–गम्भीर बहादुर हाडा
अधिवक्ता तथा सह–प्राध्यापक, अर्थशास्त्र
भक्तपुर बहुमुखी क्याम्पस(अवकासप्राप्त)
मानव अधिकार मानव जातिस“ग सम्बन्धित भएको र मानव भन्नाले विश्व समुदायका प्रत्येक सदस्यलाई जनाउने हु“दा मानव अधिकारको प्रत्यक्ष सम्बन्ध मानव जातिस“ग रहेको हुन्छ । आधुनिक समयमा विश्वभरिका मानिसहरु विभिन्न राष्ट्रका राष्ट्रिय सिमानाभित्र रही सम्बन्धित राष्ट्रको नागरिकको रुपमा रहेकाले विश्वका कुनै पनि राष्ट्रले विश्वभरिका मानिसहरुका लागि मानव अधिकारको सिर्जना गर्न सक्दैन । यसरी हेर्दा मानव अधिकारको सिर्जना राष्ट्रिय कानूनद्वारा सम्भव हु“दैन । किनकी राष्ट्रिय कानुनले आफ्नो राष्ट्रका नागरिकहरुलाई मात्र अधिकारको सिर्जना गर्न सक्दछ । यसरी विश्वका सबै मानिसहरुका लागि ऐन कानुनको निर्माण गर्न सक्ने क्षमता अन्तर्राष्ट्रिय कानूनमा मात्र निहित रहेकाले अन्तर्राष्ट्रिय कानूनद्वारा विश्वका सबै मानिसहरुको लागि सिर्जना गरिएको अधिकारको समूहलाई मानव अधिकार भनिन्छ ।
मानवअधिकारका सिद्धान्तसँग सम्बन्धित दस्तावेजहरु हेर्दा यी मानव अधिकारलाई ३ वर्गमा बाँड्न सकिन्छ । पहिलो वर्गमा राजनीतिक तथा देवानी अधिकारहरु पर्दछन् भने दोस्रो वर्गमा आर्थिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक अधिकारहरु पर्दछन् । तेस्रो वर्गमा सामुदायिक अधिकारहरु पर्दछन् । जस्तै –विकासको अधिकार, शान्तिको अधिकार र स्वच्छ वातावरणको अधिकारहरु यसअन्तर्गत पर्दछन् । आधारभूत मानव अधिकारहरु पहिलो वर्गमा पर्दछन् र यी अधिकारहरुले संरक्षणको उच्च प्राथमिकता पाउँछन् । अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा यी सबै अधिकारहरुको विस्तृत व्याख्या र यिनीहरुको कार्यान्वयनका सम्बन्धमा छुट्टाछुट्टै महासन्धिहरु, घोषणापत्रहरु, मार्ग निर्देशनहरु तयार भएका छन् । यसका अलावा समाजका विशेष वर्गको समुन्नतिको लागि उनीहरुको छुट्टै अधिकारहरुको दस्तावेज पनि महत्वपूर्ण रहेका छन् । बालअधिकार, महिला अधिकार, पिछडिएका वर्गको अधिकार, एच.आई.भी. पीडितको अधिकार, अपाङ्गहरुको अधिकार, बृद्धहरुकोअधिकार, आदिवासीकोअघिकार आदि सम्बन्धमा भएका प्रयासहरुयसअन्तर्गत पर्दछन् । यस्ता अधिकारहरुको प्रभावकारी कार्यान्वयनको लागि अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा विभिन्न संयन्त्र पनि निर्माण भएका छन् । संयुक्त राष्ट्र संघ मानवअधिकार आयोग, संयुक्त राष्ट्र संघ मानवअधिकार उच्च आयुक्तको कार्यालय, विभिन्न विषयमा नियुक्त विशेष प्रतिवेदकहरु र विभिन्न महत्वपूर्ण महासन्धिअन्तर्गत बने उक्त सन्धिको कार्यान्वयन सम्बन्धमा हेर्ने विशेष समिति लगायतका र्सयन्त्रहरु यसअन्तर्गत पर्दछन् । त्यस्तै क्षेत्रीय स्तर पनि विभिन्न संयन्त्रहरु खडा भएका छन्, जसमा युरोप, अमेरिका र अफ्रिकी क्षेत्रमा खडा भएका मानव अधिकारसम्बन्धी संस्था संयन्त्रहरु पर्दछन् । यस्ता संयन्त्रहरुले राज्यहरुलाई प्रभावकारी संयन्त्रको माध्यमबाट राष्ट्रिस्तरमा नै मानव अधिकार संरक्षणसम्बन्धी कार्य गर्न उत्प्रेरित गर्दछन् ।
१८ डिसेम्बर १९९२ को जबर्जस्ती बेपत्ता पार्ने कार्यबाट सबै व्यक्तिको सुरक्षासम्बन्धी घोषणापत्रको धारा १ (१) ले कुनै पनि किसिमले जबर्जस्ती बेपत्ता पार्ने कार्य मानव प्रतिष्ठाविरुद्धको अपराध मानी यस्तो कार्य संयुक्त राष्ट्रसंघको बडापत्रमा भएका उद्देश्यहरुको अस्वीकृति एवं मानवअधिकारको विश्वव्यापी घोषणापत्रमा उल्लिखित एवं अन्तर्राष्ट्रिय कानुनी दस्तावेजहरुमा समावेश गरिएका मानवअधिकार तथा मौलिक स्वतन्त्रताहरुको गम्भीर र जघन्य हनन् हो भनेको छ । अन्तर्राष्ट्रिय फौजदारी अदालतको रोम विधानको धारा ७(१)ले जबर्जस्ती बेपत्ता पार्ने कार्यलाई मानवताविरुद्धको अपराधको रुपमा परिभाषित गर्दै सोही धाराको –झ) व्यक्तिहरुको बलात् बेपत्ता’ राज्य वा राजनीतिक संगठनद्वारा तिनको अख्तियारी, सहयोग वा सम्मतिमा लामो समयावधिका लागि कानुनको संरक्षणबाट तिनलाई हटाउने नियतले, तिनको स्वतन्त्रताको हरण भएको कुरा वा तिनको हालत वा अत्तोपत्तोको जानकारी दिन इन्कार गरिने गरी गरिएको व्यक्तिहरुको गिरफ्तारी, धुनछेक वा अपहरणलाई जनाउँछ भनी उल्लेख गरेको छ ।
वर्तमान समयमा विश्वका सबै देशहरुमा मानवअधिकारको बहालीका प्रयासहरु भइरहेका छन् । यसलाई एक राजनीतिक सवाल मात्र नभएर शिक्षाको अभिन्न अङ्गका रुपमा लिनुपर्ने धारणाले महत्व पाउादै आएको छ । विद्यालयमा तथा विद्यालयशिक्षणमा यसलाई समावेश गर्नुपर्ने मान्यता अगाडि आइरहेको छ । कतिपय देशहरुमा मानवअधिकार शिक्षालाई विद्यालय पाठ्यक्रमा समावेश पनि गर्न थालिएको छ । नेपालमा पनि विद्यालयशिक्षामा मानवअधिकारका अवधारणाहरु समावेश गर्न आवश्यक छ भन्ने कुरा मानवअधिकारवादी चिन्तक तथा शिक्षकले महसुस गर्न थालेका छन् ।
मानिस चेतनशील प्राणी हो । ऊ सबैसँग मर्यादामा समान हुन्छ भन्ने कुराको जानकारी विद्यार्थीलाई गराउन । नेपालमा विभिन्न जातजाति, भाषाभाषी तथा धर्मावलम्बीका मानिसहरु बसोबास गर्दछन् । उनीहरु सबै समान छन् भन्ने जानकार िदिई भेदभावमुक्त समाजको स्थापना गर्न । सबै मानिसलाई बाँच्न पाउने स्वतन्त्र रहने तथा सुरक्षा पाउने अधिकार छ भन्ने कुराको जानकारी गराउन । मानिसले दासताबाट मुक्त हुनुपर्दछ भन्ने कुराको जानकारी गराउन । कसैले पनि अनाहकमा यातना पाउनुहँुदैन भन्ने कुराको जानकारी गराउन । कानुनको दृष्टिमा व्यक्तिको पहिचान समान हुन्छ भन्ने कुरा बोध गराउन । सबै मानिसलाई समान कानुनी सुरक्षाको अधिकार छ भन्ने कुरा बोध गराउन । सबै मानिसलाई अदालती उपचारका लागि सक्षम र योग्य अदालतको आवश्यकता छ भन्ने कुरा बोध गराउन । कसैलाई पनि जथाभावी र मनोमानीपूर्वक गिरफ्तारी गर्न पाइँदैन भन्ने कुराको जानकारी दिन । सबै मानवजातिलाई स्वतन्त्र न्यायालयद्वारा निष्पक्ष सुनुवाइको हक छ भन्ने कुरा जानकारी गराउन । मानिसको कसुर प्रमाणित नभएसम्म ऊ निर्दोष छ भन्नसक्ने अधिकारबारे जानकारी दिन । हरेक व्यक्तिलाई घरपरिवार र पत्राचारमा गोप्यताको अधिकार छ भन्ने कुरा बोध गराउन । हरेक मानिसलाई इच्छानुसार देश छोड्न र फर्कन पाउने अधिकार छ भन्ने कुरा बोध गराउन । मानिसलाई अरु देशमा राजनीतिक शरण लिन सक्ने अधिकार छ भन्ने कुरा बोध गराउन । सबै देशका नागरिकलाई राष्ट्रियताको अधिकार छ भन्ने कुराको बोध गराउन ।
मानव अधिकारसम्बन्धी राष्ट्रसंघीय बडापत्र
मानवले मानव भएर बा“च्न पाउनुपर्दछ भन्ने विश्वव्यापी धारणा मात्र होइन यो आजको अपरिहार्य आवश्यकता हो । मानव अधिकार मानव जातिस“ग सम्बन्धित भएको र मानव भन्नाले विश्व मानव समुदायको प्रत्येक सदस्यलाई जनाउने हुनाले मानव अधिकारको प्रत्यक्ष सम्बन्ध विश्व मानव जातिस“ग रहेको छ तसर्थ मानव जातिको उत्थानका लागि विश्व समुदायको संस्था संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय वडापत्रमा मानव अधिकारसम्बन्धी व्यवस्थालाई पनि समावेश गरिएको छ । बडापत्रभित्र छरिएर रहेका मानव अधिकारहरुसम्बन्धी व्यवस्था निम्नानुसार रहेका छन् ।
१. बडापत्रको प्रस्तावनामा ः मौलिक मानव अधिकारहरुमा, मानवीय व्यक्तिको मर्यादा र मूल्यमा ठूला र साना राष्ट्रहरुमा एवं नरनारीको समान हकमा विश्वास पुनः दृढ गराउने ।
२. बडापत्रको उद्देश्यमा ः आर्थिक, सामाजिक, सा“स्कृतिक अथवा लोकहितका अन्तर्राष्ट्रिय समस्या समाधान गर्नमा तथा जाति, लिङ्ग, भाषा र धर्ममा भेदभाव नराखि सबैको निमित्त मौलिक हक एवं मानव अधिकारहरुप्रति सम्मानको भाव प्रोत्साहन र विकसित गर्नमा अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग प्राप्त गर्नु ।
३. महासभाको उद्देश्य धारा १३ को उपधारा १ –ख) बमोजिम ः आर्थिक, सामाजिक, सा“स्कृतिक, शैक्षिक र स्वास्थ्यसम्बन्धी क्षेत्रमा अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग बढाउने तथा जाति, लिङ्ग, भाषा वा धर्ममा भेदभाव नगरीकन सबैलाई मानव अधिकार र मौलिक स्वतन्त्रता प्राप्त गराउन सहायता गर्ने ।
४. अन्तर्राष्ट्रिय आर्थिक तथा सामाजिक सहयोग शीर्षकको धारा ५५ को (ग) बमोजिम ः जाति, लिङ्ग, भाषा वा धर्ममा भेदभाव नगरी सबैका निमित्त मानव अधिकार र मौलिक स्वतन्त्रताका लागि विश्वव्यापि सम्मान तथा तिनको पालना ।
५. आर्थिक तथा सामाजिक परिषद्को काम र अधिकार धारा ६२ को उपधारा २ मा व्यवस्था भए बमोजिम ः यसले सबैका निमित्त मानव अधिकार तथा मौलिक स्वतन्त्रताको सम्मान र पालनामा अभिबृद्धि गर्ने प्रयोजनका लागि सिफारिस गर्न सक्नेछ ।
६. अन्तर्राष्ट्रिय जिम्मा जमानी प्रणाली धारा ७६ को (ग) अनुसार ः जाति, लिङ्ग, भाषा र धर्ममा भेदभाव नराखी सबैका लागि मानव अधिकार र मौलिक स्वतन्त्रताको सम्मान गर्न प्रोत्साहित गर्ने तथा संसारका जनताहरुबीच आपसी निर्भरतालाई अङ्गीकार गर्नं प्रोत्साहन गर्ने । त्यसरी नै धारा ५६ र ७३ मा पनि मानव अधिकारस“ग सम्बन्धित व्यवस्था रहेको पाइन्छ ।
विद्यालयको नियन्त्रण सरकारी अधिकारीहरुबाट हुन्छ । पाठ्यक्रम निर्माणको संयोजन उनीहरुले गर्नुपर्दछ तर विशेषज्ञहरुमा पर्याप्तमात्रामा मानवअधिकार, यसको महत्व तथा आवश्यकता बोध भएको छैन । मानवअधिकार अत्यन्त व्यापक भएकाले यसका सबै पक्षलाई समेटेर शिक्षण गर्ने क्षमता भएका शिक्षकको सङ्ख्या पर्याप्त छैन । परम्परागत शिक्षणपरिपाटीबाट उत्पादन भएका शिक्षकको बाहुल्य भएको हुँदा वर्तमान समयको शिक्षा र यसको शिक्षणलाई कतिपयले भार महसुस गर्दछन् । नेपालमा सबै मानिसले आफ्नो अधिकारको सदुपयोग गर्न पाउन थालेको लामो समय भएको छैन । स्वतन्त्र लेखन, अभिव्यक्तिको इतिहास पनि त्यति लामो नभएकाले शिक्षणसामग्रीको सामान्यतः अभाव हरन्छ । परम्परागत समाज, मान्यता तथा सोचाइले गर्दा विद्यालय र परिवारको वातावरणमा व्यापक भिन्नता छ । यसले गर्दा विद्यालयमा सिकाइएको उदार शिक्षाप्रति अभिभावकको समर्थन कम रहन्छ । नेपालका अधिकांश विद्यालयमा परम्परागत शिक्षणप्रणालीको बाहुल्य छ । शिक्षणमा प्रेरणालाई भन्दा दण्डलाई प्राथमिकता दिने परिपाटी छ । मानवअधिकार शिक्षणका लागि उदार शिक्षण परिपाटीको आवश्यकता छ जुन विद्यालयमा तत्कालै पाउन सकिँदैन । नेपालमा दिइने अधिकांश शिक्षा पाठ्यपुस्तककेन्द्रित छ तर मानवअधिकारको अवधारणाहरुलाई पाठ्यपुस्तकमा समेट्न कठिन छ यसले गर्दा विद्यालयमा लैजान केही कठिनाइहरु रहेका छन् ।
विद्यालयपाठ्यक्रममा मानवअधिकारसम्बन्धी अवधारणाहरु अनिवार्यरुपमा समावेश गर्ने । सामाजिक, राजनीतिक उदारीकरणका साथसाथै पाठ्यक्रम परिमार्जन गर्दै लैजाने । मानवअधिकार शिक्षणका लागि हक अधिकार तथा ती विषयवस्तु विद्यार्थीलाई बुझाउन अनेक किसिमका सामग्रीको आवश्यकता पर्ने हुँदा त्यस्ता सामग्रीहरुका बन्दोबस्त मिलाउने । शिक्षकलाई मानवअधिकारका अवधारणा तथा तिनीहरुको शिक्षणसम्बन्धी तालिमहरु दिने । सञ्चारमाध्यममा मानवअधिकारसम्बन्धी चेतनामूलक कार्यक्रमहरुको प्रसारणलाई व्यापक गर्ने । चेतनामूलक कार्यक्रम सञ्चालनमा शिक्षक तथा अभिभावकको संलग्नता बढाउने । अल्पसङ्ख्यक जाति तथा समुदायको आवश्यकता तथा महत्वपूर्ण प्राथमिकता दिने । समाज र विद्यालयको वातावरणलाई सहज र स्वभाविक बनाउन बारम्बार अन्तरक्रियाहरु गर्ने । मानवअधिकार स्रोतकेन्द्रको स्थापना गर्ने । मानवअधिकार, चेतना अभिबृद्धिसँग सम्बन्धित संस्थाहरुसँग विद्यालयको सम्बन्ध बढाउँदै लैजाने । नेपालको भावी संविधानले नागरिक तथा राजनैतिक अधिकार एवम् आर्थिक, सामाजिक र सांस्कृतिक अधिकार लगायतका व्यक्ति विशेषका अधिकारहरुका साथसाथै नेपाल पक्ष राष्ट्र भएको अन्तर्राष्ट्रिय सन्धिमा व्यवस्थित अन्य मौलिक अधिकारहरु समावेश गर्नुपर्दछ । अन्तर्राष्ट्रिय फौजदारी अदालतको रामे विधानको अनुमोदनका साथै बलपूर्वक बेपत्ता पार्ने कार्यबाट सबै व्यक्तिलाई संरक्षण गर्ने अन्तर्राष्ट्रिय महासन्धि तथा यातना विरुद्धको महासन्धिको ईच्छाधिन आलेखमा हस्ताक्षर र अनुमोदन गरिनुपर्दछ ।
