रुषा थापा
प्रतिनिधि सभा तथा प्रदेश सभा निर्वाचन सम्पन्न भएपश्चात् २०७९ पुस ११ गते नेकपा (माओवादी केन्द्र) र नेकपा (एमाले) बीच सरकार गठबन्धको समझदारी भयो । चुनावमा उदाएको रवि लामिछाने नेतृत्वको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) पनि सरकारमा गयो । २१ सिट जितेको रास्वपाले गृह मन्त्रालयको जिम्मेवारी पायो ।
लामिछानेको कुर्ची ३२ दिन मात्र टिक्यो । उनी नेपाली नागरिक नभई अमेरिकी नागरिक भएको ठहर गर्दै सर्वोच्च अदालतले उनको तात्कालिन गृहमन्त्री तथा उपप्रधान, सांसद, पार्टी सभापतिलगायतको पद खारेज गरिदियो । त्यसपछि गृह मन्त्रालय मन्त्रीविहीन बन्यो ।
लामिछानेपछि माओवादी केन्द्रका नेता नारायणकाजी श्रेष्ठ गृहमन्त्री बने । त्यस अवधिमा चितवनमा उपचुनाव भयो । रवि पुनः सांसद चुनिए । अनि २०८० फागुनमा उनी फेरि गृहमन्त्री बने । पुष्पकमल दाहाल नेतृत्वकै सरकार गठन हुँदा अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेल थिए । त्यसपछि नेपाली कांग्रेसबाट अर्थमन्त्री बन्न पुग्यो । कांग्रेससहितको सरकारमा फेरबदल भएपश्चात् माओवादी केन्द्रका नेता वर्षमान पुन अर्थमन्त्री बने ।
अहिले देशको प्रधानमन्त्री एमालेका अध्यक्ष खड्गप्रसाद शर्मा ओली छन् । त्यसैगरी गृहमन्त्रीमा रमेश लेखक छन् भने अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेल छन् । रोचक कुरा चाँहि के छ भने दाहाल नेतृत्वको सरकार हुँदादेखि ओली सरकारसम्म आइपुग्दा बैंक, वित्तीय संस्थासम्बद्ध संघसंस्थाहरु शान्ति सुरक्षाको माग गर्दै प्रधानमन्त्री, गृहमन्त्री, अर्थमन्त्री कहाँ धाइरहेका छन् । गभर्नर कहाँ पनि उनीहरु पुग्ने क्रम जारी छ । पहिले गभर्नर महाप्रसाद अधिकारी कहाँ धाए त अहिले डा.विश्वनाथ पौडेलकोमा उनीहरु पुगिरहेका छन् ।
मुलुकमा कुनै पनि राजनीतिक दलहरुले जनयुद्ध, बन्द, हड्ताल गरेका छैनन् । न त अशान्ति नै छ तैपनि बैंक, वित्तीय संस्थानिकट संघसंस्थाहरु चाहिँ शान्ति सुरक्षाको माग गर्दै निरन्तर शक्तिकेन्द्र धाइरहेका छन् । आखिर किन त ? भनिन्छ, ‘पाप धुरीबाट कराउँछ ।’ बैंक, वित्तीय संस्थाहरुको हकमा पनि यही भएको हो ।
यिनीहरुले लाखौं सर्वसाधारणलाई सुकुम्बासी बनाएका छन् । हजारौं ऋणीको बेहाल अवस्था बनाएका छन् । धेरैको घरबारदेखि जीवनै तहसनहस बनाइदिएका छन् । हिजो पो जनता अशिक्षित, असचेत र बैंक, वित्तीय संस्थाको लुटधन्दाबारे जानकारविहीन थिए, अहिले त जनताले यिनीहरुको ठगीधन्दाबारे प्रष्ट थाहा पाएका छन् ।
अनि जनताले आफूहरुको लुटधन्दा थाहा पाएपछि बैंक, वित्तीय संस्था डराएका हुन् । उनीहरुलाई गाउँ गाउँबाट लखेट्न थालिएको छ । कालोमोसो र जुत्ताको माला लगाएर आम सर्वसाधारणद्वारा बैंक, वित्तीय संस्थाका सञ्चालक, अध्यक्ष, कर्मचारीहरु लखेटिने क्रम बढ्दो छ । यो अवस्था कसरी आयो त ? एउटै कारण हो, ऋणको चर्को ब्याजदर, घूस र धितो लिलामी ।
कुनै पनि व्यक्तिले डुब्नको लागि ऋण लिँदैन । आफ्नो जीवनस्तर उकास्न मानिसहरुले ऋण लिन्छन् । नेपालका बैंक, वित्तीय संस्थामा ठूलाबडाको कब्जा भयो । जनताको पैसामा ठूला व्यापारीको मात्र रजगज चल्यो । आम नागरिकले त ऋण पाउनै सकस । केही गर्छु भनेर करोडौंको धितो राखेर ऋण लिँदा लाखौं रुपियाँ त बैंक, वित्तीय संस्थाका सञ्चालक, अध्यक्ष, कर्मचारीलाई घुसै खुवाउनुपर्ने ।
एक प्रतिशत सेवाशुल्क भनेर तीन प्रतिशत असुल्ने । ९ देखि १८ प्रतिशत ब्याज भनेर ८० प्रतिशत असुल्ने अनि तीन किस्ता नतिर्नेबित्तिकै करोडौंको धितो लाखौंमा झ्वाम बनाइदिने । बैंक, वित्तीय संस्थाबाट ऋण लिएका अधिकांशको यही कहानी छ । अचाक्ली बढाइएको चर्को ब्याजका कारण ऋण तिर्न नसकेको र धितो नै खाइदिएको उनीहरु बताउँछन् ।
बैंकले धितो मात्र खाएन, ऋणीको तीन पुस्तालाई समेत कालोसूचीमा राखिदियो । उसका छोराछोरीदेखि नातिनातिनीलाई नखाएको ऋणको भारी बोकाइदियो । उनीहरुलाई सरकारी जागिर खानदेखि विदेश जान, राज्यबाट उपलब्ध हुने सेवासुविधाबाट वञ्चित गराइदियो । अनि सहन नसकेपछि ऋणीले आत्महत्या समेत गरेका समाचारहरु आएका छन् ।
बैंक, वित्तीय संस्थाका कारण समस्यामा परेकाहरु अब बोल्न थालेका छन् । तिनीहरुको अन्याय, अत्याचारविरद्ध जनता एकजुट हुँदैछन् । आफूहरुविरुद्ध जनता एकजुट हुँदै गएपछि बैंक, वित्तीय संस्था डराएका हुन् । जनता कडा प्रतिकारमै उत्रिने थाहा पाएपछि उनीहरु शान्ति सुरक्षाका निम्ति निरन्तर शक्तिकेन्द्र धाइरहेका छन् ।
बैंकको ऋण तिर्न नसकेर एक लाख २५ हजार बढी जनता कालोसूचीमा परेका छन् । उनीहरुको करोडको सम्पत्ति लाखमा खाइदिइएको छ । यसो गर्ने बैंक, वित्तीय संस्था मात्र होइनन्, व्यक्ति पनि हुन् । मीटरब्याजमा पैसा लगाए । एक लाखको मासिक ब्याज ३०–४० हजार असुले । अनि ऋणीले कर्जा तिर्न नसकेपछि एक लाखमै करोडौंको धितो कब्जा गरे ।
गाउँदेखि शहरसम्म मीटरब्याज, बैंक, सहकारी, लघुवित्त र फाइनान्सबाट पीडित भएकाहरु एकजुट हुँदैछन् । गाउँघरमा त बैंक, वित्तीय संस्था लखेट्ने क्रम शुरु भइसक्यो । त्यहाँ भएका आफ्ना कार्यालय उनीहरुले धमाधम बन्द गरिरहेका छन् । नभए तोडफोड, आगजनी हुनसक्ने डर छ ।
२०५२ फागुन १ गते माओवादीले जनयुद्ध शुरु गरेको थियो । माओवादी भन्थ्यो, ‘राजतन्त्र हटाउँछौं, गणतन्त्र ल्याउँछौं । शोषक, सामन्तीको अन्त्य गर्छौं । विदेशी हस्तक्षेप अन्त्य गर्छाैं । छिमेकीले मिचेको भूभाग फिर्ता ल्याउँछौं ।’ जातीय विभेद तथा मीटरब्याजमा पैसा लगाएर जनतालाई सुकुम्बासी बनाउने अवस्थाको पनि अन्त्य गर्छौं ।’
माओवादीले हतियार उठाउँदा मुलुकमा राजतन्त्र थियो । सरकारसँग लाखौं सेना, प्रहरी थिए । जनयुद्धको शुरुवातका क्रममा माओवादीसँग न हतियार थियो न जनशक्ति । त्यो जनयुद्ध दश वर्ष चल्यो । त्यस अवधिमा १७ हजार मान्छे मारिए । हजारौं अंगभंग र बेपत्ता भए । अनि मुलुकमा राजतन्त्रको अन्त्य भयो, गणतन्त्र आयो ।
२०६५ जेठ १५ गते राजतन्त्रको अन्त्य हुँदै लोकतन्त्र गणतन्त्रको घोषणा भयो । त्यतिबेला ज्ञानेन्द्र वीर विक्रम शाह राजा थिए । गणतन्त्रपछि पहिलो राष्ट्रपति डा.रामवरण यादव बने । दोस्रो विद्यादेवी भण्डारी भइन् भने हाल रामचन्द्र पौडेल बने । गणतन्त्रपछि मुलुकमा बैंक, वित्तीय संस्था च्याउ उम्रिएझैं दर्ता भएका छन् ।
सहकारी मात्र देशभर ३५ हजार बढी दर्ता भए । लघुवित्त, फाइनान्स हजारौंको संख्यामा दर्ता भए त बैंक पनि सयौं । सर्वसाधारणको जीवनस्तरमा सुधार ल्याउने भन्दै सरकारले यी संसथा खोल्न लाइसेन्स दियो । यिनीहरुले जनताको जीवनमा परिवर्तन त ल्याए तर नकारात्मक । गरिबलाई धनी होइन, धनीलाई गरिब चाहिँ बनाइदिए ।
सहकारी, लघुवित्त, फाइनान्सका कारण ऋणी मात्र तहसनहस भएनन्, बचतकर्तासमेत घर न घाटको अवस्थामा पुगेका छन् । यी संस्थामा बचत गरेका लाखौंं सर्वसाधारणको खर्बौ रकम डुबेको छ । यता, बैंकमा भएको जनताको निक्षेप पनि जोखिममा छ । भाटभटेनीका साहु मीनबहादुर गुरुङलाई बैंकले ५३ अर्ब ऋण दिएको छ ।
ऊर्जामन्त्री दीपक खड्कालाई १४ अर्ब, दुर्गा प्रसाईलाई ११ अर्ब, महेश बस्नेतलाई सात अर्ब दिएको स्रोतहरुले दाबी गरेका छन् । यो त केही उदाहरण मात्रै हो । पहुँच र घुसको आडमा यस्ता हजारौं व्यक्तिलाई बैंकले अर्बौ ऋण दिएको छ । त्यो पनि कमसल धितो राखेर । घरजग्गा, गाडी र शेयर धितो राखेर यत्रो ऋण दिइएको हो । अहिले यी क्षेत्र सुस्ताएको छ ।
जसले बैंक संकटमा परेको हो । आफूहरुको बचत जोखिममा रहेको थाहा पाएपछि जनताले धमाधम पैसा निकालिरहेका छन् । गाउँघरबाट त लखेट्न थालिएको छ । जनताले लखेट्न थालेपछि बैंक, वित्तीय संस्थाले सुरक्षाको माग गरेका हुन् । अहिले जनता सरकारलाई सोध्छन्, ‘हामीलाई सुकुम्बासी बनाउने ठगहरुलाई शान्ति सुरक्षा दिने कि कारबाही गर्ने ?’.जनताले नै तिरेको करबाट जनतालाई नै सुकुम्बासी बनाउने ठगहरुलाई शान्ति सुरक्षा कदापि नदिऔं ।
