सिन्सियरले जनतालाई सुकुम्बासी बनाउँदै

भनिन्छ नि, ‘जसको शक्ति, उसैको भक्ति ।’ जोसँग पहुँच र पैसा छ, उसको अगाडि सरकार पनि निरीह हुन्छ । त्यसैको एउटा उदाहरण हो– सिन्सियर सेभिङ एण्ड क्रेडिट को–अपरेटिभ लिमिटेड । हजारौंलाई सुकुम्बासी बनाएको र घूस खाएर अरबौंको सम्पत्ति जोडेको भन्दै सहकारीका पदाधिकारीसहित कर्मचारीविरुद्ध अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग र सम्पत्ति शुद्धिकरण अनुसन्धान विभागमा उजुरी परे पनि कुनै कारबाही भएको छैन ।
राजधानीको पुतलीसडकमा रहेको सिन्सियरका अध्यक्ष राजेन्द्रभक्त श्रेष्ठ, कार्यकारी सञ्चालक राजेश खड्का र कर्जा अधिकृत मीरा कर्माचार्यविरुद्ध अख्तियार र सम्पत्ति शुद्धिकरणमा पटकपटक उजुरी परेको छ । तैपनि, अख्तियार र सम्पत्ति शुद्धिकरण कानमा तेल हालेर बस्नु रहस्यमय छ ।
यस्तो छ ठगीधन्दाको नालीबेली
२०५७ मंसिर २९ गते सहकारी विभागमा दर्ता भएको सिन्सियरमा स्थापनाकालदेखि नै उनीहरु क्रियाशील रहेका बताइएको छ । यी तीनै हर्ताकर्ता काठमाडौंका रैथाने हुन् । राजेन्द्रभक्त इन्द्रचोक, राजेश कलंकी र मीरा ढल्कुकी रहेका बताइएको छ ।
सामान्य परिवारका यिनीहरुले धेरैको उठीबास लगाएर अरबौंको सम्पत्ति जोडेका बताइएको छ । सहकारीको आवरणमा यी तीनजनाले ऋणीहरुलाई ‘घर न घाट’ को बनाएको पीडितहरुले बताएका छन् । करोडको घरजग्गा धितो राखेर ६० लाख रुपियाँ ऋण दिने गरिएकोमा १० लाख त उनीहरुले घूस नै खाने गरेको पीडितहरुले बताएका छन् ।
‘२० लाख रुपियाँ पर्ने ट्याक्सी धितो राखेर १५ लाख रुपियाँ दिने गरिएकोमा २७ हजार रुपियाँ घुस असुल्थे । सेवाशुल्क दुई प्रतिशत लिन्थे, एक प्रतिशत ऋण दिँदा–एक प्रतिशत ऋण चुक्ता गर्दा । सात–आठ वर्षका लागि ऋण दिएकोमा हरेक वर्ष ऋण नवीकरण गर्न लगाएर एक प्रतिशत सेवाशुल्क असुल्ने गरिएको छ । ब्याज १६ देखि २२ प्रतिशतसम्म असुल्थे । पेनाल्टी र जरिवाना छुट्टै छ । जबरजस्ती बीमा गराउने र त्यसबाट पनि कमिशन खाने क्रम चलिरहेकै छ ।’ पीडितहरुले भन्ने गरेका छन् ।
‘ऋणको किस्ता बचत खातामा हालेर पेनाल्टी, हर्जाना असुल्ने गरिन्थ्यो । जति किस्ता तिरे पनि साँवा घट्दैनथ्यो ।’ पीडितहरुमध्येका एकले नाम नछाप्ने सर्तमा बताए । राम्रो धितोको हकमा ऋण चुक्ता गरेपछि पनि फुक्का नगर्ने गैरकानूनी हर्कत सिन्सियरले गर्दै आएको बताइन्छ । ऋण लिने बेलामा नेपाली कागज र फोटोकपी पेपरमा दायाँबायाँ ल्याप्चे लगाएर, हस्ताक्षर गराएर राख्थे । यसो गर्नुको कारण ऋणीबेगर धितो आफ्नो नाममा ल्याउनका लागि हो । तीन किस्ता नतिर्ने बित्तिकै ऋणीको उपस्थितिबिना यातायात र मालपोत कार्यालयबाट धितो सहकारीको नाममा ल्याउने गरिएको पीडितहरुले दाबी गरेका छन् ।
धितो लिलाम गर्नुअगाडि राष्ट्रिय दैनिक पत्रिकामा सूचना जारी गर्नुपर्छ । ऋणीबाट मोटो रकम असुल्ने सिन्सियरले बचतकर्तालाई पनि ठग्दै आएको छ । ऋणीबाट मोटो ब्याज असुल्छ तर बचतकर्तालाई न्यून ब्याज दिइने गरेको बताइएको छ । महिना मर्नुभन्दा एक दिनअगाडि पैसा निकालेमा ब्याज खाइदिन्छ ।
राजनीतिक दल, गुण्डालगायत सबै सिन्सियरको हातमा छ । यो संस्था कालोधन थुपार्ने थलो रहेको भनी भन्ने गरिन्छ । भ्रष्टाचार गरेको, राजश्व छलेको पैसा सिन्सियरमा आउने गरेको स्रोतको दाबी छ । कर छल्नका लागि सिन्सियरले राज्यलाई झुठ्ठो विवरण देखाउने गरेको पनि आरोप लाग्ने गरेको छ । सिन्सियरबाट पीडितहरु धेरैजना अहिले भूमिगत अवस्थामा रहेको बताइएको छ ।
सोही कारण कोही मानसिक रोगी बनेका त कोही आफ्नो सबै सम्पत्ति गुमाएर सडकमा आएका बताइएको छ । जुन दलको सरकार आयो, त्यही दलमा लागेर सहकारीका हर्ताकर्ताहरु जोगिरहेका बताइन्छ ।
सरोकारवालाको द्वैध चरित्र
अख्तियार र सम्पत्ति शुद्धिकरणले कतै भ्रष्टाचार भएमा, राजश्व छलेमा जानकारी दिन भन्दै सार्वजनिक सूचना जारी गर्छ । बकाइदा उजुरी पर्दा पनि यो विषयमा छानविन गरेको देखिँदैन । यो अख्तियार र सम्पत्ति शुद्धिकरणको दोहोरो चरित्र होइन ? राजनीतिक आडमा सर्वसाधारणलाई ‘मर्नु न बाँच्नु’ बनाएको भन्दै सिन्सियरविरुद्ध अख्तियार र सम्पत्ति शुद्धिकरणमा बारम्बार उजुरी परेको छ ।
दुवै निकाय कानमा तेल हालेर बसेका छन् । उजुरी दर्ता गर्ने अनि लगेर दराजमा थन्काउने कार्य भइरहेको बताइन्छ । राजधानीको मुटुमा बसेर खुलेआम ठगिरहँदा सरोकारवाला निकायले कारबाही नगर्नुले ‘दालमा केही कालो’ भएको आशंका पीडितहरुले गरेका छन् । अख्तियार र सम्पत्ति शुद्धिकरणको यो प्रवृत्तिले जनविश्वास गुम्दैछ । भ्रष्टाचार गर्ने र राजश्व छल्नेलाई कारबाही हुन्छ भन्नेमा जनतालाई विश्वास छैन ।
सिन्सियरविरुद्ध पहिलो पटक २०७९ चैत ८ गते अख्तियार र सम्पत्ति शुद्धिकरणमा उजुरी परेको देखिन्छ । अख्तियारमा दर्ता भएको उजुरीको नम्बर सी–०४८८०९ रहेको छ । त्यसैगरी, सम्पत्ति शुद्धिकरणको दर्ता नम्बर ४४५५ रहेको छ । उजुरीमा सिन्सियरको ठगीधन्दाको बेलिविस्तार लगाइएको छ । त्यस्तै, २०८० साउन २८ अर्को उजुरी परेको छ । जसको दर्ता नम्बर सी–००८०६२ छ ।
गत कात्तिक २५ गते परेको उजुरीको दर्ता नम्बर सी–०२७४८५ रहेको छ । यता, सहकारी विभागले पनि राजनीतिक पहुँचको आडमा सर्वसाधारणको बिल्लीबाठ बनाउने सहकारीलाई कारबाही नगरेर अरुलाई पनि सुकुम्बासी बनाउन प्रश्रय दिइरहेको छ । (भक्तपुरबाट अनुसा थापा)