— गम्भीर बहादुर हाडा
अधिवक्ता तथा सह–प्राध्यापक, अर्थशास्त्र
भक्तपुर बहुमुखी क्याम्पस(अवकासप्राप्त)
विकास शब्द अत्यन्त मूल्यवान् र संभवतः निकै नै प्रभावकारी अवधारणा हो । यो एउटा सकारात्मक संरचनागत परिवर्तित स्वरूप हो । एउटा परिवर्तन र निरन्तर चलिरहने नयाँ अवस्थाको स्थापना र शुरूवात हो । अतः मानव समुदायको जीवन पद्धतिको स्वनिर्भर सकारात्मक र स्वपरिचालित अवस्थानै विकास हो जसमा मानवीय र सामाजिक पक्ष पूर्ण रूपमा समेटिएको हुन्छ ।
विकासलाई बहुपक्षीय प्रक्रियाको रूपमा लिँदै संरचनात्मक परिवर्तन र दृष्टिकोणमा संस्थागत परिवर्तनलाई बहुपक्षीय प्रक्रियाको रूपमा लिइएको छ । निरपेक्ष गरीबीको निवारण र असमानता हटाउने सवालमा आर्थिक वृद्धिलाई सकारात्मक विश्लेषणबाट माथि उठी सामाजिक पूँजीको महत्वलाई जोड दिँदै समानतातर्फ केन्द्रित गरेको पाइन्छ । आर्थिक वृद्धि दीर्घकालीन प्रक्रिया हो । प्रति वर्ष राष्ट्रको कुल उत्पादन क्षमतामा भएको वृद्धि र त्यसको उपयोगबाट राष्ट्रिय उत्पादनको आयतनमा भएको वृद्धिलाई आर्थिक वृद्धि भनिन्छ । बढ्दो जनसंख्याको माग पूरा गर्न तथा उपभोग बढाएर समाजको जीवनस्तर उकास्नको लागि प्रति वर्ष विभिन्न किसिमका बस्तु र सेवाहरूको उत्पादन बढाउनुपर्ने हुन्छ । त्यसै अनुरूप उत्पादन क्षमता नबढेसम्म उत्पादन बढाउन सक्दैन ।
फलस्वरूप आर्थिक वृद्धि दिगो हुन सक्दैन । त्यसैले अर्थतन्त्रको उत्पादन क्षमतामा निरन्तर वृद्धि गरी कूल उत्पादन क्षमतामा निरन्तर वृद्धि गराउने प्रक्रिया नै आर्थिक वृद्धिको प्रक्रिया हो ।
संयुक्त राष्ट्रसंघीय विकास कार्यक्रम १९९३ को प्रतिवेदनले सामाजिक सहभागिताको प्रवद्र्धन गर्ने रणनीति निर्माण गर्दा निम्न कुरालाई जोड दिइएको पाइन्छ ।
– मानवीय किवास कार्यक्रममा सरकारी लगानी बढाउने ।
– बजार संयन्त्रलाई अवरोधरहित बनाउने ।
– प्रजातान्त्रिक शासन पद्दतिलाई सुदृढ बनाउने ।
– गैर सरकारी संस्था, स्वतन्त्र प्रेस, जनताका संघसंगठनहरु तथा नागरिक समाजका अवयवहरुलाई मजबुत बनाउने ।
सामाजिक सहभागिताबाट हुने फाइदाहरुमा
– व्यक्ति र समुदाय संगठित हुने र पारस्परिक सहयोग आदान–प्रदान गर्ने क्षमता अभिबृद्धि
– सानातिना कार्यमा पनि सरकारी मुख ताक्नुपर्ने बाध्यताको अन्त्य
– प्रयोग नभएका स्रोत साधन र मानवीय सामथ्र्य तथा सिर्जनशील शक्तिको परिचालन
– परनिर्भरताको अन्त्य
– स्वाभिमानी तथा आत्मनिर्भर समाजको विकास
– सामूहिक निर्णय गर्ने प्रवृत्तिको विकास
– मानिसहरुको बीचमा आपसी सद्भाव, समझदारी, विश्वास तथा समन्वयमा विकास
– विकास आयोजनाको लागतमा कटौती
– विकास आयोजना÷सरकारी कार्यालय तथा सार्वजनिक स्थललाई आफ्नै स्वामित्वको हो भन्ने कुराको प्रचारप्रसार
– साधन र स्रोतको दुरुपयोगमा विश्वास
– सरकारी कार्यबोझमा कमी
– निर्धारित लक्ष्य हासिल गर्न प्रेरित
– अख्तियार दुरुपयोग र भ्रष्टाचारमा कमी
– जनचेतना, विकास मानवीय सीप र ज्ञानको विस्तार
– उपयुक्त प्रवृत्तिको खोज तथा अनुसन्धान
– उपयुक्त योजनाहरुको चयन र तर्जुमा
– लोकतान्त्रिक पद्धतिको विकास ।
सहभागितामूलक विकास कार्यक्रमको शुरुवात ँब्इ, क्ष्ीइ, भ्क्ऋब्ए को मुखबाट खासगरी ब्म्क्ष् ले ग्रामीण जनता सामूहिकरूपमा आफ्ना समस्याहरू समाधान गर्न, सामाजिक–राजनीतिक असन्तुलन र असामाञ्जस्य कटौती गर्न सक्षम हुन्छन् भन्ने कुरालाई विश्वस्त पा¥यो । यो संस्था खासगरी निम्नलिखित सरल, तर स्वस्थ विचारहरूलाई अगाडि सारेर निर्मित भएको थियो ।
वर्तमान सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, गरीबीको कटौती गर्न पूर्णरूपमा सहयोगी रहेका छैनन् । गरीबहरू साधारणतया, कमजोर, विभाजित, असंगठित, असमान व्यवहार गरिएका, राजनीतिक एवम् सामाजिक आवाज विनाका हुन्छन् । यसले तिनीहरूलाई मनोवैज्ञानिक परनिर्भरता, सहयोगविहिन अवस्थामा पु¥याउँछन् । गरीबहरूले आफ्नो अवस्था बुझ्न सकेमा, वर्तमान बाधाहरूलाई हटाउने सुधारका समभावनाहरूलाई बुझ्न सकेमा वर्तमान समयमा रहेका कमजोरीहरूमाथि विजय प्राप्त गर्न सकिन्छ । यसका लागि गरीबहरू अनौपचारिक प्रकार्यात्मक स्वावलम्बन समूहमा संगठित हुनुपर्दछ र अन्य उपयुक्त माध्यम एवम् सहयोगीहरू पनि तिनीहरूको स्रोतलाई सकारात्मक विकासमा परिचालन गराउन र स्वविकास एवम् सशक्तिकरण गराउन थप बल प्रदान गर्नुपर्दछ ।
सर्वसाधारण जनताले विकास निर्माण कार्यका सिलसिलामा स्वःफूर्त ढङ्गले पु¥याएको योगदानलाई जनसहभागिताको संज्ञा दिन सकिन्छ । कसैको दबाब र करबलमा गरिएको कार्यलाई भने यस अन्तर्गत समावेश गर्न सकिन्न । त्यसैले तोकिएको शब्दमा यसलाई परिभाषित गर्नुभन्दा यसको विशेषता पहिचान गरी अर्थ बुझ्नु व्यावहारिक देखिन्छ । यस अर्थमा जनसहभागिता भन्नाले –
१. आफ्नो इच्छाअनुरूप सञ्चालन गरिएको अथवा सहयोग पु¥याएको कार्य ।
२. कसैको करकाप र दबाबमा नपरी गरिएको कार्य ।
३. पूरै वा आंशिक पारिश्रमिक लिएर वा नलिएर गरिएको कार्य ।
४. समयको कुनै बन्देज नराखी गरिएको कार्य ।
५. राष्ट्रको संविधान ऐन कानूनभित्र रही गरिएको कार्य ।
६. निजी फाइदा र स्वार्थरहित गरिएको कार्य । जनसहभागिताको किसिम भिन्न हुन सक्दछ । सबै राष्ट्रले अनुशरण गर्ने प्रतिमान पनि एउटै हुन सक्दछ । विकसित र विकासोन्मुख राष्ट्रमा यसको प्रयोग जसरी गरिन्छ त्यही प्रयोग विकासोन्मुख राष्ट्रमा नहुन सक्दछ । त्यसैगरी गाउँघरमा सञ्चालन गरिने प्रतिमान शहरबजारको भन्दा पृथक रहन सक्दछ । तोकिएको कार्यबाट आमजनतालाई पुग्ने फाइदा, जनश्रमदान आह्वान गर्ने संस्था वा व्यक्ति, कामको किसिम र जनचेतना आदिको पृष्ठभूमिमा यसबाट प्राप्त हुने सहयोगबारे निक्र्योल गर्न सकिन्छ । जनसहभागितालाई वृहत्तर पृष्ठभूमिमा अध्ययन गर्दा प्रत्येक नागरिकले राष्ट्रको उन्नति र विकासमा कसरी सहयोग पु¥याउनुपर्दछ भन्नेबारे बोध गराउँदछ ।
त्यसैले जनसहभागिता भन्ने बित्तिकै गाउँघरमा रहेका जनताले सानातिना विकास कार्यमा पु¥याउने सहयोग मात्र नसम्झी सम्पूर्ण देशवासीले पु¥याउनुपर्ने योगदानको बृहत् परिवेशमा यसलाई आत्मसात गरिनुपर्दछ । ठाउँ र परिस्थिति अनुसार जनसहभागिताको उपयोग भिन्न हुन सक्दछ । सम्पूर्ण देशबासीको सहयोग, समन्वय र कटिबद्धताको अभावमा यसले वान्छित उपलब्धि देखाउन सक्दैन ।
जनसहभागितामा आधारित विकास कार्यक्रमहरु तय गर्दा प्रत्यक्ष रुपमा सम्बन्धित जनताले आफ्नो आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक तथा सांस्कृतिक पक्षको योजना तथा कार्यक्रमहरु स्वयम् तयार गरी आफ्नै बलबुतामा त्यस प्रकारका कार्यक्रमहरु कार्यान्वयन गर्ने अवसर, परिस्थिति र सहजता दिन सक्यो भने मात्र त्यस्तो विकास चीरस्थायी हुन सक्ने देखिन्छ ।
सामाजिक परिचालन भनेको समाजका सबैखाले (महिला, पुरुष, दलित, जनजाति, अशक्त आदि) को जीवनमा सकारात्मक तथा गुणात्मक परिवर्तन ल्याउनका लागि प्रष्ट लक्ष्य निर्धारण गरी पीडित जनसमूह वा समुदायको अगुवाइमा स्थानीयदेखि राष्ट्रिय तहसम्मका नीतिनिर्माता, नेतृत्ववर्ग आदिजस्ता सबैखाले मानिसलाई ध्यानाकर्षण गर्ने, संलग्न गर्ने र उक्त लक्ष्य प्राप्तिमा परिचालन गर्ने योजनाबद्ध प्रक्रियालाई सामाजिक परिचालन भनिन्छ ।
यसरी परिभाषाका आधारमा सामाजिक परिचालन भनेको खास गरेर समाजका वञ्चितीकरणमा परेका समूह, समुदायको सशक्तीकरण र क्षमता विकास गर्दै विकास प्रक्रियाका हरेक चरणमा आफ्नो सहभागिता देखाउन सक्ने, विकासको प्रतिफलको समानुपातिक उपभोग गर्न सक्ने र आफ्नो जीवनमा प्रतिकूल असर पार्ने हरेक क्रियाकलापमा अर्को निर्णय गर्न सक्ने बनाउने प्रक्रिया हो भन्ने बुझिन्छ । समुदाय परिचालनले निश्चित भौगोलिक तथा राजनीतिक, सांस्कृतिक सीमाभित्रका मानिसको परिचालन र सामाजिक परिचालनले व्यापक, वृहत्, फराकिलो जटिल क्षेत्रमा मानिसहरु परिचालन गराउनेलाई बुझाउँछ । सामाजिक परिचालन गर्दा खासगरी संगठन निर्माण तथा प्रवद्र्धन शिक्षा, तालिम तथा सीप विकास, आयको सिर्जना समुदायको गुणात्मक विकास, चेतनामूलक कार्यक्रम आदिलाई प्रमुख स्थानमा राखेको हुन्छ ।
सामाजिक राजनीतिक परिचालनपछि समाजले पुराना मूल्य मान्यताहरु त्यागेर नवीनलाई स्वीकार गर्दछन् । सामाजिक परिचालनको प्रभाव समाजका हरेक क्षेत्र, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, धार्मिक, बौद्धिकतामा पर्दछ । सामाजिक, राजनीतिक परिचालनको परिवर्तनको सूचक हो । यसले मानवीय आचरण र व्यवहारमा प्रत्यक्ष प्रभाव पार्दछ । परम्परागत समाज परिचालित भई सङ्क्रमणकालिन समाज ९त्चबलकष्तष्यलब िकयअष्भतथ० र आधुनिक समाज ९ःयचमभल कयअष्भतथ० तर्फ उन्मुख हुँदै गएमा ग्राीण क्षेत्रका कृषक लगायत खन्य जनतामा विकासप्रति जागरुकता र चेतनाको बढी विकास हुन्छ । समाज परिचालित हुँदै गएका समाजका व्यक्तिको धारणा, सोच, मूल्य मान्यतामा पनि सकारात्मक परिवर्तन देखा पर्ने गर्दछन् । जनता विकास गर्नेतर्फ प्ररित हुन्छन् ।
राज्यले मात्र विकास गरिदिन्छ भन्ने भावनामा परिवर्तन भई व्यक्तिले विकासका अन्य ढाँचा र अभ्यास छनौट गर्न थाल्छ र सामुदायिक विकासलाई प्रश्रय दिने गर्दछ । समाज परिचालित नभएमा, यो परम्परागत स्थितिमा रहेमा विकास गर्न जटिल हुन्छ ।
ग्रामीण विकासमा सामाजिक सहभागिता गराउनुपर्ने खास उद्देश्यहरू यसप्रकारका छन् ः–
(१) उपभोक्ताहरूलाई आफ्नै सम्पत्ति हो भन्ने सबल भावनाको अभिवृद्धि गर्न थालनीदेखि सबै तह वा कुरामा सहभागी बनाउनु ।
(२) दिगोरूपमा सुसञ्चालन गर्न, स्याहार सम्भार गर्न र त्यसमा सरकारको होइन –जनताको चासो जगाउनु
(३) समान वितरण र उपभोग गर्न एवम् पूर्ण क्षमतामा सञ्चालन गर्न ।
(४) सरकारलाई आर्थिक भारबाट मुक्त गर्न अथवा घटाउन ।
(५) सरकारलाई सञ्चालन र सम्भार गर्ने जिम्मेवारीबाट छुटकारा दिन ।
(६) स्रोतको सही सदुपयोग गर्ने र खाँचो अनुरूपका आयोजना चलाउन ।
(७) विकास आयोजना र प्रक्रियालाई राष्ट्रभर समानरूपमा फिजाउन र वितरण व्यवस्थालाई सुदृढ पार्न ।
राष्ट्र संघका अनुसार सामुदायिक विकासको रणनीतिमा स्थानीय जनताको सहभागितामा विशेष भर पर्नुपर्दछ । जनताको आर्थिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक स्तर उकास्नका निम्ति जनताको प्रयास तथा सरकारी स्तरमा सञ्चालित विकास कार्यहरूबीच सामञ्जस्य हुनुपर्दछ । यसबाट कुनैपनि संकटबाट जनतालाई जोगाउन सकिन्छ । जुन निकायबाट जनताको स्वास्थ्य, आर्थिक स्थिति, जीविका, आवास तथा अस्तित्व सकिने खतरा हुन्छ । त्यसैलाई संकट भनिन्छ । यस्ता संकटको सामना गर्न जनतालाई सामथ्र्य बनाउने सामुदायिक विकास योजनाहरूको लक्ष्य हो ।
गरिबी न्यूनीकरणका लागि सामाजिक परिचालन आवश्यक हुन्छ । समाजमा परिवर्तन ल्याउनका लागि कुनै एक व्यक्ति (सामाजिक परिचालक) मार्फत समुदायको कुनै एक सदस्यले पनि यसको प्रारम्भ गर्न सक्छ अथवा कुनै संस्था (सामाजिक परिचालन गर्न निकाय) ले पनि यसको प्रारम्भ गर्न सक्छ । सामाजिक परिचालक जनतालाई ‘के गर्नुपर्छ’ भन्दैन । ऊ समुदायका सदस्यहरुसँगै मिलेर साझेदारीमा काम गर्छ । उनीहरुका चासो र आकांक्षाहरुबारे जानकारी लिन्छ ।
सँगसँगै ऊ जनतालाई नयाँ अवधारणाहरुका बारेमा जानकारी गराउँछ । यसरी सामाजिक परिचालन, गरिबी न्यूनीकरणका सन्दर्भमा विपन्न व्यक्तिहरु सहज रुपमा जागरुक हुन्छन् र आफ्नो अवस्था सुधार्नका लागि उनीहरु धेरै काम गर्न सक्छन् भन्ने मान्यतामा आधारित छ । उनीहरुका लागि कहिलेकाहीँ लुकेका स्रोत—साधनलाई प्राप्त गर्न र सँगसँगै काम गर्न सक्ने सम्भावनाको खोजी गर्नका लागि प्रारम्भिक सहयोग आवश्यक हुन्छ । यस परिप्रेक्ष्यमा, सामाजिक परिचालनको प्रारम्भ गर्ने सबैभन्दा राम्रो उपाय के हो भन्नेबारेमा निकै मतमतान्तरहरु पाइन्छन् ।
सामाजिक परिचालनको कार्यान्वयनका लागि सामान्यतया दुईवटा प्रक्रियाहरु छन् ः (१) विश्वव्यापी रुपमा लागू हुने अवधारणात्मक विशेष कार्यक्रम (२) अवधारणात्मक विशेष कार्यक्रमको अवलम्बन गर्ने र जनताले सञ्चालन गरेका विशिष्ट कार्यक्रमलाई समाहित गराउने खालको स्थानविशेष कार्यक्रम ।
सामाजिक सहभागिता र शक्ति विकेन्द्रीकरण धेरै नजिक छन् । विकेन्द्रीकरणको सिद्धान्तले स्थानीय विकासका आयोजनाहरूमा जनसहभागिताको अहम् भूमिकालाई परिपोषित गर्दछ । विकास र प्रजातन्त्र दिगो र दरिलो बनाउन सामाजिक सहभागिताले धेरै मद्दत पु¥याउँदछ । स्थानीय आयोजनाहरूमा सामाजिक सहभागितालाई अधिकाधिक बनाउनलाई स्थानीय जनतामा कार्यक्रमप्रति आकर्षण उत्पन्न गराउनुपर्दछ । यसको लागि उत्प्रेरणाको ठूलो भूमिका रहन्छ । उत्प्रेरकको भूमिका निभाउन स्थानीय निकायमा कार्यरत विकासकर्मीहरूबाट धेरै चासो लिनुपर्ने देखिन आउँछ ।
स्थानीय स्वायत्त शासनको जगलाई मुलुकमा मजबुत पार्नका लागि सुशासन ९न्ययम न्यखभचलबलअभ० को अवधारणालाई प्रोत्साहित गरिनुपर्दछ । सुशासनको अभाव स्थानीय निकायहरू निस्क्रिय र पङ्गू हुने गर्दछन् । त्यसले स्थानीय प्रजातन्त्र ९ीयअब िम्झयअचबअथ० र सुशासन दुवै एक अर्काका पूरक हुन् ।
