व्यवसाय गर्नेको थाप्लामा हात

रुषा थापा
भक्तपुर/ बजारमा व्यापारीहरु भन्छन्, ‘अब व्यवसाय गर्न सकिँदैन । व्यवसाय छोड्छौं ।’ जनता पनि व्यापार व्यवसाय गर्न नहुने बताउन थालेका छन् । मुलुकमा न लगानीको सुरक्षा भयो न ज्यानको । गत भदौ २३ र २४ गतेको नवपुस्ता (जेन–जी) को प्रदर्शनमा खर्बौ रुपियाँ बराबरको सार्वजनिक तथा निजी सम्पत्तिमा तोडफोड, आगजनी र लुटपाट गरिए ।
सरकारले त्यसमा संलग्नलाई हालसम्म खासैग कारबाही गरेको छैन । कारबाही गरिएकालाई समेत गृहमन्त्री ओमप्रकाश अर्यालको दबाबमा छोडिदिएको भन्ने कुरा पनि आए । यसका कारण जनता आक्रोशित त भएकै छन् सँगै निराश र नेपालमा व्यापार व्यवसाय वा लगानी गर्न त्रसित, आंतकित भएका छन् । विदेशीहरुले समेत अब नेपालमा लगानी नगर्ने अवस्था आएको देखिन्छ ।
उद्योग विभागमा विदेशी लगानीकर्ताको लगानी गर्ने क्रम पातलिन थालेको बताइएको छ । योसँगै राजस्व उठ्न कम भएको छ । सबैभन्दा बढी राजस्व संकलन हुने घरजग्गा कारोबारबाट भदौमा जम्मा तीन करोड १२ लाख रुपियाँ मात्र उठ्यो । यो राजस्व देशभरका एक सय ३४ मालपोत कार्यालयबाट उठेको हो । यसले पनि देखाउँछ कि मुलुकको अवस्था कहाँ पुगिसक्यो ? पाँच वर्षअघि करोडौं भनिने घरजग्गा अहिले लाखमा किनबेच नभइरहेको अवस्था छ ।
हुन त जग्गाको भाउ करोडौं पुर्‍याउने दलाली, भूमाफिया हुन् । पाँच दशकअघि दश लाख रुपियाँ रोपनीमा नबिक्ने खेतका पाटोहरु दलालीहरुले टुक्राटुक्रा बनाएर आनाकै ६० लाखदेखि करोडौं रुपियाँ पुर्‍याए । एक रोपनीमा १६ आना हुन्छ । रोचक कुरा चाँहि जग्गाको यस्तरी मूल्य बढिरहँदा न त्यसको लम्बाई बढेको छ न चौडाई नै । उल्टै माटोको गुणस्तर खस्किँदै गइरहेको छ ।
मानिसहरुले आँखा चिम्लेर जग्गामा लगानी गरे । अनि चर्को मूल्यमा किनेको जग्गा अहिले निल्नु कि ओकाल्नु भइरहेको छ । शेयर बजार पनि प्रत्येक दिन घटिरहेको छ । बजारमा भन्न थालिएको छ– शेयर ११–१२ सय प्रतिकित्तामा झर्छ । त्यसो त जलविद्युत कम्पनी, बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले एक सय कित्तामा शेयर निष्काशन गरेका छन् ।
दलालीहरुले मूल्य बढाएर ३२ सयसम्म पुर्‍याए । अब भने जनता सचेत भएका छन् । सोही कारण पनि शेयरको मूल्य घटिरहेको हो । एक तोला सुन किन्दा बनाउँदाको ज्यालासहित तीन लाख रुपियाँ तिर्नुपर्छ । २०२२ सालमा मा सुन प्रतितोला ८० रुपियाँ थियो । दलालीहरुले नै सुनको मूल्य बढाएका हुन् । मूल्य बढे पनि बजारमा सुन किन्ने कमै छन् । बेच्ने चाँहि छ्यापछ्याप्ती भेटिन्छन् । सुन व्यापारीहरु उपभोक्ताबाट सुन किन्दैनन् । विभिन्न बहाना बनाएर फर्काउँछन् ।
नाइमा र नाडा अटो शोरुमहरुले साउन र भदौमा कार्यक्रम आयोजना गरेका थिए । त्यतिखेर बुकिङ्ग गरिएका सवारी साधन अहिले धमाधम रद्द गरिएका बताइएको छ । कारण हो, छिमेकी भारत र चीनबाट एकदेखि पाँच लाखमा किनेर ल्याइएको गाडी यहाँ २० लाखदेखि करोडमा बेच्नु । अनि गाडी दर्ता गरेको भोलिपल्ट त्यसको मूल्य आधा बढीले घट्नु ।
यस्तै, जनताको खर्बौ रकम सहकारीमा फसेको छ । मीटरब्याज, लघुवित्तले लाखौं सर्वसाधारणलाई पीडित बनाएका छन् । पछिल्लो समय बैंकमा ऋण माग्न जाने कमै भेटिन्छन् । बैंकले लिलाम गरेको धितो (घरजग्गा, गाडी र शेयर) पनि बिक्री भइरहेको अवस्था छैन । राष्ट्र बैंक हप्तैपिच्छे बैंकबाट तरलता तान्छ । यसबाटै थाहा हुन्छ कि बैंक संकटमा परिसके । यदि बैंकमा संकट नआएको भए राष्ट्र बैंकले यसरी पैसा तान्नु पर्दैन थियो ।
उता, मालपोत र यातायात कार्यालय पनि सुनसान छन् । बाटोमा हिँड्दा सटर, कोठा, फ्‌ल्याट छ्यापछ्याप्ती खाली देखिन्छन् । भरिएका सटरका व्यापारीहरु पनि व्यापार नै नहुने भन्दै सटर छोड्ने निर्णयमा पुगेको बताउँछन् ।
देशभर ३८ हजार जनप्रतिनिधि छन् । उनीहरुले जनताले तिरेको करबाट तलबभत्ता र अन्य सेवासुविधा उपलब्ध गराइन्छ । अहिले एउटै जनप्रतिनिधिको तलब ५० लाखदेखि तीन लाख रुपियाँसम्म छ । सेवासुविधा अलग्गै । जनप्रतिनिधिको तलबभत्ता र सेवासुविधामा मात्रै मासिक अर्बौ रकम खर्चिन्छ । यस्तै, देशभरका कारागारमा हजारौं कैदीबन्दी छन् । उनीहरुलाई पनि खाना खुवाउनै पर्‍यो । कैदीबन्दी पाल्न मात्र वर्षेनी राज्य कोषबाट अर्बौ रकम चाहिन्छ ।
सुरक्षाकर्मी (नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी बल) लाखौंको संख्यामा छन् । उनीहरुलाई त तलबसँगै बिहान बेलुकाको खाना खुवाउनुपर्छ । सुरक्षाकर्मीको तलबभत्ता, पोशाक, खानालगायतमा मात्र वर्षेनी खर्बौ रकम खर्चिन्छ । निजामती कर्मचारी पनि लाखौंको संख्यामा छन् । उनीहरुको पदअनुसार ३५ हजारदेखि लाखौं तलब छ ।
अवकाशपछि निवृत्तिभरण (पेन्सन) समेत पाउँछन् । यसो हुँदा पनि सरकारी कर्मचारीहरु घुस खान छोड्दैनन् । निजामतीसँगै करार, ज्यालादारी कर्मचारी पनि हजारौंको संख्यामा छन् । उनीहरुलाई पनि जनताले नै तिरेको करबाट तलबभत्ता, सेवासुविधा उपलब्ध गराइने गरिएको छ । सामाजिक सुरक्षा भत्ता प्राप्त गर्नेको संख्या ४१ लाख छ । उनीहरुलाई मासिक चार हजार रुपियाा उपलब्ध गराइन्छ ।
मुलुकको वैदेशिक ऋण २९ खर्ब ४२ अर्ब पुगिसक्यो । देशभित्रै सरकार ऋणैऋणमा छ । निर्माण व्यवसायीको ४५ अर्ब, दूध तथा उखु किसानको सात अर्ब र कोरोना बीमा गराएका अस्पतालको २४ अर्ब बक्यौता वर्षौदेखि भुक्तान गर्न सरकारले सकेको छैन । भदौ २३ र २४ गतेको घटनाले सर्वसाधारण, व्यापारीलाई धेरै नै निराश बनाएको छ । खर्बौको सरकारी, निजी सम्पत्ति खरानी बनाइँदासमेत त्यसमा संलग्नलाई सरकारले कारबाही गर्नुको साटो छोडिदिँदा ‘अब नेपालमा बसेर केही गर्न नहुने’ भन्ने छाप सर्वसाधारण, व्यापारीको मनमा बसेको छ ।