नेपालमा सङ्घीय राज्यको अवस्था र स्थिति

गम्भीर बहादुर हाडा
अधिवक्ता तथा सह–प्राध्यापक, अर्थशास्त्र
भक्तपुर बहुमुखी क्याम्पस(अवकासप्राप्त)

नेपाल बहुजातीय, बहुभाषिक, बहुधार्मिक, बहुसांस्कृतिक राष्ट्र हो । यहाँ १४२ जातजाति, १२४ भाषा र १० धर्मका २ करोड ९२ लाख मानिसहरू बसोबास गर्छन् । भौगोलिक दृष्टिले नेपाल हिमाल, पहाड र तराईमा विभाजित छ । यहाँ देशको क्रमशः ७ प्रतिशत, ४६ प्रतिशत र ४७ प्रतिशत जनसंख्या बसोबास गर्छन् । यी भेगहरूले देशको क्रमशः ३५, ४२ र २३ प्रतिशत भू–भाग ओगटेका छन् ।
नेपालमा ७७ जिल्ला, ६ महानगरपालिका, ११ उपमहानगरपालिका, २७६ नगरपालिका र ४६० गाउँपालिका छन् । वडाहरू स्थानीय तहका सबैभन्दा साना इकाइ हुन् । यिनको संख्या हाल ६,७४३ छ । विराटनगर, वीरगञ्ज, काठमाडौं, ललितपुर, भरतपुर र पोखरा नेपालका महानगर हुन् । नेपालको राजधानी काठमाडौं हो, यसलाई मन्दिरहरू र जात्राहरूको शहर पनि भनिन्छ ।
सङ्घीय शासन प्रणालीमा सबभन्दा महत्वपूर्ण तर, तल्लो तहमा रहेको सरकार भनेको स्थानीय सरकार हो । स्थानीय जनतालाई विकास र सेवा उपलब्ध गराउने उद्देश्यबाट नै स्थानीय सरकारहरु गठन भएका हुन् । तल्लो तहमा गठन हुने हुँदा स्थानीय जनतासँग स्थानीय सरकारहरु प्रत्यक्ष रुपमा संलग्न भएका हुन्छन् । स्थानीय जनताहरुले नै आफूलाई आवश्यक पर्ने योजनाहरु तर्जुमा, कार्यान्वयन र अनुगमन तथा मूल्याङ्कन गरेका हुन्छन् । योजना तथा कार्यक्रमहरुबाट के, कस्तो र कति उपलब्धि भयो भन्ने सम्बन्धमा स्थानीय तहमा नै सार्वजनिक सुनुवाई हुने हुँदा योजना तथा कार्यक्रमबाट पूर्व निर्धारित लक्ष हासिल हुने सम्भावना धेरै हुन्छ । (स्रोतः कृष्णमणि पराजुली, नेपालको सङ्घीय शासन प्रणालीमा वित्तीय सङ्घीयताका चुनौती र समाधानका उपाय, लेखापरीक्षण पत्रिका, वर्ष ४४, अंक ९९, आषाढ २०८२), महालेखापरीक्षकको कार्यालय, बबरमहल, काठमाडौं, नेपाल, पेज नं. १११) ।
सङ्घीयताको सफलता कुशल वित्त व्यवस्थापनमा आधारित हुन्छ । चाहे त्यो सङ्घीय सरकारको लागि होस् वा प्रदेश सरकारको लागि वा स्थानीय सरकारको लागि होस् । सङ्घीय शासन प्रणालीमा वित्त व्यवस्थापनको मुख्य भूमिका भने केन्द्र सरकारकै हुन्छ । प्रदेश तथा स्थानीय सरकारको आवश्यकताको आधारमा वित्तीय शासन स्रोतको बाँडफाँड ऐन कानूनको आधारमा सङ्घीय सरकारले नै गरेको हुन्छ ।
संघीयताको पृष्ठभूमि र औचित्यः नेपाल बहुजातीय, बहुभाषिक, बहुधार्मिक र बहुल समुदायको देश हो । पहिचान, क्षेत्रीय असमानता र ऐतिहासिक उपेक्षाविरुद्ध विशेषतः मधेश, जनजाति र अन्य वञ्चित समुदायबीच लामो संघर्षदेखि संघीयताको माग प्रमुख अजेन्डा बन्यो । तराई (मधेश) आन्दोलनमा सयौँ नागरिकले ज्यान गुमाए, हजारौँ घाइते भए ।
कर्णालीजस्ता भूगोल राज्यको पहुँचबाट टाढा रहेको गुनासो निरन्तर रह्यो । यी यथार्थले संघीयता केवल राजनीतिक सौन्दर्य होइन, अधिकार प्राप्तिको साधनका रुपमा प्रस्तुत भएको थियो । संघीयताको औचित्य जति गहिरो छ, त्यसको संरचना नेपालजस्तो सानो भूगोल र करिब तीन करोड जनसंख्या भएको देशका लागि कति व्यावहारिक हो भन्ने प्रश्न उत्तिकै गम्भीर छ ।
संघीय राज्यको प्रस्तावित संरचना अनुसार केन्द्रीय सरकार ः संविधान, राष्ट्रिय सुरक्षा, विदेश नीति र ठूला परियोजनामा केन्द्रित, जिल्ला सरकार ः प्रत्येक जिल्लामा ५–७ सदस्यीयजिल्ला समिति गठन । जिल्ला प्रमुखले नेतृत्व गर्ने । यसले संघीय र स्थानीयबीच समन्वय गर्ने, क्षेत्रीय योजना कार्यान्वयन गर्ने । स्थानीय सरकार ः गाउँपालिका, नगरपालिकास्तरमै सेवा प्रवाह र नागरिक सहभागिता ।
सङ्घीय शासन प्रणाली अपनाउनुका प्रमुख कारणहरूमा विविधतामा एकता कायम गर्न, पहिचानको संरक्षण गर्दै सबै वर्गमा राज्यप्रति स्वामित्वको अनुभूति गराउन, द्वन्द्वको समाधान गर्न, स्थानीय चाहना र आवश्यकताको सम्बोधन गर्न, स्थानीय स्रोत र क्षमताको उपयोग गर्न, राजनीतिक सहभागिता र समावेशी विकास सुनिश्चित गर्न ।
आर्थिक सर्वेक्षण, २०८१÷८२ मा उल्लेख गरिएअनुसार यस आर्थिक वर्षमा संघीयताको सुदृढीकरणका लागि तीन तहका सरकारबीच समन्वय, सहकार्य सहअस्तित्वका आधारमा सेवा प्रवाहको गुणस्तर, वित्तीय पारदर्शीता र प्रशासनिक संयन्त्रको कार्यदक्षता अभिवृद्धि गर्दै लगिएको छ । आधुनिक प्रविधिको प्रयोगबाट शान्ति, सुरक्षा र अपराधजन्य क्रियाकलाप नियन्त्रणमा सघाउ पुगेको छ । मुलुकलाई ग्रे–लिष्टको सूचीबाट यथाशीघ्र बाहिर ल्याउन, ग्रे–लिष्टबाट बाहिरिने शीघ्र सुधारात्मक क्रियाकलापको विस्तृतिकरण, २०८२ लागू भएको छ ।
नेपालमा संघीय शासन प्रणाली लागू गरिएपछि नेपालको आर्थिक, सामाजिक क्षेत्रमा केही सकारात्मक प्रभाव पारेको देखिन आउँछ । उदाहरणको लागि आ.व.२०४७÷०४८ मा ३ हजार १ सय कि.मि. सडक कालोपत्रे भएको थियो । आ.व. २०८०÷८१ मा कालोपत्रे सडकको कुल लम्बाई १८ हजार ८ सय कि.मि. नाघेको छ । सो अवधिमा सिंचित जमिन ८ लाख ४९ हजार हेक्टरबाट करिब दोब्बरले बढेर १५ लाख ६९ हजार हेक्टरसम्म बिस्तार भएको छ । आ.व. २०४७÷४८ सम्म नेपालमा जम्मा २८५ मेगावाट विद्युत उत्पादन भएको थियो । आ.व.२०८०÷८१ सम्म ३,१५७ मेगावाट विद्युत उत्पादन भएको छ । आ.व.२०४७÷०४८ मा नेपालको कुल गार्हस्थ उत्पादन रु.१२० अर्ब थियो, आ.व.२०८१÷८२ मा त्यस्तो उत्पादन प्रचलित मूल्यमा रु.६,१०७ अर्ब पुगेको छ ।
यसैगरी आ.व. २०४७÷४८ मा रु. ८ हजार ७ सय रहेको नेपालीको प्रतिव्यक्ति आय ९एभच ऋबउष्तब न्म्ए० वृद्धि भएर आ.ब.२०८१÷८२ मा रु.२ लाख ४ हजार भएको छ । अमेरिकी डलरमा सो अवधिमा नेपालीको औषत प्रतिव्यक्ति आय २०४ डलरबाट बढेर १,४९६ डलर पुगेको छ । कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा कृषि, उद्योग र सेवा क्षेत्रको योगदान आ.व.२०४७÷०४८ मा क्रमशः ४८ प्रतिशत, १७ प्रतिशत र ३५ प्रतिशत रहेकोमा आ.व.२०८१÷०८२ मा त्यस्तो अंश क्रमशः २६, १२ र ६२ प्रतिशत रहेको छ ।
नेपाल सन् १९५५ डिसेम्बर १४ मा संयुक्त राष्ट्र सङ्घको सदस्य बनेको हो । हालसम्म नेपालले १८३ मुलुकहरूसँग कूटनीतिक सम्बन्ध कायम गरेको छ । नेपाल सन् १९८५ डिसेम्बर ८ मा स्थापित दक्षिण एशियाली क्षेत्रीय सहयोग सङ्घ (सार्क) को संस्थापक सदस्य हो । सार्क सचिवालय काठमाडौंमा रहेको छ । हाल विदेशमा नेपालका ३० दूतावास, ३ स्थायी मिशन र ७ महावाणिज्यदूतावास छन् ।
आर्थिक वर्ष २०८२÷०८३ को बजेट वक्तव्यमा उल्लेख गरिएअनुसार यस आर्थिक वर्षमा संघीय प्रणाली अन्तर्गत सङ्घीय निजामती सेवा विधेयक संसदको चालु अधिवेशनबाट पारित गरिनुका साथै यसबाट राष्ट्रसेवकहरूको सेवा शर्तमा एकरूपता र वृत्ति विकासमा सुनिश्चितता कायम हुने विश्वास लिइएको छ । सार्वजनिक सेवाको प्रभावकारिता बढाउन र विकासलाई नतिजामुखी बनाउन प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयलाई सेन्टर अफ एक्सीलेन्सको रूपमा विकास गरिने कार्यक्रम राखिएको छ । सार्वजनिक सेवामा विद्यमान सूचना प्रविधि प्रणालीबीच अन्तरआवद्धता कायम गरिनुका साथै नागरिक एपको क्षमता विस्तार गरिने नीति लिइएको छ । सार्वजनिक सेवालाई नागरिक एपमा आवद्ध गरी सरल, सहज र मितव्ययी बनाइनुका साथै सबै सरकारी निकायका विद्युतीय सूचनालाई एकीकृत गरी सुरक्षित भण्डारणको व्यवस्था मिलाइने कार्यक्रम राखिएको छ । सार्वजनिक सेवा प्रवाहलाई सरल, पहुँचयोग्य र गुणस्तरीय बनाउन सूचना प्रविधिको उच्चतम् उपयोग गरिनुका साथै बैंक, बीमा, दूरसञ्चार, धितोपत्र लगायत सबै प्रकारका सार्वजनिक तथा वित्तीय कारोबारमा राष्ट्रिय परिचयपत्रको प्रयोग गरिने कार्यक्रम राखिएको छ ।
वर्तमान सोह्रौं योजना (२०८१÷८२–२०८५÷८६) मा सङ्घीय शासन प्रणाली र सबलीकरण सम्बन्धी नीति तथा कार्यक्रम अन्तर्गत संवैधानिक अधिकार र जिम्मेवारीको स्पष्टता कायम गर्न कार्यविस्तृतीकरण प्रतिवेदनको पुनरावलोकन गरी कार्यान्वयन गर्ने भनिएको छ । यसैगरी मौजुदा कानूनी व्यवस्थाको समीक्षा गरी तहगत सरकारको समन्वयमा प्रदेश र स्थानीय अर्थतन्त्रसम्बन्धी मार्गदर्शक नीति तर्जुमा गरी प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्ने, प्रदेश तथा स्थानीय तहको आवश्यकता र प्राथमिकताको नीति तर्जुमा गरी कार्यान्वयनमा ल्याउने नीति राखिएको छ । संरचनात्मक तथा कानूनी एवम् नीतिगत समन्वय, सहकार्य र सहअस्तित्वको सिद्धान्तलाई मजबुत बनाउनेमा आधारित सहायता वित्तीय हस्तान्तरण लागू गर्ने भनिएको छ । यस्तै, प्रशासनिक सहायता सुदृढीकरणका लागि नीतिको उचित व्यवस्थापन र उपयोग गर्ने कार्यजिम्मेवारी निर्वाहमा जिम्मेवारी र उत्तरदायित्वको सम्बन्ध सबल र सशक्त बनाउने; आन्तरिक स्रोत परिचालन, कुशल स्रोत विनियोजन तथा प्रभावकारी खर्च व्यवस्थापन गरी वित्तीय सबलीकरण गर्ने कार्यनीति राखिएको पाइन्छ ।
प्रदेश र स्थानीय तहको आर्थिक सम्भाव्यता तथा क्षमताको समीक्षा गरी सम्बन्धित तहको विशिष्टतामा आधारित आर्थिक कार्यक्रम सञ्चालन, प्रदेश र स्थानीय तहको आर्थिक विकासको सम्भावना (स्रोत नक्साङ्कन) पहिचान र उपयोग गरी प्रादेशिक तथा तहगत सन्तुलन कायम गर्ने । प्राकृतिक स्रोत र जनसांखिक उत्पादनका साधनको उत्पादकत्व अभिवृद्धि गरी प्रादेशिक तथा स्थानीय अर्थतन्त्रको सबलीकरण गर्ने, प्रादेशिक तथा स्थानीय अर्थतन्त्रको आधार निर्माण गर्न निजी तथा गैरसरकारी क्षेत्रको साझेदारीमा साना तथा मझौला उद्योगको विकास गर्नु आवश्यक छ ।
प्रशासनिक सङ्गीयता सुदृढीकरण, प्रशासनिक सङ्गठन तथा संस्थागत सबलीकरण, मानव पुँजी निर्माण तथा परिचालन एवम् स्थानीय नेतृत्वको विकास, आधुनिक प्रविधिको उपयोग गर्दै शासनका हरेक क्षेत्रमा स्थानीय सहभागिता तथा समावेशीकरण अभिवृद्धि गर्ने। नागरिकका सामाजिक–आर्थिक आकांक्षा पूरा गर्दै अगाडि बढ्न शासन सञ्चालनका लागि प्रयुक्त पद्धति र औजारलाई निरन्तर परिष्कृत गर्दै लैजानु आवश्यक पर्दछ। नागरिकले संविधान प्रदत्त आधारभूत मौलिक हकको वास्तविक अनुभूति गर्न सक्ने वातावरण विकास गर्न समेत यो अपरिहार्य हुन्छ । राज्यका नीतिअन्तर्गत सार्वजनिक प्रशासनलाई स्वच्छ, सक्षम, निष्पक्ष, पारदर्शी भ्रष्टाचारमुक्त, जनउत्तरदायी र सहभागितामूलक बनाउँदै राज्यबाट प्राप्त हुने सेवा–सुविधामा जनताको समान र सहज पहुँच सुनिश्चित गरी सुशासनको प्रत्याभूति गर्ने व्यवस्था रहेको छ । संघीय प्रणाली अनुरूप सेवा प्रवाहका लागि आधार तयार भएसँगै नयाँ प्रकृतिको अभ्यासलाई व्यवस्थित गर्ने ।
स्थानीय तहका कार्ययोजना राष्ट्रिय नीति तथा अन्तर्राष्ट्रिय सन्धिहरूसँग मेल खाने गरी बनाइनुपर्छ । वैदेशिक रोजगारको क्रममा बेचविखनमा परेकाहरूका लागि गन्तव्य मुलुकमा अस्थायी संरक्षण गृहको व्यवस्था हुनुपर्छ । पुनस्र्थापना केन्द्रका निर्देशिका र हेरचाह÷संरक्षणका न्यूनतम मापदण्ड संशोधन गरी कार्यान्वयन सुनिश्चित गर्नुपर्छ । प्रदेश सरकारहरूको संस्थागत क्षमता अभिवृद्धिका लागि विशेष कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने । मौलिक हक कार्यान्वयनका लागि प्रदेशहरूबीच स्रोत साधनको न्यायोचित वितरण सुनिश्चित गर्ने । प्रदेश सरकारलाई मौलिक हक कार्यान्वयनमा थप अधिकार तथा जिम्मेवारी दिई उत्तरदायी बनाउने । प्रदेशहरूबीच अनुभव तथा सिकाइ आदानप्रदान गर्ने संयन्त्र विकास गर्ने ।
प्रदेश मानव अधिकार आयोग स्थापना तथा सशक्तीकरण गर्नु आवश्यक छ । स्विट्जरल्यान्डको मोडेलअनुसार मौलिक हक कार्यान्वयनका लागि छुट्टै बजेट विनियोजन गरी यसको प्रभावकारी उपयोग सुनिश्चित गर्ने । क्यानडाको अभ्यासअनुसार सङ्घ, प्रदेश तथा स्थानीय सरकारबीच प्रभावकारी समन्वय संयन्त्र विकास गर्ने । बेल्जियमको अनुभवबाट सिक्दै नियमित अनुगमन तथा मूल्याङ्कन प्रणाली विकास गर्ने र सुधारका लागि आवश्यक रणनीति अवलम्वन गर्ने । अस्ट्रेलियाको मोडेलअनुसार नागरिक समाज तथा सरोकारवालासँगको सक्रिय सहभागिता सुनिश्चित गर्नुपर्दछ ।