गम्भीर बहादुर हाडा
अधिक्ता तथा सहप्राध्यापक,अर्थशास्त्र
भक्तपुर बहुमुखी क्याम्पस (अवकासप्राप्त)
पानी मानव जीवनको आधार हो । यतिबेला मधेशबासीलाई स्वच्छ पिउने पानीको अभावसँगै सिँचाइ र सरसफाइको लागि आवश्यक पानीको हाहाकार झेल्नुपरेको छ । यस संकटको जरा केवल प्राकृतिक स्रोतको सीमिततामा छैन, यो राजनीतिक इच्छाशक्ति, नीति निर्माणमा स्पष्टताको अभाव, प्रविधिको दुरुपयोग, सामाजिक–आर्थिक असमानता र जलवायु परिवर्तनसँग पनि गहिरो रूपमा गाँसिएको छ । डिप बोरिङ्ग र हैण्डपाइपको विस्फोट हालैका वर्षहरूमा डिप बोरिङ्ग र हैण्डपाइपहरू पानीको प्रमुख स्रोत बनेका छन् । यी अस्थायी समाधानहरूले तत्काल राहत त दिन सक्छन्, तर दीर्घकालमा पानीको स्तर घटाउने, भूमिगत स्रोत सुकाउने र स्वास्थ्य जोखिम बढाउने काम गर्छन् । विशेषगरी हैण्डपाइपहरू सतही तहका हुन्, जसले जमिनको माथिल्लो प्रदूषित तहबाट पानी तान्छ ।
अझ गम्भीर कुरा के छ भने अधिकांश पानी स्रोतहरू कुनै परीक्षणबिना नै प्रयोगमा ल्याइएका छन् । अत्यधिक वर्षा र त्यसपछि लामो खडेरीको चक्रले जमिनको पानी सुकाएको छ, जसको असर खेती, वनस्पति र भूजल पुनः भरिने दरमा प्रत्यक्ष परेको छ । वर्षामा आएको बाढीले जलस्रोत व्यवस्थापन गर्ने कुनै पूर्वतयारी नहुँदा पानी बगेर जान्छ, तर खडेरी बेलामा तान्न पानी हुँदैन । यस्तो असन्तुलन समाधान गर्न जल संरक्षणका पूर्वाधार–जस्तै वर्षा जल संकलन प्रणाली, सानो जलाशय, तालतलैया–निर्माणमा लगानी हुनु अत्यावश्यक छ । वन विनास र भू–प्रकृति परिवर्तन मधेशका धेरै भूभागमा विगत दुई दशकमा सघन वन विनास भएको छ । नदी किनारका वन क्षेत्र, सार्वजनिक जग्गा र अवरुद्ध गर्ने संरचनाहरू, जस्तै बाँध, अवैध उठान, अनियन्त्रित बालुवा÷गिटी उत्खनन् आदिले भूजल स्तरमा गम्भीर गिरावट ल्याएको छ । यसले पानी पुनःभरणको प्राकृतिक चक्र नै भङ्ग गरिदिएको छ ।
मधेशको जल संकट प्रविधिको अभावले मात्र होइन, उपयुक्त प्रविधि छनोट गर्न नजान्ने, त्यसको सही प्रयोग नगर्ने प्रवृत्तिले पनि जटिल बनाएको छ । सरकारी संयन्त्रमा तालिम प्राप्त जनशक्ति नहुँदा योजना बनाउने र कार्यान्वयन गर्ने क्षमतामा गम्भीर कमजोरी देखिन्छ । अन्तरप्रदेशीय र अन्तर्राष्ट्रिय सन्दर्भ मधेशका प्रमुख नदीहरू भारतबाट नेपालमा प्रवेश गर्छन् । कमला, बागमती, झाँझ, नारायणी, गण्डक जस्ता नदीहरू भारतसँग जोडिएका छन् । भारतले गरिरहेको बाँध निर्माण, जलाधार नियन्त्रण र नदी मोडाइका कारण पनि मधेशमा कहिले बाढी, कहिले सुख्खा भइरहेको छ । नेपाल–भारत जलसम्झौताहरू लामो समयदेखि विवादास्पद छन् । मधेशको जल संकटको समाधान संघीय सरकारले नीतिगत तहमा भारतसँग सहकार्य गरेर मात्र सम्भव हुनेछ । जल–कूटनीति मजबुत बनाउन सरकार गम्भीर हुनु आवश्यक छ । मधेश प्रदेशको खानेपानी तथा सिँचाइसम्बन्धी नीतिहरू अद्यावधिक छैनन् । भूगर्भ जल व्यवस्थापन ऐन, प्रदूषित पानीको परीक्षण अनिवार्यता वा अनुगमन संयन्त्र प्रभावकारी रूपमा लागू भएका छैनन् । पानी योजनाका लागि पारदर्शी डेटा बैंक निर्माण, भूगर्भीय नक्साङ्कन, समुदाय आधारित जल समिति गठन, दिगो जल उपभोगका मापदण्डहरू अपनाउनु समयको माग हो ।
जनताको स्वास्थ्य सुरक्षाको लागि सफा र स्वच्छ पिउने पानीको आवश्यकता पर्दछ । नेपाल अधिराज्य जल साधनमा धनी भएता पनि देशका अधिकांश जनता स्थानीय नदी, खोला, इनार र कुवाको पानी पिएर निर्वाह गर्दछन् । खास गरेर पहाडी क्षेत्रका वासिन्दाहरू नदी, खोलाका पानीमा भर पर्दछन् । नेपालका विभिन्न शहरहरू प्रदुषित हुँदै गएको अवस्थामा समानुपातिक ढंगले खानेपानीको समस्या पनि बढ्दै गएको छ । सबैभन्दा बढी खानेपानीको समस्या काठमाडौंमा छ । बाक्लो आवादी, व्यवस्थित शहरीकरणको अभाव तथा उद्योगधन्दाको जथाभावी विस्तार तथा फोहर मैलाहरूलाई नदीको किनारमा फ्याँक्ने जस्ता कुराहरूले गर्दा काठमाडौको पानी अत्यन्तै प्रदुषित भएको छ । विश्व स्वास्थ्य संगठन ९ध्ज्इ० ले निर्धारण गरेको स्तरभन्दा पनि बढी जीवाणु काठमाडौंको पानीमा पाइएको छ ।
मानिसको स्वास्थ्य र दैनिक जीवनयापन प्रक्रियासँग खानेपानी तथा सरसफाइ सुविधाको प्रत्यक्ष सम्बन्ध रहीआएको छ । खानेपानी तथा सरसफाइ सुविधाको समुचित विकास तथा विस्तारबाट आम जनताको स्वास्थ्यमा सुधार हुने र स्वस्थ जनशक्तिको विकासबाट उत्पादकत्वमा बृद्धि भई राष्ट्रको समग्र विकास र उन्ततिमा महत्वपूर्ण योगदान पुग्छ । आधारभूत रुपमा खानेपानी सेवाको विस्तारमा उल्लेख्य वृद्धि भएता पनि स्वास्थ्यको लागि हानिरहित पर्याप्त खानेपानी र उचित सरसफाई सुविधा उपलब्ध हुन नसक्दा पानीजन्य रोगहरुबाट जनतालाई अझै अपेक्षित तवरले मुक्त गराउनसकेको छैन । खानेपानी तथा सरसफाई क्षेत्रको समग्र विकासका लागि नयाँ आयोजनाहरुको निर्माण, सम्पन्न आयोजनाहरुको मर्मत सुधार विस्तार तथा गुणस्तर सुधार र सेवास्तरमा वृद्धि, शहरी, अर्धशहरी तथा नगरोन्मुख बस्तीहरुमा प्रशोधन प्रणालीसहितको ढल निकासको व्यवस्थाद्वारा खानेपानी तथा सरसफाईमा पहुँच वृद्धि गर्नुका साथै खानेपानीको गुणस्तर सुधार गर्दै लैजाने उद्देश्य राखिनु अति आवश्यक भएको छ । हालसम्म ७१.६ प्रतिशत नेपालीले मात्र खानेपानीको सुविधा पाएका छन् । २८.४ प्रतिशत नेपाली कुवा, पोखरी, नदी र खोला जस्ता पानीका स्रोतमा निर्भर रहेका छन् । ८० प्रतिशत मानिस पिउने पानीको स्रोतमै नुहाउने, भाँडा तथा लुगाफाटो सफा गर्ने, गाईबस्तुलाई खुवाउने र दिशापिसाब गर्ने गर्दछन् । फोहोर पानीको प्रयोगबाट नेपालमा वर्षेनी पाँच वर्षमुनिका २८ हजार बालबालिकाको मृत्यु हुने गर्दछ । ग्रामीण क्षेत्रका महिलाले दिनहुँ पानीका लागि सरदर ४ देखि ६ घण्टासम्म खर्चिनुपर्दछ ।
सुरक्षित खानेपानी तथा सरसफाइ मानव विकासको प्रमुख आधार हो । मानिसको दैनिक जीवनयापन प्रक्रिया र स्वास्थ्यसँग खानेपानी र सरसफाइको प्रत्यक्ष सम्बन्ध हुने भएकोले यसमा सबैको पहुँच हुनु आवश्यक छ । सहस्राब्दी विकास लक्ष्य अनुसार सन् २०१५ सम्म ७३ प्रतिशत जनसंख्यालाई खानेपानी सेवा र ५३ प्रतिशत जनसंख्यालाई सरसफाइ सेवा उपलब्ध गराउने लक्ष्य रहेको छ भने राष्ट्रिय जल योजना अनुसार सन् २०१७ सम्म सतप्रतिशत जनसंख्यालाई आधारभूत स्तरको खानेपानी सेवा र सरसफाइ सेवा उपलब्ध गराउने लक्ष्य लिइएको छ । सरकारी क्षेत्रको प्रयासबाट मात्र उक्त लक्ष्य हासिल गर्न नसकिने भएकोले सरकार, स्थानीय निकाय, समुदाय, उपभोक्ता तथा गैरसरकारी संघसंस्थाहरुले एकीकृत तथा समन्वयात्मक रुपमा कार्य गर्नु आवश्यक रहेको छ । कार्यक्रम सञ्चालन गर्दा खानेपानी र सरसफाइ कार्यक्रमलाई एकआपसमा आवद्ध गरी कार्यान्वयनमा लैजानु पर्ने देखिन्छ ।
नेपालमा ९० प्रतिशतभन्दा बढी जनसंख्यामा आधारभूत खानेपानीमा पहुँच भए पनि करिब १९ प्रतिशत मानिसले मात्र प्रदूषणमुक्त र सुरक्षित रूपमा व्यवस्थित खानेपानी प्रयोग गरिरहेका छन् । उच्च ई–कोलाई प्रदूषणले पानीका स्रोतहरू प्रभावित भएका छन्, विशेषगरी गरिब समुदायमा, जहाँका प्रायः घरधुरीको पानी असुरक्षित हुनसक्छ । नेपालमा करिब १० प्रतिशत जनसंख्या खानेपानीबाट वञ्चित छन् भने करिब २० प्रतिशत जनसंख्याको मात्र सुरक्षित खानेपानीमा पहुँच छ । विश्वभर महिला र बालिकाहरूले दैनिक करिब २० करोड घण्टा पानी संकलनमा खर्च गर्छन् । घरमै पानीको सुविधा नभएका १० मध्ये आठ घरधुरीमा पानी ल्याउने मुख्य जिम्मेवारी महिला र बालिकाहरूको भएको परिप्रेक्ष्यमाः विद्यालयमा पानी र सरसफाइको अभावले बालिकाहरूको शिक्षामा असर पार्छ । जब पानी नजिकै हुन्छ, बालिकाहरू विद्यालयमा रहन्छन् ।
आर्थिक सर्वेक्षण २०८२÷८३ मा उल्लेख गरिएअनुसार सर्वसुलभ रुपमा सुरक्षित खानेपानी वितरण तथा प्रशोधन सहितको ढल प्रणाली विकासको लागि राष्ट्रिय खानेपानी, सरसफाई तथा स्वच्छता नीति, २०८० र खानेपानी तथा सरसफाई नियमावली, २०८१ कार्यान्वयनमा आएका छन् । नेपालको संविधान, क्षेत्रगत नीति, आवधिक योजना तथा नीति तथा कार्यक्रममा भएको व्यवस्थाका कार्यान्वयनबाट आधारभूत थता सुरक्षित खोपानीको पहुँचमा वृद्धि भएको छ । २०८२ फागुनसम्म ९७.० प्रतिशत जनसङ्ख्यामा आधारभूत खानेपानीको पहुँच पुगेको छ । त्यसैगरी २९.० प्रतिशत जनसङ्ख्यामा सुरक्षित खानेपानी सेवाको पहुँच पुगेको छ ।
चालु आर्थिक वर्षको फागुनसम्म विभिन्न ११ खानेपानी आयोजना सम्पन्न भई थप १ लाख २९ हजार ६ सय ३३ जनसङ्ख्यामा सुरक्षित खानेपानी सेवा पुगेको छ । खानेपानी संस्थान अन्तर्गत ५ हजार ४ सय ४१ नयाँ धारा जडान भएको छ । खानेपानी संस्थानबाट २०८२ फागुनसम्म कुल १ लाख ६५ हजार २१ धारा जडान गर्ने कार्य सम्पन्न भएको छ । मेलम्चीको पानी वितरणको लागि काठमाडौं उपत्यकामा पहिलो चरण सम्पन्न भई कुल १ हजार ५० किलोमिटर पाइपलाइनबाट नियमितरुपमा पानी वितरण कार्य शुरु भएको छ । काठमाडौंको खानेपानी वितरण प्रणाली सुधारको लागि क्गउभचखष्कयचथ ऋयलतचय िबलम म्बतब ब्अत्रगष्कष्तष्यल ९क्ऋब्म्ब्० को कार्य सम्पन्न भएको छ ।
आर्थिक वर्ष २०८३÷८४ को बजेट वक्तव्यमा उल्लेख गरिएअनुसार यस आर्थिक वर्षमा तराई मधेशमा सुख्खा याममा हुने खानेपानीको चरम अभावलाई दिगो रूपमा समाधान गर्न समुदायस्तरमा डिप बोरिङ सहितको खानेपानी प्रणालीको विकास गर्ने कार्यक्रम राखिएको छ । आर्सेनिकमुक्त तराई अभियान सञ्चालन गरिनुको साथै तराई मधेशमा अधुरा रहेका २८० वटा खानेपानी आयोजना सम्पन्न गर्न रू. २ अर्ब ५० करोड विनियोजन गरिएको छ । आगामी आर्थिक वर्ष याङ्ग्री र लार्के खोलाबाट मेलम्चीमा पानी पथान्तरणका लागि अध्ययन सम्पन्न गर्ने नीति लिइएको छ । कीर्तिपुर, मध्यपुर थिमि, जोरपाटी, पेप्सीकोला, नागार्जुन र महालक्ष्मी लगायतका स्थानमा पाइप सञ्जाल विस्तारको कार्य थालनी गर्ने कार्यक्रम राखिएको छ । यस आयोजनाका लागि रू. ७ अर्ब २६ करोड विनियोजन गरिएको छ । शहरी क्षेत्रमा बिजुली, ढल तथा खानेपानी व्यवस्थापन एकीकृत रूपमा गर्नुका साथै दमक, धरान, इटहरी, वीरगञ्ज र हेटौंडा लगायत प्रमुख शहरमा खानेपानी र ढल निर्माण तथा प्रशोधन कार्यक्रम सञ्चालन गर्न रू. २ अर्ब ३४ करोड विनियोजन गरिएको छ ।
पानीको संरक्षण गर्नुपर्ने आजको दायित्व हो । हिमाल पानीको प्रमुख स्रोत हो । हिमालको हिउँ पग्लिएर त्यसबाट नदीहरू उत्पत्ति हुन्छन् । यसका साथै समथर मुलुकहरूमा र नेपालका तराई क्षेत्रलगायत काठमाडौं उपत्यकामा पनि भूमिगत्त पानी निकालेर प्रयोग गर्ने गरिन्छ । दुभवेल वा बोरिडका माध्यमबाट भूमिगत पानी प्रयोग गरिन्छ तर अत्यधिक जनसंख्या र बाक्लो जनघनत्व भएको ठाउँमा भूमिगत पानीले पनि आवश्यकताको परिपूर्ति गर्न सकेको छैन । नेपालका हकमा कुरा गर्ने हो भने हिमालपारीबाट आउने एकथरी ठूला नदीहरू छन् भने केही ठूला नदी हिमालयलाई स्रोत बनाएर बगेका छन् । यसका साथै उच्च पहाडीक्षेत्र, निम्न पहाडीक्षेत्र, महाभारत पर्वत र चुरेलाई मुहान बनाएर बगेका नदीहरू पनि छन् । अत्यधिक जनसंख्या वृद्धि, वनफँडानी, सिमसारको संरक्षण नहुनु, पानीका मुहानहरू खलबलिनु जस्ता विभिन्न कारणले गर्दा दिनप्रतिदिन पानीको समस्या बढ्दै गएको छ शहरबजारमा त बाहिरबाट ट्यांकरमा पानी ल्याएर समस्या पूर्ति गर्नुपर्ने अवस्था छ । यो क्रम दिनप्रतिदिन बढिरहेको छ । गाउँघरमा धारा पँधेराहरू सुक्दैछन्, परम्परागत पानीका मुहान बन्द हुँदैछन् । विभिन्न प्राकृतिक कारण, मानवीय क्रियाकलाप, जलवायु परिवर्तन आदिले गर्दा ती मुहानहरू खलबलिएर यस्तो अवस्थाको सिर्जना भएको हो ।
महिला र बालबालिकाहरूको पानीसम्बन्धी समस्या नेपालमा मात्र होइन, विश्वका अल्पविकसित र विकासउन्मुख देशहरूमा पनि देखिन्छ । विश्व स्वास्थ्य संगठन र संयुक्त राष्ट्रसंघ बालकोषको अध्ययनअनुसार आज पनि विश्वभर महिला र बालबालिकाहरूले पानीको जोहो गर्न दैनिक २० करोड घण्टा समय खर्च गर्नुपर्छ । उनीहरूलाई औसत रूपमा पानी लिनका लागि दुईदेखि ६ किलोमिटरसम्मको दुरी तय गर्नुपर्ने हुन्छ । विश्वव्यापी रूपमा एक अर्बभन्दा बढी महिलाहरू, जुन कुल महिलाहरूको करिब २७.१ प्रतिशत हो, सुरक्षित खानेपानी सेवाबाट वञ्चित छन् । तीमध्ये करिब २० करोड ५० लाख महिला असुरक्षित पानी पिउन बाध्य छन् । अझै पनि विश्वका ९.५ प्रतिशत महिला र बालबालिकाहरू चरम पानी संकटमा बाँचिरहेका छन् । ५३ देशमा गरिएको अध्ययनले देखाउँछ कि महिला र बालिकाले मात्र पानीको जोहो गर्न दैनिक २५ करोड घण्टा समय खर्च गर्छन् । नेपालको संविधानको धारा ३५(४) ले खानेपानी तथा सरसफाइलाई मौलिक हकको रूपमा सुनिश्चित गरेको छ । गुणस्तरीय, पहुँचयोग्य, विभेदरहित, सर्वसुलभ र आर्थिक रूपमा धान्न सकिने पानी सबैलाई उपलब्ध हुनुपर्छ । विडम्बना के छ भने अझै पनि मध्यपहाडी भूभागका बस्तीहरूमा महिलाहरूले पानीका लागि टाढा धाउनुपर्छ, बालबालिकाहरूले पानी बोक्दा विद्यालय जान पाउँदैनन् र विद्यालयमा पानी तथा सरसफाइको अभाव हुँदा महिनावारी भएका छात्राहरू विद्यालय जान हिच्किचाउँछन् । यसका बाबजुद नेपालमा खानेपानीको पहुँच विस्तारका लागि महत्वपूर्ण कामहरू भएका छन् । विगत ३० वर्षमा यस क्षेत्रमा उल्लेखनीय प्रगति भएको छ ।
विश्वको करिब ७३–७५ प्रतिशत (सन् २०२२) जनसंख्यामा (झण्डै छ अर्ब मानिस) ले ’सुरक्षितरूपमा व्यवस्थित’ खानेपानी प्रयोग गरिरहेका थिए, जसको अर्थ घरमै उपलब्ध, आवश्यक परेको बेला पाइने र प्रदूषणमुक्त पानी हो । यस प्रगतिका बाबजुद पनि अझै चार जनामध्ये एक जना (करिब २.२ अर्ब मानिस) सुरक्षित खानेपानीको पहुँचबाट वञ्चित छन्, विशेषगरी ग्रामीण तथा कमजोर अवस्थाका क्षेत्रहरूमा ठूलो असमानता देखिन्छ । दिगो विकास लक्ष्य भनेको सन् २०३० सम्ममा सबैलाई सुरक्षित खानेपानीको पहुँच सुनिश्चित गर्ने रहेको छ । सो लक्ष्य हासिल गर्ने दिशामा विश्व अहिले सही मार्गमा छैन । उक्त लक्ष्य पूरा गर्न खानेपानी क्षेत्रमा लगानी छ गुणाले वृद्धि गर्न आवश्यक छ । सन् २०१५ देखि २०२४ बीच सुरक्षितरूपमा व्यवस्थित खानेपानीको पहुँच ६८ प्रतिशतबाट बढेर ७४ प्रतिशत पुगेको छ । जलवायु परिवर्तनले जलचक्रलाई तीव्र बनाउँदै खडेरी र बाढी दुवैको जोखिम बढाइरहेको छ । तापक्रम एक डिग्रीले बढ्दा वायुमण्डलले करिब सात प्रतिशत बढी आद्र्रता लिन्छ । परिणामस्वरूप धेरै क्षेत्रमा अत्यधिक वर्षाका घटनाहरूको आवृत्ति र तीव्रता बढेको छ । हाल विश्वको वर्षमा कम्तीमा एक महिना गम्भीर पानी अभावको सामना गर्छन् । सन् २०५० सम्म करिब ५.७ अर्ब मानिस पानी अभाव भएका क्षेत्रमा बस्न बाध्य हुन सक्छन् । जलवायु परिवर्तनका कारण धेरै सुक्खा क्षेत्रहरूमा नवीकरणीय ऊर्जामा १०–३० प्रतिशतसम्म घट्ने अनुमान गरिएको छ ।
