मनोज कुमार पोखरेल
कुनै पनि देशको आर्थिक समृद्धिको आधार कृषि, उद्योग र सेवा क्षेत्रको सन्तुलित विकासमा निर्भर हुन्छ । कृषि प्रधान अर्थतन्त्रबाट आधुनिक र आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रतर्फ उन्मुख हुन उद्योग क्षेत्रको महत्वपूर्ण भूमिका रहन्छ । उद्योगले उत्पादन बढाउने मात्र होइन, रोजगारी सिर्जना गर्ने, आयात प्रतिस्थापन गर्ने, निर्यात प्रवद्र्धन गर्ने, राज्यको राजस्व वृद्धि गर्ने र समग्र आर्थिक गतिविधिलाई गतिशील बनाउने काम गर्दछ ।
नेपालमा पनि औद्योगिक विकासको सपना निकै पुरानो भए पनि विभिन्न कारणले अपेक्षित उपलब्धि हासिल गर्न सकेको छैन । देशभित्र रहेका प्राकृतिक स्रोत, युवा जनशक्ति, भौगोलिक अवस्थिति र बढ्दो बजारका कारण औद्योगिक विकासको सम्भावना अझै प्रशस्त देखिन्छ ।
नेपालमा आधुनिक औद्योगिक विकासको प्रारम्भ राणा शासनकालबाट भएको मानिन्छ । वि.सं. १९९३ मा स्थापना भएको विराटनगर जुट मिललाई नेपालको पहिलो आधुनिक उद्योगका रूपमा लिइन्छ । त्यसपछि कपडा, चुरोट, चिनी, साबुन, सिमेन्टलगायतका उद्योग क्रमशः स्थापना हुन थाले । यद्यपि, ती उद्योगहरूको विकास सीमित क्षेत्रमा मात्र केन्द्रित थियो । प्रजातन्त्र स्थापनापश्चात् उद्योग क्षेत्रलाई व्यवस्थित रूपमा विस्तार गर्ने प्रयास गरियो । सरकारले विभिन्न औद्योगिक नीति ल्यायो, औद्योगिक क्षेत्र स्थापना गरियो र निजी क्षेत्रलाई पनि लगानीका लागि प्रोत्साहन दिइयो । विशेष गरी २०४६ सालपछि उदारीकरण र खुला बजार अर्थतन्त्रको नीति लागू भएपछि निजी क्षेत्रको सहभागिता उल्लेखनीय रूपमा बढ्यो । बैंकिङ, उत्पादन, पर्यटन, जलविद्युत्, सूचना प्रविधि तथा सेवा क्षेत्रमा निजी लगानी विस्तार हुन थाल्यो ।
नेपालमा उद्योग क्षेत्रले निरन्तर गति लिन सकेन । राजनीतिक अस्थिरता, दशकौँ लामो द्वन्द्व, नीतिगत अनिश्चितता, कमजोर पूर्वाधार, ऊर्जा संकट तथा प्रशासनिक झन्झटका कारण धेरै उद्योग बन्द भए वा अपेक्षित क्षमतामा सञ्चालन हुन सकेनन् । एक समय देशका प्रमुख औद्योगिक प्रतिष्ठानका रूपमा रहेका धेरै सरकारी उद्योगहरू आज बन्द वा निष्क्रिय अवस्थामा छन् । कपडा उद्योग, जुत्ता उद्योग, कागज उद्योगदेखि चिनी उद्योगसम्मले विभिन्न समस्याका कारण अस्तित्व जोगाउन संघर्ष गर्नुपरेको छ ।
चुनौतीका बीच नेपालमा औद्योगिक विकासको सम्भावना भने अत्यन्तै उज्यालो छ । सबैभन्दा ठूलो सम्भावना जलस्रोतमा देखिन्छ । नेपाल विश्वकै जलस्रोत सम्पन्न देशमध्ये एक हो । जलविद्युत् उत्पादनको विशाल सम्भावना रहेको नेपालले पर्याप्त विद्युत् उत्पादन गर्न सके उद्योग सञ्चालनका लागि आवश्यक ऊर्जा सहज रूपमा उपलब्ध गराउन सक्छ । पछिल्ला वर्षहरूमा विद्युत् उत्पादनमा उल्लेखनीय वृद्धि भएको छ । लोडसेडिङको अन्त्यसँगै उद्योग क्षेत्रका लागि सकारात्मक वातावरण बन्न थालेको छ । सस्तो र भरपर्दो ऊर्जा उपलब्ध हुन सके उत्पादन लागत घट्ने र उद्योगहरू प्रतिस्पर्धी बन्ने सम्भावना बढ्छ ।
त्यसैगरी कृषि आधारित उद्योगहरूको सम्भावना पनि नेपालमा अत्यधिक छ । देशका अधिकांश नागरिक अझै कृषि पेशामा आवद्ध छन् । फलफूल, तरकारी, चिया, कफी, अलैँची, अदुवा, जडीबुटी, दुग्धजन्य पदार्थ तथा अन्य कृषि उत्पादनमा आधारित उद्योग विस्तार गर्न सकिए किसानको आय वृद्धि हुनुका साथै आयातित बस्तुमाथिको निर्भरता पनि घटाउन सकिन्छ । कृषि र उद्योगबीचको सम्बन्ध बलियो बनाउन सके ग्रामीण अर्थतन्त्रलाई समेत सुदृढ बनाउन सकिन्छ ।
नेपालको भौगोलिक अवस्थिति पनि औद्योगिक विकासका लागि अवसरको विषय हो । विश्वका दुई विशाल अर्थतन्त्र भारत र चीनको बीचमा रहेको नेपालले उत्पादन तथा व्यापारको केन्द्र बन्न सक्ने सम्भावना राख्छ । यदि यातायात, भन्सार प्रणाली र व्यापारिक पूर्वाधारलाई आधुनिक बनाउन सकियो भने नेपालले दुवै छिमेकी मुलुकसँगको व्यापारिक अवसरबाट लाभ लिन सक्छ । हस्तकला, गलैँचा, पश्मिना, जडीबुटीजन्य उत्पादन, पर्यटनसँग सम्बन्धित सामग्री तथा सूचना प्रविधिमा आधारित सेवाहरूको अन्तर्राष्ट्रिय बजार पनि विस्तार हुँदै गएको छ ।
औद्योगिक विकासको चर्चा गर्दा श्रमिकको अवस्थालाई बेवास्ता गर्न सकिँदैन । उद्योगको मेरुदण्ड नै श्रमिक हुन् तर नेपालमा औद्योगिक श्रमिकहरूको अवस्था अझै पनि सन्तोषजनक छैन । न्यून पारिश्रमिक, अस्थायी रोजगारी, सामाजिक सुरक्षाको अभाव, सीप विकासका सीमित अवसर तथा श्रम सम्बन्धी विवादका कारण धेरै श्रमिक असन्तुष्ट छन् । लाखौँ नेपाली युवा रोजगारीको खोजीमा विदेशिनु परेको अवस्था छ । देशभित्र पर्याप्त रोजगारी सिर्जना गर्न सकिएको छैन । उद्योग क्षेत्र विस्तार भई श्रमिकमैत्री वातावरण निर्माण हुन सके वैदेशिक रोजगारीमा जाने युवाको संख्या घट्न सक्छ ।
श्रमिकको उत्पादनशीलता बढाउन सीपमूलक तालिम, प्रविधिमैत्री शिक्षा तथा व्यावसायिक प्रशिक्षणलाई जोड दिन आवश्यक छ । आजको उद्योग केवल शारीरिक श्रममा आधारित छैन; आधुनिक प्रविधि सञ्चालन गर्न सक्ने दक्ष जनशक्ति आवश्यक पर्छ । त्यसैले उद्योग र प्राविधिक शिक्षाबीच समन्वय कायम गर्नुपर्छ । श्रमिकको हकहित सुनिश्चित गर्दै उद्योगी र श्रमिकबीच सहकार्यको वातावरण निर्माण गर्न सके उद्योग क्षेत्र दीर्घकालीन रूपमा लाभान्वित हुन्छ ।
बजारको प्रश्न पनि औद्योगिक विकाससँग प्रत्यक्ष जोडिएको छ । नेपालमा उत्पादन हुने धेरै बस्तुले बजार अभावको समस्या झेल्नुपरेको छ । अर्कोतर्फ विदेशी बस्तुको अत्यधिक आयातले स्वदेशी उद्योगलाई चुनौती दिएको छ । खुला सीमा, सस्तो आयातित सामग्री तथा कमजोर ब्रान्डिङका कारण नेपाली उत्पादनले प्रतिस्पर्धा गर्न कठिनाइ भोग्नुपरेको छ । स्वदेशी उत्पादनको गुणस्तर सुधार, आधुनिक प्याकेजिङ, प्रभावकारी बजार व्यवस्थापन तथा निर्यात प्रवद्र्धनमार्फत यस समस्याको समाधान खोज्न सकिन्छ । सरकारले सार्वजनिक खरिदमा स्वदेशी उत्पादनलाई प्राथमिकता दिने नीति अवलम्बन गरे उद्योग क्षेत्रलाई ठूलो राहत मिल्न सक्छ ।
नेपालमा औद्योगिक विकासका लागि नीतिगत स्थिरता अत्यन्त आवश्यक छ । लगानीकर्ता दीर्घकालीन योजना बनाएर उद्योग स्थापना गर्छन् । बारम्बार परिवर्तन हुने नीति, जटिल कानूनी प्रक्रिया र प्रशासनिक ढिलासुस्तीले लगानीको वातावरण प्रभावित हुने गरेको छ । उद्योग स्थापना, सञ्चालन र विस्तारका प्रक्रियालाई सरल, पारदर्शी र प्रविधिमैत्री बनाउन सकिए स्वदेशी तथा विदेशी लगानी आकर्षित गर्न सहज हुनेछ ।
आज विश्व चौथो औद्योगिक क्रान्तिको चरणमा प्रवेश गरिरहेको छ । कृत्रिम बुद्धिमत्ता, स्वचालन, डिजिटल प्रविधि र हरित ऊर्जामा आधारित उद्योगहरूको विकास तीव्र गतिमा भइरहेको छ । नेपालले पनि परम्परागत उद्योगमा मात्र सीमित नरही सूचना प्रविधि, सफ्टवेयर विकास, डिजिटल सेवा, नवप्रवर्तन र हरित उद्योगतर्फ ध्यान दिन आवश्यक छ । यसले कम लगानीमा उच्च मूल्य सिर्जना गर्न सक्ने सम्भावना प्रदान गर्दछ ।
समग्रमा भन्नुपर्दा नेपालमा औद्योगिक विकासको इतिहास लामो भए पनि उपलब्धि अपेक्षाकृत सीमित रहेको छ । जलस्रोत, कृषि, पर्यटन, मानव स्रोत र भौगोलिक अवस्थिति जस्ता पक्षहरूले भविष्यका लागि आशावादी आधार प्रदान गरेका छन् । उद्योगमैत्री नीति, दक्ष श्रमिक, भरपर्दो ऊर्जा, सुदृढ पूर्वाधार र विस्तारित बजारको व्यवस्था गर्न सकिए नेपालले औद्योगिक विकासमा नयाँ फड्को मार्न सक्छ । औद्योगिक विकास केवल आर्थिक वृद्धिको माध्यम मात्र होइन, रोजगारी सिर्जना, गरिबी न्यूनीकरण र राष्ट्रिय समृद्धिको बलियो आधार पनि हो । त्यसैले नेपालले अब उद्योगलाई केवल नीतिगत भाषणको विषय होइन, राष्ट्रिय प्राथमिकताको केन्द्रमा राखेर अगाडि बढ्नुपर्ने आवश्यकता देखिन्छ ।
