संसदको गरिमा जोगाऔँ

लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्थाको आत्मा संसद हो । जनताले निर्वाचित गरेर पठाएका प्रतिनिधिहरूले राष्ट्रका महत्वपूर्ण विषयमा बहस गर्ने, कानून बनाउने, सरकारलाई जवाफदेही बनाउने र जनताका आवाजलाई राज्यको नीतिमा रूपान्तरण गर्ने सर्वोच्च थलो संसद नै हो । त्यसैले संसद केवल एउटा भवन वा औपचारिक संस्था मात्र होइन, लोकतन्त्रको धड्कन हो । पछिल्ला वर्षहरूमा नेपालको संसदमा देखिएका गतिविधिहरूले भने यसको गरिमा र प्रभावकारितामाथि गम्भीर प्रश्न उठाएका छन् । संसद अवरुद्ध गर्ने, रोष्ट्रम घेराउ गर्ने, नाराबाजी गर्ने, हुलहुज्जत गर्ने, अमर्यादित शब्द प्रयोग गर्ने तथा एकअर्काप्रति असंसदीय व्यवहार प्रदर्शन गर्ने प्रवृत्ति बढ्दै गएको देखिन्छ । जनताले आफ्ना समस्या समाधानका लागि पठाएका प्रतिनिधिहरूबाट यस्तो दृश्य देखिनु लोकतान्त्रिक संस्कृतिका लागि सुखद संकेत होइन । संसदको समय, स्रोत र महत्वलाई हेर्दा यस्ता गतिविधिहरूले अन्ततः जनताकै हितमा आघात पु¥याइरहेका छन् ।
संसदको मूल उद्देश्य नीति निर्माण, कानून निर्माण, राष्ट्रिय मुद्दामाथि गम्भीर छलफल तथा सरकारमाथि निगरानी गर्नु हो । सांसदहरू जनताका प्रतिनिधि मात्र होइनन्, उनीहरू राष्ट्रप्रति उत्तरदायी व्यक्तित्व पनि हुन् । संसदमा उठ्ने प्रत्येक विषयले जनजीवन, अर्थतन्त्र, शिक्षा, स्वास्थ्य, पूर्वाधार, सुरक्षा तथा राष्ट्रिय हितसँग सम्बन्ध राख्नुपर्छ । त्यहाँ प्रस्तुत हुने विचारहरू तथ्यमा आधारित, मर्यादित र रचनात्मक हुनुपर्छन् । त्यस्तै सभामुख संसदको निष्पक्ष अभिभावक हुन् । सभामुखको पद कुनै दल, गुट वा स्वार्थभन्दा माथि रहेको संवैधानिक संस्था हो, जसले संसदको मर्यादा, नियम र कार्यसूचीलाई सन्तुलित ढंगले सञ्चालन गर्नुपर्ने जिम्मेवारी वहन गर्दछ । व्यवहारमा भने संसद कहिलेकाहीँ राजनीतिक प्रतिस्पर्धाको अखडा जस्तो बन्न पुगेको देखिन्छ । विरोधका नाममा निरन्तर अवरोध, व्यक्तिगत आरोप–प्रत्यारोप, असंसदीय भाषा, बैठक चल्न नदिने प्रवृत्ति तथा महत्वपूर्ण विधेयकहरूलाई समेत छायामा पार्ने अभ्यासले संसदको प्रभावकारिता कमजोर बनाएको छ । विरोध लोकतन्त्रको अभिन्न अंग हो, तर विरोधको पनि मर्यादा, विधि र सीमा हुन्छ । संसद अवरुद्ध गरेर जनताका मुद्दा नै ओझेलमा पार्ने कार्यलाई लोकतान्त्रिक अधिकारको प्रयोगभन्दा पनि जिम्मेवारीबाट पन्छिने प्रवृत्तिका रूपमा बुझ्न सकिन्छ । जनताले सांसदहरूलाई कर तिरेर सुविधा उपलब्ध गराएका छन्, उनीहरूबाट अपेक्षा पनि समाधान, बहस र नीतिगत योगदानकै हुन्छ; अवरोध र अराजकताको होइन ।
त्यसैले अब संसदलाई सही मार्गमा सञ्चालन गर्न सबै राजनीतिक दल, सांसद तथा सभामुख गम्भीर बन्न आवश्यक छ । संसदमा असहमति र विरोधका श्वर उठ्नुपर्छन्, तर ती बहस, तर्क, तथ्य र संसदीय प्रक्रियामार्फत व्यक्त हुनुपर्छन् । संसद अवरुद्ध गर्नु अन्तिम विकल्प हुनुपर्छ, नियमित राजनीतिक अभ्यास होइन । सांसदहरूले आफ्नो समय जनताका समस्या, विकास निर्माण, सुशासन, आर्थिक सुधार तथा राष्ट्रिय हितका विषयमा केन्द्रित गर्नुपर्छ । असंसदीय भाषा र व्यवहारप्रति कडा अनुशासनात्मक व्यवस्था लागू गरिनुपर्छ । सभामुखले निष्पक्षता, दृढता र नियमको प्रभावकारी कार्यान्वयनमार्फत संसदको मर्यादा कायम राख्नुपर्छ । संसदीय अभ्यास, संसदीय संस्कृति र लोकतान्त्रिक आचरणबारे सांसदहरूलाई निरन्तर अभिमुखीकरण पनि आवश्यक छ । संसदमा जनताको आवाज गुञ्जिनुपर्छ, व्यक्तिगत आक्रोश होइन; समाधान खोजिनुपर्छ, समस्या थपिने होइन । लोकतन्त्रको शक्ति संसदको प्रभावकारितामा निहित हुन्छ । त्यसैले संसदलाई विवाद, अवरोध र अमर्यादित व्यवहारको केन्द्र होइन, विचार, नीति र राष्ट्रनिर्माणको सर्वोच्च थलोका रूपमा स्थापित गर्नु आजको आवश्यकता हो । जनताले देख्न चाहेको संसद पनि यही हो र लोकतन्त्रलाई बलियो बनाउने बाटो पनि यही हो ।