रुषा थापा
नेपालमा सामाजिक सुरक्षाको अवधारणा कमजोर वर्ग, असहाय, ज्येष्ठ नागरिक तथा राज्यको संरक्षण आवश्यक पर्ने नागरिकलाई राहत र सुरक्षा प्रदान गर्ने उद्देश्यले लागू गरिएको हो । समयक्रममा सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमहरू आफ्नो मूल उद्देश्यबाट केही हदसम्म विचलित भएको देखिन्छ । विशेषगरी ज्येष्ठ नागरिक भत्ताको वितरण प्रणालीबारे अहिले गम्भीर बहस आवश्यक भएको छ ।
सरकारी तथा सार्वजनिक संस्थानमा कार्यरत कर्मचारीहरूले सेवाअवधि पूरा गरेपछि पेन्सन, उपदान वा अन्य सेवा–सुविधा प्राप्त गर्छन् । कतिपय कर्मचारीले अनिवार्य अवकाशअघि नै राजीनामा दिएर उपदान लिने अभ्याससमेत गरेका छन् । पद र सेवाअवधिअनुसार उनीहरूले लाखौं रुपैयाँ उपदान प्राप्त गर्छन् । प्राप्त रकम बैंक, घरजग्गा, सेयर, सुन वा अन्य क्षेत्रमा लगानी गरेर थप आम्दानीसमेत गर्ने गरेका छन् ।
नेपालमा विगत केही दशकमा सम्पत्तिको मूल्य अस्वाभाविक रूपमा बढेको छ । एक समय प्रतितोला केही दर्जन रुपैयाँमा पाइने सुन लाखौं रुपैयाँ पुगेको छ । हजारौं रुपैयाँमा किनबेच हुने जग्गा अहिले करोडौंमा कारोबार भइरहेको छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाका सेयरको मूल्य पनि उल्लेखनीय रूपमा वृद्धि भएको छ । यसले दीर्घकालीन रूपमा लगानी गर्नेहरूलाई ठूलो आर्थिक लाभ दिएको छ ।
सरकारी कर्मचारीले सेवाकालभर तलब, भत्ता, सरकारी सवारी, विभिन्न सुविधा र अन्ततः पेन्सन वा उपदान प्राप्त गर्छन् । यी सुविधा उनीहरूको सेवाको प्रतिफलका रूपमा दिइएका हुन् । तर प्रश्न यहाँ उठ्छ—आर्थिक रूपमा सबल, नियमित आयस्रोत भएका वा पर्याप्त सम्पत्ति भएका व्यक्तिहरूले पनि राज्यको सामाजिक सुरक्षा भत्ता लिनु कत्तिको उचित हो ?
हालको व्यवस्थाअनुसार निश्चित उमेर पुगेपछि ज्येष्ठ नागरिकले भत्ता पाउने व्यवस्था छ । यो व्यवस्था सार्वभौमिक प्रकृतिको भएकाले आर्थिक अवस्था नहेरी सबैलाई समान रूपमा लागू हुन्छ । परिणामस्वरूप करोडौं मूल्यका सम्पत्तिका मालिक, उच्च आय भएका परिवारका सदस्य तथा पेन्सन सुविधा प्राप्त गरिरहेका व्यक्तिहरूले समेत भत्ता लिइरहेका छन् । अर्कोतर्फ वास्तविक रूपमा गरिब, असहाय र कागजी प्रक्रियाबाट वञ्चित नागरिकहरू कतिपय अवस्थामा सामाजिक सुरक्षा योजनाको पहुँचबाहिर छन् ।
सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमको मूल मर्म भनेको आवश्यकतामा रहेका नागरिकलाई सहयोग गर्नु हो । बिहान–बेलुकाको छाक टार्न कठिन हुने, उपचार खर्च जुटाउन नसक्ने, सन्तान वा सहाराविहीन ज्येष्ठ नागरिकका लागि राज्यको सहयोग अत्यन्त महत्वपूर्ण हुन्छ । तर आर्थिक रूपमा सम्पन्न व्यक्तिहरूले पनि समान सुविधा प्राप्त गर्दा कार्यक्रमको प्रभावकारिता कमजोर बन्न सक्छ ।
यस सन्दर्भमा सरकारले सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमको पुनरावलोकन गर्नु आवश्यक देखिन्छ । ज्येष्ठ नागरिक भत्ता पूर्ण रूपमा हटाउने होइन, तर यसको वितरण प्रणालीलाई अझ न्यायोचित र लक्षित बनाउन सकिन्छ कि भन्ने प्रश्न उठेको छ । धेरै मुलुकहरूले आय, सम्पत्ति वा आर्थिक अवस्थाका आधारमा सामाजिक सहायता कार्यक्रम सञ्चालन गरिरहेका छन् । नेपालले पनि यस्ता अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासबाट सिक्न सक्ने अवस्था छ ।
अर्कोतर्फ राज्यको आर्थिक अवस्था पनि चिन्ताजनक बन्दै गएको छ । सार्वजनिक ऋण बढ्दो क्रममा छ । विकास निर्माण, शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सामाजिक सुरक्षाजस्ता क्षेत्रमा राज्यको खर्च निरन्तर विस्तार भइरहेको छ । यस्ता अवस्थामा उपलब्ध स्रोतसाधनलाई बढी आवश्यक पर्ने क्षेत्रमा केन्द्रित गर्नु वित्तीय अनुशासनको दृष्टिले पनि महत्वपूर्ण हुन्छ ।
हालै सरकारले कर्मचारीको तलब वृद्धि गरेको छ भने विभिन्न सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमका लागि समेत ठूलो बजेट विनियोजन गरेको छ । सामाजिक सुरक्षा राज्यको दायित्व भए पनि त्यसको दीर्घकालीन दिगोपन सुनिश्चित गर्न खर्चको प्रभावकारिता र लक्ष्य समूहको पहिचान आवश्यक हुन्छ ।
समस्या केवल ज्येष्ठ नागरिक भत्ताको मात्र होइन । राज्यबाट प्राप्त हुने सुविधा, अनुदान वा सहुलियतलाई अधिकारभन्दा बढी अवसरका रूपमा उपयोग गर्ने प्रवृत्ति पनि समाजमा बढ्दै गएको देखिन्छ । राज्यले दिने सुविधा आवश्यकताका आधारमा वितरण हुनुपर्ने हो, तर कतिपय अवस्थामा त्यसको लाभ वास्तविक आवश्यकताभन्दा बाहिरका व्यक्तिसम्म पुग्ने गरेको गुनासो सुनिन्छ ।
सामाजिक सुरक्षाको उद्देश्य नागरिकलाई सम्मानजनक जीवन सुनिश्चित गर्नु हो, राज्यको स्रोतको अनावश्यक दोहन होइन । त्यसैले सरकारले सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमको प्रभावकारिता, पारदर्शिता र लक्षित वितरण प्रणालीबारे गम्भीर समीक्षा गर्नुपर्ने आवश्यकता देखिन्छ । सीमित स्रोत भएका मुलुकमा राज्यको प्रत्येक रुपैयाँ सही व्यक्तिसम्म पुग्नु नै सुशासनको आधार हो ।
सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमलाई अझ न्यायपूर्ण, प्रभावकारी र दिगो बनाउने दिशामा राज्यले समयमै सोच्न सके त्यसबाट लाभान्वित हुनेहरू वास्तवमै आवश्यकता भएका नागरिक हुनेछन् । अन्ततः राज्यको स्रोत संरक्षण र सामाजिक न्यायबीचको सन्तुलन कायम गर्नु नै आजको प्रमुख चुनौती हो ।
