नेपाल सरकारले २०७५ पुस २७ गते भूमि व्यवस्थापनलाई लिएर गरेको निर्णय दुइटै सदनबाट पारित ग¥यो । मुलुकभरका जग्गा १० वर्गमा वर्गीकरण गर्ने र उब्जनी हुने जग्गामा घर बनाउन नदिने निर्णय पनि त्यहि बेला पारित भयो । पारित गरेको उक्त निर्णय राजपत्रमा निक्लियो । अहिलेसम्म पनि सो निर्णय लागू भने हुन सकेको छैन । देशैभर र काठमाडौं उपत्यकामा खेतीयोग्य जमिन धमाधम प्लानिङ गर्ने क्रम जारी छ । डाँडाकाँडा, जंगल र सरकारी सम्पत्ति सबै डोजरले उत्खनन् गरेर सखाप पारिरहेको देख्न पाइन्छ ।
जग्गा प्लानिङ गर्नका लागि सरकारले निश्चित मापदण्ड बनाएको छ तर मापदण्ड मिचेर अधिकांश कम्पनीले खेतीयोग्य जमिन र डाँडाकाँडामा डोजर चलाएका छन् । जथाभावी र मनोमानी तवरले सरकारी जग्गा मास्नेलाई भूमि सुधारमन्त्री शशी श्रेष्ठले कारबाही गरेकी छैनन् । खेतीयोग्य जमिन मनलाग्दी ढंगले प्लानिङ गर्नेलाई कानूनको दायरामा ल्याउन पनि कुनै पहल भएको छैन । भुमि सुधारमन्त्री श्रेष्ठ र जग्गा प्लानिङ गर्ने माफियाको ठूलो साँठगाँठ भएको प्रष्टै बुझिएको छ । जग्गा माफियाहरुले दिएको आर्थिक लाभमा लुप्त हुँदा खेतीयोग्य जमिन मासिने क्रम रोकिएको छैन ।
वित्तीय संस्थाहरु घुसखोरी हुँदा जग्गा प्लानिङ गर्ने माफियाको संख्यामा वृद्धि भएको हो । खेतीयोग्य जमिन सिद्धाउनमा वित्तीय संस्थाको ठूलो हात छ । माफियाहरुलाई भने जति कर्जा दिँदा उब्जनी हुने जग्गामा सबै इँटाको पर्खाल लागिसक्यो । घर र बाटो गर्दागर्दै नेपालको जग्गाजति सबै सकिसक्यो । यता, जंंगल, डाँडाकाँडा पनि सखापै भयो । २०१८ सालमा नेपालको कुल जनसंख्या जम्मा ९३ लाख थियो । त्यतिखेर छिमेकी भारत र चीनले धेरै नेपाली भूमि कब्जा गरिसकेका थिए । अहिले पनि दादागिरी देखाएर, पिल्लर सारेर चीन र भारतले हाम्रो भूमि आफ्नो मुलुकमा लगिरहेका छन् । छिमेकीहरुले पिल्लर सार्दा जग्गा घटिरहेको छ भने जनसंख्या त दुई गुणाले बढेको छ । जनसंख्याको अनुपातमा जग्गा त बढेको छैन । बरु दैनिक खानेमुख बढेको छ । अब सरकारले नेपालीको मुखमा कहाँबाट ल्याएर माड लाउने ? मुलुकमा केही उब्जनी हँुदैन । छिमेकीहरुले नाकाबन्दी ग¥यो भने नेपालीजन भोकभोकै मर्नुपर्ने अवस्था आइसकेको छ । भूमि सुधार मन्त्रालय र जग्गा दलालीको मिलोमतोमा मुलुक नै तहसनहस पारियो । अरु मुलुकले भने जति रकम तिरेका छौं र अहिलेसम्म खान पाएका छौं । केही कारणबस् अरुले दिन्नौं भन्यो भने के गर्ने भन्ने सोचाइमा सरकार पुगेको छैन । कुनै विकल्पको खोजी भएको छैन ।
अस्तव्यस्त घर बनाउन दिँदा खोलानाला सबै दुर्गन्धित बन्यो । त्यस्तै, पानीको मूलहरु पनि सुक्दै गएका छन् । जंगलहरु सबै घरैघरमा परिणत भए । खोला मासेर घर बनाउने काम पनि नभएका होइनन् । खुल्ला ठाउँ कहीँ कतै भेटिँदैन भने स्वच्छ हावाको लागि तड्पिनुपर्ने बाध्यता छ । भएका जग्गाजमिन सबै कंक्रिट बनाइएको छ । यसमा सबै मातहतको निकायको हात छ । वडाध्यक्ष, नगरपालिकाका प्रमुख, गाउँपालिकाका अध्यक्षले पनि खेतीयोग्य जमिनमा घर बनाउन दिनुहुन्न भनेर सोचेनन् । डाँडापाखा, नदीनाला हाम्रो धरोहर हुन् यस्ता सम्पदालाई मास्नबाट रोक लगाउनुपर्छ भन्नेतिर उनीहरुको ध्यान गएन । खेतीयोग्य जमिनमा घर बनाएर कमिशन खाने काम यिनीहरुले गरे । मत (भोट) र पैसा (नोट) को लोभमा वडाध्यक्ष र प्रमुखहरुले खेतीयोग्य जमिन मासे । आफ्नो व्यक्तिगत स्वार्थको लागि जनप्रतिनिधिहरुले जे मनलागे त्यही गरे । सबै जग्गा मासेपछि भोलि जनताले के खान्छन् यसबारे सोच्न पर्दैन ? देशमा खाद्यको संकट हुन्छ भनेर सोच्ने यी दलालहरुसंँग दिमाग थिएन ? राजनीतिक दल र प्रधानमन्त्री उब्जनी हुने जग्गामा डोजर चल्दा के हेरेर बसे ? प्रधानमन्त्री र राजनीतिक दलले पनि जग्गा माफियासंँग सहकार्य गर्दा नेपालमा भोकमरी अवश्य नै लाग्नेछ ।
पहिले एउटा कित्तामा बीसौ रोपनीसम्म जग्गा हुन्थ्यो । त्यस्तो जग्गालाई खण्डीकरण गरेर टुक्राटुक्रा बनाएर सखाप पारियो । किसानसंँग कौडीको भाउमा किनेको जग्गामा डोजर चलाएर सम्म बनाइयो । आजभन्दा तीन दशकअघि किसानलाई रोपनीको एक लाख तिरेर जग्गा खरिद गरे । पछि रोपनीलाई आना बनाएर १५ देखि २० लाख रुपियाँमा बेचे । जग्गा बेच्ने र किन्नेलाई जग्गा माफियाले ठगे । यसको सबैभन्दा धेरै मार राज्यलाई प¥यो । उब्जनी हुने जग्गामा उसले टाइल, मार्बल हालेर घर त बनायो तर उसको पेट पाल्नको लागि राज्यले भारत र तेस्रो मुलुकबाट खाद्यान्य आयात गर्नुपर्ने स्थिति आयो । नेपाली रुपियाँ जति सबै अरु मुलुकले लगिरहेका छन्, देश त निरन्तर व्यापार घाटामा छ । नेपालीले अब म देशमै बसेर खेतीकिसानी गर्छु भने पनि त्यसको सम्भावना न्यून छ । कौसी खेती गरेर खान पुग्दैन । बाहिरबाट आयात गरेन भने यहाँका मानिसहरुले खान पनि पाउँदैनन् ।
मुलुकमा घरघरै बनेपछि किसानहरु समेत बेरोजगार बनेका छन् । पछिल्लो समय खाडीमा गएर पसिना बगाउने जति अधिकांश नेपाली किसानहरु छन् । उसले विदेशमा गएर मरिमरि काम गर्छ तर उसले कमाएको पैसा त भारतले लगिरहेको छ । रातदिन नभनी काम ग¥यो आफ्नो घरपरिवारमा पैसा पठायो । यता, आफ्नो घरपरिवारले खाएको, लाएको सबै भारतबाट आउँछ । अन्ततः भारत धनी बन्यो नेपाली भने हेरेको हे¥यै ।
यसले गर्दा नेपालीको जीवनस्तर खासै उकास्न सकेको छैन । एकातिर, जति कमायो महंगो खाद्यान्नको शुल्क तिर्दै ठिक्क हुन्छ । अर्कोतिर, उताबाट आएको बासी र विषादीयुक्त खानेकुराले हाम्रो स्वास्थ्यलाई हानी पु¥याइरहेको छ । स्वास्थ्य बिगार्ने पनि भारत, औषधि बेच्ने पनि भारत नै हो । पछिल्लो समय हरेक जग्गामा धेरै नाफा हुने भएकाले यहाँ लगानी गर्नेहरुको संख्यामा वृद्धि भइरहेको छ । अहिले २० लाख रुपियाँमा किनेको जग्गा अर्को वर्ष रु.३० लाखमा बिक्री हुन्छ । जग्गाको मूल्य दिन दुई गुणा र रात चौ गुणाले बढ्छ । घर बनाउनेले पनि आफुखुशी भाडा मूल्य निर्धारण गर्न पाउने । सरकारले घरबहाल आफैले तोक्ने र उठाउने काम गरेको भए आजको अवस्था सायदै आउँथ्यो होला । नीति–नियमको अभावमा अव्यवस्थित शहरीकरण भयो भने औद्योगिक क्षेत्रको खासै वृत्तिविकास हुन सकेन । सबैले घरजग्गामै नाफा देखे त्यसमै लगानी गरे । जसको कारण उद्योगमा लगानी गर्ने कोही भएनन् र देश व्यापार घाटामा गयो ।
यता, घर त बन्यो तर घर बनाउने चाहिने डण्डीसमेत अरुकै देशबाट आयात गरियो । सरकार र भूमि सुधार मन्त्रालय राजश्वको पछि लाग्दा मुलुकमा अव्यवस्थित शहरीकरण भयो । खाद्य संकट र बेरोजगारीबाट सरकारले सोचेनन् ।
भोलि आफ्नो मुलुकमा भोकमरी लाग्ला, छिमेकीले नाकाबन्दी गरिदिएला यसबारे सरकारले सोचेन । सरकारले वर्ष दिनमा कति घर बन्यो, कति जग्गा खरिदबिक्री ग¥यो यसको मात्र आकंलन ग¥यो । नेपालको जनसंख्यामध्ये २० प्रतिशत मानिसहरु हुँदोखाँदो होलान् तर ८० प्रतिशतत हुँदा खाने छन् । पुँजीपतिहरुले त जति तिरेर भए पनि खाद्यान्न खरिद गर्लान् तर अरुले के गर्ने ? उनीहरुलाई खानुपर्दैन ? उनीहरुलाई भोक लाग्दैन ? भएको ती जग्गाजमिन मास्दा यस्तो संकट आउँछ भनेर सरकारले बेलैमा मनन् गर्नुपर्ने होइन ।
रुस र युक्रेनमा युद्ध हुँदा त्यसलाई कारक देखाउँदै नेपालमा महंगी अचाक्ली बढेको छ । नेपालको छिमेकमा नपर्ने मुलुकमा लडाई हुँदा त यस्तो हालत छ भने भारत, चीन र नेपालको सम्बन्ध बिग्रियो भने के होला ? छिमेकी मुलुकहरुले नियाृत ठप्प पारिदिने हो भने नेपालीहरु भोकै मर्छन् । यसबाट नेपाल सरकार र नेपालीले एउटा पाठ सिक्नुपर्छ । एक हप्ता अघि तरकारी लहलह भइरहेको जग्गामा एक सातापछि जग खनिरहेको देखिन्छ । तर, योबाट राज्यले के पाएको छ ? न राज्यले लगानीको राजश्व पाएको छ न घरबहालको । हाम्रो राज्य यतिसम्म लाचार छ कि जग्गा किन्दा र घर बनाउँदाको राजश्वसमेत उठाउन सक्दैन । करौडौंको घर बनाए पनि राज्य त चिल्लै छ ।
जसले खेतीकिसानी गरिरहेको उसले त कर छुट पाएको छैन । जसले मुलुकको बचाऊ सोचेको छ उसलाई राज्यले थिचोमिचो गरिरहेको छ । यता, आफ्नो फाइदाको लागि घर बनाउनेलाई चाहिँ राज्यले केही गर्न सक्दैन । किसानहरुलाई सरकारले करछुटको व्यवस्था गर्नुपर्छ । त्यसैगरी, खेतीयोग्य जमिनमा घर बनाउनेलाई थप कर लगाउनुपर्छ । एकचोटि घर भत्किएपछि सो जग्गामा घर बनाउन दिनुहुन्न । भूमि सुधार मन्त्रालयले खेतीयोग्य जमिन बचाउन अझै पनि पहल नगर्ने हो भने नेपालीजन भोकै मर्ने अवस्था आउन सक्छ । हरियो तरकारीसमेत हामी नेपाली परनिर्भर छौं । जुनै पनि बेला राजनीतिक गडबडी हुन सक्छ भने आयात गर्ने बाटोमा ताला लाग्न सक्छ ।
जग्गा बचाउनमा सरकार र नेपाली उत्तिकै जिम्मेवार बन्नुपर्छ । आफ्नो सुःखसयलभन्दा पनि मुलुकको बारेमा सोचौं । नेपाल नै रहेन भने के को नेपाली ? घरजग्गा नामसारी गर्दाखेरी लिनपर्ने राजश्व पनि झण्डै तीन दशकदेखि बढेको छैन । अझ, महिलाको नाममा जग्गा पास गर्दाखेरी राजश्व छुट दिने गरिएको छ । काठ्माडौंको मीनभवनमा सरकारले आनाको निर्धारण गरेको रेट ३८ लाख छ भने एक करोडमा बिक्री भइरहेको छ । भक्तपुरको गुण्डुमा प्रतिआना सरकारी दुई लाख छ भने ४० लाखमा बिक्रीवितरण भइरहेको छ । यहाँ पनि राज्य रित्तो हात । माफियाहरु मालामाल राज्य कंगाल ।
