केही वर्ष अघिदेखि विभिन्न जिल्लामा ठूलाठूला व्यापारिक मलहरु खुल्ने क्रम बढ्दो छ । भाटभटेनी, सेल्सबेरी, बिगमार्टलगायतका मलहरु एउटै ठाउँमा मात्र नभई धेरै ठाउँमा सञ्चालित छन् । एकै ठाउँमा सबै सामान पाइने भएपछि पछिल्लो समय यस्ता व्यापारिक मलमा सर्वसाधारणको निकै चाप देखिन्छ । यस्ता मलहरुले विभिन्न विधि अपनाएर ग्राहक ठगिरहेका छन् । उनीहरुले सामानहरु आफैं प्याकेजिङ गरेर बिक्री वितरण गर्ने आरोप पनि खेप्दै आएका छन् ।
यसरी पहिले नै प्याक भएर तौल लेखेर आइसकेको सामान पुनः जोख्न पनि पाइँदैन जसको कारण तोकिएको भन्दा कम तौल ग्राहकहरुले पाइरहेका छन् । यता, म्याद गुज्रिएका सामानहरुमा नयाँ म्याद राखेर बेच्न पनि व्यापारिक मलहरु निकै अगाडि छन् । खानयोग्य नभएका, म्याद नाघिसकेका खाद्यबस्तुमा नयाँ म्याद टाँस्यो, बेच्यो । यसरी उपभोक्ताको स्वास्थ्यमाथि यिनीहरुले खेलबाड गरिरहेका छन् । त्यसैगरी, व्यापारिक मलमा राखिएको सामानहरुको मूल्य निर्धारण सरकारले गरेको होइन । त्यहाँको सञ्चालक आफैंले यसको मूल्य निर्धारण गरेका हुन् । जनतालाई आपूm कतै ठगिएका त छैनौं ? यो पनि थाहा छैन । सरकारले पनि सामानको मूल्य निर्धारण गर्न कुनै चासो देखाउँदैन । कि त सरकारी पक्ष नै मल सञ्चालकहरुबाट लुप्त भएको हुनुप¥यो । होइन भने आफुखुशी दर राख्नेहरुलाई अनुगमन गरेर किन कारबाही गरिदैन ?
नक्कली सामानलाई ‘ब्रान्डेड’ भन्दै भाटभटेनीले बेच्ने गरेको पाइन्छ । अहिले व्यापारिक मलहरुमा ग्राहकको चाप निकै कम देखिन्छ । भाटभटेनी, सेल्सबेरीलगायतका तिक्डम थाहा पाएपछि सर्वसाधारण बरु खुद्रा पसल नै जान्छन् । पहिले मलहरुमा खुट्टा राख्ने ठाउँ हुँदैनथ्यो । पार्किङ क्षेत्र सबै भरिएका हुन्थे । तर, अहिले मल पनि खाली, पार्किङ पनि खाली देखिन्छ । वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागले झोँक चलेको बेला अनुगमन ग¥यो भने पनि एक दुई लाख रुपियाँ जरिवाना लिएर छोडिदिन्छ । करौडौं जनता ठग्नेलाई जरिवाना पनि सोही अनुसार हुनुपर्ने होइन र ?
यहाँ पनि सरकारी पक्ष र व्यापारिक मलको मिलोमतो देखिन्छ । ‘तँ कुटेजस्तो गर्, म रोकोजस्तो गर्छु‘ भन्ने काम मात्र भइरहेको छ । सर्वप्रथम विभागले चाडपर्व आए जस्तै गरी वर्षमा एक दुई चोटि अनुगमन गर्दछ । अनुगमन गरे पनि न कैद हुन्छ न मल नै बन्द गरिन्छ । सरकारी पक्षले हामी अनुगमन गर्न आउँछौ भनेर पहिल्यै नै सुसूचित गराउँदछन् । यसो गरेपछि त मल सञ्चालकले म्याद नाघेका सामान लुकाउन पाए । व्यापारिक मलहरुले मुलुकको उत्पादनलाई नभई विदेशी सामानलाई प्रोत्साहन गर्दछन् । नेपाली जनताले उब्जाएका अन्नका लागि भाटभटेनीमा ठाउँ छैन ।
कोदो, फापर, चामललगायतका बस्तुहरु सबै बाहिरबाट आयात गरिन्छ । तर, यहाँ उब्जनी भएको सबै कुहिएर जान्छ । फलपूmल र तरकारीको हकमा पनि उही हालत छ । नेपाली किसानहरु आपूmले उब्जाएको सामान बेच्ने ठाउँ नपाएर निरास बनेका छन् तापनि उनीहरुको सामानलाई बजार दिन मल सञ्चालक हिचकिचाउँछन् । बाहिरी मुलुकबाट आएका सामानमा जति पनि दर राख्न पाइने भएका कारण उनीहरुले नेपालीको उत्पादनलाई भन्दा विदेशीको उत्पादनलाई महत्व दिने गरेको पाइन्छ । ठूल्ठूला मलहरुका कारणले नेपालको पैसा सबै बाहिर गइरहेको छ । यिनीहरुले बाहिरको सामानलाई प्रोत्साहन गर्दा मुलुक टाँट पल्टिएको छ ।
यता, राजश्व छल्नमा पनि यिनीहरु अब्बल छन् । करोड रुपियाँ राजश्व तिर्नुपर्ने ठाउँमा भित्रभित्रै मिलाएर लाख रुपियाँ तिर्छन् । व्यापार गरेर अर्बपति बनेका विनोद चौधरी, शेखर गोल्छालगायतका व्यक्तित्वहरुले नेपालमा कमाएर विदेशी बैंकमा लगेर पैसा राखिदिदाँ मुलुकमा तरलता बढेको अर्थविद्हरु बताउँछन् । व्यापारीहरुको बैंक खाता र सम्पत्ति सरकारले छानबिन गर्नुपर्छ । यिनीहरुले के के व्यापार गरे ? त्यहाँबाट कति आम्दानी गरे ? राज्यलाई कति कर तिरे ? विदेशी बैंकमा कति रकम लगेर राखेका छन् ? यो सरकारले खोताल्नै पर्छ । नेपालमा बसेर कमाउने अनि विदेशमा लगेर लगानी गर्न त पाइएन नि ।
हरेक व्यापार व्यवसाय सञ्चालन गर्नेले यहाँका जनतालाई ठगेर कमाउँछन् । अनि विदेशी बैंकमा लगाएर पैसा राख्छन् । यिनीहरुको सम्पत्ति छानबिन हुनैपर्छ । अर्थतन्त्रमा संकट आउनु र महंगी बढ्नुमा यिनीहरुको ठूलो हात छ । राजनीतिक दल, सरकारी कर्मचारी, व्यापारी र नेपालीले विदेशमा लगेर राखेको पैसा नेपाल नै फिर्ता ल्याउनुपर्छ । होइन् भने नेपामा भएको चलअचल सम्पत्तिमा रोक्का गर्नुपर्छ । अहिले बुढादेखि भुरा सबैलाई अर्थतन्त्रकै चिन्ता छ । राजनीतिक दलहरुले नेपालको अर्थतन्त्र डामाडोल बनेको भनेर बारम्बार भन्दै आएका छन् । त्यस्तै, अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले जनताले घरघरमा पैसा लुकाउँदा बैंक रित्तो भएको बताएका छन् ।
अर्थमन्त्री शर्माले अर्थतन्त्रमा खतराको घण्टी बजिसकेको कुरा अनौपचारिक रुपमा भन्दै आएका छन् । कहिले उनी जनताले सिरानी र डस्नामुनि पैसा लुकाए भन्छन् । कहिले बैंकमा पैसा राख्न जान झण्झट लागेर बैंक खाली भएको बताउँछन् । तर, तथ्य कुरा बताउनमा अर्थमन्त्री आफैं पनि हिचकिचाइरहेका छन् । यता, बैंकहरु टाट पल्टिदा जनताको रातको निद्रा र दिनको भोक हराएको छ । बैंक–फाइनेन्सले विश्वासनियता गुमाउँदा अब जनताले पैसा राख्दैनन् । सरकारले अर्थतन्त्र ठाउँमा ल्याउन व्यापारीले लुकाएको पेसा खोजतलास गर्नुबाहेक विकल्प छैन ।
आजका दिनमा पैसा चलाउने र लुकाउने दुवै हुन् । सर्वसाधारणलाई बिहान बेलुका खान धौ धौ परिरहेको छ उनीहरुले कहाँबाट ल्याएर राख्नु ? सरकारले व्यापारीहरुको सम्पूर्ण सम्पत्ति खोजतलास गर्नुपर्छ । यता, भारतीय मूलबाट आएका व्यापारीहरुले पनि यहाँ कमाएको सबै रकम आफ्नै देशमा लगिसके । अब पनि लगानी ग¥यो भने डुब्छौं भन्ने डर उनीहरुमा देखिएको छ । अब पनि सरकार हात बाँधेर बस्ने हो भने नेपालको अर्थतन्त्र तहसनहस हुन्छ । अर्थतन्त्रलाई पहिल्यैको गतिमा ल्याउनका लागि सरकारले कार्यगति लिनैपर्छ ।
नेपालमा व्यापार घाटा बढ्दो छ । विलासी बस्तुहरुको बढ्दो आयातले व्यापार घाटा अत्यन्तै बढ्यो । सरकारले व्यापार घाटा रोक्नका लागि बेलैमा सोचविचार गर्नुपर्छ । यता, बढ्दो महंगीले सीधासाधी जनता मारमा परेका छन् । महंगी नियन्त्रण गर्न सरकारले उचित नीति ल्याउनुपर्छ । खाद्यान्न, इन्धन र दैनिक उपभोग्य सामानको मूल्य बढ्दो छ । व्यापारीले हप्ता दिनमा सामानमा मूल्य बढाउँछ । बेरोजगारी र गरिबीको खाडल प्रतिदिन बढिरहेको छ । सामान्य दाल, चामल पनि बाहिरबाट ल्याउनुपर्ने बाध्यता छ । यसले गर्दा नेपालको पैसा सबै बाहिर गइरहेको छ । महंगी पनि झनझनै बढिरहेको छ ।
श्रीलंका र नेपालको स्थिति उही नै हुने भो । महंगी पनि उही, गरिबी पनि उही । पैसा हुने मान्छेहरु जसरी पनि बाँच्छन् । तर, पैसा नहुने त भोकै मर्नुपर्छ । उद्योगमन्त्री दिलेन्द्रप्रसाद बडु जनता ठग्ने व्यापारीकै पक्षमा निर्णय गर्न खोजिरहेका छन् । कमाएको पैसा विदेशमा लगेर राख्ने, देशमा महंगी बढाउने व्यापारीहरुलाई कारबाही गर्नुको साटो उनीहरुकै पक्षमा लाग्नु लाजमर्दो कुरा हो ।
उनी मन्त्री बनी आएको एकडेढ हप्ता भइसक्दा पनि एकचोटि अनुगमनमा निस्किएको देखिएन् । जनताका लागि सडकमा निस्किन उद्योगमन्त्री बडुलाई लाज लाग्यो । त्यही जनताले तिरेको करबाट तलबभत्ता र सरकारी गाडी चढ्न उनलाई लाज लागेन । मन्त्रालयमा बसेर उद्योग व्यवसायीको ज्ञापनपत्र बुझ्नका लागि उद्योगमन्त्री बनाएको हो ? उद्योगमन्त्रीले कार्य नगर्दा आर्थिक अवस्था कमजोर भएकाहरुको ढाड सेकिएको छ । महंगी बढेर उनीहरु भोकै बस्नुपर्ने अवस्था आएको छ तापनि जथाभावी मूल्यवृद्धि गर्नेलाई कारबाही गरिएको छैन । सरकार सार्वजनिक सवारीको भाडा बढाएको बढाएकै गर्छ । काम गर्ने ठाउँमा तलब दिन नसकेर कर्मचारी निकालिरहेको छ ।
भोकै सुत्छु भने पनि कोठा बहाल त तिर्नैप¥यो । पानी मात्र तताएर खान्छु भने पनि पानी पनि किन्नुपर्छ । कालोबजारी, बढ्दो महंगी रोक्न नसक्ने हो यहाँ झैझगडा शुरु भयो । भोक सहन नसकेर धेरै नेपालीको ज्यान जान्छ । धनी र गरिबबीचको खाडल बढ्दै जान्छ । अन्ततः लुटपाट र मारकाटको अवस्था आउन सक्छ । प्रधानमन्त्री, उद्योगमन्त्री र अर्थमन्त्री असमर्थ हुँदा मुलुक तहसनहस बन्यो । यता, विपक्षी दल पनि समाधान खोज्नुको साटो झनै घाउमा नून छर्किने काम गरिरहेका छन् । खुट्टा तान्ने र कुरा काट्ने प्रवृत्तिले मुलुक सिद्धियो ।
