स्टार्टअप कर्जाको महत्व—समस्या तथा सुझावहरु

— गम्भीर बहादुर हाडा
अधिवक्ता तथा सह–प्राध्यापक, अर्थशास्त्र
भक्तपुर बहुमुखी क्याम्पस(अवकासप्राप्त)
सक्रिय युवा परिषद ऐन, २०७२ ले १६ देखि ४० वर्ष उमेर समूहका व्यक्तिलाई ‘युवा’ भनी पहिचान गरेको छ । यसैगरी संयुक्त राष्ट्रसंघका अनुसार १५ देखि २४ वर्षका मानिसहरूलाई युवाका रूपमा परिभाषित गरेको पाइन्छ । युवाको उमेरगत वर्गीकरण देश वर्गीकरण गर्ने निकाय वा दस्तावेज अनुसार समान नभएता पनि युवा राष्ट्र निर्माण तथा परिवर्तनको प्रमुख संवाहक रहेको तथ्य विश्वव्यापी रूपमा स्थापित रहेको छ ।
नेपालको सन्दर्भमा हेर्ने हो भने युवाहरूको बाहुल्यता रहेको पाइन्छ । राष्ट्रिय जनगणना, २०७८ अनुसार १६ देखि ४० वर्ष उमेर समूहका युवाको संख्या कुल जनसंख्याको ४२.५६ प्रतिशत, १५ देखि ५९ वर्ष उमेर समूहको व्यक्तिहरू कुल जनसंख्याको ६१.९६ प्रतिशत र सक्रिय उमेर समूह मानिने १५ देखि ६४ वर्ष उमेर समूहमा कुल जनसंख्याको ६५ प्रतिशत रहेको छ । यस तथ्याङ्कले देशलाई हाल ऐतिहासिक जनसांख्यिकीय लाभ प्राप्त गरी युवा शक्तिको सक्रिय सहभागिता र उद्यमशीलताका माध्यमबाट राष्ट्रलाई अग्रगमनतर्फ लैजाने अवसर रहेको देखिन्छ । यस्तो ऊर्जावान् र सक्रिय जनसांख्यिकीय समूहको बाहुल्यता रहेको समयमा सरकार तथा सम्वद्ध निकायले युवा उद्यमशीलता प्रवद्र्धनका लागि नीति तथा कार्यगत वातावरण निर्माण गर्न सके युवा उद्यमशीलताका माध्यमबाट देशभित्रै रोजगारीका अवसरहरूको सिर्जना तथा आत्मनिर्भरता कायम गर्ने अवस्था भई संविधान, आवधिक योजना तथा जनताको आकांक्षा बमोजिमका समृद्धि तथा समावेशी आर्थिक विकास हासिल गर्न सकिन्छ ।
नवप्रवर्तन (इनोभेसन) र उद्यमिता (एन्टरप्रेन्योरसिप) ः युवा सिर्जनशील, जोखिम लिने क्षमतायुक्त र नयाँ विचारहरु प्रति उत्साही हुन्छन् । सूचना प्रविधि (आईसीटी), कृषि प्रविधि (एग्रीटेक), शैक्षिक प्रविधि (एडटेक), स्वास्थ्य प्रविधि (हेल्थटेक), हरित ऊर्जा, सिर्जनात्मक उद्योग (क्रिएटिभ इन्डस्ट्रिज) र पर्यटन जस्ता क्षेत्रहरुमा युवा उद्यमीहरूले नवीनतम सोच र प्रविधिको प्रयोग गरी नयाँ व्यवसायिक मोडेलहरु सिर्जना गर्न सक्छन् । यसको साथसाथै स्टार्टअप संस्कृतिलाई बढावा दिँदै गरेको अवस्थामा, युवा उद्यमीहरुले नयाँ रोजगारीको सिर्जना गर्ने, आयात निर्भरता घटाउने र नेपाली उत्पादनहरु विश्व बजारसम्म पु¥याउने काम गर्न सक्छन् ।
उदाहरणका लागि, डिजिटल भुक्तानी प्रणाली, इ–कमर्स प्लेटफर्म, प्रविधि आधारित कृषि, स्मार्ट पर्यटन सेवाहरु आदिले अर्थतन्त्रमा गतिशीलता ल्याउन महत्वपूर्ण भूमिका खेलिरहेका छन् । युवा उद्यमीहरु नै भविष्यको रोजगारदाता हुने सम्भावना राख्छन् ।
प्रविधि र डिजिटल परिवर्तन (टेक्नोलोजी एन्ड डिजिटल ट्रान्सफर्मेसन) ः चौथो औद्योगिक क्रान्ति (इन्डस्ट्री ४.०) को युगमा प्रविधि र डिजिटलाइजेसन – आर्थिक विकासको मुख्य इन्जिन हुन् । नेपाली युवाहरु प्रविधि प्रति धेरै रूचाउने र सजिलै अपनाउने गर्छन् । इन्टरनेट, सामाजिक एप्लिकेसन, क्लाउड क्लाउड कम्प्युटिङ, कृत्रिम बुद्धिमेवा (आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्स) जस्ता प्रविधिहरूको प्रयोग गरी युवाहरुले व्यवसाय, शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, सरकारी सेवा आदि क्षेत्रहरुमा क्रान्ति ल्याउन सक्छन् । डिजिटल अर्थतन्त्र (डिजिटल इकोनोमी) लाई बढावा दिँदै गर्दा युवा नै अग्रणी भूमिका खेल्न सक्छन् । उदाहरणका लागि, दूरदराजका क्षेत्रमा इ–लर्निङ, टेलीमेडिसिन, इ–बैंङ्किङ सेवा पुरÞ्याउन, कृषि उत्पादनहरु अन्तरजालमार्फत बजार सम्बन्धित जानकारी दिन, र डिजिटल मार्केटिङबाट साना तथा मझौला उद्योगहरुलाई विस्तार गर्न युवाहरु सक्षम छन् । यसले न केवल आर्थिक गतिविधि बढाउँछ, बरू गरिबी र असमानता घटाउन पनि मद्दत गर्छ ।
राष्ट्रिय रोजगार नीति, २०७१ ९ल्बतष्यलब िभ्mउयिथmभलत एयष्अिथ, २०१४)’ ले समावेशी, दिगो र उत्पादनशील रोजगारी प्रवद्र्धन गर्ने लक्ष्य लिएको छ । युवा उद्यमशीलता प्रवद्र्धन कार्यक्रमहरू ९ःष्लष्कतचथ या थ्यगतज बलम क्उयचतक, २०१५) र लघु तथा मझौला उद्यम ९क्ःभ्क० विकासका नीति तथा कार्यक्रमहरू सञ्चालनमा आएका छन् । यी नीति तथा कार्यक्रमहरू प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन हुन सकेका छैनन् । नीति निर्माण र कार्यान्वयनमा देखिएको दूरी, वित्तीय स्रोतहरूको अभाव, सीपयुक्त जनशक्तिको कमी र लगानीमैत्री वातावरणको अभावजस्ता समस्याले रोजगारी सिर्जना र उद्यमशीलताको विकासमा अवरोध सिर्जना गरेको छ ९ब्मजष्पबचष्, म्।च्।०, २०२१) । नेपालको आर्थिक संरचना मुख्यतः कृषि आधारित रहेको छ, जसले कुल गार्हस्थ उत्पादन ९न्म्ए० को ठूलो हिस्सा ओगटेको भए पनि पर्याप्त रोजगारी सिर्जना गर्न सकिरहेको छैन ९ऋभलतचब िद्यगचभबग या क्तबतष्कतष्अक, २०२१) । कृषिमा लुकाइएको बेरोजगारी ९गलमभचझउयिथmभलत० उच्च छ । औद्योगिक तथा सेवा क्षेत्रको विकास अपेक्षित गतिमा अगाडि बढ्न नसक्दा रोजगारीका गुणस्तरीय अवसरहरू सीमित छन् ।
नेपालमा रोजगारी र बेरोजगारीको अवस्था पछिल्ला वर्षहरूमा चुनौतीपूर्ण बन्दै गएको छ । राष्ट्रिय तथ्याङ्क कार्यालय ९ल्बतष्यलब िक्तबतष्कतष्अक इााष्अभ० द्वारा प्रकाशित चौथो नेपाल जीवनस्तर सर्वेक्षण २०२२÷२३ अनुसार, देशको बेरोजगारी दर १२.६ प्रतिशत पुगेको छ । यो २०१७÷१८ मा ११.४ प्रतिशत थियो । यो वृद्धिले पाँच वर्षको अवधिमा १.२ प्रतिशतको वृद्धि देखाउँछ । विशेषगरी १५ देखि २४ वर्ष उमेर समूहमा बेरोजगारी दर २२.७ प्रतिशत रहेको छ, जुन १९९५÷९६ मा ७.३ प्रतिशत थियो । यो वृद्धिले देखाउँछ कि युवाहरूलाई रोजगारीको अवसरहरू प्राप्त गर्न कठिनाइ भइरहेको छ । सर्वेक्षणले देखाएको छ कि १५ देखि २४ वर्ष उमेर समूहका व्यक्तिहरूमा बेरोजगारी दर २२.७ प्रतिशत छ, जुन २०१७÷१८ मा २३.९ प्रतिशत थियो । यसले देखाउँछ कि युवाहरूको लागि रोजगारीको अवस्था सुधार हुन सकेको छैन । सर्वेक्षण अनुसार, २०२२÷२३ मा कुल जनसंख्याको ३२.४ प्रतिशत मात्र रोजगारीमा छन्, ६२.९ प्रतिशत श्रमशक्तिमा छैनन् र ४.७ प्रतिशत बेरोजगार छन् ।
श्रमशक्ति सहभागिता दर ३७.१ प्रतिशतमा झरेको छ, जुन पाँच वर्ष अघि ३८.२ प्रतिशत थियो । यसले देखाउँछ कि नेपालको श्रम बजारमा सक्रिय जनशक्तिको संख्या घट्दै गएको छ । कृषि क्षेत्रमा ज्यालादारी रोजगारीको हिस्सा १९९५÷९६ मा ७०.७ प्रतिशतबाट २०२२÷२३ मा १.९ प्रतिशतमा झरेको, जबकि गैरकृषि क्षेत्रमा ज्यालादारी रोजगारीको हिस्सा ९.५ प्रतिशतबाट ५६.६ प्रतिशतमा बढेको छ ।
स्टार्टअप कर्जा अन्तर्गत द स्टार्टअप नेटवर्क र इन्डिया–नेपाल सेन्टर अफ द पीएचडी चेम्बर अफ कमर्स एन्ड इन्डस्ट्री (पीएचडीसीसीआई) ले आयोजना गरेको स्टार्टअप सम्मेलनमा भारत सरकारले स्टार्टअप क्षेत्रलाई दिएको प्राथमिकता र नेपालमा स्टार्टअपले व्यवसाय विस्तार (स्केलिङ) मा कसरी समस्या झेल्नुपर्छ भन्नेबारे चर्चा गरियो । नेपाल र भारत दुवै देशका युवा पुस्ताको ऊर्जा सराहनीय रहेको र स्टार्टअप क्षेत्रमा यसको सदुपयोग गर्न सकिने छ । नेपालको सूचना प्रविधि निर्यात ५ सय मिलियनदेखि १ बिलियन डलरको हाराहारीमा रहेको अनुमान गर्दै यस क्षेत्रमा भारतसँगको साझेदारीले ठूलो फड्को मार्न सकिने सूचना प्रविधि क्षेत्रका विज्ञले बताएका छन् । नेपालको वर्तमान सूचना प्रविधि क्षेत्रको अवस्था सन् १९८० को दशकको भारतको जस्तै रहेको र यसमा विकासको निकै ठूलो सम्भावना रहेको उनले औंल्याए । ‘हामीले आफूलाई ३ करोड जनसंख्याको सीमाभित्र बाँध्नु हुँदैन, हामीसँग १ सय करोडभन्दा धेरै जनसंख्या भएको बजार (भारत) सँग जोडिने अवसर छ ।
चालु आर्थिक वर्ष २०८२÷८३ मा स्टार्टअप उद्यम कर्जा लिनका लागि १० हजारभन्दा बढीले आवेदन दिएका छन् । सस्तो ब्याजदरमा कर्जा पाउने भएपछि आवेदन दिनेको संख्यामा उच्च वृद्धि भएको देखिन्छ । औद्योगिक व्यवसाय विक्रास प्रतिष्ठानले चालू आर्थिक वर्षका लागि गत कात्तिक १९ गते २१ दिनको सूचना जारी गर्दै कर्जा लिन आवेदन माग गरेको थियो । सो अवधिमा कर्जा लिनका लागि १० हजार २४४ जनाले आवेदन दिएको प्रतिष्ठानले जानकारी दिएको छ ।
प्रतिष्ठानमा पुगेर प्रत्यक्ष रूपमा २ हजार ४१ र अनलाइनमार्फत ८ हजार २०३ प्रस्ताव दर्ता भएका छन् । कुल ७३ करोड रुपियाँको कोष स्थापना गरिएकोमा प्रशासनिक खर्च कटौतीपछि बाँकी रकम कर्जा प्रवाहमा प्रयोग हुनेछ । यस वर्ष कर्जा सुरक्षा (बीमा) कोषका लागि १० प्रतिशत मात्र छुट्याइएको छ, किनकि पछिल्ला दुई वर्षमा प्रवाह भएको कर्जा असुलीमा खासै समस्या नदेखिएपछि प्रतिष्ठानले बीमा कोषका लागि छुट्याउने रकम घटाउन लागेको हो । विगतमा प्रतिष्ठानले न्यूनतम पाँच लाख रुपियाँदेखि २५ लाख रुपियाँसम्म कर्जा उपलब्ध गराएको थियो । यस वर्ष बजेट अभावका कारण २० लाख रुपियाँसम्म कर्जा उपलब्ध गराउने तयारी गरेको छ ।
स्टार्टअप नीति २०८१ स्वीकृत भएसँगै औद्योगिक व्यवसाय ऐनमार्फत् कानूनी व्यवस्था गरिएको छ भने विनियोजन ऐन २०८१ अनुसार स्टार्टअप कर्जा कार्यविधि कार्यान्वयनमा आएको छ । आर्थिक वर्ष २०८०÷८१ मा स्टार्टअप कर्जा कार्यक्रमअन्तर्गत १ हजार ६ सय ५८ जनाले आवेदन दिएका थिए, जसमा १ सय ६५ जनाले कर्जा प्राप्त गरेका थिए । यसमा ८५ महिला उद्यमीले कर्जा प्राप्त गरेका थिए । आर्थिक वर्ष २०८१÷८२ मा स्टार्टअप कर्जा पाउनेको संख्या बढेर ६ सय पुगेकोमा २ सय ३१ महिला उद्यमीले कर्जा प्राप्त गरेका थिए । कार्यक्रममा महिला उद्यमी महासंघ नेपाल (एफवीन) की निर्वतमान अध्यक्षले स्टार्टअप कर्जाले महिलालाई व्यवसाय शुरु तथा विस्तार गर्न सहज बनाएको उल्लेख गर्दै यसलाई ग्रामीण तथा दुर्गम क्षेत्रमा पनि विस्तार गर्न सरकारसँग माग गरिन् ।
कोशी प्रदेशमा स्टार्टअप अन्तर्गत कोशी प्रदेशमा स्टार्टअप उद्यमहरूको संख्या तीव्र रूपमा बढिरहेको छ । नेपाल राष्ट्र बैङ्क विराटनगर कार्यालयले सार्वजनिक गरेको ‘कोशी प्रदेशमा स्टार्टअप उद्यमको प्रवृत्ति विशेष अध्ययन प्रतिवेदन २०८१÷८२’ प्रतिवेदन अनुसार सो प्रदेशमा १६० स्टार्टअप उद्यममध्ये ८० प्रतिशत उद्यम नाफामा सञ्चालनमा छन् । तिनको औसत नाफा १३.९ प्रतिशत छ । अध्ययन अनुसार आर्थिक वर्ष २०८०÷८१ मा यस्ता स्टार्टअप उद्यमको कुल बिक्री आम्दानी ९२ करोड ६४ लाख रुपियाँ रहेको छ भने कुल नाफा १२ करोड ९२ लाख रुपियाँ छ ।
त्यस्तै सो अवधिमा स्टार्टअप उद्यममा कुल लगानी दुई अर्ब ५६ करोड रुपियाँ रहेको छ । औसत लगानी प्रतिफल दर ५.७ प्रतिशत छ । कुल दुई अर्ब ५६ करोड रुपियाँ लगानीमध्ये ३८.७ प्रतिशत ऋण र ६१.३ प्रतिशत स्वपूँजी रहेको छ । अध्ययनमा समावेश १६० उद्यममध्ये ४१.३ प्रतिशत कृषि तथा वनजन्य, १८.१ प्रतिशत उत्पादनमूलक, १७.५ प्रतिशत सेवामूलक, १३.८ प्रतिशत पर्यटन, ९.४ प्रतिशत सूचना प्रविधि क्षेत्रमा केन्द्रित छन् । भौगोलिक रूपमा तराई क्षेत्रमा ६६.९ प्रतिशत, पहाडी क्षेत्रमा २२.५ प्रतिशत र हिमाली क्षेत्रमा १०.६ प्रतिशत उद्यम सञ्चालनमा छन् । स्टार्टअप उद्यममा संलग्न उद्यमीमध्ये ३६–५० वर्ष उमेर समूह ४४.४ प्रतिशत, २१–३५ वर्ष उमेर समूह ३९.३ प्रतिशत, ५०–७० वर्ष उमेर समूह १६.२ प्रतिशत रहेका छन् ।यस्तै लैङ्गिक आधारमा ७४.४, प्रतिशत पुरुष र २५६ प्रतिशत महिला उद्यमी छन् ।
युवा उद्यमशीलताका क्षेत्रमा भएका मुख्य मुख्य उपलब्धिहरुमा नीति तथा कार्यक्रम बनाउन र योजना निर्माणमा सहयोग पुगेको, कार्यक्रम कार्यान्वयनमा समन्वय र सहजीकरण गर्ने संस्कृतिको विकास भएको । उद्यमी युवाहरुले गरेका उद्यमहरुको अवलोकनबाट अनुभव आदान प्रदान भएको, समूहमा काम गर्ने संस्कृतिको विकासमा सहयोग पुगेको । उद्यमका लागि सोच भएका तर स्रोतको अभावमा अलमलमा परेका युवाहरुलाई समूहगत रुपमा प्रति समूह रु. पाँच लाखका दरले बिनाधितो बिनाब्याज ३९७ समूहले ऋण प्राप्त गरी उद्यम गर्ने अवसर प्राप्त गरेको । मानव विकास सूचकांकमा पछि परेका जिल्लाहरुका युवा महिलाहरुलाई उद्यमशील बनाउन युवा महिलाहरुलाई सशक्तीकरण गर्दै विकासको मूलधारमा समावेश गरी युवा महिलाहरुमा क्षमता विकास गर्ने र उद्यमतर्फ उन्मूख गराई आत्मनिर्भरता स्थापित गर्दै जाने अभिप्रायले राष्टपछि युवा महिला उद्यम कार्यक्रममार्फत तराईका १५ युवा महिला समूहले प्रतिसमूह रु. पाँच लाखका दरले बिनाधितो बिनाब्याज ऋण प्राप्त गरी उद्यम गर्नमा सहयोग पुगेको ।
युवाहरुले उद्यम तथा व्यवसाय सञ्चालन गर्नका लागि आवश्यक सीपसम्बन्धी तालिम लिनुका साथै उद्यम तथा व्यवसाय गर्न बस्तुगत सहायता समेत प्राप्त गरेको, शैक्षिक प्रमाण पत्र प्राप्त गरेर पनि रोजगारीमा प्रवेश गर्न नसकेका ४५ जना युवाले उद्यम गरी स्वरोजगार सिर्जनाका लागि प्रति युवा रु. दुई लाखका दरले बिनाधितो बिनाब्याज ऋण प्राप्त गरी लाभान्वित भएको । सहुलियतपूर्ण कर्जा सहजीकरणका लागि उद्यमशीलता तथा वित्तीय साक्षरता तालिम मार्फत् ६६१ जना युवालाई उद्यमका लागि आवश्यक पर्ने ज्ञान तथा सीप प्रदान गरिएको ।
युवा उद्यम कार्यक्रमका समस्या तथा चुनौतीहरु अन्तर्गत वास्तविक लक्षित समूहको पहिचान गरी छनोट गर्नु, राज्यको पुनर्संरचना पश्चात् परिषद्का जिल्लास्थित संरचनाहरु खारेज भएका कारण समयमा ऋण प्रवाह गर्न तथा तोकिएकै समयमा असुली गर्न कठिनाइ परेको छ । जुन कामका लागि ऋण लिएको हो सोही काममा उपयोग गर्नु, ऋण लिएर उद्यम गर्ने उद्यमी समूहहरुको आवश्यकताअनुसार स्थलगत अनुगमन गरी सहजीकरण गर्नु रहेको छ । उद्यमीहरुले गरेको उद्यमको प्रगतिको नियमित अनुगमन गरी वास्तविक अवस्थाको प्रतिवेदन लिने संयन्त्र नहुनु, युवा उद्यम कार्यक्रमको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि स्थानीय तहसँग समन्वय र सहकार्य गर्नु ।
उद्यमीहरुले उत्पादन गरेका बस्तुको बजारसम्मको सहज पहुँच नहुनु, युवा समूहले सही उद्यम क्षेत्र छनोट गर्न नसक्नु रहेको छ । उद्यम समूहको सामूहिक कार्य संस्कृतिमा कमी हुनु, अनुदानमुखी सोचको हावी भएकाले समयमा रकम फिर्ता नहुनु, युवाका आकांक्षाका क्षेत्रबमोजिमका मागहरुको सम्बोधन गर्नु, उद्यमशीलता र रोजगारीका अवसर सीमित हुनु, तीनै तहका सरकारबिच युवा विकास तथा उद्यमशीलताका क्षेत्रमा गरिने लगानी तथा साधन स्रोतमा साझेदारी नहुनु रहेको छ । युवा उद्यमशीलता र रोजगारीका अवसर सिर्जनाका लागि स्वदेशी पुँजीको परिचालन तथा वैदेशिक लगानीमैत्री वातावरणको सिर्जना गर्न समस्या रहेको छ । उद्यमशीलताका माध्यमबाट स्वदेशमा नै केही गर्न सकिन्छ भन्ने कुरामा युवाको आकर्षण अभिवृद्धि गरी स्वदेशमा नै युवालाई टिकाउनु, कार्यक्रमअनुसार समयमै लगानी र असुली गर्नु, युवाले उत्पादन गरेका वस्तुहरुको बजार व्यवस्था गर्नु, सबै युवाको पहुँच र प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि नेटवर्क निर्माण गर्नु, युवा उद्यमशीलताका लागि बनाइने योजना तथा कार्यान्वयनमा अपनत्व लिनु, समसामयिक प्रविधिको विकास र हस्तान्तरण गर्नु आदि रहको छ ।
समस्या तथा चुनौतीलाई निराकरण गर्न उपयुक्त सुझावहरुमा उद्यमशीलता तथा व्यवसायसँग सम्बन्धित सम्पूर्ण कार्यहरु एकद्धार प्रणालीबाट हुने व्यवस्था मिलाउनु जरुरी छ । यसमा सबै व्यवसाय सूचीकृत तथा स्वीकृत गर्ने काम एकै निकायबाट हुने व्यवस्था मिलाउनुपर्दछ । यदि कुनै व्यवसायीले कुनै पनि कारणले आफ्नो उद्योग तथा व्यवसाय बन्द गर्न चाहन्छ भने त्यसलाई सजिलैसँग बिना कुनै झन्झट बन्द गर्ने नीतिगत तथा कानुनी व्यवस्था मिलाउनुपर्छ । कुनै पनि कृषि तथा भूमिसँग सम्बन्धित व्यवसाय गर्न आवश्यक पर्ने जग्गाजमिन भाडामा लिने प्रक्रिया तथा प्रणालीलाई सहजीकरण गर्नू आवश्यक छ । सरकारी जमिन लिनका लागि भएका अप्ठ्यारा तथा झन्झट्लाई सहजीकरण गर्ने व्यवस्था मिलाउनुपर्छ ।
खेतीयोग्य जमिनको भाडाको मूल्य निर्धारण समेत गरिदिने हो भने त्यसले सहज बनाउँछ । तालिम प्रदान गर्ने निकायले समय सापेक्ष र प्रविधि मैत्री तालिमहरु सञ्चालन गर्नुपर्दछ । कुनै पनि बैंक, व्यवसाय तथा वित्तीय निकायलाई युवाको उद्यमको परियोजनाको प्रस्तावनाको आधारमा ऋण दिने व्यवस्था मिलाउनुपर्दछ । अहिले जस्तै ऋण लिनको लागि घरजग्गा, जमिन, सुनचाँदी धरौटी राख्नुपर्ने व्यवस्था नै रहिरहने हो भने कुनै पनि युवा थोरै पैसा भएमा उद्यम खोल्ने भन्दा पनि घरजग्गा जोड्नेतिर नै लाग्छन् । कृषिजन्य उत्पादनको बजारीकरणको लागि आवश्यक पर्ने व्यवस्था नेपाल सरकार तथा स्थानीय सरकारहरुले व्यवस्था मिलाउनुपर्ने देखिन्छ ।
विभिन्न निकायहरुले दिएको तालिम पाइसकेपछिका युवाहरुको समूह विभाजन गरेर उनीहरुको रुचिअनुसारको काम सामूहिक रुपमा गर्ने वातावरण निर्माण गर्न सकिन्छ । नत्र तालिम लिने तर काम नगर्ने युवाको संख्या झन् झन् बढ्दै जाने छ ।