कौशल कुमार भट्टराई
यही फागुन २१ गते प्रतिनिधिसभा सदस्यको निर्वाचन सम्पन्न भएको छ । निर्वाचन परिणाम पनि आएको छ । प्रत्यक्षतर्फ १६५ जना तथा समानुपातिकतर्फ ११० जना सदस्यका रुपमा निर्वाचित हुने भएका छन् ।
प्रत्यक्षतर्फको उम्मेदवारहरुको परिणाम सार्वजनिक भैसकेको भए पनि समानुपातिकतर्फका सांसदहरुको संख्या र उनीहरुको छनौट प्रक्रिया अलिक फरक हुने हुन्छ । सोही कारण समानुपातिकका समेत सांसदहरु निर्धारण गरी निर्वाचन आयोगले निर्वाचितहरुको प्रतिवेदन राष्ट्रपतिसमक्ष पेश गर्ने कानूनी व्यवस्था छ । यसरी राष्ट्रपतिबाट उक्त प्रतिवेदन प्रमाणित भएपछि सांसदहरुको अन्तिम नामावलीले मान्यता पाउने हुन्छ ।
यसरी बनेका सांसदहरुको शपथ लगायतका विभिन्न प्रक्रियाहरुका बारेमा यो लेखमा खासै प्रवेश नगर्ने जमर्को गरेको छु । उनीहरु सांसद ठानिने तथा तिनै सांसदहरुमध्येबाट प्रत्यक्ष निर्वाचित सांसदमध्येबाटै प्रधानमन्त्री चयन गर्ने प्रचलन पनि छ । बहुमत प्राप्त दलको संसदीय दलको नेतालाई नेपालको संविधानको धारा ७६(१) अनुसार राष्ट्रपतिबाट प्रधानमन्त्रीको रुपमा नियुक्त गर्ने व्यवस्था छ ।
यसरी हेर्दा पछिल्लो निर्वाचन परिणाम अनुसार राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) को स्पष्ट बहुमत आएको छ । समानुपातिकतर्फको समेत गर्दा झण्डै झण्डै दुई तिहाई नै सांसदमा उक्त दलका उम्मेदवारले जितेको देखिन्छ । यसरी स्पष्ट बहुमत प्राप्त दलको नेतामा सो दलका नेता बालेन्द्र (बालेन) शाह संसदीय दलको नेता बन्ने देखिन्छ । यसैगरी उहाँ नै प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त हुने पनि अवस्था आएको छ ।
यसरी हेर्दा बालेन अबको प्रधानमन्त्री हो । उहाँलाई भावी प्रधानमन्त्रीका रुपमा रास्वपाले घोषणा गरेर निर्वाचनमा होमिएको थियो । उम्मेदवारीको मनोनयनपत्र दाखिला गर्ने अघिल्लो दिन अर्थात् गत माघ ५ गते मात्र काठमाडौं महानगरपालिकाको प्रमुखबाट उहाँले राजीनामा गर्नु भएको थियो । सोही दिन नै उहाँले रास्वपाको सदस्यता लिनु भएको थियो । त्यसैगरी रास्वपाले पनि उहाँलाई भावी प्रधानमन्त्री भनी घोषित गरेको थियो ।
यसरी निर्वाचनमा होमिनु भएका बालेन सबैभन्दा कठिन मानिने झापा क्षेत्र नं.५ मा उम्मेदवारी दिन पुग्नु भयो । उक्त क्षेत्रबाट यसअघि पटक पटक खड्गप्रसाद शर्मा ओली प्रतिनिधिसभाको सदस्यमा छानिदंै चार पटक त प्रधानमन्त्री नै बनिसक्नु भएको थियो । अघिल्लो निर्वाचनमा सोही क्षेत्रमा नेकपा (एमाले) बाट उम्मेदवार बन्नु भएका ओलीले भारी मतान्तरले विजयको माला पहिरिनु भएको थियो ।
त्यसैले पनि उक्त क्षेत्रलाई ओलीको क्षेत्र भनी चिनिने गरिएको थियो । यस पटक पनि ओली उम्मेदवार बन्नु भएको थियो । एमालेले त उहाँलाई नै प्रधानमन्त्रीको उम्मेदवार पनि घोषित गरेको थियो । ओली स्वयम् पनि आफू निर्वाचित हुनेमा सत प्रतिशत विश्वस्त हुनु हुन्थ्यो । यसैगरी आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रमा पुग्नु भएका बालेनको उम्मेदवारीलाई लिएर ओलीले विभिन्न किसिमका खिसिट्युरी पनि गर्नु भएको थियो ।
हालको प्रविधि तथा निर्वाचनमा नयाँ प्रयोग गर्दै बालेन सोही क्षेत्रका मतदाता समक्ष पुग्नु भयो । बालेनको उम्मेदवारीसँगै झापा क्षेत्र नं.५ मा मतदाताहरु उहाँको पक्षमा खुल्न थालेका थिए । बालेनको उम्मेदवारीले ओलीलाई आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रमा सीमित गरिदियो । ओलीलाई क्षेत्रमा सीमित गरी बालेन भने देश दौडाहामा प्रचारमा निस्कनु भयो ।
बालेनप्रति नेपालीजनको आकर्षण बढ्न पुग्यो । जुन ठाउँमा बालेन पुगे पनि मानिसको भीड हुने गथ्र्यो । बालेनको भाषणभन्दा पनि उपस्थिति नै मतदाताका लागि काफी थियो । सोही कारण देशैभरी जनताले रास्वपाको पक्षमा मतदान गरी करिब दुई तिहाइको अवस्थामा पु¥याई दिएका छन् ।
यस्तो शक्तिशाली अवस्थामा पुगेको रास्वपाको एकलौटी सरकार बन्ने निश्चितप्रायः देखिएको छ । संविधानको धारा ७६(१) अनुसार बन्ने प्रधानमन्त्रीले सोही धाराको उपधारा (९) बमोजिम मन्त्रिपरिषद गठन गर्ने व्यवस्था छ । उक्त व्यवस्था अनुसार ‘राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा संघीय संसदका सदस्यमध्येबाट समावेशी सिद्धान्त बमोजिम प्रधानमन्त्री सहित बढीमा पच्चीस जना मन्त्री रहेको मन्त्रिपरिषद गठन गर्नेछ’ भनिएको छ ।
यस्तो अवस्थामा बालेन प्रधानमन्त्री बनेपछि रास्वपाको विधान तथा घोषणापत्रलाई हेर्ने हो भने सांसदलाई कानून निर्माताको रुपमा मात्र राख्ने व्यवस्था गर्न चाहेको देखिन्छ । यो राम्रो कुरा हो किनकि सांसदहरु कानून निर्माता मात्र बन्ने मन्त्री नबन्ने व्यवस्था हुने हो भने निर्वाचन धेरै नै राम्रो हुने गर्दछ । अहिलेको विद्यमान व्यवस्था अनुसार सांसदहरुलाई नै मन्त्री बनाउँदा सांसद बन्नकै लागि साम, दाम, दण्ड र भेदको नीति लिने कार्य हुँदै आएको छ । यसैगरी भोलि मन्त्री बन्ने भन्दै निर्वाचनलाई अमर्यादित बनाउने, पैसाको बलमा जित्ने, अहिले लगानी गरेर पछि मन्त्री बनेर उठाउने जस्ता सोच तथा कार्य हुने गरेका छन् । त्यसैले गैह्र सांसदहरुलाई मन्त्री बनाउने व्यवस्था संवैधानिक रुपमा गरियो भने त्यो राम्रो हुन्छ ।
हालको संविधानको व्यवस्थाले संघीय सांसद नै मन्त्री बन्ने संभावनालाई बढी मात्रामा देखाएको छ । यही संविधानको धारा ७८ भने ‘संघीय संसदको सदस्य नभएको व्यक्ति मन्त्री हुने’ भन्ने व्यवस्था भने छ । उक्त धारा ७६(१) मा भनिएको छ, ‘धारा ७६ को उपधारा (९) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भएता पनि राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा संघीय संसदको सदस्य नभएको कुनै व्यक्तिलाई मन्त्री पदमा नियुक्त गर्न सक्नेछ’ ।
यसरी नियुक्त मन्त्रीले शपथग्रहण गरेको मितिले छ महिनाभित्र संघीय संसदको सदस्यता प्राप्त गर्नु पर्ने हुन्छ । उक्त अवधिभित्र ऊ संघीय संसदको सदस्य बनी नआएमा त्यस्तो व्यक्ति पदमुक्त हुने व्यवस्था छ । यसैगरी त्यस्तो व्यक्ति उक्त प्रतिनिधिसभाको कार्यकालभर मन्त्रीमा पुनः नियुक्तिका लागि योग्य हुने छैन । यसैगरी हालै भएको प्रतिनिधिसभाको निर्वाचनमा पराजित भएको व्यक्ति पनि यो प्रतिनिधिसभा रहेसम्मका लागि मन्त्री बन्न अयोग्य नै मानिन्छ ।
यसरी हेर्ने हो भने कार्यपालिका, व्यवस्थापिका र न्यायपालिकालाई भिन्नाभिन्नै शक्तिको रुपमा राखिनुपर्छ । राज्यका यी तीन निकायको शक्तिलाई पृथक तर सन्तुलित रुपमा राखिनुपर्छ भन्ने सिद्धान्त विश्व प्रसिद्ध मन्टेस्क्युले राख्नु भएको थियो । उहाँको सिद्धान्तले शक्ति पृथकीकरण तथा सन्तुलनको सिद्धान्त भनी विश्वभरी प्रशिद्धी कमाएको छ ।
उहाँले कार्यपालिका, व्यवस्थापिका र न्यायपालिकालाई पृथक तथा सन्तुलित रुपमा राखी राज्य संचालन गर्न सकियो भने त्यो सफल हुने भनी आफ्नो सिद्धान्तमा राख्नु भएको छ । यही सिद्धान्तलाई शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्त भनिन्छ । यसको मूल मर्म भनेकै शक्तिको पृथकीकरण तथा राज्यका अंगहरु एक अर्काप्रति सन्तुलित रहनु हो ।
यो सिद्धान्त अनुसार कार्यपालिका, व्यवस्थापिका र न्यायपालिकालाई एकअर्काबाट पृथक तथा सन्तुलित रुपमा राखी राज्य संचालन गर्नु देशका लागि उचित हुन्छ भन्ने हो । यो सिद्धान्त अनुसार कुनै एकमा भएको व्यक्ति अर्कोमा नहुनु राम्रो मानिन्छ । जस्तो कि संसदमा भएको व्यक्ति सरकारमा नहुनु । यसैगरी संसद वा सरकारमा भएको व्यक्ति न्यायपालिकामा नहुनु भन्ने हो । यसका लागि प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधानमन्त्रीको व्यवस्था गरिएमा सबै कुरा पूर्ण रुपमा मिल्ने देखिन्छ । यस्तो हुन नसके कमसे कम प्रधानमन्त्री मात्र सांसदबाट बनाई त्यसबाहेकका मन्त्रीहरु भने गैह्र सांसदलाई बनाउने व्यवस्था गर्न सकिन्छ ।
यसका लागि संविधानमा भएको धारा संशोधन गर्नुपर्ने हुन्छ । यो बलियो सरकारले आफ्नो कार्यकालमा संविधानमा पनि संशोधन गर्न सक्ने अवस्था देखिन्छ । त्यसो गर्न सकिएको खण्डमा अबका निर्वाचनबाट आउने जनप्रतिनिधिहरु सांसदमा सीमित हुने अवस्था रहन्छ । उनीहरुले देशका लागि आवश्यक कानून, नीति, नियम आदि बनाउने छन् । त्यसलाई पालना गराउने गरी सरकार बन्ने छ । उनीहरुको काम कारबाही सही भए नभएको भनी खबरदारी गर्ने कार्य न्यायपालिकाले गर्ने नै हुन्छ ।
त्यस बाहेक संचार क्षेत्रलाई राज्यको चौथो अंगको रुपमा मान्ने प्रचलन छ । त्यस्तो अवस्थामा संचार जगतले पनि ती तीनै निकायलाई खबरदारी गरी नै रहने हुन्छ ।
यसरी हेर्दा बालेनको नेतृत्वमा बन्ने सरकारमा सबै मन्त्रीहरु गैह्र सांसद बन्ने संभावना अलि कम रहे पनि यही संविधानलाई टेकेर पनि गैह्र सांसदहरुलाई मन्त्री बनाउन सकिन्छ । धारा ७६ (९) लाई टेकेर धेरैजसो विज्ञ व्यक्तिहरुलाई मन्त्री बनाएर राम्रो कामको थालनी गर्न सकिन्छ । यसरी बनेका विज्ञ व्यक्तिहरु ६ महिनाका लागि मात्र मन्त्री बने पनि आफ्नै कार्यकालमा केही राम्रो परिणाम दिन सक्छन् । उनीहरुले आफ्नो कार्यकालमा राम्रो प्रणाली बनाई दिएका खण्डमा अर्को ६ महिनाका लागि अर्को विज्ञलाई सोही मन्त्रालयमा जिम्मेदारी दिन सकिन्छ ।
केही गरी प्रणालीमा सुधार गर्न सकिएको खण्डमा त्यसपछि जो कोही आए पनि काम गर्न सहज हुने देखिन्छ । त्यसैले पहिलेका दलहरुले गर्दै आएको प्रचलनभन्दा बाहिर गएर बालेन सरकारले गैह्र सांसदहरुलाई मन्त्री बनाउने कार्य गरेमा राम्रै हुने देखिन्छ ।
