— गम्भीर बहादुर हाडा
अधिवक्ता तथा सह–प्राध्यापक, अर्थशास्त्र
भक्तपुर बहुमुखी क्याम्पस (अवकासप्राप्त)
असमानताको वर्ग, जात, भाषा, क्षेत्र, लिंग, संस्कृति, असमानता, जातीय असमानता आदि देख्न सकिन्छ । त्यसैगरी वर्गीय असमानता पनि व्यापक रुपमा रहेको देखिन्छ । असमानताको वर्गीय आयामलाई तल प्रस्ट पार्न सकिन्छ । माक्र्सवादी दर्शनलाई विश्वास गर्ने मानिसहरुले वर्गको सिर्जना नै असमानताबाट हुन्छ भनी दाबी गरेका छन् । उनीहरुले पुँजीपति वर्गलाई असमानताको कारक तत्व ठानेका छन् । असमान ढंगले प्राप्त हुने स्रोत र साधनका कारण प्राप्त हुने लाभ पनि असमान नै हुन्छ । उनीहरुले पुँजीपति वर्गलाई असमानताको मुख्य कारक ठान्दछन् । उत्पादन प्रक्रियामा मजदूरहरुको सहभागिता भएता पनि त्यसको लाभ पूँजीपति वर्गले लिने र वर्गीय रुपमा शोषण र दमन गरी असमानता सिर्जना गर्ने कार्य हुन जान्छ । यसले गरिब दुःखी वर्गको जीवन कष्टकर हुन्छ र धनी र पुँजीपति वर्गको जीवन उच्चस्तरीय हुन्छ । समाजशास्त्रीय आधारमा वर्गलाई सामाजिक वर्गका रुपमा पनि विभाजन गर्नुपर्छ । निश्चित धन, सम्पत्ति, पेसा, लिंग, शक्ति, धर्म आदिमा विभाजन भएका मानिसहरुको निश्चित समूहलाई सामाजिक वर्ग भनिन्छ । सामाजिक आधारमा तल्लो र उपल्लो, प्रजातीय आधारमा गोरा र काला, आर्थिक आधारमा धनी र गरिब, पेसाका आधारमा तल्लो र उपल्लो आदि वर्गीय असमानता समाजमा देख्न सकिन्छ । आज समाज द्वन्द्वा कारणले पनि असमान बनेको छ । द्वन्द्वको सिर्जना स्रोत र साधनको असमान वितरणले पनि भएको छ । सम्पत्ति र स्रोतको वितरण न्यायपूर्ण वा असमान ढंगले नहुँदा समानता उत्पन्न भई द्वन्द्वको स्थिति देखा पर्दछ ।
आयको असमानता वास्तवमा विशेष योग्यता तथा क्षमतामा हुने फरकले गर्दा नै हुन जान्छ । पँुजीवादमा देशको व्यक्तिगत पूँजीको धेरै ठूलो भाग कम मानिसहरूको हातमा केन्द्रित रहन्छ । अर्कोतर्फ देशको आवादीको धेरै ठूलो भागसँग कम पूँजी र सम्पत्ति हुन्छ । प्रो.एष्नयग ले भनेका छन्् कि “जोसँग मिल, फ्याक्ट्री जग्गा जमीन बढी भएको हुन्छ, ऊसँग आम्दानी र पूँजी पनि धेरै हुन्छ । जुन गरिब छ उसँग आम्दानी र पूँजी पनि धेरै कम हुन्छ । पैतृक सम्पत्ति पाउने व्यवस्था धनको असमानताको अर्को कारण हो । यस व्यवस्थाले गर्दा बाबुबाजेले एकत्रित गरेको धन छोरा नातिहरू कहाँ जान्छन्् ।”
संयुक्त राष्ट्र संघीय विकास कार्यक्रमले मानव विकासको गुणस्तरीय जीवनका लागि प्रतिव्यक्ति आय कम हुनु, साक्षरता र शिक्षाको अवस्था सन्तोषजनक नहुनु, औसत आयु न्यून भएको अवस्थालाई गरिबीको रूपमा परिभाषित गरिएको छ । विश्वका करिब ७० करोड मानिस चरम गरिबीमा बाँचिरहेका छन्् । युनिसेफको तथ्यांकअनुसार प्रत्येक दिन २५ हजार मानिसको मृत्यु गरिबीको कारण हुन्छ भने झाडापखालाजस्ता सामान्य रोगबाट बर्षेनी १८ लाख मानिसले ज्यान गुमाइरहेका छन्् । भोकमरी र रोगको कारण बर्षेनी लाखौं मानिसको मृत्यु विश्वमा हुने गर्दछ । सन्् २०२४ सम्मका विश्वव्यापी तथ्यांकको आधारमा हेर्ने हो भने यसको संख्या डरलाग्दो छ । विश्व खाद्य कार्यक्रम र खाद्य तथा कृषि संगठनअनुसार ८० लाख मानिसको मृत्यु भोकमरी र कुपोषणले हुने गर्दछ । त्यसमा पनि बालबालिका सबैभन्दा बढी प्रभावित छन्् ।
पाँच वर्षमुनिका करिब ३० लाख बालबालिकाको मृत्यु प्रतिवर्ष कुपोषण÷भोकजन्य समस्याहरूबाट हुने अनुमान छ । विश्व स्वास्थ्य संगठनका अनुसार हरेक वर्ष करिब पाँच करोड मानिसको मृत्यु विभिन्न रोगका कारणले हुने गर्दछ ।
नेपालमा प्रत्यक्ष भोकको कारणले मृत्यु हुने दर औपचारिक रूपमा धेरै कम छ, तर कुपोषणको औषत दर उच्च छ । नेपाल स्वास्थ्य सर्वेक्षणका अनुसार पाँच वर्षमुनिका बालबालिकामध्ये २५ प्रतिशतभन्दा बढी कुपोषित छन्् । भोकमरीबाट सबैभन्दा बढी प्रभावित क्षेत्रमध्ये दक्षिण एशिया एक हो । दक्षिण एशियामा पनि भारतमा मात्र हरेक वर्ष करिव ३० लाख मानिसको भोकमरी र कुपोषणबाट मृत्यु हुने गर्दछ । गरिबी र आर्थिक असमानता आजको विश्वको सबैभन्दा जटिल र यथावत् समस्याहरूमध्ये एक हो । आजको विश्वमा आर्थिक असमानताको ब्यारोमिटर निकै गहिरिएको छ, अर्थात् उच्च छ । अक्सफाम इन्टरनेसन्लको प्रतिवेदनअनुसार, विश्वका सबैभन्दा धनी एक प्रतिशत मानिसले सन्् २०२० देखि २०२२ बीच सिर्जना भएको सम्पत्तिको ६३ प्रतिशत हिस्सा ओगटेका छन्् । ९९ प्रतिशत बाँकी जनसंख्याको मात्र ३७ प्रतिशत बढेका छन्् । अक्सफामको विस्तृत रिपोर्टअनुसार सन्् २०१५ देखि २०२५ सम्म विश्वकै धनी १० प्रतिशत वर्गले आफ्नो सम्पत्ति ३३.९ प्रतिशतमा नाफा कमाएको छ । सबैभन्दा धनी १० प्रतिशत मानिसहरूले विश्व सम्पत्तिको करिब ७६ प्रतिशतले नियन्त्रण गरेका छन् । अझ विडम्बनापूर्ण कुरा के छ भने विश्वका तल्लो ५० प्रतिशत जनसंख्याले जम्मा २ प्रतिशतमात्र ओगटेका छन्् ।
आजको आधुनिक दुनियाँमा जहाँ प्रविधि र आर्थिक विकासको नयाँ उचाइहरू चुमिरहेको छ, त्यहाँ नै गहिरिँदो असमानता र सम्पत्ति केन्द्रले मानव सभ्यतालाई नै चुनौती दिइरहेको छ । विश्वका धनी वर्गले अभूतपूर्व रूपमा आफ्नो सम्पत्ति बढाइरहेका छन््, जबकि आम जनताको आर्थिक अवस्था बिग्रेको छ । फोब्र्सका अनुसार अहिले विश्वमा ३ हजार २८ जना अर्बपति छन््, जुन अघिल्लो वर्षभन्दा २४७ ले वृद्धि भएको छ । जुन संयुक्त राज्य अमेरिका र चीनबाहेक अन्य कुनै पनि मुलुकको जीडीपीभन्दा पनि बढी हो । अहिले विश्वका सबैभन्दा धनी व्यक्ति एलन मक्स हुन् जसको सम्पत्ति ३४२ अर्ब डलर छ । दोस्रोमा जुकरवर्ग ३१६ अर्ब डलर, तेस्रोमा वोजेस २१५ अर्ब डलर, चौथोमा एलिसन् १९२ अर्ब डलर रहेको छ । आज विश्वमा अर्बपतिको संख्या र उनीहरूको सम्पत्ति बढ्दो छ । फोब्र्सका अनुसार संयुक्त राज्य अमेरिकामा ९ सय २ जनाको सम्पत्ति ६.८ डलर, चीनमा हङकङसहित ४५० अर्बपति सम्पत्ति १.७ ट्रिलियन डलर र भारतमा २०५ अर्बपतिको सम्पत्ति ९४१ विलियन डलर रहेको छ ।
फोब्र्सका अनुसार विश्वमा अहिले ३०२८ अर्बपत्ति छन्् जसको कुल सम्पत्ति १६.१ ट्रिलियन रहेको छ जसले विश्वभरको जीडीपीभन्दा माथि जान्छ । हरेक बर्ष स्विट्जरल्यान्डको डाभर्थोस शहरमा जनवरी १ देखि २४ तारिखसम्म विश्व आर्थिक मञ्चको बैठक हुने गर्दछ । धनी राष्ट्रका सरकार अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय प्रमुख, बहुराष्ट्रिय कम्पनी र संस्थाका प्रमुख तथा प्रतिनिधि हरेक वर्ष भेला हुने गर्छन् । त्यहाँ गरिबी र असमानता हटाउनेबारे छलफल हुँदैन । यिनीहरू अझ कसरी स्रोत र साधन आफ्नो पक्षमा पार्न सकिन्छ भनेर धेरै प्रयत्न गर्छन् । अझ स्पष्ट भन्नुपर्दा उनीहरुको प्रयास विश्वमा व्याप्त असमानताको खाडल अझै कसरी बढाउन सकिन्छ भन्नेमा केन्द्रित हुन्छन्् ।
गरिबी र आर्थिक असमानता आजको २१औं शताब्दीको सबैभन्दा जटिल र भयावह समस्या बनेको छ । जसले आर्थिक, सामाजिक र नैतिक चुनौती खडा गरिरहेको छ । धनी र गरिबीको गहिरिँदो खाडलले समाजमा आक्रोश असन्तोष बढेपछि द्वन्द्व निम्त्याउँछ र सामाजिक अस्थिरता पनि बढ्ने गर्दछ । नेपालमा पनि यो समस्या गहिरिँदै गएको छ । त्यसैले सामाजिक न्याय, मानव अधिकार र दिगो विकासका आधारभूत मूल्यहरूमा गम्भीर चोट पु¥याएको छ । गरिबी र असमानताको दुष्चक्रलाई तोड्न आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक सबै तहमा इमान्दार प्रयास आवश्यक छ । केवल नारा सम्मेलबाट होइन नीति र कार्यान्वयन सुधार ल्याएरमात्र सम्भव छ । गरिबी र असमानता हटाउने दायित्व प्रत्येक देशका सरकारको हो । अझ यो विषय मूलतः शासकीय प्रणालीसँग सम्बन्धित छ । सम्पूर्ण आर्थिक संरचना सामाजिक संस्थाले मात्रै गरिबी र असमानताको दृश्यबाट मानिस मुक्त हुन सक्छ ।
पछिल्ला वर्षमा विश्वका धनाढ्य सिंगापुर र संयुक्त अरब इमिरेट्स (यूएई) नगायत देशमा बसाइँ सर्ने क्रम बढेको छ । हालै सार्वजनिक एक प्रतिवेदनले न्यून करको सुविधा र राजनीतिक स्थिरता, अत्याधुनिक पूर्वाधारजस्ता कारणले यी देश प्रनाड्यलाई आकर्षित गर्न सक्षम भएको जन्नाएको छ । बेलायतको हेन्ले एन्ड पार्टनर्सले वार्षिक रूपमा सार्वजनिक, गर्ने ग्लोबल मोबिलिटी रिपोर्ट’ को २०२५ संस्करणमा झन्डै १ लाख ४२ हजारजना मिलियनसे अर्थात् डलर धनाढ्य आफ्ना देशबाट सिंगापुर वा यूएईमा सर्ने तयारीमा रहेको प्रक्षेपण गरिएको छ । हाई–नेट–वर्च इन्डिभिजुअल भनिने यस्ता व्यक्तिको स्थानान्तरण यस वर्ष कीर्तिमानी स्तरमा हुने अनुमान गरिएको हो । सन् २०२४ मा हाई–नेट–वर्थ भएका १ लाख ३४ हजार व्यक्ति विशेषगरी यूएईको दुबईमा बसाइँ सरेको अध्ययनले औंल्याएको छ । यूएई र सिंगापुरले ठूलो संख्यामा आकर्षित गरेका यस्ता धनाढ्यको ओइरोले भूराजनीतिक तनावहरूबीच सम्पन्न वर्गको बदलिंदै गरेको प्राथमिकता र आफ्नो आर्थिक वृद्धि तथा स्थिरताका लोगि नयाँ विकल्प खोज्ने प्रवृत्तिको झल्को दिएको हैन्ले एन्ड पार्टनर्सका ग्रुप हेड डोमिनिक भोलेकको निष्कर्ष छ ।
सन् २०१९ मा कोभिड महामारी आसपास धनाढ्यहरूको बिदेसिने क्रम बाक्लिएको थियो । भारतीय पत्रिका ‘बिजनेस स्ट्यान्डर्ड’का अनुसार सन् २०१३ यता आफ्नो देश छोड्ने मिलेनियरहरूको संख्या १०८ प्रतिशतले वडेको छ । यस वर्ष यो क्रम कीर्तिमानी स्तरमा पुगेको र त्यसका लागि सिंगापुर र यूएईजस्ता देशले सुरक्षा अवसर र आकर्षक जीवनशैली लगायत विकल्प दिने गरेको विश्लेषण गरिएको छ । धनाढ्यहरूको बसाइँसराइबाट झन्डै २० अर्ब अमेरिकी डलर पलायन हुने आकलन गरिएको छ । यसबाट सबैभन्दा बढी प्रभावित देशमा चीन, बेलायत र भारतसमेत रहेको पाइन्छ । यी देशमा विद्यमान करको उच्च दर, राजनीतिक अस्थीरता र आर्थिक वृद्धिसम्बन्धी जोखिमेका कारण धनाढ्य वर्ग बाहिरिने गरेको ब्लुमवर्गले हेन्ले एन्ड पार्टनर्सलाई नै उद्धृत गरेर लेखेको छ ।
बंगला र पेन्टहाउस बनाउन थालेका छन्,’ ब्लूमबर्गले लेखेको छ, ’यस्ता भवनलाई ६ करोडदेखि १२ करोड डलरसम्म पर्छ । युरोप, एसिया र अमेरिकाका धनाढ्य यस्ता भवन खोजी गरिरहेका छन् ।’ धनाढ्यहरू विदेश पलायनको सबैभन्दा ठूलो मारमा परेको देश चीन देखिन्छ । सन् २०२४ मा मात्रै त्यहाँका झन्डै १५ हजार २ सय मिलेनियरले देश छोडेको र वर्ष २०२५ मा यो संख्या अझै वढ्न सक्ने अलजजिराको समाचार ’चाइनाज मिलेनियर्स आई द एक्जिट’ मा उल्लेख छ । चीनको आर्थिक क्रियाकलाप ऐतिहासिक रूपमा सुस्ताएको र युबा बेरोजगारी १६ प्रतिशतभन्दा माथि पुगिरहँदा प्रविधि र निजी क्षेत्रमा उद्योगहरूमाथि सरकारी नियन्त्रणले उच्च आय भएका व्यवसायीलाई बसाइँसराइमा प्रेररित गरेको अलजजिराको विश्लेषण छ ।
विश्वमा आय असमानता तथा गरिबीको समस्यालाई हटाउन निम्न सुझावहरू प्रस्तुत गर्न सकिन्छ । जस्तै ः सरकारी हस्तक्षेपद्वारा आदर्श वितरण गर्नुपर्दछ । यस अन्तर्गत तीन कुरा आउँछ, जस्तो प्रत्येक व्यक्तिलाई आफ्नो योग्यताअनुसार काम गर्न समान अवसर दिने, सापेक्षिक समानता ९च्भबितष्खभ भत्रगबष्तिथ० ल्याएर राष्ट्रको हरेक बालकलाई पर्याप्त लुगा, खाना र शिक्षाको व्यवस्था गरिदिने र समाजका सबै वर्गलाई कुनै किसिमको भेदभाव नराखेर शारीरिक, मानसिक र नैतिक गुणहरूको उपयोग गराउन मौका दिनुपर्दछ । सरकारले कर लगाएर तीन प्रकारबाट आय र सम्पत्तिको असमान वितरणलाई हटाउन सक्दछ । (क) बढी आम्दानी हुने व्यक्तिको कम आम्दानी हुन जानु । (ख) गरीबहरूमा कर भार हलुका हुन्छ किनभने धनीहरूमा बढी करको भार पर्न जान्छ । (ग) सरकारको आम्दानी बढ्ने मौका मिल्छ जसबाट गरीब तथा सम्पन्न र मध्यम वर्गीय व्यक्तिहरूको लागि उपयोगी बस्तु र सेवाहरूको उत्पादन बढाउन प्रयोग गर्न सकिन्छ ।
उत्तराधिकार कर लागाएर पनि निजी सम्पत्तिको कारणबाट पैदा हुने आय असमानता केही हदसम्म कम त हुन्छ तर पुरस्कारमा हुने अन्तरले गर्दा असमानता हटाउन गाह्रो हुन्छ । आय करद्वारा सरकारले बढी आय हुनेसँग बढी कर लगाउँछ । आयकर प्रगतिशील करअनुसार लगाउनुपर्दछ । यदि आयकर होसियारीपूर्वक राम्रोसँग लागू गरिएमा अल्पकालमा नै आय असमानता केही कम गर्न सकिन्छ । आयकर लगाउने समयमा एक निश्चित सीमासम्म आयकरबाट मुक्त गर्न सकिन्छ, तर यस सीमाभन्दा बढी कर लगाउनुपर्दछ । आम्दानीमा कर वृद्धि गरेर, कम ज्याला हुनेको ज्याला अभिवृद्धि गरेर तथा सामाजिक सेवाका क्षेत्रमा सरकारी लगानी वृद्धि गरेर तल्लो तहका नागरिकको आय वृद्धि गर्न सकिन्छ । कामको समान अवसर हुँदाहुँदै पनि पैतृक सम्पत्ति छोरामा हस्तान्तरण गरिने प्रथाले मानिसको सम्पत्ति र आयमा असमानता हुन्छ । त्यसकारण यो प्रथालाई पनि बन्द गरिनुपर्दछ । व्यक्तिहरूको आम्दानी जग्गा र व्यापारिक क्षेत्रबाट प्राप्त हुन्छ । सरकारद्वारा न्यूनतम मजदुरी दर निर्धारित गरेर, श्रमिकहरूलाई उचित प्रोत्साहन दिएर धनको पूर्तिमा नियन्त्रण राखेर मजदुरीको दरमा वृद्धि गर्न सकिन्छ । विकासोन्मुख देशका प्रत्येक सरकारले आफ्नो साधनको पर्याप्त भाग सामाजिक सेवाहरूमा खर्च गरिने योजना बनाउनु आवश्यक देखिन्छ ।
यी सेवाहरूमा बेरोजगारी, विरामी र वृद्धावस्थाको कठिनाइहरूबाट रक्षा गर्ने योजनाहरू सम्मिलित छन् । औषधिको सुविधा, कम आम्दानी हुने व्यक्तिहरूलाई घर बनाउने सुविधा, निःशुल्क शिक्षाको सुविधा आदि पनि यसमा सम्मिलित गर्न सकिन्छ । थोरै आम्दानी हुनेहरूको आम्दानीमा वृद्धि गरेर पनि आर्थिक असमानता धेरै हदसम्म हटाउन सकिन्छ । यसको निम्ति सर्वप्रथम प्रत्येक सरकारद्वारा मिलमालिकहरूले थोरै ज्याला दिएर श्रमिकहरूलाई शोषण गर्न नपाउने गरी ज्यालासम्बन्धी ऐन नियमहरू बनाउनुपर्दछ र मजदुर संगठनहरूलाई प्रोत्साहन दिनुपर्दछ ।
आर्थिक व्यवस्थामा आमूल परिवर्तन ल्याएर पनि देशभित्रका विद्यमान भइरहेका आय र सम्पत्तिको असमानतालाई हटाउन सकिन्छ । बंगलादेश, भुटान, भारत र नेपाललाई समेट्ने गरी गंगा र ब्रम्हपुत्र नदीहरूमा जलमार्ग चलाउने प्रयास गरिनु पर्छ । वर्तमान राष्ट्रिय सन्दर्भमा सबैलाई काम र शिक्षा भने मानव अधिकारको पालना गर्ने नागरिकमा आवश्यक ज्ञानसीप र भावनाको विकास गर्ने देशको प्रजातन्त्र शान्ति र संस्कृतिको जगेर्ना गर्ने, आर्थिक, सामाजिक विकासको साथसाथै आधुनिक सभ्यताको विकास गर्ने, आर्थिक–सामाजिक जीवनका विविध क्षेत्रमा गरिने व्यवसाय पेशा, रोजगारी र सेवा सम्बन्धी आवश्यक सीप, मनोवृत्ति, व्यक्तित्व ज्ञान र समझदारीको विकासको पूर्वाधारका रूपमा प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिम दिइनु अति आवश्यक भएको छ ।
