काठमाडौं उपत्यकामा कोठा लिएर बस्छु, केही सानातिनो काम गरेर खान्छु भन्नेहरुले पछिल्लो समय भोग्नुपरेको एउटा जटिल समस्या भनेको एउटा कोठा नपाउनु हो । सबैतिर ‘प्mल्याट सिस्टम’ बनाइएको छ । एउटा सामान्य प्mल्याटको ठाउँ हेरेर १५–३० हजार रुपियाँ भन्छन् । खाली सटर २०–५० लाख रुपैंयासम्म बिक्री हुन्छ । सटरको मासिक भाडा हेर्ने हो भने १० हजारदेखि आठ लाख तिर्नुपर्ने बाध्यता छ ।
पुरानो, भत्किन लागेका घरहरुको कोठा नै सातदेखि १० हजार रुपियाँ लिन्छन् । अध्याँरो, चिसो र केही सेवासुविधा नै नभएको कोठाको पनि यत्रो मूल्य उठाउँछन् । पछिल्लो समय चलेको प्रवृत्ति बरु घर खाली राख्ने तर भनेजति पैसा तिर्ने सहमति नजनाएसम्म घरधनीले कोठा बहालमा नदिने ।
धरधनीहरुले सरकारको सामु आपूm मात्र बस्ने हो, भन्दछन् । कोठा र सटरबहालबाट मासिक लाखौं रुपियाँ आम्दानी गरिरहेका छन् । घरधनीहरुले सरकारलाई ढाँटिरहेको पाइन्छ । सरकारले अहिलेसम्म घरहरुको वर्गीकरण गरेको छैन । कार्यालयका लागि कस्ता घरहरु दिँदा राम्रो हुन्छ ? व्यापारलाई कस्ता घरहरु छुट्याउनुपर्छ ? कोठाबहालमा लगाउन कस्ता खाले घरहरु उचित होलान् ? यसको वर्गीकरण गरेको पाइँदैन । कुन घरधनीले कतिवटा कोठा बहालमा लगाएको छ ? यसको तथ्याङ्क सम्बन्धित पक्षसँंग छैन ।
सटरभाडा नै यत्रो हुने बित्तिकै महंगी बढ्नु स्वाभाविकै हो । घरधनीले बहाल बढाएपछि पसलेले सामानको मूल्य बढाउनुमा कुनै नौला कुरा रहेन । अर्कोतिर, कोठाभाडा बढ्ने बित्तिकै आर्थिक कमजोर भएका, विद्यार्थीहरुलाई बिहानबेलुका खान पनि सकस पर्छ । घरधनीले बढाएको भाडा त कसरी तिर्नु ? भनेर सोचमग्न भएका कोठावाललाई बजारको महंगीले अर्को झट्का लाग्छ । विद्यार्थी, आर्थिक कमजोर भएका, बुढाबुढी, एकल महिला र रोगीले हत्तपत्त कोठा पाउँदैनन् । त्यही भएर घरबेटीको दबाबमा पिल्सिएर बाँच्नुपर्ने बाध्यता उनीहरुलाई छ । कोठा खोज्न जाँदा जातभातको समेत कुरा आउँछ । तल्लो जात भन्ने बित्तिकै कोठा दिन मान्दैनन् ।
यता, राम्रो रोजगारी नभएकालाई पनि कोठा दिइँदैन । बल्लतल्ल कोठा र सटर भाडामा दिने सहमति भए पनि तीन महिनाको अग्रीम भाडा तिर्नुपर्ने बाध्यता छ । महिना मर्नुभन्दा अघि भाडा तिर्नुपर्छ भनेर मान्नुपर्छ । त्यति गरेन भने कोठा नपाउने हो कि भन्ने डरले सताउन थालिहाल्छ । जसको फाइदा घरधनीले उठाएका छन् । बरु कोठा नदिने, ‘टु लेट’ लेखेर ढोका र झ्यालमा टाँस्ने । कोठा छोडेर जाँदा रंग लगाउन लाउने । धारा, बत्ती, चुकुल सबै हेरेर मात्र कोठा सर्न दिन्छन् ।
मासिक भाडा लिइसकेपछि मर्मतको काम सबै घरधनी आफैले गर्नुपर्ने होइन र ? बहालमा बस्नेले मासिक भाडा तिरेका छन् । आपूm कमाउन बहालमा लगाउने तर बहालमा बस्नेलाई नि ठग्ने, राज्यलाई पनि घरबहाल कर नतिर्ने ? सरकारले कोठाबहाल र सटरबहाल निर्धारण नगर्दा यसको सिधा मार हामी जनतालाई परेको छ । घरधनीलाई सरकारले छाडा छोड्दा उनीहरुको ठग्ने मनोबल झनै वृद्धि हँुदै गएको छ ।
मागेको जति पैसा तिरेर बस्दा पनि उनीहरुले बहालवालालाई दासीको व्यवहार गर्छन् । बहालमा बस्नेहरु मान्छे नै होइनन्, उनीहरुलाई जे भने पनि हुन्छ भन्ने मनशाय घरधनीहरुमा देखिएको छ । बहालमा बस्नेले पैसा तिर्छन् तर बिल पाउँदैन् । यता, पानी, बत्ती र लुगा सुकाउने ठाउँको समेत उपभोग गर्न पाउँदैन् । फोहोरको पैसासमेत सरकारले होइन घरधनीको जिब्रोले निर्धारण गर्दछन् । हामीले खाइनखाई कमाएर ल्याएर घरधनीलाई पोस्ने गरे पनि धरधनीले कहिल्यै राम्रो नजरले हेर्दैनन् । घरधनीबाट बहालमा बस्नेहरु पीडित भएका छन् । घाम ताप्नुप¥यो भने पनि छतमा जान पाइँदैन । पानी पनि नदिने र लुगा सुकाउने ठाउँको व्यवस्था पनि गरिदिएको छैन । बालबच्चा खेल्ने र सवारीसाधन पार्क गर्ने ठाउँको अभाव उस्तै । दीर्घकालिन रोगीलाई कोठा पाउन अति गाह्रो छ । कोठा पाए पनि बिरामी भएको थाहा पाउने बित्तिकै निस्कन भन्छन् ।
साँच्नै, घरधनीहरुमा मानवता हराएकै हो ? घरधनीहरुको अन्याय र अत्याचार अति नै भइसकेको छ । यसको विरोधमा गएर वडा, नगर र प्रहरी कार्यालयमा गएर उजुरी दिए पनि सुनुवाई हँुदैन । उल्टै पीडित वर्गलाई नै हप्काएर पठाउने प्रवृत्ति छ । बहालमा बस्नेलाई घरधनीले अंकुशे लगाएको छ । सरकार पनि उनीहरुको अगाडि बोल्दैन । वडा, महानगर र नगर पनि घरधनीको सामु लम्पसार नै परेको हो ? भन्ने प्रश्न यतिखेर उठेको छ । पुरानालाई निकालेर नयाँलाई महंगोमा भाडामा लाउने क्रम जारी नै छ । यसको अन्त्य सायदै होलाजस्तो देखिदैन ।
सधैं घरधनीको त्रासमा बस्नुपर्ने बाध्यता बहालमा बस्नेहरुको छ । कोठामा कोही पाहुना आइपुगे भने घरधनीहरु चिह्याउन आइपुग्छन् । ढोकाबाहिरका चप्पल गन्न थाल्छन् । तर, मान्छे बसेको ठाउँमा मान्छे आउँछन् भनेर उनीहरु बुझदैनन् । कोठामा बस्नेहरु घरधनीहरुसंँग आजित भइसकेका छन् । उनीहरुको दादागिरीले सीमा नाघिसकेको छ ।
यता, काम गरेको ठाउँमा महिना नसिद्धिएसम्म तलब दिँदैनन् । उता, घरधनीहरु भाडा माग्न आइपुगिसक्छन् । भाडामा बस्नेलाई कत्रो अप्ठ्यारो । अहिले देशको राष्ट्रपति, मन्त्रीलगायत ठूल्ठूला व्यक्तिहरु हिजो कोठाबहालमै बसेका हुन् । राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी, प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा हिजो भाडामै बसेका व्यक्ति हुन् । त्यसैगरी, खड्गप्रसाद शर्मा ओली, झलनाथ खनाल, माधवकुमार नेपाललगायतका नेताहरु भाडामै बसेका थिए । पुष्पकमल दाहाल र बाबुराम भट्टराई अहिले पनि कोठाबहालमै बस्छन् । बहालमा बस्दाको तीतो अनुभव भोगिसकेका नेताहरुले किन अरु जनताको अनुभवको विश्लेषण गर्न चाहँदैनन् ? के उनीहरुलाई आफू भाडामा बसेको भन्न लाज लाग्छ ? कोठाबहालमा बस्नेहरुको समस्या किन कसैले कोट्याउँदैनन् ? राष्ट्रपति भण्डारीलाई त आफ्नो विगत फर्केर हेर्न पनि लाज लाग्छ ।
पदमा पुगेपछि भ्रष्टाचार गरेर राजनीतिक दलहरुका नेताहरुले अपुग सम्पत्ति जोडेका छन् । जग्गा किने घर बनाए तर हिजोको दिन कोठामा बस्दा आपूmले भोगेको समस्या बिर्सिए । सभामुख र सांसद्हरु पनि भाडामै बस्छन् । उनीहरुको कोठाभाडा सरकारले तिरिदिन्छ । त्यसैले उनीहरुले पनि यो कुरा उठाउन चाहेनन् । जनताले तिरेको करबाट सरकारले मासिक भाडा तिरिदिएको छ, अनि किन घरधनीको अघि आपूm छुच्चो भइरहनु ? यिनीहरुको सोचाइ यही नै हो । बाबुराम भट्टराई र पुष्पकमल दाहाल कोठा बहालमा बसेर पनि मासिक भाडा सरकारले तिरिदिएको छ । उनीहरुलाई केही पिरमर्का नै परेन ।
सर्वसाधारणले मासिक भाडा तिरेका छन् तर त्यो महंगो हो कि सस्तो ? तिर्नेलाई अत्तोपत्तो छैन । सरकार यस विषयमा अनविज्ञ छ । घरधनीलाई खुशी पार्न र उसको चाकरी गर्न सकेसम्म बस्न पाइन्छ । होइन भने तत्कालै निस्केर जान आदेश आउँछ । बहालमा बस्ने पनि नेपाली नै हुन् । राज्यले उसलाई नेपाली नागरिकता दिएको छ । हामीमाथि यत्रो भेदभाव किन ? सरकार सबैको साझा हो कि घरधनीको मात्र ? प्रष्ट पार्नुपर्ने बेला भएको छ । घरधनीको अघि सरकारी पक्ष सबै मौन, किन ? हामी भने घरधनीले पेचेर पैसा लिएका छन् । सरकारले घरबहाल करसमेत उठाउन सक्दैन न त बहालमा बस्नेको पिरलो हेरेर कुनै ऐनकानून नै बनाउँछ ।
घरमा भएका सबै कोठा बहालमा लगाइएको हुन्छ । घरबहाल कर तिर्न नपरोस् भनेर आफन्त बसेको बहाना बनाउँछन् । घरधनीलाई ठाउँमा ल्याउने एउटै उपाय घरहरुलाई घरेलु र कम्पनीमा लगेर पञ्जीकरण गर्नुपर्छ । सरकार डराइरहने हो भने हामी ठगिरहनुपर्छ । सरकारको नियमकानून नमान्ने घरको नामसारी रोकिदिनुपर्छ । सम्पूर्णताको प्रमाणपत्र दिनमा पनि रोक लगाउनुपर्छ । यता, थोत्रा घरहरु कोठाबहालमा लगाइएको छ । बस्न मिल्ने–नमिल्ने घर छुट्याउनुपर्छ । सरकारले आँखा चिम्लेर नक्सा पास गरिदियो । तर, नीति नियम बनाउन राज्य असफल भयो । राजश्व उठाउनदेखि सर्वसाधारणलाई सेवासुविधा र सुरक्षाको प्रत्याभुति दिलाउन सरकारले सकेन । सरकारले विकसित मुलुकै सिको गर्नुपर्ने बेला आएको छ । घरजग्गाको अधिकार सरकारकै हातमा हुनुपर्छ । आफ्नो निजी सम्पत्ति भन्दैमा बहालमा बस्नेलाई ठग्ने र लुट्ने अधिकार कसैलाई पनि छैन ।
अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले अबको बजेटमा घरभाडा निर्धारण गरिदिनुपर्छ । घरबहाल कर लिने कामको पनि थालनी गरिनुपर्छ । सरकारी कर्मचारी खटाएर कोठाभाडा उठाउनुपर्छ । कोठाबहाललाई राहत देऊ, सरकार ।
