चिकित्सा शिक्षा आयोगले चिकित्सा शिक्षाको स्नातक तहको विभिन्न विषयको भर्ना प्रक्रिया शुरु गरेको छैन । प्रधानमन्त्रीको व्यस्तता वा राजनीतिक कारणलाई आधार मान्दै भर्ना प्रक्रिया शुरु नगरिंदा विद्यार्थीहरु अन्योलमा परेका छन् । आयोगले अहिलेसम्म म्याचिङ प्रणालीको आवेदन नखुलाएको तथा शैक्षिक शुल्क र कलेजको सिट संख्या समेत तोकेको छैन । आयोगले गएको चैत १८, २० र २१ गते चिकित्सा शिक्षाको स्नातक तहको एकीकृत प्रवेश परीक्षा सञ्चालन गरी चैत २३ र २६ गते नतिजा सार्वजनिक गरिसकेको अवस्थामा पनि हालसम्म भर्ना प्रक्रिया नहुँदा समस्या परेको हो । यतिबेलासम्म विद्यार्थीको सम्बन्धित मेडिकल कलेजमा भर्ना प्रक्रिया शुरु भइसक्नुपर्ने भए पनि विविध कारणले ढिलाइ भइरहेको भनी आयोगले जनाए पनि यसलाई आयोग तथा सरकारको बेवास्ताको रुपमा लिइएको छ ।
उता, सिट निर्धारण सिफारिस समितिले गएको चैत १ गते नै आयोगलाई सिफारिस गरेको थियो । समितिको सिफारिस आयोगको कार्यकारी समितिले पारित गरेपछि लागू हुने भएको तथा त्यस्तो कार्य अहिलेसम्म नभएका कारण ढिलाई भएको बताइएको छ । यसैगरी सीटीइभीटीको कार्यक्रम र विश्वविद्यालयका कार्यक्रमहरु सञ्चालन गर्ने कलेजहरु नछुट्टिएका कारण सिट संख्या तोक्न समस्या भइरहेको भनी आयोगले जनाए पनि यसलाई आयोगकै कमजोरीको रुपमा लिइएको छ । आयोगले गत चैत ९ गते विश्वविद्यालय, प्रतिष्ठान, शिक्षण संस्थालाई यस विषयलाई लिएर पत्र पठाएको जनाइएको छ । चिकित्सा शिक्षाको स्नातक तहमा विश्वविद्यालय र सीटीईभीटी दुवैको कार्यक्रम सञ्चालन गरेको भए यस वर्षदेखि एउटा छाड्न र एउटा मात्र कार्यक्रम सञ्चालन गर्न भनी सो पत्रमा अनुरोध गरिएको थियो । यसरी आयोगले पत्राचार गरे पनि ती कलेजहरुले अझैसम्म सूचना दिएका छैनन् । त्यसै कारण सिट संख्या तोक्न समस्या भएको बताइएको छ ।
सरकार वा आयोग वा कलेजहरुले एक अर्कालाई कारक देखाए पनि यस्तो संवेदनशील विषयलाई मजाकको रुपमा लिइएको पाइएको छ । विद्यार्थीको भविष्यसँग मुलुककै भविष्य जोडिएको हुन्छ । समयमा पढ्न नपाउँदा वा शैक्षिकसत्र नसकिएका खण्डमा त्यसले विद्यार्थीको पढाइलाई समेत असर पार्ने निश्चित छ । आयोगले काममा लापरबाही गरेको देखिन्छ । आफ्नो कर्तव्य निर्वाह गर्न आयोग पछि परेको देखिन्छ । आयोगले भने मंसिरमा भर्ना भएका विद्यार्थीहरुको पहिलो वर्षकै पढाइ भइरहेकोले नयाँ विद्यार्थी पठाउँदा कतिपय सरकारी शिक्षण संस्थामा पढ्ने ठाउँको अभाव हुने देखिएकोले हतार नगरेको जनाएको विषयलाई विद्यार्थीहरुले राम्रो जबाफको रुपमा लिएका छैनन् । प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा बस्ने बैठकले शुल्क निर्धारण गर्नुपर्ने तर प्रधानमन्त्रीको व्यस्तताले बैठक बस्न नसकेको बुझिएको छ । अहिले स्थानीय तहको निर्वाचनको लागि प्रधानमन्त्री व्यस्त भएकोले चुनावअघि त्यो प्रक्रिया शुरु नहुने हो कि भन्ने देखिएको छ । चुनावको विषयलाई लिएर विद्यार्थीको भविष्यलाई समस्यामा पार्न मिल्ने कुरा होइन । प्रधानमन्त्रीलाई यो विषय जानकारी नभएको हुन सक्छ । त्यसैले आयोगले विषयको गाम्भीर्यतालाई प्रधानमन्त्रीसमक्ष पेश गर्न सकेको खण्डमा प्रधानमन्त्री केही घण्टा समय निकालेर भए पनि यस विषयको सम्बोधन गर्ने अवस्था छ । विद्यार्थीको समस्या समाधानका लागि प्रधानमन्त्रीले केही समय निकाल्नुपर्ने हुन्छ । विषयको गाम्भीर्यताका बारेमा जानकारी पाएका खण्डमा प्रधानमन्त्री शैक्षिक क्षेत्रको समस्याको समाधानका लागि संवेदनशील हुने अवस्था देखिन्छ ।
