नेपालमा दलित तथा पिछडिएको जनजातिको अवस्था

गम्भीर बहादुर हाडा
अधिवक्ता तथा सह–प्राध्यापक, अर्थशास्त्र
भक्तपुर बहुमुखी क्याम्पस(अवकासप्राप्त)

जातीय हिसाबले वर्गीकरण गर्नुपर्दा वाईस दलितलाई तीन भागमा वर्गीकरण गर्न सकिन्छ जस्तै –(१) पहाडी दलित– दमाई, कामी, सार्की, गाइने, सुनार र वादी गरी जम्मा ६ । (२) तराई वासी दलित– पासवान, लोहार, डोम, चमार, हलखोर, दुसाद, मुसहर, सन्थाल, बातर, खन्चे, तत्मा गरी जम्मा ११ । (३) जनजातीय दलित – कमाई, पोडे, कुशले, श्यामे, कुचे (कुलु) । भाषिक हिसाबले वर्गीकरण गर्नुपर्दा यिनीहरूलाई नेपाल भाषी र मैथली, भोजपुरी, अवधी भाषी गरी तीन भागमा वर्गीकरण गर्न सकिन्छ ।
पहाडी दलितहरूको मातृभाषा नेपाली हो । तराईबासी दलितहरूको मातृभाषा भोजपुरी, मैथली र अवधी हो भन्ने जनजातीय दलितहरूको मातृभाषा नेपाल भाषा नेवारी हो । अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठन ९क्ष्ीइ० ले सन् १९५७ मा अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा पहिलो चोटि आदिवासी जनजातिको परिभाषा गरेको पाइन्छ । उक्त परिभाषाअनुसार जो उपनिवेशवादी समूह हो, ऊ आदिवासी होइन र जो उपनिवेश बन्नु अघिदेखि बसोवास गरी आफ्नै किसिमको संस्कृति, धर्म, भाषा र समाज व्यवस्था कायम गरी आएका स्वयं पहिचान भएका समूह छन् । उनै आदिवासी हुन् सन् १९७७ मा संयुक्त राष्ट्र संघले गैर सरकारी संस्था ९त्जभ ध्यचमि अयगलअष् िया क्ष्लमष्नभलयगक एभयउभि० ले पहिलादेखि बसोवास गरिआएको भए पनि राष्ट्रिय सरकारमा समूहका रुपमा कुनै नियन्त्रण नभएको समूहलाई आदिवासी भनी परिभाषा गरेको पाइन्छ ।
नेपाली संस्कृतिको विश्लेषण गर्दा प्रागऐतिहासिक काल, प्राचीन पौराणिक काल र गोपाल र आभिरकाल, किराँतकाल, लिच्छविकाल र मध्यकाल हुँदै आधुनिक कालमा प्रवेश गरेको पाइन्छ । यी कालहरुमा हिन्दु धर्म, बौद्ध धर्म, इस्लाम धर्म र यिनका सम्प्रदायहरु नेपाली संस्कृतिमा रहेको पाइन्छन् । हाल नेपालमा प्रचलनमा रहेको नेपालको बहुभाषिक र बहुसांस्कृतिकमूलक मानेको छ । नेपालको उत्तरी भेगमा सामान्यतया बौद्ध धर्मको र दक्षिणी भेगमा हिन्दु धर्मको बोलवाला रहेको पाइन्छ । यहाँको राष्ट्र भाषा नेपाल भएता पनि यहाँ विविध भाषाभाषीको प्रभाव आफ्ना–आफ्ना समुदायमा रहेको छ ।
यस प्रकार विभिन्न जातजाति, भाषाभाषी, धर्म, भेषभुषा, रहनसहन र व्यवहारको प्रभाव प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रुपमा यहाँको शिक्षामा परेको छ । अतः नेपाली शिक्षण प्रणालीको आधार यहाँको संस्कृतिलाई मानिन्छ ।
नेपालको संविधान २०७२ मा कुनै पनि व्यक्तिलाई जात, वंश, समुदाय वा पेसाका आधारमा कुनै किसिमको छुवाछुत तथा जातीय भेदभाव गरिने छैन । यस्तो भेदभावपूर्ण व्यवहार दण्डनीय हुनेछ र पीडित व्यक्तिले कानूनद्वारा निर्धारण भएबमोजिमको क्षतिपूर्ति पाउनेछ ।
कुनै पनि व्यक्तिलाई जातजातिको आधारमा सार्वजनिक प्रयोगमा रहेका सेवा, सुविधा वा उपयोगका कुराहरु प्रयोग गर्नबाट वा सार्वजनिक धार्मिकस्थलमा प्रवेश गर्न वा धार्मिक कार्य गर्नबाट बञ्चित गरिने छैन । कुनै बस्तु, सेवा वा सुविधा उत्पादन वा वितरण गर्दा त्यस्तो सेवा, सुविधा वा बस्तु कुनै खास जात, जातिको व्यक्तिलाई खरिद वा प्राप्त गर्नबाट रोक लगाउन वा त्यस्तो बस्तु, सेवा सुविधा कुनै खास जात, जातिको व्यक्तिलाई मात्र बिक्री वितरण गरिने छैन । कुनै जात, जाति वा उत्पत्तिका व्यक्ति वा व्यक्तिहरुको समूहको उच–नीच दर्शाउने, जात, जातिको आधारमा सामाजिक विभेदलाई न्यायोचित ठह¥याउने वा जातीय सर्वोच्चता वा घृणामा आधारित विचारको प्रचारप्रसार गर्ने वा जातीय विभेदलाई कुनै पनि किसिमले प्रोत्साहन गर्न नपाइने व्यवस्था गरेको छ ।
समाज परिवारबाट सुरु हुन्छ र परिवारमै जातीय सोच सबैभन्दा कडा रूपमा जरा गाडेको हुन्छ । धेरै अभिभावकहरू अन्तरजातीय विवाहलाई आफ्नै इज्जत र सामाजिक हैसियतसँग जोडेर हेर्छन् । जब विवाहलाई सामाजिक प्रतिष्ठासँग दाँजिन्छ, त्यहाँ हिंसा र अपराध जन्मिन्छ । छोराछोरीको खुशीभन्दा ‘समाजले के भन्छ’ भन्ने डर ठूलो बनाइन्छ । यसैले परिवारभित्र स्वतन्त्र संवाद बन्द हुन्छ । सामाजिकीकरणका लागि परिवारभित्र खुला संवादको संस्कार विकास गर्नु अनिवार्य छ ।
विवाह, प्रेम र जीवनसाथीको छनोटबारे अभिभावक र सन्तानबीच खुलेर कुरा हुनुपर्छ । ‘हाम्रो पालामा यस्तो थिएन’ भन्ने तर्कभन्दा “तिमीले किन यस्तो सोच्यौ ?“ भन्ने प्रश्नले धर्म र संस्कृति पनि प्रायः अन्तरजातीय विवाहको विरोधका औजार बनाइन्छन् । धर्मको गलत व्याख्या गर्दै जातीय विभाजनलाई ईश्वरीय व्यवस्था ठह¥याइन्छ । अधिकांश धर्मका मूल सन्देश मानव समानता, प्रेम र करुणामा आधारित छन् । धार्मिक र सांस्कृतिक अगुवाहरूले अन्तरजातीय विवाहको विरोध होइन, समर्थन गर्ने स्पष्टेर साहसी भूमिका खेल्नुपर्छ । संस्कृति स्थिर बस्तु होइन, यो समय र समाजसँगै परिवर्तन हुन्छ भन्ने बुझाइ फैलाउनुपर्छ । संस्कृतिको नाममा विभेदको संरक्षण गर्नु संस्कृतिको रक्षा होइन, पतन हो ।
राज्यको भूमिका यहाँ अत्यन्त महत्वपूर्ण छ । अन्तरजातीय विवाह प्रोत्साहनका लागि केबल नगद सहयोग पर्याप्त हुँदैन । विवाहपछि जोडीलाई सुरक्षा, कानूनी सहायता र मनो–सामाजिक परामर्श आवश्यक हुन्छ । धेरै अन्तरजातीय दम्पती विवाहपछि एक्लो र असुरक्षित महसुस गर्छन्, कतिपय अवस्थामा हिंसा वा अन्तरजातीय विवाहको सामाजिकीकरणको अन्तिम लक्ष्य जातीय पहिचान मेट्नु होइन्, संस्कृति नष्ट गर्नु पनि होइन । यसको लक्ष्य मानवलाई जातभन्दा माथि राख्ने समाज निर्माण गर्नु हो– जहाँ विवाह प्रेम, समझदारी र सम्मानको विषय होस्, जातीय गणनाको होइन ।
जब समाजले ‘कुन जातको हो ?’ भनेर सोध्न छोड्छ र ‘कस्तो मान्छे हो ?’ भनेर सोध्न थाल्छ, त्यही दिन अन्तरजातीय विवाह पूर्ण रूपमा सामाजिकीकृत भएको मान्न सकिन्छ । यसैले अन्तरजातीय विवाह कुनै सामाजिक समस्या होइन, यो समाजको पुरानो रोग निको पार्ने औषधि हो । जातीय विभाजन, छुवाछूत र असमानताले ग्रसित समाजलाई समान, न्यायपूर्ण र मानवीय बनाउने एउटा सशक्त माध्यम हो ।
यसको सामाजिकीकरण एकै दिन सम्भव हुँदैन । शिक्षा, संवाद, संस्कृति, सञ्चार, राज्य र नागरिक चेतनाको संयुक्त प्रयासले यो अवश्य सम्भव छ । अन्तरजातीय विवाहलाई स्वीकार गर्नु भनेको केबल दुई व्यक्तिको सम्बन्ध स्वीकार गर्नु होइन, यो भविष्यको समावेशी र मानवीय समाज रोज्नु हो ।
दलित जनजातिहरुको आर्थिक तथा सामाजिक विकासमा देखा परेका समस्या तथा चुनौतीहरु यसप्रकार रहेका छन् ः– १. नेवार र थकाली बाहेकका आदिवासी÷जनजातिमा गरिबी र पछौटेपन अधिक रहेको २. जातीय असमानता र सामाजिक विभेद रहेको ३. नकारात्मक मूल्य मान्यता र कुरीति रहेको ४. शिक्षा, सीप र जनचेतनाको कमि रहेको ५. स्रोत साधन तथा सेवा सुविधामा न्यून पहुँच रहेको ६. राजनीतिक तथा प्रशासनिक संरचनामा कम प्रतिनिधित्वको अवस्था ७. साम्प्रदायिक राजनीतिः बहुभाषा, बहुधर्म, बहुजाति, बहुसंस्कृति भएको मुलुकमा विगतमा एक भाषा÷एक धर्म÷एक संस्कृति लाद्ने प्रयास भएको । ८. अधिकार, संरक्षण र सचेतनाको कमि, जातीय स्वायत्तता नभएको, हिन्दुवादी कानून हावी, नागरिक–दबाब समूहको न्यून भूमिका ९. आर्थिक उन्नति नहुनु, परम्परागत बासस्थानबाट विस्थापित, जग्गा अतिक्रमित भएको, प्राकृतिक श्रोत माथिको हकबाट वञ्चित, स्थानीय शासनमा स्वशासनको अभाव, बेरोजगारी १०. भाषिक तथा सांस्कृतिक सवालहरु अन्तर्गत, विविधताबीच एकताको भावना जागृत हुन नसकेको, जातीय उत्पीडन र जातीय भेदभाव, मातृभाषाको संरक्षण हुन नसकेको, सरकारी कामकाज नेपाली भाषामा मात्र रहेको, परम्परागत सामाजिक संघसंस्थाको भूमिका ओलझेलमा परेको
दलित जनजातिको आर्थिक तथा सामाजिक विकासको लागि विभिन्न क्षेत्रहरुमा विशेष ध्यान दिनुपर्ने महत्वपूर्ण विषयहरु तथा सूत्रहरुअन्तर्गत ड्ड व्यक्तिगत वा सामूहिक रुपमा सार्वजनिक स्थान वा समारोहबाट निष्काशन, सामाजिक बहिष्कार वा कुनै प्रकारको भेदभाव गर्ने वा त्यस्तो कार्यमा प्रतिबन्ध लगाउने वा अन्य कुनै किसिमको असहिष्णु व्यवहार प्रदर्शन गर्ने । कसैले कुनै पनि व्यक्तिलाई जात, जाति वंश, समुदाय वा पेशाका आधारमा सार्वजनिक सेवाको प्रयोग गर्न वा उपभोग गर्नबाट वञ्चित गर्न हुँदैन । कसैले कुनै पनि व्यक्तिलाई जात, जाति, वंश, समुदाय वा पेशाका आधारमा सार्वजनिक समारोह आयोजना गर्न वा सार्वजनिक रुपमा आयोजना हुने कुनै कार्य गर्नबाट वञ्चित गर्न हुँदैन । कसैले पनि जातइि छुवाछूत वा भेदभाव हुने कार्य गर्न कसैलाई भड्काउने, उक्साउने वा त्यस्तो कार्य गर्न दुरुत्साहन हुने कुनै कार्य गर्न वा त्यस्तो कुनै क्रियाकलापमा जानी जानी सहभागी हुनु हुँदैन । ड्ड कसैले कुनै पनि व्यक्तिलाई जात, जाति वंश, समुदाय वा पेशाका आधारमा कुनै पनि पेशा वा व्यवसाय गनृ प्रतिबन्ध वा रोक लगाउने वा कुनै पनि व्यक्तिलाई कुनै पेसा वा व्यवसाय गर्न बाध्य पार्न हुँदैन । कसैले कुनै पनि व्यक्तिलार्य जात, जाति, वंश, समुदाय वा पेशाका आधारमा कुनै धार्मिक कार्य गर्नबाट वञ्चित गर्न वा गराउन हुँदैन । सामाजिक क्षेत्रमा देखा परेको समस्याहरुमा अन्तर्जातीय विवाह महत्वपूर्ण हुन आउँछ । हामीले अन्तर्जातीय विवाहलाई प्राथमिकता दिनु आवश्यक छ । केटाकेटीलाई मन परेको व्यक्तिलाई आफ्ना आमा बाबुले सहश्र स्वीकार गरेर विवाह गराइदिनुपर्छ । आफ्नो घरमा त्यस्तो व्यक्तिलाई आफ्नोइच्छाअनुसार संगै नबसाएपनि ज्यानै मार्ने काम गर्न गराउन हुँदैन ।
ड्ड तराई क्षेत्रमा आफ्नो छोरी, बहिनीलाई विवाह गर्नको लागि दाइजो प्रथा एउटा महत्वपूर्ण समस्या खडा भएको देखिन्छ । दाइजो लिने दिने व्यक्तिलाई कडा सजाय गर्ने गराउनुपर्छ । केटीको बुबा वा केटाको बुबा दुवैले आफ्नो क्षमताअनुसार लिने दिने गरेमा मधेशी समुदायमा देखा परेको समस्यालाई धेरै हदसम्म निराकरण गर्न सकिन्छ । हाम्रो समाजमा बृद्ध, बृद्धालाई कदर र सम्मान गर्ने भावनामा निकै कम हुँदै गएको पाइन्छ । तिनीहरुको योगदानलाई कदर गरेर छोरा, बुहारी, नाती, छोरी ज्वाइँहरुले आफ्नो बुबा आमालाई क्षमताअनुसार पालनपोषण गर्नु आवश्यक छ र छोरा बुहारीले आफ्नो क्षमताअनुसार बृद्धबृद्धालाई राम्रोसँग व्यवहार नगरेमा र वृद्धाश्रममा राख्न लगेमा त्यस्तो व्यक्तिलाई कडा सजाय गर्नु र गराउनु पनि आवश्यक रहन आएको छ । ड्ड छोरा बुहारीले आफ्नो बाबु आमालाई आफ्नो क्षमताअनुसार केही रकम सहयोगको लागि दिनु आवश्यक छ ।
ड्ड दलित, आदिवासी, महिला, मधेशी, अपांगता भएका व्यक्ति लगायतलाई शिक्षा, रोजगारी, राजनीति र प्रशासनमा कोटा प्रणालीद्वारा समावेश गर्ने, कमजोर वर्गका लागि सामाजिक सुरक्षा योजना, छात्रवृत्ति, स्वास्थ्य सेवा र आर्थिक सहायता कार्यक्रम लागू गर्ने, ड्ड जातीय, लैङ्गिक र क्षेत्रीय भेदभाव विरुद्ध जनचेतना अभिवृद्धि गर्ने र समानताको सांस्कृतिक आधार तयार गर्ने, जातीय, लैङ्गिक र क्षेत्रीय भाषिक भेदभाव विरुद्ध प्रभावकारी कानूनी कारबाही गर्ने, नागरिक समाजले राज्यलाई जवाफदेही बनाउन र सामाजिक न्यायको पक्षमा आावज उठाउन सक्ने वातावरण बनाउने, ड्ड स्थानीय तहले मातृभाषा, सांस्कृतिक पहिचान र स्थानीय आवश्यकताअनुसार नीति बनाउने, कमजोर वर्गलाई विशेष अवसर र संरक्षण दिँदै सामाजिक न्याय र समानताको वातावरण बनाउने, नागरिक समाज, शिक्षा र मिडियाको भूमिका सशक्त बनाउँदै सामाजिक चेतना अभिवृद्धि गर्ने, ड्ड न्यायपूर्ण समाजमा समानता र निष्पक्षताका अवसरहरु सबैलाई प्रदान गर्नुपर्दछ । सामाजिक न्याय राज्यको गन्तव्य वा आदर्श भएको परिवेशमा राज्यले नागरिक अधिकारको समतामूलक एवम् समावेशी उपयोगका दृष्टिले सञ्चालन गर्न सकिन्छ ।