विदेशी ऋणले होइन कर उठाएर विकास संभव : अनुसा थापा

Nayabimarsha (Weekly Newspaper from Nepal)

नेपाल सरकारले विदेशी राष्ट्रसँंग लिएको ऋण बढ्दो छ । विभिन्न बहाना बनाउँदै सरकारले ऋण लिने गरेको छ । नेपाली जनतालाई आफ्नो सरकारले कुन कुन राष्ट्रबाट ऋण लिएको छ यसबारे अत्तोपत्तो छैन । यता, कुन राष्ट्रले हामीलाई सबैभन्दा धेरै ऋण दिएको छ, कति प्रतिशत व्याजमा ऋण दिएको छ सरकारले यो पनि सार्वजनिक गरेको छैन ।

कतै नेपाल विदेशीको ऋणमा त डुबिसकेको त छैन ? विदेशीसँंग लिएको ऋण तिर्न नसकेर भोलि नेपाल नै नरहने दिन त रहँदैन ? हामीले यतिवटा मुलुकसंँग ऋण लिएको छ र कति प्रतिशत व्याजमा लिएको छ सरकारले यसको जानकारी जनतालाई दिनुपर्छ । अरु मुलुकले नेपाललाई महंगो व्याजमा ऋण दिइरहेका छन् । सरकारले पनि मन्त्रिपरिषद्बाट पारित गर्दै धमाधम ऋण स्वीकृत गरिरहेको छ । यस्तै पाराले श्रीलंकाजस्तै हुन धेरै बेर लाग्दैन । श्रीलंकाले पनि धेरै ऋण लिएका कारण त्यस्तो हालत भयो । नेपाल पनि उही स्थानमा आउन धेरै बेर लाग्दैन ।

धनी र विकसित मुलुकहरु पहिले ऋण दिन्छन्, पछि ऋण तिर्न नसकेपछि देश नै खाइदिन्छन् । नेपालमा पनि त्यसको संकेत देखिन शुरु भइसकेको छ । निजी गाडी र शेयर गुन्द्रुकको भाउमा आइसक्यो । घरजग्गाको खरिदबिक्री स्वाट्टै घटेको छ । नेपाल आयल निगमले इन्धन दिन नसक्ने अवस्था आइसक्यो, सातामा दुई दिन बिदाका गरिन थालिएको छ । बजारमा ग्यासको हाहाकार देखिन थालिसकेको छ ।

बैंक फाइनेन्सको अवस्था डामाडोल छ भने नेपालको अर्थतन्त्र धरासायीमा पुगिसकेको छ । केही दिनअघि एउटा बैठकमा अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले जनताले वित्तीय संस्थामा पैसा राख्न र झिक्न झण्झट मानेका कारण तरलता बढेको बताए । जनताले आपूmसँंग भएको पैसा घरमै राखेको उनको बुझाइ छ । यता, आफ्नो खातामा भएको रकम निकाल्न पनि सर्वसाधारण दौडधूप गरिरहेका छन् । आफ्नो घरमा भएको पैसा राख्नुको साटो बहाना बनाउँदै छिटोभन्दा छिटो पैसा निकाल्न खोज्दै छन् । कतिपय सहकारीले डिपोजिट रकम नै दिन नसक्ने भइसक्यो ।

निजी बैंकहरुले हामी कर्जा दिन सक्दैनौं भनेर सूचना जारी गरिसकेका छन् । अर्थविद्हरुले भने अनुसार अहिले बजारमा देखिएको तरलता तत्कालै समाधान हँुदैन । व्यापार घाटाको खाडल झनै बढ्छ भने मुलुकमा अर्थको संकट झनै बढ्छ । आयल निगमले निजी, सार्वजनिक र सरकारी सवारी साधनहरुमा जोरबिजोर लागु गर्नुप¥यो भनेर माग गरिरहेको छ । इन्धन दिन नसक्ने अवस्था आएपछि निगमले दुई दिन बिदाको व्यवस्था गरिएको छ । छोटो दुरीमा पैदलयात्रा गर्न निगमले सुझाएको छ । इन्धनबाट धेरै घाटा हुने भएपछि निगमले सरकारी, निजी सबै गाडीमा सिटभरि यात्रु हाल्न भनेको छ । पछिल्लो समय निगम टाठ पल्टिसकेको छ । इन्धनको मूल्य चुक्ता गर्न र थप पेट्रोल डिजेल भित्र्याउनका लागि निगमले सरकारसंँग ऋण मागेको छ । सरकार र राजनीतिक दलहरुले ध्यान नपु¥याउँदा नेपालमा हाहाकार शुरु भइसकेको छ ।

गाडी बेच्ने पनि भारत पेट्रोल बेच्ने पनि भारत । यता, उब्जनी हुने जग्गामा बाटो बनाउन र गाडी चढाउन सिकाउने पनि भारत । निगमले इन्धन दिन नसक्ने घोषणा गरिसक्यो अब त्यो गाडी थन्किने भइसक्यो । अब भारतले फेरि त्यो सवारी लिएर जान्छ ? ऋण लिई लिई इन्धन दिँदा देशका शीर्ष नेताहरु के हेरेर बसे ? मुलुकमा इन्धनको खानी छैन, भारतले जुनै बेला पनि नाकाबन्दी गर्न सक्छ भनेर राजनीतिक दलले सोच्नु पर्दैन ? भारतबाटै आएको निर्माण सामग्रीले जहीँ तहीँ घर बनाउन स्वीकृति दिए । अब भारतले त्यो सामान लैजान्छ ? यहाँका मान्छेले अब इँटा, सिमेण्ट चपाउने ? देशमा आर्थिक संकट देखिन थालिसकेको छ भने केही दिनमा भोकमरी पनि शुरु हुन सक्ने देखिन्छ । त्यतिखेर सरकारले के गर्छ ? एउटा नेपालीको टाउकोमा ६१ हजार रुपियाँ विदेशी ऋण छ । तीन करोड जनसंख्याको टाउकोको कति ऋण रहेछ ? नेपालले विदेशबाट खर्बौ ऋण लिएको छ । त्यही भएर पनि सरकारले गोप्य राखेको छ ।

भोलि विदेशीले थप ऋण नदिने डरका कारण सरकारले लेखाजोखा सार्वजनिक नगरेको हो । विदेशीले ऋण त मिनाहा गर्दैन, बरु साहुव्याज दुवै उठाउन खोज्छ । ऋण तिर्न नसकेपछि साहुव्याज थप बढ्दै जान्छ । जुन मुलुकको बढी ऋण लिएको छ उसले नै भोलि नेपाल हस्तक्षेप गर्छ । देशै गुमाउनुपर्ने स्थिति आउन सक्छ । सरकारले जनतासँंग लिनपर्ने राजश्व पनि उठाउन सकिरहेको छैन । सबै क्षेत्रबाट कर उठाउन सक्ने हो भने विदेशी ऋण केही हदसम्म घट्थ्यो । पछिल्लो समय धेरै लगानी भएको क्षेत्रः निजी सवारी र घरजग्गा । यी दुवैले राज्यलाई कर तिरेका छैनन् । तीन लाखदेखि तीन करोडसम्मको सवारी साधन बाटोमा गुडिरहेका छन् । सरकारले लगानीको पनि राजश्व पाएको छैन । निजी प्लेटका सवारी साधनले सरकारलाई रोडपरमिट, जाँचपास र नवीकरण पनि गर्दैनन् । यिनीहरु कम्पनी र घरेलुमा गएर पञ्जीकरण पनि हँुदैनन् जसको कारण राज्य राजश्वविहीन छ । नेपालमा ३० करोड निजी प्लेटका सवारी साधन दर्ता छन् ।

यिनीहरुको प्रदूषण पनि जाँच हँुदैन । एउटा मोटरसाइकलबाट प्रदुषण चेकजाँच गरेबापत राज्यले एक सय रुपिया मात्र लिने हो भने राज्यको ढुकुटीमा कति कम जम्मा हुन्छ ? विदेशीबाट लिनुपर्ने ऋण त लिनुपर्दैन । सरकारले निजी प्लेटका गाडीको हकमा रोडपरमिट, जाँचपास, प्रदूषण र घरेलु र कम्पनीमा गएर पञ्जीकरण गर्ने नियम लागू ग¥यो भने राज्यलाई निकै राहत हुन्छ । विदेशी ऋणको बोझ पनि घट्छ । अहिले जग्गा किन्ने र घर बनाउनतर्फ नेपालीको आकर्षण बढ्दो छ । सस्तो ठाउँमा चार आना जग्गा किनेर घर बनाउँदा तीन करोड खर्च हुन्छ । यता, कुनै ठाउँमा अर्बौ रुपियाँ लगानी गरेर घर बनाएका छन् । राज्यले घरजग्गाबाट कर उठाउन सक्नुप¥यो । राज्यले घरजग्गाबाट कर उठाउन सक्ने हो भने व्यापार घाटा पनि कम हुन्छ । यता, उसले राज्य आफ्नो सम्पत्तिको कर पनि तिरेको छैन । वर्षैपिच्छे सरकारले सर्वसाधारणको सम्पत्तिको लेखाजोखा गर्छ ।

त्यसको पनि राज्यले कर पाएको छैन । सबैलाई करको दायरामा ल्याउन सक्यो भने विदेशीको ऋणको खाँचो नेपाललाई छैन । नेपालमा जुन चीज बढी छ त्यसबाट राज्यले सक्दो कर उठाउनुपर्छ । अब हरेक नागरिकले राज्यलाई कर तिर्न शुरु गरांै । यता, व्यापार व्यवसाय गर्नेले पनि कर तिरांै । कर नतिर्ने उद्योग, फर्म र कम्पनीको दर्ता खारेज गरिदिनुप¥यो । त्यस्तै, घरजग्गाको कर नतिरेको खण्डमा त्यसको खरिदबिक्री रोक्का गर्नुपर्छ । राजनीतिक दल, सरकारी कर्मचारी र व्यापारीहरुले भ्रष्टाचार गरेर करोडौं रकम घरमा लुकाएका छन् । यो रकम निकाल्नका लागि सरकारले हजार र पाँच सयको नोटमा प्रतिबन्ध लगाउनुपर्छ । हरेक सरकारी कर्मचारी सम्पत्तिले भरिपूर्ण छन् । उनीले जागिर खाउञ्जेल प्रशस्तै सम्पत्ति जोडिसकेका छन् ।

सरकारले उनीलाई निवृत्तिभरण (पेन्सन) को व्यवस्था गरेको छ । यो तत्कालै खारेज गरांै । फजुल खर्च किन गर्ने ? यता, सरकारी कर्मचारीलाई सरकारी गाडी दिनुपर्ने आवश्यकता छैन । उसले जागिर खाएपछि हिंडेर आउन् कि सार्वजनिक यातायातमा हामी जनतासँंग सरोकार भएन । गाडी, चालक र इन्धन दिने काममा प्रतिबन्ध लगाउन ढिलो भइसकेको छ । काम नै नगर्नेलाई किन तलब खुवाउने ? कार्यालयमा बसेर सामाजिक सञ्जाल चलाउने कामको अन्त्य हुनुपर्छ ।

त्यसैगरी, ज्येष्ठ नागरिकलाई पनि सम्पत्तिको आधारमा मात्र भत्ता दिनुपर्छ । राजधानीमा घर भएका ज्येष्ठ नागरिक भत्ता थापिरहेका छन्, यसमा सरकारले कटौती गर्नुपर्छ । साँच्चै नै गरिब, कहीँ केही नभएकालाई मात्र भत्ता दिने व्यवस्था गरौं । विदेशीसँंग लिएको ऋण नेताहरुले आ–आफ्नो क्षेत्रमा लगेर खन्याएका छन् । भोट र नोटको लागि उनीहरुले नचाहिँदो काम गरे । नेपालको भोटको खेती गरिने काम भयो । तर, ऋण त सबै नेपालीले बोकेका छन् । कतिपय जिल्लामा अहिलेसम्म बाटो बनेको छैन । अस्पताल छैन, लाउने लुगा छैन ता पनि उनीहरुको टाउको ६१ हजारको ऋण किन ?

उनीहरुले त्यो रकमको उपभोग गर्न पाएका छैनन् तापनि ऋण त बोकिरहेका छन् । सरकारी कर्मचारी र नेताहरु भ्रष्टाचारी हुँदा नेपाल सखापै बन्ने भयो । केही दिन यता नेपालमा भ्युटावर उद्घाटन गर्ने होडबाजी चलेको छ । भ्युटावरको साटो विद्यालय बनाउनुपर्दैन ? सबै नेपाली शिक्षित भए पनि भोलि त्यस्ता कति भ्युटावर बन्थ्यो । गरिब नेपालीको झुप्रो हेर्न भ्युटावर बनाएको हो । भ्युटावरमा लगानी गर्नु भनेको बालुवामा पानी मिसाएसरह हो । हाम्रो सरकारसँंग झोलुङे पुल हाल्न बजेट हँुदैन् भ्युटावर हाल्न प्रशस्तै हुन्छ ।

यस्तालाई पनि नेता भन्न मिल्छ ? जनताप्रति उत्तरदायी नहुने पनि सरकार हुन्छ ? अब पनि कर उठाउन र व्यापार घाटा कम गर्न नसक्ने हो भने पाँच वर्षमा नेपालको आर्थिक अवस्था जर्जर हुन्छ । विदेशीसंँग ऋण लिएर होइन जनतासँंग कर उठाएर विकास गर । देश बचाउन सबैजना जिम्मेवार बनौं ।

Facebook Comments Box

Leave a Reply

Your email address will not be published.