पछिल्लो समय हरेक जिल्लामा धमाधम मतगणना गर्ने काम भइरहेको छ । कति जिल्लाको नतिजा सार्वजनिक भइसकेको छ भने कतिपयको गणना गर्ने कार्य जारी छ । यो चोटिको चुनावमा निर्वाचन आयोगको कमी कमजोरीको कारण धेरै अप्रिय घटना घटे भने चुनाव जित्नका लागि पैसाको खोलो बगाइयो । आयोगले चुनावमा खर्च गर्न पाउने हद तोके पनि उम्मेदवारहरुले करोडौं रुपियाँसम्म खर्च गरेको पाइएको छ । महानगरपालिको प्रमुख–उपप्रमुखको हकमा साढे सात लाख, वडाध्यक्षको हकमा तीन लाख तोकिएको थियो ।
त्यसैगरी, उपमहानगरको प्रमुख–उप प्रमुखले साढे पाँच लाख र वडाध्यक्षले साढे दुई लाख खर्च गर्न पाउने भनिएको थियो । नगरपालिकाको नगर प्रमुखको हकमा पाँच लाख र वडाध्यक्षको हकमा दुई लाख निर्धारण गरिएको थियो । आयोगले गाउँपालिकाको प्रमुखलाई साढे दुई लाख र वडाध्यक्षलाई एक लाख खर्च गर्न दिने निर्णय गरेको थियो । एउटा प्रमुख उम्मेदवारले चुनाव जित्नको निम्ति पाँच करोडसम्म खर्च गरेको पाइएको छ । त्यसैगरी, वडाध्यक्ष उम्मेदवारले एक करोडसम्म खर्च गरेका छन् ।
अहिले चियागफ, चौतारामा कसले कति खर्च ग¥यो ? भनेर बहसको विषय बनेको छ । कतिपय उम्मेदवारले मतका लागि सारीचोलो दिएका छन् । त्यसैगरी, एक डेढ लाख रुपियाँ तिरेर ३२ मत खरिद गरेको कुराहरु पनि प्रशस्तै सुन्नमा आइरहेको छ । आफैंले गाडीभाडा व्यहोरेर, खानाखाजा खान दिएर समेत मत खरिद गरेको पाइयो । बसदेखि हवाईजहाजको टिकट पनि उम्मेदवारले नै काटिदिएका पाइन्छ । आउनजानका लागि रु.११ हजार उडानभाडा उम्मेदवारले नै खर्च गरेको भनेर मख्ख पर्नेहरु पनि धेरै छन् ।
फितलो अनुगमनका कारण नहुनुपर्ने गतिविधि यो चोटिको चुनावमा भयो । नेपाल संविधानले सबैको मताधिकार सुनिश्चिित गरेको छ । स्वच्छ, निष्पक्ष, स्वतन्त्र र भयरहित तरिकाले सबैले मतदान गर्न पाउनुपर्छ । त्यही माथि पनि यो पाँच वर्षमा एकचोटि आउने चुनाव । पाँच वर्षको अवधि एउटै प्रतिनिधिले धान्ने भएपछि मतदाताहरुले निकै सोचविचार गरेर मत दिनुपथ्र्याे । उम्मेदवारहरुले मतदाताको अधिकार किनभने मतदाताहरु पनि पैसा, मासुभात, दारु र आउनजान बसभाडामा बिके । यसले गर्दा अब पाँच वर्ष त्यही मतदाताहरु रुनुपर्छ ।
अब उनीहरुले कति भ्रष्टाचार गर्छन् ? भनेर अड्कलसमेत गन सकिँदैन । जनताले आपूmलाई पुर्न आफैंले खाल्डो खने । पैसा खर्च गरेकाले चुनाव जितेका छन् । अब उनीहरुले त्यो उठाउन शुरु गर्छन् । साहु मात्र होइन व्याज पनि उठाउन खोज्छन् । देशमा विकास होइन विनास हुन्छ । हिजोसम्म मिठा कुरा गर्नेले भोलि कस्तो व्यवहार गर्छन् अब मात्र जनताले थाहा पाउँछन् । सिधैं मुखमा जवाफ फर्काउँछन् । मैले पैसा तिरेर मत किनेको भन्ने मनसाय उनीहरुमा देखिन थाल्छ ।
उम्मेदवारहरुले व्यापारी र ठेकेदारसँंग पैसा लिएर चुनावमा खर्च गरेको हुन् । उताबाट लिइसकेपछि यताबाट पनि दिनैप¥यो । जसको कारण महंगी बढ्ने निश्चित देखिएको छ । त्यही ठेकेदारलाई ठेक्का दिने र कमिशन खाने काम पनि यहीबाट शुरु हुन्छ । पुँजीपतिसंँग छोराछोरी सरकारी जागिरमा लाउने शर्तमा लिएको पैसा भोलि फिर्ता गर्नैपर्ला । जसरी हुन्छ उसको छोराछोरीलाई जागिर लगाइदिनैप¥यो । अर्कोतिर चुनावमा उम्मेदवारको अघिपछि हिँड्नेले पनि कमाउने ठाउँ पाउँछ । ठेक्कापट्टा पनि त्यस्तालाई पारिन्छ भने सरकारी जागिर पनि उसैको छोराछोरीले पाउँछ ।
यता, उम्मेदवारहरुले पनि दललाई ठूलो रकम तिरेर टिकट किनेका हुन् । उता, आफ्नो आफन्त भनेर टिकट दिने राजनीतिक दलहरु छन् । जग्गा कारोबार, निर्माण व्यवसायी, यातायात व्यवसायीलाई टिकट दियो । दललाई पैसा बुझाउन नसक्ने व्यक्तिले टिकट पाएनन् । सक्षम व्यक्तिलाई उम्मेदवार बन्नबाट वञ्चित गराइयो । कहिले नाम नै नसुनेको व्यक्तिलाई टिकट दिने काम भयो । काठमाडौं महानगरबाट प्रमुख उम्मेदवार सिर्जना सिंहलाई आजभन्दा अगाडि कसले चिन्थ्यो ? राजनीतिमा नआएको व्यक्तिलाई ससुरा र श्रीमान्को आडमा टिकट दिइयो ।
उनले आएदेखि भनेको एउटै कुरा मैले व्यवस्थित तरिकाले घर चलाए । अब महानगर चलाउँछु । घर चलाए जस्तो सजिलो छ, महानगर हाँक्न ? घरमा ५–६ जनालाई भात पकाएर खान दिए जस्तो हो र महानगर ? महानगरमा लाखौंको बस्ती छ भने यसलाई हाँक्न पनि उति नै गारो छ । हरेक राजनीतिक दलले पैसा लिएर र आफन्तलाई टिकट दिँदा यसपालिको चुनावमा स्वतन्त्रबाट लड्ने धेरै भए । प्रायजसो स्थानमा स्वतन्त्र नै अगाडि आएका छन् । नेकपा (एमाले) ले प्रमुखको टिकटका निम्ति सात करोडसम्म मागेको भन्ने कुराले बजारमा तहल्का मच्चाएको थियो ।
त्यही भएर पनि जनतालाई एमालेले साइडमा राखिदिएका छन् । पैसा पाएपछि जस्तोलाई पनि टिकट दिने प्रवृत्ति भएको एमालेले अहिले ठीक परिणाम पाएको छ । बीसौ वर्ष दलमा त्याग गरेको व्यक्तिलाई टिकट नदिँदा एमाले ‘घर न घाट’ को बनेको छ । यता, अन्य दलमा पनि धमाधम नयाँ व्यक्ति भित्राउने र भोलिपल्ट टिकट दिने । यसको उदाहरण कोमल वलीलाई पनि लिन सकिन्छ । अघिल्लो दिनसम्म राप्रपा भोलिपल्ट एमालेको मनोनीत सांसद् । मर्ने बेला पनि राप्रपाको झण्डामा मर्छु भन्ने कोमल वलीलाई एमालेमा जान नैतिकताले दियो ?
हाम्रो देशको राजनीतिलाई फोहोरी राजनीति भन्नुको कारण पनि यही नै हो । हिजो आएकाले टिकट पाउने तर वर्षौदेखि दलमा लागेकाले केही न केही । अवसरवादीहरुको कारणले राजनीति क्षेत्र नै उथुलपुथुल भएको छ । एमालेका खड्गप्रसाद ओलीले बैशाख ३० गते अन्य दलको ठूलो दुर्दशा छ भनेर दाबी गरेका थिए । परिणामले ठ्याक्कै त्यसको उल्टो देखाइरहेको छ । मतदाताले एमालेलाई बिर्सिएर अरु दललाई मत हालेछन्, जस्तो छ । ओलीको उखान–टुक्का जनताले बुझिसकेका छन् । अब प्रधानमन्त्री हुने सपना नदेखे पनि हुन्छ, ओली बा ।
जति सञ्चार क्षेत्रमा विकास भयो त्यति नै जनतामा चेतना आयो । जनतामा चेतना आउनु भनेको जनता सबल हुनु हो । नेताहरुको झुक्याउने दिनको अन्त्य हुनु हो । यस्तै पाराले नेताहरु कुनै दिन भाग्ने अवस्था आउछ । यस्तालाई दिनभरि लाममा बसेर मत दिनु नै बेकार हो । सरकारले निर्वाचनका निम्ति मात्रै २९ अर्ब रुपियाँभन्दा बढी रकम खर्च गरेको छ । त्यसैगरी, अर्थ मन्त्रालयले निर्वाचन आयोगलाई निर्वाचन गराउन खर्बौ रुपियाँ बजेट दिएको छ । दिएको बजेट कहाँकहाँ खर्च गरिएको छ ? अख्तियारले छानबिन गर्न चासो देखाएको छैन ।
सामान खरिद गर्दा धेरै बजेट झ्वाम्म भएको पाइन्छ । एक दिनका लागि मतदान स्थलमा राखेको सिसीटिभी क्यामरामा पनि करोडौंको चलखेल भएको छ । आयोगले भ्रष्टाचार गर्नकै लागि क्यामरा खरिद गर्ने योजना बनाएको बुझिएको छ । निर्वाचनलाई स्वतन्त्र, भयरहित तरिकाले सम्पन्न गर्न भनेर राखेको क्यामराले खोइ के ग¥यो ? मतदान स्थलभित्र मोबाइल फोन लैजान नदिने भने पनि लगिएको भेटियो । त्यतिखेर सिसीटिभी क्यामराचाहिँ के हेरेर बसेको थियो ?
आयोगले सरकार र जनताको आँखामा छारो हाल्न क्यामरा खरिद गर्न खोजेको कुरा लुकाएर लुक्दैन । आयोगको कमीकमजोरीका कारण निर्वाचन एकदमै तनावपूर्ण बन्यो । कतिपय ठाउँमा बुथ लुटियो, कति ठाउँमा निर्वाचन हुन सकेन । हवाई फायरसम्म हान्नु परेको थियो । प्रहरीले गोली चलाउँदा ज्यान पनि गएको छ । टाउको फुटे, अंगभंग भए, ढुंगामुढा प्रहार भयो तर आयोग निर्वाचन शान्तिपूर्ण तबरले सम्पन्न भएको दाबी गर्छ । यस्तोलाई पनि शान्तिपूर्ण निर्वाचन भनिन्छ ? झुठ्ठा कुरा बोल्न आयोगलाई लाज लाग्दैन ?
निर्वाचन आयोगले कडा सुरक्षा प्रबन्ध मिलाउन नसक्दा कति डरले मत हाल्ने गएनन् । बरु, काम गर्न हिँडे । मत हालेर के चाहिँ हुने हो भनेर काम गर्न हिँडेकाहरु पनि भेटिए । सरकारले मतदाता शिक्षाका निम्ति बजेट दिए पनि आयोगले गरेन जसको कारण धेरै मत बदर भएको छ । सरकारले मतदाता शिक्षालाई दिएको बजेट कहाँ गयो ? कि निर्वाचन आयुक्त र कर्मचारी मिलेर लामलुम पारे ? यता, निर्वाचनमा खट्ने सुरक्षाकर्मीहरुलाई पनि आयोगले भत्ता दिएन । उनीहरु बिना भत्ता निर्वाचनमा खटिन बाध्य भए ।
निर्वाचन गराउँदा आयोगमा भएको करोडौंको भ्रष्टाचार अख्तियारले छानबिन गर्नुपर्छ । निर्वाचनको नाममा जनताको तिरेको कर भ्रष्ट्राचार भएको छ । निर्वाचन गराउँदा जति मतदाता घाइते भएको छन् उसको उपचार कसले गर्ने ? प्रहरीको गोली लागेर मरेकाको आफन्तलाई सरकारले क्षतिपूर्ति दिनुप¥यो । कसैको कमीकमजोरी र भ्रष्टाचारका कारण अरु कोही मर्न भएन नि । शान्तिसुरक्षा कायम गर्न चुकेको गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँणले तुरुन्तै राजीनामा दिनुपर्छ । मान्छेको ज्यान अझैं पनि सरकारलाई ख्यालख्याल लागिरहेको छ ?
