पछिल्लो समय सरकारी जग्गा भाडामा लगाउने क्रम बढ्दो छ । सरकारले विभिन्न प्रयोजनका लागि निर्माण गरेको भवनका सटर, खाली जग्गालगायत ठाउँहरु भाडामा लगाउने क्रम बढिरहेको छ । यता, गुठीको जग्गामा बनेको घरहरु पनि भाडामा लगाइएको छ ।
कुनै विद्यालयकै कुरा गरौः विद्यालय बनेपछि बाँकी भएको खाली जग्गा त्यहाँका प्रधानाध्यापकले भाडामा दिन्छन् । त्यो पैसा राज्यलाई नबुझाइकन आफ्नै खल्तीमा हाल्छन् । त्यसैगरी, नगरपालिका, वडा, विभिन्न विभागका कर्मचारीले खाली जग्गा भाडामा दिएर आएको पैसा आफ्नै खल्तीमा हालिरहेका छन् । मुलुकभर जति पनि सरकारी कार्यालय छन्, त्यसमा सरकार र जनताको बराबरी सहभागिता छ । जनताले तिरेको करबाट सरकारी कार्यालयहरु निर्माण भएको छन् । सर्वसाधारणको कामकाजमा सहज होस् भनेर बनाइएको सरकारी कार्यालयहरु व्यापार गर्ने थलो बनेको छ ।
कार्यालय वरपर छोडेको खाली जग्गामा टहरा बनाएर, भवन नै बनाएर व्यापार व्यवसाय सञ्चालन भइरहेको छ । राज्यले यसबाट सुको पनि आम्दानी गरेको छैन । राज्यले यस्ता टहराहरु हटाउन सकेको छ न भवन भत्काउन । यता, खुला ठाउँ मासिँदै गएको छ भने सरकारी जग्गा व्यक्ति र व्यापारीहरुले कब्जा गर्दै लगेका छन् ।
आफ्नो वडामा कति सरकारी कार्यालय छन् यसको ठीक तथ्याङ्क वडाध्यक्षले राखेका छैनन् । भएका गुठीको जग्गा कहाँ छन् ? कतै सरकारको सम्पत्ति मासिएको त छैन भन्नेबारे वडाध्यक्षलाई केही चासो छैन । सरकारी जग्गा दुरुपयोग गरेर कतिले व्यापार व्यवसाय सञ्चालन गरेको छन् वडाध्यक्षलाई थाहा छैन ।
एउटा विद्यालयभित्र स्टेशनरी पसल राख्यो भनेपनि मासिक लाखौंको व्यापार हुन्छ । तर, यसबाट राज्यलेके पाउँछ ? सरकारको सम्पत्ति दोहन गरेर विद्यार्थी ठग्नेलाई सरकारले कानूनको दायरामा ल्याउन सकेको छैन । मैले भाडा नतिरी पसल सञ्चालन गरेको छु विद्यार्थीलाई मिलाएर सामान दिऔं भन्नेबारे पसले सोच्दैनन् । उल्टै त्यो सरकारी जग्गालाई आफ्नो अड्डा बनाउन खोज्छन् । वडाध्यक्ष र प्रमुख पनि त्यस्तै ठगको पसलमा गएर सित्तैमा खाजा खाँदा सरकारी जग्गाको दुरुपयोग भएको छ । खानमा बिकेका मुलुकका जनप्रतिनिधिका कारण सरकारी सम्पत्ति हिनामिना भइसकेको छ । यता, चुनाव हार्ने डरले जनप्रतिनिधिहरुले सरकारी सम्पत्ति खोजतलास गरेको छैनन् । अर्कोचोटि यसले मत दिँदैनन् भन्ने सोच राखेका प्रमुख र वडाध्यक्षकै मिलोमतोमा सरकारी सम्पत्तिको दोहन भएको हो ।
सरकारी सम्पत्तिमा व्यापार गर्नेलाई राजश्वको दायरामा ल्याउने हो भने राज्यले यहीँबाट अर्बौ रुपियाँ आम्दानी गर्न सक्छ । त्यसैगरी, सरकारी जग्गा आफ्नो नाममा लान खोज्नेहरु पनि कानूनको दायरामा आउँछन् । यसो गर्दा राज्यले राजस्व पाउने, सरकारी सम्पत्ति पनि दुरुपयोग नहुने । कानूनमा उल्लेख भएअनुसार सरकारी कार्यालय र मठमन्दिर अगाडि अग्ला घर बनाउन नपाइने भनिएको छ । सरकारी कार्यालय र मठमन्दिरलाई ओझेलमा पारेर भवन निर्माण गर्न पाइँदैन् । प्रमुख र वडाध्यक्षले पैसा खाएर सरकारको नियमलाई धोती लगाइदिए । पछिल्लो समय सरकारी कार्यालय र मठमन्दिरको वरपर अग्ला घर बनेको देख्न सकिन्छ ।
यसको नक्सा पास गर्ने त यही जनप्रतिनिधिहरु नै हुन् । आर्थिकमा लुप्त भएका जनप्रतिनिधिहरुको कारणले सरकारी कार्यालय र मठमन्दिरमाथि गम्भीर असर पर्नसक्छ । मन्दिरको छेउमा घर बनाउनेले त्यही मन्दिरको जग्गा मिचेर घर बनाएको छन् । जसले गर्दा मठमिन्दर साँघुरिदै गएको छ ।
सरकारी कार्यालयमा पनि केही भिन्नता पाइँदैन । सरकारी जग्गाको वरपर घर बनाउँछन् । अनि सरकारी जग्गा नै मिचिदिन्छन् । मठमन्दिर र सरकारी कार्यालय वरपर बनेका घरहरुलाई सम्पूर्णको प्रमाणपत्र दिनुहुन्न । साथै, यस्ता घरहरु किनबेचमा प्रतिबन्ध लगाउनुपर्छ । सो घर भत्किसकेपछि त्यहाँ अर्को घर बनाउनमा रोक लगाउनुपर्छ । शहरी विकास मन्त्रालय र संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनले सरकारी कार्यालय र मठमन्दिर वरपर घर बनाउन दिनुहुन्न । फितलो ऐनकानूनको कारणले अहिले अधिकांशले सरकारी जग्गा मिचेर घर बनाएको पाइन्छ ।
एकदुई आनामा बनाइएको घर सबै धरहरा जत्रा छन् । यसमा रोक लगाउन सरकारे अब नयाँ ऐनकानूनको विकास गर्नुपर्छ । कति जग्गामा घर बनाउने, त्यो पनि कति तला यसबारे सरकारले निक्र्यौल गर्न जरुरी देखिन्छ । सरकारको लापरबाहीले मन्दिरमा आएको दानदक्षिणा सबै व्यक्तिको खल्तीमा पुगेको छ । सम्बन्धित निकायले चासो नदिँदा अधिकांश मन्दिर जीर्ण हँुदै गएका छन् । कतिपय मठमन्दिरलाई टेकोले अड्डाएर राखिएको देख्न सकिन्छ । पछिल्लो सरकारले एउटा पनि मठमन्दिर बनाएको छैन । बरु मासिरहेको छ । जति पनि मन्दिर नेपालमा त्यो सबै राजाको पालाको हो ।
मठमन्दिर नेपालको शान हो । यही मठमन्दिरकै कारणले नेपाल विश्वमा प्रसिद्ध छ । तर, उचित हेरचाह नहुँदा मठमन्दिर सबै जीर्ण भइसकेका छन् । सरकारी गाडी किन्न बजेट हुने हाम्रो सरकारबाट मठमन्दिर निर्माण गर्न बजेट छैन । नयाँ मठमन्दिर निर्माण गर्नतर्फ सरकारको ध्यान पनि गएको छैन । विकासको नाम दिँदै सरकारले विनासबाहेक अरु केही गरेन । सरकारी जग्गा सबै व्यक्तिले लगि हाले । बाँकी भएको सरकारी जग्गा सबै सडक र पुल भन्दै सिद्धिइहाल्यो । भएको मठमन्दिर जोगाउन पनि नेपाल सरकार असफल रह्यो । नेपालीको आस्थामा नेपाल सरकारले ठेस पु-याएको छ ।
जुन मुलुकमा सबैभन्दा धेरै हिन्दु धर्मावलम्बी छन् त्यहाँकै मठमन्दिरको स्थिति यस्तो छ । २०७४ सालको चुनावमा धेरै यस्ता जनप्रतिनिधि आए जो धर्मकर्म मान्दैनन् । आपूm धर्मकर्म नमान्ने बताउदै उनीहरुले मठमन्दिरको रेखदेख गरेनन् । थप मठमन्दिरको निर्माण गर्न नसके पनि भएकाको रेखदेख गर्नु उनीहरुको दायित्व थियो । उनीहरुले यसो गर्न चाहेनन् । अहिले बनेका घरहरुमा पूजाकोठा बनाइएको हुन्छ । त्यो मन्दिर त उनीहरुको निजी हुन्छ । त्यहाँ गएर अरुले त पूजाआजा गर्न मिलेन । व्यक्तिगत स्वार्थ पूरा बनाइएको निजी मठमन्दिरका कारण पनि सार्वजनिक मठमन्दिर मासिए ।
घरमा बनाउनको साटो सार्वजनिकलाई नै मर्मत गरेको भए सबैले पूजा गर्न पाउथे । मुलुकको शान बनिरहन्थ्यो । अहिलेको मानिसमा मानवीय भावनाको कमी छ । मर्दा र पर्दा मानिसलाई तीन चीज अनिवार्य चाहिन्छ । वरपिपल, वास र पाती नभइकन हँुदैन । अहिले वरपिपलको बोट भेट्नै मुस्किल छ ।
वरपिपल भएको ठाउँमा अहिले घर बनिसकेको छ । बास भनेको के हो ? अहिलेको मानिसलाई थाहा छैन । हाम्रो पुर्खाले मान्दै आएको चलनहरु सबै हराउँदै गयो । पहिलेका मानिसहरु सार्वजनिक काममा रमाउँथे । अलिकति पैसा भए उनीहरुले चौतारा, पाटीपौवा, विद्यालय, ढुंगेधारा बनाउने काम गर्थे ।
अहिलेका मानिसहरु विदेश बसेर, व्यापार व्यवसाय गरेर टन्न कमाउँछन् । उनीहरुको एउटै सोच पैसा कमाइसकेपछि गाडी किन्ने, घर बनाउने, देशविदेश घुम्ने र महंगा रेस्टुरेन्टमा गएर खाने । उनीहरुले आफ्नो व्यक्तिगत फाइदा मात्र हेर्छन् । अरुलाई हित हुने काममा उनीहरुलाई केही चासो छैन । तीन दशक अघिसम्म ठाउँठाउँमा वरपिपलको रुख प्रशस्तै थिए । ढुंगेधारा, आल, पोखरी, चौतारा, मठमिन्दर पनि धेरै थिए । बाटो हिंड्नेलाई बस्न सजिलो होस् भनेर पाटीपौवाको व्यवस्था गरिदिन्थे । बाटो नभएको ठाउँमा बाटो खन्ने, आफ्नो वरपर सफा गर्ने उनीहरु आफैं गर्थे । धर्मकर्ममा उनीहरुको विश्वास छुट्टै थियो ।
अहिलेका मानिस फुर्सद भयो भने बरु दिनभर सुतेर बस्छन् तर आफ्नो घर वरपर सफा गर्दैनन् । पछिल्लो समय बढ्दो प्रचलन घर बनाउने, कुकुर पाल्ने, माग्ने मान्छे आए भने नदेखेजसो गर्ने । समाज र सामाजिक कामप्रति आफ्नो केही दायित्व छैन जस्तो गर्छन् उनीहरु । यसो हुनुमा सरकारको पनि दोषी छ । सरकारले बेलैमा ऐनकानून बनाएर सरकारी सम्पत्ति जोगाउन नसक्दा सबैतिर घरैघर बने । पुर्खाले साँचेको सम्पत्ति पनि सबै सिद्धियो ।
