महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिकमन्त्री उमा रेग्मीले बालिकामाथि हुने यौनजन्य हिंसा उजुरीको लागि हदम्यादबारे नयाँ व्यवस्था गरिने जानकारी गराएकी छिन् । उनले हदम्याद हटाउने सम्बन्धमा प्रक्रिया अघि बढिसकेको जानकारी दिएकी छिन् । समृद्धि फाउन्डेसन नेपालले ‘महिला र बालिकामाथि हुने यौनजन्य हिंसा न्यूनीकरण र उजुरीको लागि हदम्यद तोक्न नहुने’ भन्ने विषयमा बुझाएको ध्यानाकर्षणपत्र ग्रहण गर्ने क्रममा उनले त्यस्तो जानकारी बुधबार दिएकी हुन् । उनले हदम्याद खारेजीको लागि कानून मन्त्रालयमा पत्राचार गरिसकेको र थप प्रक्रिया अघि बढिसकेको बताएकी छिन् । उक्त ध्यानाकर्षणपत्रमा महिलामाथि हुने यौनजन्य हिंसाको उजुरीको लागि तत्काल हदम्याद हटाउनुपर्ने, उजुरीपश्चात् पीडितले तत्काल न्याय पाउनुपर्ने, कानूनलाई थप मजबुत बनाउनका लागि तत्काल संशोधन गरी कार्यान्वयनको चरणमा जानुपर्नेजस्ता विषयलाई उठाइएको छ ।
ध्यानाकर्षणपत्र ग्रहण गर्ने क्रममा मन्त्री रेग्मीले संशोधित कानूनले यौनजन्य अपराधीलाई कानूनी दायरामा ल्याउन सहयोग पुग्ने धारणा राखेकी छिन् । उनले त्यस्तो हुँदा पीडितले तत्काल न्याय पाउने विश्वास पनि व्यक्त गरेकी छिन् । महिलाले भयरहित वातावरणमा स्वतन्त्र एवं सुरक्षित भएर बाँच्न पाउने अधिकारको सुनिश्चित गर्न नयाँ कानूनी व्यवस्था उपयोगी हुने विश्वास पनि मन्त्री रेग्मीले गरेकी छिन् । नारीवादी भनिने कुनै संस्थाले गराएको ध्यानाकर्षणपत्र र मन्त्रीको अभिव्यक्तिलाई लिएर गहन बहस हुनुपर्ने अवस्था आएको छ । कुनै घटना विशेषलाई लिएर हदम्यादका सम्बन्धमा गरिन लागेको नयाँ व्यवस्थाबारे नयाँ ढंगबाट बहस हुनु जरुरी छ । अहिलेको घटनालाई ध्यानमा राखेर गरिन लागिएको नयाँ व्यवस्थाको राम्रो नराम्रो पक्षका बारेमा खासै छलफल भएको पाइँदैन ।
माथिका अवस्था र मन्त्री रेग्मीको धारणालाई ध्यान दिने हो भने जबरजस्ती करणीको विषयमा कुनै पनि हदम्यादको व्यवस्था नगरिने पो हो कि भन्ने आभाष पाइन्छ । यदि त्यस्तो हो भने यो विषयमा खासै छलफल र बहस नभएको स्पष्ट हुन्छ । यदि मन्त्रीले भनेजस्तो व्यवस्था कानूनी रुपमा आउन लागेको हो भने त्यस्तो कानून समाजमा समाधान भन्दा पनि भय लिएर आउने निश्चित देखिन्छ । कुनै पनि महिलाले आफू नाबालिक हुँदाको अवस्थामा कुनै पनि व्यक्तिले आफूमाथि यौनजन्य हिंसा गरेको थियो भनी जति वर्ष पछि पनि आरोप लगाउन पाइने कानूनी व्यवस्था बनेको खण्डमा त्यसले यो समाजलाई झनै भययुक्त बनाउने निश्चित देखिन्छ । यसमा सोचनीय कुरा के हो भने त्यस्ता महिलाले जीवनको कुनै कालखण्डको कुरा (चाहे भएको होस् वा नभएको होस्) कालान्तरमा उठाउन पाउने हो भने जुनसुकै पुरुष यस्तो कानूनको खतरामा पर्ने देखिन्छ । वर्षौ अघिको भएको वा नभएको कुनै घटनाक्रमलाई ल्याएर कुनै पनि महिलाले आफू बालिका रहेको अवस्थामा चिनजान भएका वा आफ्ना साथी संगी वा नातेदारहरुलाई कालान्तरमा फसाउन चाहेमा यो हदम्यादको व्यवस्था नहुने अवस्थाको दुरुपयोग गर्ने संभावना रहन्छ । त्यस्तो अवस्थामा कुनै महिलाले जो सुकैलाई पनि फसाउने संभावना प्रबल रहन्छ । त्यो बेलामा न कुनै प्रमाण हुन्छ न त सबुत वा साक्षी नै । महिलाले चाहने वित्तिकै कुनै पनि पुरुष फस्ने अवस्था आउँछ । यदि त्यस्तो भएका खण्डमा कुनै पनि सामाजिक हैसियत भएको व्यक्तिलार्ई उनको सामान्य चिनजान वा सम्पर्क कुनै कालखण्डमा भएको महिलाले जहिले सुकै पनि फसाउन सक्ने अवस्था आउँछ । यसको सबैभन्दा बढी शिकार राजनीतिज्ञहरु तथा प्रशासनमा रहेका व्यक्तिहरु नै हुनसक्छन् । उनीहरुको राजनीतिक तथा सामाजिक जीवन बर्बाद गरिदिन कुनै पनि महिला तयार भएको खण्डमा उनले सक्ने अवस्था देखिन्छ । त्यसैले यस्तो कानून निर्माण गरिनुपूर्व एकदमै छलफल गरिनु आवश्यक हुन्छ । कानून बनाएर पछुताउने भन्दा पनि त्यो व्यावहारिक समेत हुने गरी निर्माण गरिनुपर्दछ । त्यसैले यो दूरगामी प्रभाव पार्ने कानूनलाई हँचुवाको भरमा निर्णयमा पुग्नु अलि हतार नै भएको जस्तो देखिन्छ । त्यसैले यसले पार्ने प्रभाव, असरका बारेमा राम्रो अध्ययन र छलफल गरेर मात्र कुनै पनि कानून निर्माण गरिनु उचित हुन्छ ।
