दलहरु सभासम्मेलनमा व्यस्त

भक्तपुर/ आगामी मङ्सिर ४ गते हुने भनिएको प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाको निर्वाचनको मिति जति नजिकिंदैछ, त्यति नै दलहरुको व्यस्तता बढेको देखिएको छ । निर्वाचन आचार संहिताका कारण कार्तिक १७ गतेदेखि मात्र आमसभा गर्नका लागि दलहरुले मौका पाएका कारण पनि उनीहरुको व्यस्तता बढेको हो । निर्वाचन आयोगले यस पटकको निर्वाचनलाई सभ्य र व्यवस्थित बनाउनका लागि जारी गरेको आचारसंहिताको विषयलाई लिएर अलि बढी नै चासो दिएको अवस्था छ । विगतका निर्वाचनहरुमा जे जस्ता कमीकमजोरी देखिए तिनीहरुलाई आयोग तथा दलहरुले समेत सुधार्न चाहे जस्ता राजनैतिक दृश्यहरु देखिंदै आएका छन् ।
आयोगले यस पटक विगतमा भन्दा अलि बढी नै आचारसंहिताको पालनाको विषयलाई ध्यान दिएका कारण पनि दलहरुले खुल्ला रुपमा आमसभा तथा कोणसभा गर्न पाएका थिएनन् । दलका उम्मेदवारहरु घरदैलो कार्यक्रममा व्यस्त रहेको अवस्थामा आयोगले हिजोबाट आमसभा गर्न पाउने भनेका कारण दलहरुले व्यस्त रुपमा आमसभाका कार्यक्रमहरु सार्वजनिक गर्न थालेका छन् । निर्वाचनको मितिभन्दा करिब १५ दिनसम्म मात्र यस्ता कार्यक्रमहरु गर्न पाइने अवस्था भएका कारण पनि दलहरुले यो समयलाई बढी भन्दा बढी प्रयोग गर्न चाहेको देखिएको छ । दलहरुले आफ्नो दलको छुट्टै कार्यक्रमहरुका अतिरिक्त गठबन्धनमा रहेका दलहरुसहितका आमसभाहरु गर्नका लागि कार्यक्रम तालिकाहरु बनाएका छन् ।
आमसभालाई केन्द्रमा राखेर सत्तारुढ दलहरुले सातै प्रदेशमा आमसभाको कार्यक्रम गर्ने भएका छन् । उनीहरुले सबै भौगोलिक क्षेत्रलाई ध्यानमा राखी विभिन्न स्थानहरुमा संयुक्त रुपमा आमसभाहरु गर्ने भएका छन् । उनीहरुले गर्ने यस्ता आमसभाहरुमा गठबन्धनमा रहेका दलहरुका शीर्ष नेताहरुले सम्बोधन गर्ने कार्यक्रम राखिएको पनि बताइएको छ । हिमाल, पहाड र तराई अनि काठमाडौं उपत्यकालाई केन्द्रित गरी आमसभाका कार्यक्रमहरु बनेका बताइएको छ ।
सबै संयुक्त आमसभाहरुमा नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा, नेकपा (माओवादी केन्द्र) का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल, नेकपा (एकीकृत समाजवादी) का अध्यक्ष माधवकुमार नेपाल, राष्ट्रिय जनमोर्चाका नेता तथा लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष महन्थ ठाकुरले संयुक्त रुपमा सम्बोधन गर्नेगरी व्यवस्था मिलाइने पनि बताइएको छ ।
कतिपय स्थानमा हुने संयुक्त आमसभामा स्थानीय नेताहरुले समेत सम्बोधनमा भाग लिन पाउने बताइएको छ । त्यस्ता आमसभाहरुमा केन्द्रीय पदमा आसीन नेताहरुले समेत सम्बोधन गरी आफ्नो भौगोलिक क्षेत्रको माग तथा अवस्थालाई आमसभामार्पmत सार्वजनिक गर्ने योजना बनाइएको बताइएको छ ।
यसैगरी प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा (एमाले) ले आफूले तालमेल गरेका दलहरुको उपस्थितिमा आमसभाहरु गर्ने तयारी गरेको छ । एमालेले अघोषित रुपमा धेरै दल तथा व्यक्ति अनि गुटहरुसँग तालमेल गरे पनि संयुक्त आमसभा भने राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी, जनता समाजवादी पार्टीसँग मात्र घोषित रुपमा गर्ने बताइएको छ ।
एमालेले निर्वाचनको अन्तिमसम्म पनि विभिन्न दलहरुसँग तालमेललाई प्राथमिकता दिने समाचार स्रोतले अनुमान गरेको छ । स्रोतका अनुसार एमालेले आफूले जित्न सक्ने वा खासगरी माओवादी केन्द्र र एकीकृत समाजवादीलाई हराउने सर्तमा जहाँ जुनसुकै दलसँग जस्तो पनि सहमति गर्न सक्ने नीति अख्तियारी गरिरहेको छ ।
सोही कारण पनि एमाले आमसभाहरुमा माओवादी केन्द्र र एकीकृत समाजवादी बाहेकका दल तथा उम्मेदवारहरुको आलोचना नगर्ने मनस्थितिमा पुगेको छ । आफ्ना दलका उम्मेदवारहरुको उम्मेदवारी केन्द्रबाट खोसेर अन्य दल तथा स्वतन्त्र उम्मेदवारहरुलाई समर्थन गर्न समेत पछि नपरेको एमालेको नेतृत्व अबका दिनमा के कसरी बढ्ने भन्ने कुरा अहिलेसम्म पनि स्पष्ट हुन नसकेको बताइन्छ ।
एमालेका अध्यक्ष आफ्नो दलकै भए पनि आफ्नो विरोधी खेमाका उम्मेदवारहरुलाई सिध्याउने खेलमा लागेको स्रोतले दाबी गरेको छ । खासगरी आफ्नो विरोधी खेमा स्पष्ट रुपमा देखिइसकेका एमालेका नेताहरुदेखि लिएर पूर्वमाओवादी पृष्ठभूमिका उम्मेदवारहरुलाई ओलीले प्राथमिकतामा नपारेको पनि बताइन्छ । टिकट दिन नै रोकेको अवस्थामा केही व्यक्तिहरुले टिकट पाएको अवस्थालाई ख्याल गरी ओली स्वयम्ले आफ्नै दलका उम्मेदवार भए पनि निर्वाचनको माध्यमबाट ठेगान लगाउने मनस्थिति बनाएको समाचार स्रोतले दाबी गरेको छ । यसका लागि ओलीले आप्mना निकटका नेता कार्यकर्ताहरुलाई परिचालन गरी उनीहरुको तेजोबध गर्ने नीति लिएको पनि समाचार स्रोतले दाबी गरेको छ ।
उता, सत्तारुढ गठबन्धनका दलहरुका बीचमा विगतमा देखिएका तिक्तताहरु पनि क्रमिक रुपमा मेटिंदै गएको अवस्था बताइन्छ । शुरुका दिनमा आफ्नो दलको चुनाव चिन्हमा मतदात गर्न नपाइने चिन्तामा रहेका मतदाताले त्यसको विद्रोह गर्ने संकेत देखिए पनि पछिल्लो समयमा त्यसमा कमी आएको अधिवक्ता भवानीप्रसाद अधिकारी बताउँछन् । उनका अनुसार आफ्नो क्षेत्रमा आफ्नो दलको प्रत्यक्ष उम्मेदवार नभएको स्थितिमा अन्योलमा देखिएका मतदाताहरु अर्को क्षेत्रमा आफूले समर्थन गरेको दलको विजय निश्चित जस्तो देखिएको भन्दै पहिले देखाएको आक्रोशलाई कम गर्न थालेको अवस्था छ ।
निर्वाचन आयोगले कुनै पनि किसिमको प्रक्षेपण गर्न तथा आचारसंहिता उल्लंघन नगर्न भनी चेतावनीहरु दिइरहेको अवस्थामा समेत केही सञ्चारमाध्यमहरुले त्यस्तो कर्मलाई जारी राखेको अवस्था छ । निर्वाचनलाई व्यवस्थित बनाउने कार्यमा आयोग र सरकारको मात्र दायित्व नहुने स्थितिमा सबैले यसको मर्मलाई बुझिदिनुपर्ने राय आयोगले राख्दै आएको छ ।