भक्तपुर/ प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाको यही मंसिर ४ गते सम्पन्न निर्वाचनको अन्तिम परिणाम नआए पनि सरकार बनाउने कसरतमा दलहरु लागेका छन् । दोलखाको पाँच स्थानमा हिजो पुनमतदान भएको तथा स्याङ्जा र बाजुरामा मतगणना कार्य नै अवरुद्ध भएका कारण सबै ठाउँको निर्वाचन परिणाम नआएको हो । यस्तो अवस्थामा समानुपातिकतर्फको निर्वाचन परिणाम पनि अन्तिम रुपमा आउन पाएको छैन । समानुपातिकतर्फको मत परिणाम नआएसम्म प्रतिनिधिसभामा कुन दलको अवस्था के कति हुने भन्ने स्पष्ट हुन नसकेको अवस्था छ । खासगरी नेकपा (एकीकृत समाजवादी) ले समानुपातिकमा तीन प्रतिशत मत प्राप्त गर्न सक्छ वा सक्दैन भन्ने कुराले पनि महत्व राख्ने अवस्था छ । बाँकी रहेका निर्वाचन क्षेत्रको मतपरिणामले यो दल राष्ट्रिय दल बन्न सक्ने वा नसक्ने भन्ने निर्धारण गर्ने अवस्था देखिएको छ । यो दलले प्राप्त गरेको समानुपातिकतर्फको मतमा तीन प्रतिशतको छेउछाउ पुगेको अवस्था रहे पनि ढुक्क हुने गरी पुगिसकेको छैन । यसैगरी जनमत पार्टी पनि तीन प्रतिशत कटाएर त बसेको छ तर यी ठाउँका मतगणनामा के कस्तो मत परिणाम आउने हो भन्ने कुराले पनि यो दललाई पनि राष्ट्रिय दल बन्न पाउने हो वा होइन भन्ने कुराको निर्धारण गर्ने अवस्था रहन्छ ।
यसरी समानुपातिकतर्फको मतका कारण ती दलहरु राष्ट्रिय दल बन्ने वा नबन्ने भन्ने कुराको निर्धारण हुने गर्दछ । राष्ट्रिय दल बनेको खण्डमा ती दलहरुले पनि समानुपातिक रुपमा समानुपातिकतर्फको सांसद बन्ने संख्या पाउने गर्दछन् । यसरी उनीहरुले सांसद संख्या पाएमा त्यसैको आधारमा प्रतिनिधिसभाको दलहरुले पाउने संख्या पनि निर्धारण हुने गर्दछ । उनीहरुले राष्ट्रिय दलको मान्यता पाउन नसक्ने अवस्था आएका खण्डमा भने उनीहरुले हाल प्राप्त गरेको समानुपातिकतर्फको मत पनि अन्य राष्ट्रिय दलको मान्यता पाएका दलहरुले भागबण्डा गरी पाउने अवस्था रहन्छ । त्यस्तो भएको खण्डमा हाल राष्ट्रिय दल बन्ने निश्चित भइसकेका दलहरुले समानुपातिकतर्फ पाउने संख्यामा पनि केही बढोत्तरी हुने अवस्था रहन्छ ।
यसरी समानुपातिकतर्फको मतको आधारमा प्रतिनिधिसभाको संरचना समेत स्पष्ट हुने अवस्थामा मात्र नयाँ सरकारका लागि मार्ग प्रशस्त गर्ने अवस्था देखिन्छ । सरकार गठनका लागि अहिले प्रत्यक्षतर्फ प्राप्त नतिजाका आधारमा कुनै पनि दलको स्पष्ट बहुमत पुग्ने अवस्था देखिँदैन । यसैगरी हाल सत्ता समीकरणमा रहेका दलहरुले समानुपातिकतर्फ के कति सांसद संख्या प्राप्त गर्ने हुन् भन्ने कुराको पनि स्पष्ट खाका नआएका कारण हालको अवस्थामा सत्ता समीकरणका लागि सत्तारुढ दलहरुबाटै पुग्ने वा नपुग्ने भन्ने कुरा पनि स्पष्ट हुन नसकेको स्थिति छ ।
यस्तो अवस्थामा राजनीतिक दलहरु सरकारको नेतृत्वका लागि प्रयासमा लागेका छन् । यसका लागि नेपाली कांग्रेस, नेकपा (माओवादी केन्द्र), नेकपा (एमाले) ले आफ्नो नेतृत्वमा सरकार बनाउनका लागि प्रयास थालेको अवस्था छ । प्रतिनिधिसभामा दोस्रो ठूलो दलको रुपमा मान्यता पाउने अवस्थामा पुगेको एमालेका अध्यक्ष खड्गप्रसाद शर्मा ओलीले पनि आफ्नो नेतृत्वमा सरकार बनाउने पहल गरेका बताइएको छ । यसका लागि हालको सत्ता गठबन्धनमा देखिएको एकता विभाजनमा नआउँदासम्म उनका लागि सकस देखिएको छ ।
सत्ता गठबन्धनमा रहेका दलहरु माओवादी केन्द्र र एकीकृत समाजवादीले कांग्रेसकै नेतृत्वमा सरकार बनाउने र राज्यका प्रमुख पदहरुमा भागबण्डा गरेर जाने कुरामा सहमति गर्दासम्म सत्ता गठबन्धन नफुट्ने अवस्था छ । त्यसैले पनि एमाले वा ओलीले चाहँदैमा एमालेका लागि नयाँ सरकारको यात्रा सकसमा परेको हो ।
उता, माओवादी केन्द्र र एकीकृत समाजवादले दुई दलका बीचमा एकता गरेर जाने संभावना पनि रहेको बताइन्छ । सरकार गठनपूर्व नै उनीहरु एकता प्रयासमा रहेमा भने आगामी दिनमा बन्ने सरकार यी दुई दलहरु एक दलको हैसियतमा आउने देखिन्छ । प्राविधिक रुपमा त्यसो हुन नसके उनीहरु अलग अलग दलको रुपमा सरकारमा सहभागी हुने मनस्थितिमा ती दलका नेताहरु पुगेको बताइएको छ ।
सत्तागठबन्धन नफुटाइकन राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीसहित अन्य साना दल र सबै स्वतन्त्र सांसदलाई एमालेले आफ्नो पक्षमा पार्न सक्दा पनि एमालेले बहुमत जुटाउन सक्ने देखिँदैन । एमाले, राप्रपा र जसपाको प्रत्यक्ष र समानुपातिकतर्फ गरी एक सय पाँच वा एक सय छजना सांसद पुग्ने अवस्था अहिलेसम्मको मत परिणामले देखाएको छ । बहुमतका लागि अझै ३२–३३ जना सांसद अपुगको हुन्छन् ।
स्वतन्त्र पार्टीले २२ (प्रत्यक्षमा सात र समानुपातिकमा १५) सांसद पाउने अवस्था देखिएको छ । नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका तीन, नेमकिपा र जनमतका एक–एक र पाँच स्वतन्त्र सांसद छन् । यी सबैले साथ दिँदा पनि एक सांसद अझै अपुग हुने अवस्थामा एमाले रहेको छ । सत्ता गठबन्धन नटुटेमा एमाले राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, सभामुख जस्ता सत्ता सञ्चालनका लागि आवश्यक पर्ने पदबाट बाहिर रहनुपर्ने अवस्था छ ।
यस पटकको निर्वाचनमा पूर्ण बहुमतमा कांग्रेस पुग्न नसके पनि यसले आफ्नो आकार भने बढाएको छ । २०७४ सालको भन्दा कांग्रेसले बढाएको र माओवादी केन्द्रले भने केहीमात्रामा आफ्नो आकार घटाउन पुगेको छ । अहिलेको अवस्थामा कांग्रेस ठूलो दल भएका कारण अन्य दलहरुले पनि कांग्रेसको संस्थागत निर्णय कसरी आउला भनी प्रतीक्षा गरेको अवस्था छ ।
सबै पदहरुमा आफ्नो हिस्सा खोज्ने भन्दा पाँच वर्ष कसरी सरकार चलाउन सकिन्छ भनी सत्तारुढ दलहरुले सोच्नुपर्ने अवस्था आएको छ । प्रमुख पदमा कांग्रेस माओवादी नै निर्णयक रहेर पनि मुलुकलाई आगामी पाँच वर्ष सही ढंगबाट सरकार संचालनको अवस्थामा पु¥याउनुपर्ने अवस्था छ ।
उता, एमालेले आफ्नो नेतृत्वमा सरकार बनाउने पहल थालेको जानकारी पाएपछि प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले पनि त्यसका लागि आन्तरिक गृहकार्य थालेका छन् । देउवाले राप्रपाका अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्देन र जनमत पार्टीका अध्यक्ष सी.के. राउतसँग फोन संवाद गरेको स्रोतको दाबी छ ।
माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले डिल्लीबजार कारागारमै पुगेर नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका नेता रेशम चौधरीसँग भेट गरेको पनि स्रोतले जानकारी गराएको छ । उनले सो दलकी अध्यक्ष रञ्जिता श्रेष्ठसँग पनि छलफल गरेका बताइएको छ ।
यस्तै दुई सिट रहेको प्रभु साहको समूह र स्वतन्त्र जितेका अमरेशकुमार सिंहसँग पनि सत्तागठबन्धनका नेताहरु सम्पर्कमा रहेका बताइएको छ ।
उता, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको गठन तथा त्यसका निर्वाचित नेताहरुका विरुद्धमा एमालेका अध्यक्ष ओलीले विषवमन गरिरहेका कारण उनीहरु ओलीसँग सहकार्य नगर्ने मनस्थितिमा पुगेको पनि समाचार स्रोतले दाबी गरेको छ । सोही कारण पनि सत्ता गठबन्धनले आवश्यक परेका खण्डमा उनीहरुसँग पनि सम्पर्क गरी सरकार गठनका लागि पहल गर्ने बताइएको छ । एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधवकुमार नेपालले हालको सत्ता गठबन्धन नटुट्ने भनी अभिव्यक्ति दिएका कारण पनि भावी सरकार अहिलेकै गठबन्धनको हुने चर्चा चलिरहेको छ ।
सरकार बनाउने कसरतमा दलहरु : गठबन्धन कायमै एमाले भगीरथ प्रयासमा
Facebook Comments Box