ऋणी मर्दै, नेताहरु मस्त

रुषा थापा
अहिले वित्तीय संस्था तथा व्यक्तिबाट लिएको ऋणको साँवाब्याज नै तिर्न नसकेर आत्महत्या गर्नेको संख्या ह्वात्तै बढेको छ । पछिल्लो समय वित्तीय संस्थाले दिएको दबाब सहन नसकेर ऋणीहरु आत्महत्या गर्न बाध्य भइरहेका छन् । अहिले वित्तीय संस्थाको ऋण तिर्न नसकेर वा डिप्रेसनमा गएर दिनहुँ १७ जनाले आत्महत्या गरिरहेका छन् ।
यसरी दिनको १७ जनाले हिसाब गर्दा महिनाको कति र वर्षको हुन्छ ? त्यसैले, अब यसको पनि अब सरकारले हल गर्नुपर्छ । यता, ऋणीले ऋण तिर्न नसकेपछि दबाब दिएर उसलाई आत्महत्या गर्न बाध्य बनाउने वित्तीय संस्थाका सञ्चालक वा कर्मचारीलाई न सरकारले कारबाही गर्छ न त्यस संस्थाको दर्ता खारेज गर्छ ।
वित्तीय संस्थाले छिट्टै कमाउन वा नाफा कमाउनका लागि मानिसहरुलाई आँखा चिम्लेर घुस खाएर बढी ब्याजमा कर्जा प्रवाह गरे । तीन किस्ता नतिर्नेबित्तिकै ऋणीको तीन पुस्ताको नामसहित तस्वीर पत्रपत्रिकामा निकाल्ने, कालोसूचीमा राख्ने, फोन गरेर तनाब दिने र गुण्डाहरु घरमा पठाउनुका साथ घरको ढोकामा चिठीसमेत टाँसिदिए ।
वित्तीय संस्थाहरुले एक करोड मूल्य पर्ने धितो भएमा घुस खाएर ५० देखि ७० लाखसम्म कर्जा दिन्छन् । यता सेवाशुल्क २ देखि ५ प्रतिशत त ब्याज १८ देखि ४८ प्रतिशत । त्यो कर्जा प्रवाह गरेबापत पनि दुई लाख रुपियाँ घुस छुट्टै ।
अहिले सर्वसाधारण जनता नै होस् या व्यापारी । उनीहरुले लगाएको कपडादेखि खाने खानासमेत बैंकबाटै लिएको ऋणबाट चलिरहेको छ । झन् यता कतिले त बनाएको घरदेखि चढेको गाडीसमेत बैंकको नाममा छ । यतिमात्र नभई व्यापारव्यवसाय गर्नेले समेत बैंकबाटै ऋण लिएर काम गरिरहेका छन् ।
९८ प्रतिशत सर्वसाधारण जनता वा व्यापारीहरुले बैंकबाट ऋण लिएर घरजग्गा, गाडी, व्यापारव्यवसाय वा अन्य कार्य गरिरहेका छन् । अहिले वित्तीय संस्थाबाट लिएको ऋण तिर्न नसकेर उनीहरु आत्महत्या गर्न बाध्य भइरहेका छन् । जसले गर्दा एकतिर अब बैंक, फाइनान्स र सहकारी पनि डुब्ने अवस्थामा पुगेको छ त अर्कोतिर गरिबी बढ्ने छ ।
हरेक नेपाली नागरिकको बाँच्ने अधिकारमा नेपालको संविधानमा उल्लेख छ । एउटा नागरिक बन्न जति उसको अभिभावकले लगानी गरेको हुन्छ त्यति नै राज्यले । यसरी त्यो मानिसले बीचमै आत्महत्या गर्दा उसको परिवारले त त्यसको मार भोग्नु नै पर्छ तर राज्यलाई पनि यसको ठूलो क्षति पर्न जान्छ ।
देशमा संविधान, कानून, अदालत र सरकार छ । ऋणीलाई त्यसरी आत्महत्या गर्न बाध्य बनाउने वित्तीय संस्थाका सञ्चालक, अध्यक्ष र कर्मचारीलाई कारबाही गर्ने को छ ? कसैको दबाबमा कुनै नागरिकले आत्महत्या गरेमा आरोपकै भरमा पनि कारागार जानुपर्छ । वित्तीय संस्थाको ऋण तिर्न नसकेर वा दबाबका कारण मानिसहरु मर्दा त्यस संस्थाका सञ्चालकहरु मोजमस्ती गरेर बस्छन् । उनीहरुका लागि न कानून नै छ न प्रहरी प्रशासन नै । अहिले पनि उनीहरुले पैसा र पहुँचकै आडमा जनता मार्ने काम गरिरहेका छन् ।
केही वर्षअघि भक्तपुरको नयाँ थिमीमा घर धितो राखेर बैंकबाट लिएको ऋण तिर्न नसकेर ऋणीले आफ्नो श्रीमती र छोराका साथ आपूmलाई पनि मारे । यसरी उसको सबै परिवार सिद्धियो । बैंकले ऊ मरेपछि उसको घर पनि लिलाम ग¥यो । यो त प्रतिनिधि मात्र हो । यस्ता घटनाहरु अहिले व्यापक छन् । बैंक तथा सहकारीबाट लिएको ऋण तिर्न नसकेर अहिले हजारौँ मानिसहरु विस्थापन भइरहेका छन् त कतिले आत्महत्या गरिसके । पछिल्लो समय वित्तीय संस्थाहरुले सर्वसाधारण मार्ने काम गरिरहेको छ तर सरकार टुलुटुलु हेरेर बसिरहेको छ । आर्थिक तरलताका कारण अहिले बजारमा मानिसहरुले वित्तीय संस्थामा घरजग्गा, गाडी र शेयर धितो राखेर लिएको कर्जा तिर्न सकिरहेका छैन ।
जसले गर्दा अब कि त बैंक डुब्नुपर्छ होइन भने बैंकबाट ऋण लिएकाहरु सबैले आत्महत्या गर्नुपर्छ । त्यसैले, अब यसको समाधान राष्ट्र बैंक र सरकारले छिटोभन्दा छिटो गर्नुपर्छ । हरेक नेपालीको टाउको अहिले ७० हजार विदेशी ऋण छ ता पनि उनीहरुले लिएको बाहेक । अब यो ऋण कसरी र कहिले तिर्ने भन्नेमा उनीहरु अन्योल छन् ।
ऋणका कारण पनि मानिसहरु आत्महत्या गर्न बाध्य भइरहेका छन् । त्यसैले अब राष्ट्र बैंक र अर्थमन्त्रालयले ऋणी र वित्तीय संस्था दुवै नडुब्ने गरी देशको अर्थतन्त्र र जनशाक्ति बचाउनुपर्छ । वित्तीय संस्था भनेको सर्वसाधारणको पैसाबाट चलेको संस्था हो । संस्थाका चेयरम्यान, अध्यक्ष र सञ्चालकहरु भने सर्वसाधारणको जीवनभरको कमाइ जथाभावी लगानी गरेर उनीहरु डुब्नमा लागिपरेका छन् । सरकारले पनि बेलैमा घरजग्गा, गाडी र शेयरलगायत अन्य जोखिमपूर्ण क्षेत्रमा लगानी नगर्नुस् भनेर वित्तीय संस्थालगायत सर्वसाधारणलाई सूचित नगराउँदा आज अवस्था निम्तियो ।
अहिले गाडीदेखि शेयर सबैको मूल्य दिनहुँ घटिरहेको छ तर देशका सबै नागरिकको सबैभन्दा बढी लगानी नै यी क्षेत्रमा छन् । त्यसैले, अहिले यी लगानीकर्ताहरु व्यक्ति तथा संस्थाको ऋणमा फसेपछि आत्महत्या गर्न बाध्य भए ।
हामी जनता आपूm खाइनखाई बाँचेदेखि नमर्नुन्जेलसम्म राज्यलाई कर तिछौँ । त्यही करबाट हाम्रा जनप्रतिनिधिहरु तलबभत्ता, सरकारी गाडीलगायत अन्य सेवासुविधा लिन्छन् र हामीमाथि नै राज गर्छन् तर हामीलाई आवश्यक पर्ने कानून नीति नियम आदि केही पनि ल्याउँदैनन् । के यही गर्न हामीले तीन घण्टाको बाटो हिँडेर मतदान गरेका थियौँ ? के हाम्रो अधिकार हामीबाट खोसिनका लागि हामीले यो व्यवस्था ल्याएका हौँ ?
सरकार पुराना कानून परिवर्तन गर्न सक्छ न नयाँ ल्याउन सक्छ तर मरेका मानिसलाई फेरि व्युताउँन सक्छ ? अहिले राज्यलाई कर तिर्नेदेखि नेतालाई मत हाल्ने जति धमाधम आत्महत्या गरिरहेका छन् । तर, नेता, सरकारी कर्मचारीहरुलाई अहिले पनि भ्रष्टाचार गरेर नै पुगेको छैन ।
बजारमा पैसाको हाहाकार छ । बैंकमा आपूmले राखेको २० लाख भएमा एक लाख दिदैँन । झन् सहकारीको त कुरै नगरौँ । बचतकर्ताको रुवाबासी त ऋणीको उठीबास ल्याएका छन् यही वित्तीय संस्थाहरुले तर सरकार अहिले पनि मौन छ ।
बजारमा दिनहुँ महंगी बढेको छ । नून सुनको भाउमा आइसकेको छ तर सरकारलाई चासो छैन । यता घरजग्गा, गाडी र शेयरमा पनि मन्दी छाएको छ । देशको अर्थतन्त्र नाजुक अवस्थामा पुगेको छ । तात्कालिन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकार हटेर प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालको सरकार आएपछि केही दिन शेयरको मूल्य बढ्यो । घरबाट निस्किएर गएको भुरोलाई फेरि घर नै आउनुपर्छ भने झैं यही भएको छ शेयरमा पनि ।
पछिल्लो समय अर्थविद् तथा विज्ञहरु पनि बजारमा आर्थक तरलता झन् जटिल बन्दै गएको बताउँछन् । उनीहरु अहिलेको भन्दा पनि देश नाजुक अवस्थामा जाने जिज्ञासा गर्छन् । झन् यता कर तिर्ने जनता ऋणको भार थेक्न नसकेर भटाभट मरिरहेका छन् जसले गर्दा अब राज्यले राजश्व संकलन गर्न सक्दैँन । गर्नु पनि त कसरी जब जनता नै छैन ? तर अहिले पनि सरकारी कर्मचारी र नेताहरुलाई जनताको करमा मोजमस्ती गरेर पुगेको छैन । यो देशको अवस्था कस्तो हुन्छ ? भनेर सबै जनता चिन्तित छन् ।