उपनिर्वाचनमा होमिदै दलहरु : जित कसको होला ? मौन अवधिमा चलखेल

मुख्य समाचार

भक्तपुर/ बैशाख १० गते हुने भनिएको संघीय उपनिर्वाचनलाई लिएर विभिन्न किसिमका अड्कलबाजीहरु आउन थालेका छन् । सरकार तथा निर्वाचन आयोगले आइतबार हुने निर्वाचनको लागि सम्पूर्ण तयारीहरु पूरा भैसकेको अवस्थामा यस्ता अड्कलबाजीहरु आउन थालेका हुन् । निर्वाचनको मुखमा आएर सबैजसो दल तथा उम्मेदवारहरुले आफ्नो दल वा आफूले निर्वाचन जित्ने भनी दाबी गर्नुलाई सामान्य मानिन्छ । यस्तै अवस्थामा दलहरु निर्वाचनमा होमिएर निर्वाचनको अन्तिम तयारीम लागेका छन् । यो निर्वाचनलाई सबैजसो दलहरुले आफ्नो प्रतिष्ठाको विषय बनाएका छन् । दलहरुले निर्वाचन परिणाम आफ्नो पक्षमा आउने दाबी गरिरहेका यो बेला मौन अवधि शुरु भएकाले अहिले निर्वाचनको प्रचार प्रसार भने रोकिएको अवस्था छ ।
उक्त दिन तनहूँ क्षेत्र नं.१ तथा चितवन र बारा क्षेत्र नं.२ मा उपनिर्वाचन हुन गैरहेका छन् । तनहूँ क्षेत्र नं.१ बाट रामचन्द्र पौडेल राष्ट्रपतिमा निर्वाचित भएपछि सो निर्वाचन क्षेत्र खाली भएको हो । गत मंसिर ४ गते भएको निर्वाचनमा पौडेल नेपाली कांग्रेसको उम्मेदवार बनी निर्वाचित भएका थिए । यसैगरी चितवन क्षेत्र नं.२ बाट निर्वाचित राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछाने नागरिकता विवादमा परी सर्वोच्च अदालतको फैसलाबाट सांसदबाट मुक्त भएका थिए । यस्तै, बारा क्षेत्र नं.२ मा जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) बाट निर्वाचित भएका रामसहायप्रसाद यादव उपराष्ट्रपति पदमा निर्वाचित भएपछि सो क्षेत्रमा उपनिर्वाचन हुने भएको हो ।
यो निर्वाचनलाई लिएर प्रमुख दलहरुले यसलाई प्रतिष्ठाको विषय बनाएका छन् । खासगरी कांग्रेसले तनहुँ क्षेत्र नं.१ लाई आफ्नो प्रतिष्ठाको विषय बनाएको छ । सो क्षेत्रबाट निर्वाचित भएका व्यक्ति हाल राष्ट्रपति पदमा निर्वाचित भएकाले पनि सो क्षेत्रलाई कांग्रेसले आफ्नो प्रतिष्ठाको विषय बनाएको हो । सो क्षेत्रमा कांग्रेसबाट पौडेल उम्मेदवार बन्दा पौडेल र गोविन्दराज जोशीका बीचमा देखिएको फुट तथा गुटबन्दीले कांग्रेस एक ढिक्का हुन सकेको थिएन । पौडेललाई हराउनका लागि जोशी तथा जोशीको गुट हात धोएर लागिपर्दै आएको थियो ।
गत मंसिर ४ गतेको निर्वाचनमा पनि जोशीले पौडेल विरुद्ध उम्मेदवारी दिएका थिए । उनले छ हजार बढी मत ल्याएको अवस्थामा समेत पौडेलले करिब छ हजार मतान्तरले विजयको माला पहिरिएका थिए । पौडेलले यसरी जित निकाल्नुमा तात्कालिन अवस्थामा सत्तारुढ दलहरुका बीचमा भएको गठबन्धनले समेत साथ दिएको थियो । नेकपा (माओवादी केन्द्र), नेकपा (एकीकृत समाजवादी) समेतको सहयोगमा पौडेलले जित निकालेका थिए । अहिले पनि ती दलको समर्थन कांग्रेसलाई रहेको अवस्थामा कांग्रेसले युवा एवम् स्वच्छ छविका नेता गोविन्द भट्टराईलाई उम्मेदवार बनाएको छ । यसैगरी उनको जित निकाल्नका लागि गोविन्दराज जोशी लगायतलाई यसअघि गरिएको अनुशासनको कारबाही फिर्ता गर्ने कार्य समेत कांग्रेसले गरिसकेको छ ।
कांग्रेसले आफ्ना उम्मेदवार भट्टाराईको जित निकाल्नका लागि सबै कुरालाई अनुकुल बनाउने प्रयास गरेको छ । बौद्धिक तथा स्थानीय स्तरमा भिजेका गोविन्द भट्टराईको उम्मेदवारीलाई लिएर उत्साहित बनेको कांग्रेसलाई यो उपनिर्वाचनमा कांग्रेस त्यागेर रास्वपाबाट उम्मेदवार बनेका स्वर्णीम वाग्लेले बढी चुनौती दिएको बताइन्छ । उनको उम्मेदवारी जिल्ला बाहिरबाट भएको अवस्थामा नेकपा (एमाले) ले काठमाडौंबाट पराजित बनेका सर्वेन्द्र खनाललाई उम्मेदवार बनाएको छ । पछिल्लो समय यो क्षेत्रमा तीनैजनाको नाम चर्चामा रहेको बताइन्छ ।
उता, चितवनमा समेत उम्मेदवारहरुको विषयलाई लिएर विभिन्न चर्चा चलिरहेका छन् । अघिल्लो निर्वाचनमा अत्याधिक मत पाएर निर्वाचित भएका रवि लामिछाने यस पटक पनि रास्वपाका तर्फबाट उम्मेदवार बनेका छन् । अघिल्लो पटक निर्वाचित भएपछि नागरिकता मुद्दामा हारेका कारण उनको सांसद पद गएको थियो । अहिले पनि उनीमाथि राहदानीसम्बन्धी मुद्दा सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन अवस्थामा रहेको स्थितिमा लामिछाने नै उम्मेदवार बनेका छन् । उनको उम्मेदवारीलाई लिएर अहिले पनि पक्ष र विपक्षमा मत जाहेर हुँदै आएको अवस्था छ ।
लामिछाने विवादित भैरहेको अवस्थामा कांग्रेसले जितनारायण श्रेष्ठलाई उम्मेदबार बनाएको छ । अघिल्लो पल्ट कांग्रेसले उमेश श्रेष्ठलाई उम्मेदवार बनाएका कारण उनी जिल्लामा परिचित नभएको भन्दै कांग्रेसले मत माग्न जाँदा आफ्ना उम्मेदवारलाई परिचय गराउँदै हिंड्नु परेको थियो । यस्तो अवस्थामा उमेश उपविजेताको अवस्थामा थिए । उपविजेता भए पनि उनीहरुले प्राप्त गरेको मतान्तर भने एकदमै फराकिलो थियो ।
यस्तो स्थितिमा कांग्रेसले जितनारायण श्रेष्ठलाई उम्मेदबार बनाएर लामिछानेलाई टक्कर दिएको छ । लामिछानेले यसअघि आफूलाई युवा उम्मेदवारको रुपमा परिचय दिएका थिए । त्यसैले कांग्रेसले लामिछानेभन्दा पनि कम उमेरका तर राजनीतिमा पाको मानिने जितनारायणलाई उम्मेदवार बनाएको छ । जितनारायण चितवन कांग्रेसको सभापति भैसकेका व्यक्ति मात्र नभई स्थानीयस्तरमा भिजेका नेता हुन् । उमेशको उम्मेदवारीप्रति असन्तुष्टी जनाउँदै कांग्रेसबाट विद्रोही उम्मेदवार बन्नेदेखि उनलाई नसघाउनेसम्मको कांग्रेसजनको पंक्ति ठूलो थियो । यसैगरी कांग्रेसले विभिन्न व्यक्तिलाई अनुशासनको कारबाही समेत गरेको थियो । यस्तो अवस्थामा कांग्रेस उपविजेता बनेको विषय नै उपलब्धीको रुपमा रहको थियो किनकि उक्त निर्वाचन क्षेत्रबाट २०७४ को निर्वाचनमा एमालेका उम्मेदवार निर्वाचित भएका थिए ।
यस पटक लामिछानेप्रति जनताको आकर्षण कम रहेको ठम्याइ गर्दै कांग्रेसले यसअघि चितवनबाट कारबाहीमा परेका सबैको कारबाही फुकुवा गरेको छ । कारबाही फुकुवा भएको अवस्थामा उनीहरु अहिले एक ढिक्का भएर कांग्रेसका उम्मेदवारको पक्षमा निर्वाचनमा होमिएको अवस्था छ । यसैगरी माओवादी केन्द्र, एकीकृत समाजवादी, जसपा, नेसपा जस्ता सत्तारुढ दलहरुको समर्थन समेत कांग्रेसका उम्मेदवारलाई रहेको छ ।
यसैगरी उक्त क्षेत्रमा एमाले पनि युवा उम्मेदवारलाई अघि सारेको छ । एमालेले पनि केन्द्रीयस्तरका नेताहरुलाई चितवनमा खटाएको छ । एमालेले भित्रभित्रै लामिछानेलाई साथ दिने पो हो कि भन्ने आशंका उब्जिरहेको स्थितिमा केन्द्रीयस्तरका नेताहरु खटाएर एमालेले लामिछानेलाई साथ नदिनेमात्र होइन कि लामिछानेको उछितो काड्ने गरी विरोध समेत गर्दै आइरहेको अवस्था छ ।
उता, बारा क्षेत्र नं.२ मा हुने उपनिर्वाचन पनि रोचक मोडमा आइपुगेको छ । सो क्षेत्रमा जसपाका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले उम्मेदवारी दिएका छन् । उनको पक्षमा समर्थन गर्दै सत्तारुढ दलहरुमध्येका प्रमुख दलहरुले उम्मेदवारी नदिएको स्थिति छ । यसअघि माओवादी केन्द्रका उम्मेदवारलाई समर्थन गरेको कांग्रेसले यस पटक उपेन्द्रलाई समर्थन गरेको छ । यसैगरी यसअघि आफैंले उम्मेदवारी दिएको माओवादी केन्द्रले यस पटक उपेन्द्रलाई सहयोग गर्दै उम्मेदवारी दिएको छैन ।
यसैगरी अघिल्लो पटक जसपाका उम्मेदवारलाई समर्थन गरेको लोसपाले पनि यस पटक उपेन्द्रलाई समर्थन गरेको छ । यसरी सत्तारुढ दलहरुमध्ये प्रमुख दलहरुले उपेन्द्रलाई समर्थन गरे पनि यसअघि माओवादी केन्द्रबाट उम्मेदवार बनेका शिवचन्द्रप्रसाद कुशवाह जनमत पार्टीमा प्रवेश गरी उम्मेदवार बनेका छन् । अघिल्लो पटक तीन सय ५६ मतान्तरले पराजित बनेका कुशवाह यसपटक दल परिवर्तन गरी उम्मेदवार बनेको अवस्थामा उनलाई जसरी पनि जिताउने भनी जनमतका अध्यक्ष सि.के.राउत लागिपरेका छन् । अघिल्लो पटक उपेन्द्र यादवलाई सप्तरीमा हराएका राउतले बारामा समेत यादवलाई हराएर आपूm र आप्mनो दललाई तराईको प्रमुख दलको रुपमा स्थापित गराउने इच्छा राखेको अवस्था छ ।
अंकगणितीय हिसाबलाई ख्याल गरी उपेन्द्रले उम्मेदवारी दिए पनि पछिल्लो अवस्थामा परिस्थिति फेरिँदै गएको अवस्था छ । माओवादी केन्द्रबाट त्यो बेला उम्मेदवार बनेका शिवचन्द्रप्रसाद कुशवाहले आफूलाई समर्थन गर्ने अपेक्षा उपेन्द्रले गरेका थिए । त्यस अपेक्षा विपरित कुशवाहले दल नै परिवर्तन गरी उम्मेदवारी दिएका छन् । यसैगरी रास्वपाबाट पनि सो क्षेत्रमा रमेश खरेलले उम्मेदवारी दिएका छन् । बारा, पर्सामा बस्दा राम्रो नाम कमाएका खरेलको उम्मेदवारी पनि सो क्षेत्रमा चर्चामा रहेको स्थिति छ ।
उता, बारामा यसअघि जसपाको उम्मेदवारलाई समर्थन गरेको एमाले अहिले आप्mनै उम्मेदवार सहित आएको छ । यसअघि मन्त्री भैसकेका व्यक्तिलाई एमालेले उम्मेदवार बनाएको छ । यसैगरी आफू जित्ने भन्दा पनि उपेन्द्रलाई अप्ठेरामा पार्नका लागि प्रभु साहको दलले समेत छुट्टै उम्मेदवार उठाएको छ । यसैगरी सत्तारुढ दलमा गनिने नागरिक उन्मुक्ति पार्टी र बाबुराम भट्टराईको नेपाल समाजवादी पार्टीले समेत आप्mनै उम्मेदवार बनाएर उपेन्द्रलाई नै सहयोग नगर्ने नीति लिएका छन् । यस्तो अवस्थामा त्यस क्षेत्रको निर्वाचन परिणाम कस्तो आउला भनी नेपाली राजनीतिमा चर्चा चल्ने गरेको छ ।
नेपालको निर्वाचनहरुमा मौन अवधि झनै खतरनात्मक हुने गरेको बताइन्छ । निर्वाचनको मतदान हुनुभन्दा ७२ घन्टाअघिको अवधिलाई मौन अवधिको रुपमा लिने गरिन्छ । यस अवधिमा निर्वाचन केन्द्रित भएर कुनै पनि गतिविधि गर्न नपाइने भनी निर्वाचन आयोगले आचारसंहिता जारी गरेको छ । यसरी आचारसंहिता जारी भएको अवस्थामा मतदातालाई प्रभावित पार्ने खालका कुनै पनि गतिविधि नगर्नु पर्ने हो तर विगतका निर्वाचनहरुमा सबैभन्दा बढी चलखेल सोही अवधिमा हुने गरेको आरोप लाग्ने गरेको छ ।
मौन अवधिमा दलहरुले मतदातालाई प्रभावित गर्ने गरी कुनै गतिविधि गर्न नपाउने अवस्था भए पनि सोही अवधिमा पैसा बाँड्नेदेखि लिएर विभिन्न किसिमका भोज भतेर हुने गरेको विगत छ । त्यसैले यस मौन अवधिले अड्कलबाजीहरुलाई नै प्रभावित पार्ने कार्य गर्नसक्ने चर्चा चल्ने गरेको छ ।