रुषा थापा
केही दिनअघि भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री प्रकाश ज्वालाले आफ्नो सवारी चालक अनुमतिपत्र (लाइसेन्स) एक वर्षदेखि लाममा रहेको बताएका थिए । मन्त्री ज्वालाले यस्तो भनेपछि धेरै सर्वसाधारण जनता आचाश्र्य चकित भए ।
मन्त्री ज्वालाले आफ्नो सवारी चालक अनुमतिपत्र एक वर्षदेखि लाममा रहेको त बताए तर कुन मितिको लागि लाइसेन्सको लागि आवेदन दिएको बारे प्रष्ट पारेनन् । यसरी यसैबाट उनले झुठो कुरा बोलेको स्पष्ट हुन्छ ।
उपत्यकाभित्रकै यातायात कार्यालयमा १५ हजारदेखि ५५ हजार रुपियाँ दलालीमार्फत दिएर सरकारी कर्मचारीकै मिलोमत्तोमा एक हप्तामा लाइसेन्स दिइने गरेको आरोप लाग्दै आएको छ । उता मानिस नै उपस्थित नभए पनि डेढ लाख रुपियाँ दिएर लाइसेन्स दिइन्छ भनी चर्चा चलिरहेकै छ । यसरी यातायात कार्यालयका कर्मचारी र दलालीले सर्वसाधाणसँग यत्रो पैसा असुलेर दिनमा हजारौँ जनालाई लाइसेन्स दिइरहेको छ ।
यातायात कार्यालयभित्र वा बाहिर खाजा घर सञ्चालन गर्ने, फोटो स्टुडियो, लेखनदास आदिले खुलम्खुल्ला रुपमा दलाली काम गरिरहेको पाइन्छ । त्यस्तै, यातायात कार्यालयहरुले फाराम भर्दा, मेडिकल चेकजाँच गर्दा पनि कमिशन खाइरहेको छ भने ड्राइभिङ सेन्टरभित्र १५ मिनेट गाडी चलाएको एक हजार तीन सय ५० रुपियाँ लिइन्छ ।
बाहिर अन्य ठाउँमा सवारी साधन चलाउन सिकेको २५ हजारदेखि ४० हजारसम्म लिइन्छ । सरकारले ड्राइभिङ सेन्टरमा गाडी सिकेको प्रमाणपत्र नभए सवारी चालक अनुमतिपत्र दिदैँन । यातायात कार्यालयका कर्मचारीहरुले दलालीहरुलाई कोठा हुन्छन् र त्यसैको आधारमा दलालीसँग पैसा असुल्छन् ।
उता, दलालीलाई पैसा दिएपछि लिखित, मौखिक केही पनि नदिई लाइसेन्स आउँछ । यातायात कार्यालयमा राजश्व तिरेको दुई ओटा रसिद हुन्छ । (हरियो र रातो) । त्यसमध्ये हरियो रसिदमा यातायात व्यवस्था विभागका महानिर्देशकले हस्ताक्षर गरेको अवस्थामा एक हप्तामै लाइसेन्स आउँछ ।
तर, विभागका महानिर्देशकले कि आफ्नो आफन्त भए त्यो रसिदमा हस्ताक्षर गर्छ होइन आपूुलाई पैसा आउने भएपछि मात्र गर्छ । यातायात व्यवस्था विभागमा दिनहुँजसो लाइसेन्सका लागि भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री प्रकाश ज्वालाले पठाएको भन्दै विभागका महानिर्देशक नारायणप्रसाद भट्टराईलाई भेट्न आइपुग्छन् ।
साथै, महानिर्देशकले पनि यातायात कार्यालयका प्रमुखलाई भनेर उनीहरुको एक हप्तामै लाइसेन्स निकालदिन्छन् । यता १५ हजारदेखि डेढ लाख लिएर लाइसेन्स दिने गरिएकोमा सो रकम मन्त्री, महानिर्देशक र कार्यालय प्रमुख समेतलाई बाडँ्नुपर्ने दलालीहरु बताउँछन् ।
‘यातायात व्यवस्था विभाग र यातायात कार्यालयमा बस्ने अधिंकाश कर्मचारी यही लाइसेन्सको दलाली गर्छन् । मन्त्री र महानिर्देशकनै घुसिया भएपछि तलका कर्मचारीले घुस नखाने त कुरै भएन नि । सर्वसाधारण जनतासँग दलालीहरुले यत्रो रकम लिएर लाइसेन्स दिएको सबैले देख्छन् ।’ सोही दलाली पेशा अपनाउँदै गरेका एकजनाले नाम नछाप्ने सर्तमा भने ।
यातायात मन्त्री, यातायात व्यवस्था विभागका महानिर्देशक र यातायात कार्यालयका प्रमुखले यो देख्दैँनन् किनकि यो देखेमा उनीहरुको भाग गुम्छ नि त । पैसा र पहुँच हुनेले एक हप्तामै सवारी चालक अनुमतिपत्र पाएका छन् । पैसा र पहुँच नहुने लिखित, मौखिक परीक्षा उत्तीर्ण गरेर राजश्व तिरेर पनि तीन वर्षदेखि लाइसेन्स पाएका छैनन् ।
त्यसैले, अहिले जनता यातायात मन्त्री ज्वालालाई सोध्छन्, ‘तपाईँले कुन मितिमा सवारी चालक अनुमतिपत्रका लागि आवेदन दिनुभएको थियो र कहिले राजश्व तिर्नुभएको थियो ? यसको प्रमाण हामीलाई चाहियो ।’
यातायात कार्यालयका कर्मचारीहरुले बिना घुस लाइसेन्स नदिँदा जनता दलालीलाई पैसा दिएर लाइसेन्स लिन बाध्य छन् । अनि यस्तो हुँदा समेत काम गर्न नसक्ने यातायात मन्त्री ज्वालाले नैतिकताले पदमा बस्न सुहाउँछ ?
अहिले पनि यातायात मन्त्री ज्वाला आपूmले एक वर्षदेखि लाइसेन्स नपाएको भनेर जनतालाई भ्रममा पारेर भुलाउने काम गरिरहेका छन् । यता दलाली, बिचौलिया र कार्यालयका कर्मचारी प्रयोग गरी यातायात मन्त्री, महानिर्देशक र कार्यालय प्रमुख पैसा खाने ।
उता ड्राइभिङ सेन्टरहरुले सिकाउने काममा आपूmखुशी रकम असुलेका छन् भने ड्राइभिङको प्रमाण दिने समयमा पनि बिना पैसा दिदैँनन् । बजारमा सञ्चालित अधिंकाश ड्राइभिङ सेन्टरले सरकारले बनाएको मापदण्ड पालना गरेका छैनन् ।
साथै, उनीहरुले आफुखुशी रकम लिएर जनतालाई ठगिरहेका छन् । यस्तो हुँदा पनि ड्राइभिङ सेन्टरको अनुगमन गरिदैँन । यसबाट त यातायात मन्त्री, विभागका महानिर्देशक र कार्यालय प्रमुखकै मिलोमत्तोमा जनता ठगी रहेको स्पष्ट हुन्छ ।
मन्त्रीले जनतादेखि मिडियासम्मलाई कसरी भ्रममा पार्छन् भनेर यातायात मन्त्री ज्वालाले बोलेको कुराबाट प्रष्ट हुन्छ । जनता र राष्ट्रको हितमा काम गर्नका लागि ज्वाला यातायात मन्त्री बनेका हुन् । काम नगर्नाका लागि मन्त्री ज्वालाले नै यस्ता झुठा कुरा बोलेपछि अब प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले तत्काल उनलाई बर्खास्त गर्नुपर्छ भन्ने आवाज पनि उठ्न थालेको छ ।
नेता फटाहा र कर्मचारी घुसिया हुँदा आज जनताले छिटो छरितो रुपमा सेवासुविधा पनि पाएनन् त राज्यको ढुकुटीमा राजश्व पनि आएन । प्रकाश ज्वाला मन्त्री बनेको यत्रो दिन भइसकेको छ । उनी न यातायात कार्यालयमा अनुगमन गर्न जान्छन् न बढी भाडा लिने सार्वजनिक यातायातलाई कानूनको दायरमा ल्याउँछन् ।
चार दशकदेखि कालीमाटीमा तरकारी तथा फलपूmल ढुवानी गर्ने कालो प्लेटको गाडीको दर्ता बन्द छ । यता नयाँ ट्याक्सीको दर्ता ३३ वर्षदेखि बन्द छ । यनिीहरुको नयाँ दर्ता खोल्न मन्त्री ज्वालालाई केही मतलब छैन ।
मुलुकको अर्थतन्त्र डामाडोल भइसकेको छ । अहिले सरकारी कर्मचारीलाई तलबदेखि अवकाश कर्मचारीलाई पेन्सन र ज्येष्ठ नागरिकलाई भत्ता दिन नसक्ने अवस्थामा सरकार पुगेको छ । यही अवस्थालाई मध्यनजर गर्दै ट्राफिक महाशाखाले गत पुस ३ गतेदेखि गल्ती गर्ने सवारी साधनलाई शुरुमै एक हजार पाँच सय रुपियाँ जरिवाना गर्ने निर्णय ग¥यो ।
यातायात व्यवस्था विभागले २०७५ सालमै गल्ती गर्ने सवारी साधनलाई शुरुमै त्यति रुपियाँ जरिवाना गर्नु भनेर ट्राफिक महाशाखालाई पत्र पठाएको थियो । यातायात व्यवसायी र मजदुर संगठनको दबाबमा ट्राफिक महाशाखाले त्यो कार्यान्वयन नगरी दराजमा थन्काएर राखेको थियो ।
अहिले फेरि यातायात व्यवसायी र मजदुर संगठनको दबाबमा ट्राफिक प्रहरीले बढाएको जरिवाना पाँच सय रुपियाँमै झ¥यो । राज्यको ढुकुटीमा आउनुपर्ने राजश्व यातायात व्यवसायीसँग पैसा खाएर मन्त्री र सरकारी कर्मचारी आउन नदिने तर तलबभत्ता भने चाहिँ बढाएको बढ्यै गर्ने ।
२०४९ सालदेखि २०८० सालसम्म सरकारले यातायात व्यवसायीसँग लिनुपर्ने ३२ वटा चिजमा राजश्स्व अभिवृद्धि भएको छैन । जाँचपास, रोडपर्मिेट, प्रदूषण, पञ्जीकरण, नामसारी, बिलबुक नवीकरण, पटके, अञ्चलीकरण, २० वर्षे गाडीको सक्राइभ गर्दा, गाडीको रङ परिवर्तन गर्दा, गल्ती गर्ने सवारी साधनलाई कारबाही गर्दा, जेब्रेक्रसमा गाडी नरोक्दा वा सरकारले तोकेकोभन्दा बढी भाडा यात्रुसँग लिने सवारी साधनलाई कारबाही गर्दा, ट्याक्सीमा मिटर जोड्दा र मिटर नवीकरण गर्दा र सवारी साधनको महानगरपालिकाले लिनुपर्ने राजश्व अभिवृद्धि भएको छ ।
यसरी यत्रो समयावधिदेखि यातायात व्यवसायीले राज्यलाई तिर्नुपर्ने राजश्व नबढ््ने तर जनताले व्यवसायीलाई तिर्नुपर्ने भाडा भने पटक पटक बढ्ने । २०४९ सालमा शुरुमा ट्याक्सीमा चढ्दा तीन रुपियाँ आउँथ्यो र प्रत्येक किलोमिटर सात रुपियाँ थियो । अहिले यो बढेर ५० रुपियाँ शुरुवाती हुन पुगेको छ भने प्रत्येक किलोमिटर ५० रुपियाँ छ ।
२०४९ सालभन्दा पछाडि पनि धेरै पटक जनताले तिरेको कर खर्च गरेर निर्वाचन आयोगले चुनाव गरायो । जनताले मतदान गरेर सांसदहरुलाई सदनमा समेत पु¥याए । कसैले पनि यातायात व्यवस्था ऐन, २०४९ र सवारी तथा यातायात व्यवस्था नियमावली, २०५४ परिवर्तन गर्न चासो दिएनन् ।
यातायातमा जति पनि मन्त्री, महानिर्देशक र कार्यालय प्रमुख भएर आए । ती सबैले आफु धनी हुने र राज्यलाई कंगाल बनाउने काम गरे । अहिले पनि सार्वजनिक सवारी साधनमा सिण्डिकेट कायमै छ । त्यसैले, अब सरकारले भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय, यातायात व्यवस्था विभाग र यातायात कार्यालय खारेज गरिदिए हुन्छ ।
यो ठाउँ जनताको लागि नभई व्यवसायी र दलालीहरुको लागि मात्र हो । अहिले पनि बाटोमा २० वर्ष पुगेका सवारी साधन खुलेआम गुडेका छन् । त्यस्ता सवारी साधन दुर्घटनामा परेर दिनहुँ १० देखि १५ जनाको अकालमै ज्यान गएको छ । यसरी मरेका मानिसका आफन्तले पनि क्षतिपूर्ति बापत जम्मा एक लाख रुपियाँ पाउँछन् ।
के एक लाख दिएर कसैले कसको ज्यान लिन पाउँछ ? यो ऐनलाई परिवर्तन गर्न अहिले पनि सांसदहरुले चासो देखाएका छैनन् । एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधवकुमार नेपालको दल जनताबाट नाङ्गिनुको कारण रामकुमारी झाँक्री शहरी विकास मन्त्री हुँदा काम गर्नुको साटो टिकटक बनाउनु, विरोध खतिवडा स्वास्थ्य मन्त्री हुँदा कोभिड–१९ को २४ लाख खोप बेच्नु पनि हो ।
त्यस्तै, अहिले कृषि तथा पशुपन्छी मन्त्री वेदुराम भुसालले अहिले खेतीयोग्य जमिन बचाउन सकेनन् भने कालीमाटीमा ढुवानी गाडीको नयाँ दर्ता खोल्न सकेनन् । उता, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री प्रकाश ज्वालाले केही काम नगरेको हुँदा आगामी निर्वाचनमा एकीकृत समाजवादीले एक क्षेत्र पनि जित्दैँन भनी भन्न थालिएको छ । झाँक्री र खतिवडाले आफ्नो तीन पुस्तालाई पुग्ने गरी कमाए र अब वेदुराम भुसाल र प्रकाश ज्वालाले पनि तीन पुस्तालाई पुग्ने गरी कमाउँछन् । त्यसैले, अब समाजवादीका अध्यक्ष माधवकुमार नेपालले राजनीतिबाट सन्यास लिँदा पनि केही फरक नपर्ला भनी उनी निकटहरुले भन्न थालेका छन् ।
