मुख्य समाचार
भक्तपुर/ नक्कली भूटानी शरणार्थीको विषयले अहिले नेपालको बद्नामी बढाएको छ । नेपालमा सरकारी उच्च तहमा रहेका व्यक्ति तथा पदाधिकारीहरुको द्रव्यमोह तथा अख्तियारको दुरुपयोगका कारण बद्नामी बढेको हो । जुन निकाय वा तहलाई जे कार्य नगर्नका लागि भनी जिम्मेदारी दिइएको हुन्छ, सोही निकायले आफ्नो जिम्मेदारीभन्दा बाहिर रही कार्य गरिदिंदा अहिलेको अवस्था आएको हो । यो प्रकरणले नेपालमा मात्र नभई नेपालको बेइज्जत हुने कार्य सर्वत्र हुँदै गएको अवस्था छ । शरणार्थीको पुनर्वासको लागि ठूलो छाति बनाएका अमेरिका, क्यानडा लगायतका देशहरु समेत यो प्रकरणका कारण नेपालमाथिको आफ्नो सोचमा सोचमग्न हुन थालेको अवस्था छ ।
देशकै बेइज्जत हुने गरी तात्कालीन अवस्थाका गृहमन्त्रीहरु, गृहसचिवहरु, अन्य उच्च पदस्थ कर्मचारी तथा राजनीतिक व्यक्तित्वहरुको समेत संलग्ना पुष्टि हुँदै गएको अवस्था छ । पैसाका लागि राजनीतिज्ञ तथा कर्मचारीहरुले कतिसम्मको निचको काम समेत गर्दा रहेछन् भन्ने कुरा यो प्रकरणले देखाएको छ । प्रहरीले आफ्नो अनुसन्धान सकेर समयसीमाका कारण केही व्यक्तिलाई हिरासतमा लिई त केहीलाई फरार करार गरी मुद्दा दायरका लागि सरकारी वकील समक्ष पेश गरेको छ । सरकारी वकीलले समेत मुद्दालाई अघि बढाउँदै यो प्रकरणका पक्राउ परेकाहरुले दिएको बयानमा नाम पोलिएका अन्य व्यक्तिहरुमाथि फेरि अनुसन्धान गर्न भनेको छ ।
अहिलेका आरोपितहरुले दिएको बयानका आधारमा नाम पोलिएका र यस प्रकरणमा कुनै न कुनै रुपमा संलग्नता देखिएकाहरुमाथि फेरि अनुसन्धान हुने भनी सरकारी वकीलको कार्यालय, काठमाडौंले जनाएको छ । सहन्यायाधिवक्ता अच्युतमणि न्यौपानेले भने, ‘प्रहरी प्रतिवेदनमा आधारित भएर आरोपितहरुलाई मुद्दा चलाउने निर्णय भएको हो । कतिपय अवस्थामा थप अनुसन्धान अनिवार्य देखिएकाले प्रक्रिया अघि बढाउनु भनी प्रहरीलाई निर्देशन दिएका छौं ।’
प्रतिवादीहरुको बयान पोलमा परी खुलाइदिएका व्यक्तिहरुको हकमा अनुसन्धान कार्य जारी रहेको हुँदा स्वतन्त्र प्रमाणबाट कसूर गरेको खुल्न आएका बखत वा पक्राउ परी आएका बखत थप दाबी लिई अभियोग–पत्र पेश गरिने ब्यहोरा सरकारी वकिलको कार्यालय, काठमाडौंले गरेको निर्णयमा उल्लेख रहेको समाचार स्रोतले जानकारी दिएको छ।
यो प्रकरणमा ३० जना प्रतिवादीविरुद्ध जिल्ला सरकारी वकील कार्यालयमा अभियोगपत्र दायर गरेको छ । उनीहरूविरुद्ध ठगी, सरकारी कागजात किर्ते, राष्ट्रहितविरुद्धको कसूर र संगठित अपराध मुद्दामा कारबाही गर्न माग गरिएको बताइएको छ ।
यो प्रकरणमा नेकपा (एमाले) का नेता तथा प्रतिनिधिसभा सदस्य टोपबहादुर रायमाझी, नेपाली कांग्रेस नेता बालकृष्ण खाण, पूर्वसभासद आङटावा शेर्पा, गृह मन्त्रालयका तत्कालीन सचिव टेकनारायण पाण्डे, तत्कालीन गृहमन्त्री रामबहादुर थापाका सुरक्षा सल्लाहकार इन्द्रजित राईलगायत उच्च पदस्थ व्यक्तिहरु पक्राउ परिसकेका छन् । यो प्रकरणमा हालसम्म १६ जना पक्राउ परेका छन् ।
यस प्रकरणमा सांसद आरजु राणा देउवा, पूर्वगृहमन्त्री बालकृष्ण खाणकी श्रीमती एवं सांसद मञ्जु खाणको नामसमेत जोडिएको भए पनि उनीहरुविरुद्ध कुनै अभियोग दर्ता भएको छैन । यसैगरी यो प्रकरणमा आरोपी सानु भण्डारीले इन्द्रजित राईले अह्राएअनुसार तत्कालीन गृहसचिव प्रेम राईको गाडीमा एक करोड रुपियाँ राखेको बयान दिएका छन् । यस्तो अवस्थामा पनि प्रेम राईविरुद्ध कुनै पनि मुद्दा दर्ता नभएको जनस्तरबाट यसको विरोध भैरहेको छ । यसैगरी हालका प्रहरी महानिरीक्षक वसन्त कुँवरको नाम पनि जोडिएर आएको अवस्थामा उनीमाथि पनि कुनै मुद्दा दायर भएको छैन । प्रहरी प्रधान कार्यालयले भने हालका महानिरीक्षक कुँवरको नाम अनावश्यक रुपमा केही संचारमाध्यमहरुमा जोडेर आएको भन्दै त्यसप्रति आपत्ति प्रकट गरेको छ ।
यस्तै, चचाएमा आएका तर बयान समेत नलिइएका व्यक्तिहरुमा पूर्वगृहमन्त्री रामबहादुर थापा र उनकी श्रीमती नैनकला थापा पनि परेका छन् । यो प्रकरणमा उनीहरुका छोरा प्रतिक थापाको नाम जोडिएको तथा उनीविरुद्ध मुद्दा दायर भए पनि उनी फरार रहेका बताइएको छ । यस्तै, एमाले अध्यक्ष एवं पूर्वप्रधानमन्त्री खड्गप्रसाद शर्मा ओलीका स्वकीय सचिव राजेश बज्राचार्य, ओलीका सल्लाहकार डा. अजयक्रान्ति शाक्य, काठमाडौं महानगरपालिकाका पूर्वप्रमुख विद्यासुन्दर शाक्यका सचिव राजेश्वर स्थापितमाथि प्रहरीले मौकाको कागज गराउनेदेखि अरु प्रमाण संकलन गर्ने काम गरेको छैन ।
यसैबीच तात्कालिन गृहमन्त्री रामबहादुर थापा र त्यही समयका गृहसचिव प्रेमकुमार राईमाथि पनि गोप्य रूपमा अनुसन्धान भैरहेको श्रोतले बताएको छ । यसैबीच प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले २०४७ सालपछि भएका भ्रष्टाचारको फाइल खोल्ने कुरा संसदमा बताएपछि भ्रष्ट नेता तथा कर्मचारीहरू थर्कमान बनेको खबर छ । अहिलेको भूटानी शरणार्थी प्रकरणले राजनीतिक दल र कर्मचारीप्रति जनताको वितृष्णा बढेको छ अब नेता सच्चिने कि सक्किने भन्ने बहस शुरू भएको छ ।
नक्कली भूटानी शरणार्थी काण्डमा ठूला माछा पक्राउ नपर्दा जनमानसमा संशय पैदा भएको छ । यो काण्ड खासगरी एमालेका अध्यक्ष खड्गप्रसाद शर्मा ओली प्रधानमन्त्री हुंँदा शुरू भएको तर उनी नै पानीमाथिको ओभानो जसरी उफ्रि उफ्रि कराउने गरेको कुरालाई भने जनस्तरबाट सहज रुपमा लिइएको छैन ।
यो विषय नेपालको मात्र नभई अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा चासोको विषय भएकाले पनि यसलाई नेपाल सरकारले कुनै पूर्वाग्रह नराखी सही रुपमा किनारा लगाउनुपर्ने आवश्यकता रहेको अधिवक्ता भवानीप्रसाद अधिकारी बताउँछन् । उनी भन्छन्, ‘यो विषय अन्तर्राष्ट्रियकरण भैसकेको छ । अमेरिका लगायतका देशको समेत चासोको विषय बनिसकेको अवस्था छ । त्यसैले सरकारले मात्र होइन कि न्यायालयले समेत यो विषयलाई एकदमै गहन रुपमा लिई भोलिका दिनमा यस्ता विषयमा कसैले पनि भ्रष्टाचार गर्ने आँट नगरुन् भन्ने किसिमबाट फैसला गर्न सके मुलुकको लागि फाइदा हुने थियो ।’
