दलहरु लेनदेनमा मख्ख : रास्वपा लचिलो, एमाले थच्चियो

कौशल कुमार भट्टराई

भक्तपुर/ नेपालको राजनीति नयाँ मोडमा आइपुगेको छ । सुन प्रकरणलाई लिएर प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले) ले संसद चल्न दिने भनेपछि संसदको गत्यावरोध रोकिएको छ । एक महिना बढी समयदेखि एमालेले संसद अवरुद्ध गरिदिंदा कतिपय कानून बन्न पाएनन् भने जनताका समस्याका विषयमा संसदमा आवाज उठ्न समेत पाएन । नेपालको राजनीतिमा दलहरु आफ्नो स्वार्थका कारण लेनदेनमा रहने गरेका छन् । यसैको पुनरावृत्ति एमालेले गरेको आभाष सर्वसाधारणले पाएको अनुभूति भएको छ । एमालेको पछिल्लो गतिविधि विगतकै झैं देखिए पनि यो अवधिले नेपालको राजनीतिमा नयाँ मोडहरु देखाउने कार्य भने गरेको छ ।
सुन प्रकरणलाई लिएर एमाले वर्तमान सरकार ढाल्नेसम्मको योजना बनाएको थियो । खासगरी एमालेका अध्यक्ष खड्गप्रसाद शर्मा ओली प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाललाई पदच्युत गराउने नत्र भने गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठलाई गृहमन्त्रीबाट राजीनामा गराउने एक सूत्रीय अभियानमा लागेका थिए ।
संसद चल्न नदिएर आफूले ठूलो कुरा उठाएको जस्तो देखाएर ओली सके सरकार ढाल्ने नत्र आपूm र आप्mना दलका नेताहरु जोडिएका फाइलहरु थप नखुलुन् भन्ने नीतिका साथ संसदलाई प्रयोग गर्दै आएका थिए । ओलीको यो अभियान पूरा भएन । उनले सुन काण्डको छानविनका लागि उच्च स्तरिय छानविन समिति बनाइनुपर्ने मागलाई अघि सार्दै संसद अवरुद्ध गरे पनि त्यसको औचित्यता सिद्ध गर्न सकेनन् । सरकारले पछि त्यस्तो छानविन समिति बनाउने भनेपछि एमाले ‘चिसै पानीमा नुहाउन’ बाध्य भएको छ । संसद खोल्नैपर्ने बाध्यतात्मक अवस्थामा पुगेको एमालेले पनि पछि बनाइने समितिको बहानामा आफ्नो अनुहार ढाक्न पाएको छ ।
एमालेले पछिल्लो समय संसदमा आफ्नो उपस्थिति बेकारको रहेको सिद्ध गर्दै जान थालेको पुष्टी गर्दै गएको बताउँछन् अधिवक्ता भवानीप्रसाद अधिकारी । बहुमत पाए प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने, प्रतिपक्षमा बसे संसद अवरोध गर्ने आफ्नो चरित्रलाई एमालेले झनै स्थापित गरेको अधिवक्ता अधिकारी बताउँछन् । यसैगरी जनताको आवाज बोलिनुपर्ने संसदलाई चल्न नदिएर एमालेले जनमतको अपमान गरेको बताइन्छ । एमालेले जनताको भन्दा पनि आफ्नो दलगत स्वार्थलाई मात्र ध्यान दिएको अवस्था स्पष्ट हुँदै गएको देखिन्छ ।
एमालेको यो कार्यले वर्तमान राजनीतिलाई अलि फरक मोडमा पु¥याएको छ । वर्तमान सरकारलाई समर्थन दिएको तर सरकारमा सामेल नभएको जनमत पार्टी फेरि सरकारमा सामेल हुन पुगेको छ । जनमत पार्टीले सरकारमा सामेल गर्नु भनेको प्रमुख प्रतिपक्षी दल एमालेका लागि भने नराम्रो कार्य हो । विपक्षीहरुको गठबन्धन बनाउँदै वर्तमान सरकार ढाल्न सकिने चाल बुन्दै आएको एमालेका लागि यो कार्यले आफ्नो योजनामा तुषारापात गरिदिएको अवस्था छ ।
एमालेको उक्त व्यवहारले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीलाई पनि एमालेबाट टाढा पु¥याउने अवस्था ल्याइदिएको छ । ‘भाइ एमाले’ को आरोप लाग्दै आएको रास्वपालाई समेत एमालेको संसद अवरोधले चिढ्याउने अवस्थामा पु¥याई दियो । विभिन्न फाइलहरु खोल्दै गरेको सरकारको राम्रो कार्यको समर्थन गर्नुको साटो एमालेले विरोधका लागि विरोध मात्र गर्ने कार्य गरिदिंदा रास्वपाले समेत आफूलाई फरक कित्तामा उभ्याउनुपर्ने अवस्थामा आएको देखिन्छ । यही घटनाले रास्वपा पछिल्लो समय वर्तमान सरकारप्रति सकारात्मक बन्न थालेको देखिन्छ ।
प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल र गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठको राम्रो कार्यले गर्दा रास्वपालाई सरकारमा जान घच्घचाएको अवस्था देखिन्छ । यसो हुनुमा सरकारले राम्रो कार्य गरेको अवस्थामा रास्वपालाई विकल्पको दलको रुपमा उदाउन बाधा पुग्ने हुन्छ । सोही कारण बरु सरकारमै बसेर आफूले पनि केही राम्रो कार्य गर्न सकेको खण्डमा भोलिका दिनमा आफ्ुना राम्रा कार्यहरुलाई देखाएर जनतामा जान सहज हुने बुझाइमा रास्वपाका अध्यक्ष रवि लामिछाने पुगेका छन् ।
लामिछाने हालको अवस्थामा कुनै पनि बेलामा सरकारमा सामेल हुन सक्ने अवस्था देखिएको राजनीतिक विश्लेषक रामेश्वर ढकाल बताउँछन् । ढकाल भन्छन्, ‘राजनीति हो, रास्वपा पहिलेको जस्तो मन्त्रालयको अत्तो नथापी सरकारमा सामेल हुन आयो भने त्यसलाई आश्चर्य नमाने हुन्छ ।’ यसका लागि सरकारले गरेका राम्रो कार्यको जस लिन तथा जनमत पार्टी सरकारमा सामेल भएको अवस्थामा जनता समाजवादी पार्टी सरकारबाट बाहिरिने अवस्थामा आफू सरकारमा जान तयार रहेको भन्ने अवस्थामा रास्वपा रहेको विश्लेषण ढकाल गर्छन् ।
उता, जनमत पार्टीलाई सरकारमा सामेल गरिएको अवस्थामा जसपा सरकारबाट अलग्गिन सक्ने अवस्थालाई पनि प्रधानमन्त्री दाहालले राम्रोसँग विश्लेषण गरेको बताइन्छ । उनले त्यसको विकल्पको रुपमा रास्वपालाई लिएको पनि बताइन्छ । यसका लागि दाहालले गृह मन्त्रालयको अड्डी त्यागेको अवस्थामा रास्वपालाई सरकारमा सामेल गर्न बाधा नरहेको सन्देश समेत दिएको स्रोतले जानकारी दिएको छ ।
राजनीतिक घटनाक्रम यसरी विकास भैरहेको स्थितिमा सबैभन्दा ठूलो दल नेपाली कांग्रेस भने यी घटनाक्रमभन्दा बाहिर रहेको देखिन्छ । सरकारमा सामेल भएका मन्त्रीहरुले नै सरकारको विषयमा ध्यान दिएको जस्तो गरी कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा भने यो अवस्थाबाट अलग रहेको देखिन्छ । देउवाको ध्यान भने आफ्नो दलको कार्यहरुमा बढी गएको देखिन्छ ।
विभिन्न फाइलहरु खुल्न थालेको अवस्थामा तिनीहरुलाई जोडेर दलहरुले आफ्नो फाइदा र बेफाइदाको विश्लेषण गरेर आफूलाई देखाएको देखियो । जुन जुन फाइल खुल्दै गए र जो जो जोडिंदै गए त्यसले सबैजसो दलका नेताहरु झस्किन पुगेका देखियो । फाइल खुल्दै जाँदा बढीमात्रामा एमालेका नेताहरुको हर्कत खुल्दै जाँदा सबैजसो कुरा दलहरुका लागि लेनदेनको विषय बन्न पुगेको बताइन्छ । एउटा फाइल खोल्दा एउटा दलको संलग्नता देखिने तथा अर्को फाइल खोल्दा अर्को दलको संलग्नता देखिने अवस्था आउन थालेपछि सबै नेताहरु ‘तैंँ चूप, मैँ चूप’ को अवस्थामा पुगेको देखिन्छ ।