रुषा थापा
काठमाडौं महागरपालिका वडा नम्बर २६ स्थित गाेंगबुमा सञ्चालन भएको नयाँ बसपार्कको एक सय ६१ रोपनी जग्गा सरकारी हो । २०३९ सालअघि यो जग्गा व्यक्तिको थियो । जापान सरकारले नयाँ बसपार्क बनाइदिने भनेपछि सरकारले यो जग्गा अतिक्रमण ग¥यो । जापानाले यहाँ बसपार्क पनि बनाइदियो ।
विदेशीले नेपाल सरकारलाई सहयोग गरेको हो । त्यसकारण जग्गा र बसपार्क दुवैमा सरकारको लगानी छ । एक सय ६१ रोपनी जग्गामध्ये २७–२८ रोपनी जग्गा व्यक्तिको नाममा पास भइसकेको छ । यहाँ जग्गाको मूल्य आनाकै करोड छ । ६५ रोपनी जग्गामा बसपार्क सञ्चालन भएको छ ।
बाँकी जग्गामा घर बनाएर भाडामा लगाइएको छ । एउटै सटरको मासिक ५० हजारदेखि पाँच लाखसम्म भाडा लिइन्छ, यहाँ । खाली सटर २० लाखदेखि ५० लाखमा खरिदबिक्री हुन्छ । लामो रोडको एउटा गाडी बसपार्कभित्र छिर्नेबित्तिकै हजार रुपियाँ लिइन्छ । २४ घण्टा पार्किङको पनि त्यति नै लिइन्छ । स्थानीय गाडीको पाँच सय रुपियाँ लिइन्छ ।
यात्रुले काटेको टिकटबापत पनि २५ प्रतिशत कमिशन लिइन्छ । लोत्से बहुउद्देश्यीय प्रा.लि.का सञ्चालक दीपक कुँवरले महिनाकै पाँच करोड बसपार्कबाट आम्दानी गर्छन् । महानगरपालिकालाई एक वर्षको भाडा एक करोड १० लाख तिर्छन् । अब भन्नुस्, सरकारी सम्पत्तिमाथि कसरी दोहन भइरहेको छ ?
सरकारले २०७६ चैत ११ गते र २०७८ बैशाख १६ गते गरी दुई पटक मुलुकभर लकडाउन ग¥यो । लकडाउन अवधि वा एक वर्षको भाडा लोत्सेले महानगरपालिकालाई तिरेन । मिनाहा गराइयो । काठमाडौं महानगरपालिकाका प्रमुख बालेन्द्र शाह (बालेन) ले तत्कालिन प्रमुख केशव स्थापितले लोत्सेसँग गरेको सम्झौता खारेज गरेर नयाँ ट्रेण्डर आह्वान गरेमा महिनाकै तीन करोड भाडा तिर्ने आउने छन् ।
स्थापित र लोत्सेबीच ४५ वर्षका लागि नयाँ बसपार्क सञ्चालन गर्ने सम्झौता भएको छ । त्यसकारण अब बालेनले यो सम्झौता खारेज गर्नुपर्छ । सरकारी, सार्वजनिक सम्पत्तिमा मोजमस्ती गर्ने दीपक कुँवर माफिया हुन् । उनले राजनीतिक दलको झोला बोकेर सरकारी सम्पत्ति दोहन गरिरहेका छन् । राजनीतिक दललाई चन्दा दिन्छन् । अनि मजदुर संगठनका नेता तथा यातायात व्यवसायीलाई पनि पैसा दिन्छन् ।
राज्यको ढुकुटीमा आउनुपर्ने रकममाथि यिनीहरुको मोजमस्ती चलिरहेको छ । बालेन, वडानम्बर २६ का वडाध्यक्ष तथा भूमिमन्त्रीले अहिलेसम्म नयाँ बसपार्कको जग्गा नापजाँच गर्न चासो दिएका छैनन् । नयाँ बसपार्क सञ्चालन भएको एक सय ६१ रोपनी जग्गामध्ये धेरै जग्गा व्यक्तिको नाममा पास भइसकेको सुनिन्छ । स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरु सरकारी, सार्वजनिक, गुठीका जग्गा खोजतलास गर्न चासो दिँदैंनन् । यसले गर्दा माफियाहरुले सरकारी जग्गामाथि कब्जा जमाइसकेका छन् ।
चौधरी गु्रप, भाटभटेनीका साहु मीनबहादुर गुरुङ, शेखर गोल्छा, उद्योग, वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष चन्द्र ढकाललगायतले सरकारी, सार्वजनिक, गुठी, मठमन्दिरका जग्गा आफ्नो वा विभिन्न व्यक्तिको नाममा पास गरिसकेका छन् । राजनीतिक पहुँच र सरकारी कर्मचारीलाई आफ्नो मुठिमा लिएर यिनीहरु जस्ता दलालले सरकारी, सार्वजनिक जग्गा आफ्नो नाममा ल्याएका छन् ।
सरकारी जग्गामै घर, टहरा बनाएर कतिपयले त भाडा असुलिरहेको पनि पाइन्छ । बालेनको कामको मुलुकभरका जनता प्रशंसा गर्छन् । अन्तर्राष्ट्रियस्तरमै उनको समर्थन गर्ने भेटिन्छन् तर तत्कालिन प्रमुख स्थापितले ‘कमिशन खाएर’ लोत्सेलाई ४५ वर्षका लागि नयाँबसपार्क सञ्चालन गर्न दिने सम्झौता भने बालेनले तोड्न सकेका छैनन् ।
अहिले लोत्सेसँगको सम्झौता खारेज नहुँदा महानगर र राज्यलाई ठूलो घाटा भइरहेको छ । बालेनलगायत मुलुकभरका स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरुले सरकारी, सार्वजनिक सम्पत्ति खोजतलास गरेमा राज्यलाई ठूलो फाइदा हुनेछ । अब सीआईबीले पनि सरकारी, सार्वजनिक सम्पत्ति खोजतलास गर्नुपर्छ ।
कसले सरकारी, सार्वजनिक सम्पत्तिको दोहन गरेको छ ? यसको अध्ययन, अनुसन्धान गरी त्यस्ता व्यक्तिलाई कानूनी दायरामा ल्याउनुपर्छ किनकि राज्यको सम्पत्ति दोहन गर्ने अधिकार कसैलाई पनि छैन । सरकारी, सार्वजनिक सम्पत्ति दोहन गर्ने जोसुकै भए पनि सरकारले त्यस्ता व्यक्तिलाई छोड्नु हुन्न ।
अहिले आम सर्वसाधारण भन्छन्, ‘चौधरी गु्रप, मीनबहादुर गुरुङ, चन्द्रप्रसाद ढकाल, शेखर गोल्छालगायतका कतिपय व्यापारी सरकारी, सार्वजनिक सम्पत्तिमाथि कब्जा गरेर नै धनी भएका हुन् ।’ सदनमा सांसदहरुले पनि यसबारे आवाज उठाउनुपर्छ । सरकारी, सार्वजनिक सम्पत्ति कब्जा वा दोहन गर्ने जतिसुकै पहुँच भएको व्यक्तिलाई पनि कानूनको दायरामा ल्याउनैपर्छ । जनता बालेनलाई सोध्छन्, ‘लोत्सेसँग केशव स्थापितले गरेको सम्झौता तोड्नुहुन्छ कि आत्मसमर्पण गर्नुहुन्छ ?’
नयाँ बसपार्कको एक सय ६१ रोपनी जग्गा सरकारको हो । बसपार्क पनि सरकारकै हो । त्यो सरकारी सम्पत्तिमाथि दीपक कुँवरको रजगज चलेको छ । फेरि यो कुरा न त सदनमा उठ्छ न त बालेनले नै यो देख्छन् । पछिल्लो समय सरकारी, सार्वजनिक सम्पत्ति आफ्नो नाममा ल्याएर वा दोहन गरेर व्यक्तिहरु धनी भएका छन् ।
सरकारले राष्ट्रसेवक भन्ने कर्मचारीहरु घुस पाएपछि जस्तो सुकै काम गर्न तयार हुन्छन् । अन्य मुलुकमा देश धनी हुन्छ । जनतासँग व्यक्तिगत सम्पत्ति हुँदैन । जनताले नै देश धनी बनाउँछन् । जसले गर्दा मुलुक विकास हुन्छ । समृद्धितर्फ लाग्छ । हाम्रो देशमा यसको ठीक उल्टो छ । सरकारी कर्मचारीहरु जागिर खाएको तीन वर्षमा घडेरी किन्छन् । आफ्ना छोराछोरीलाई महंगा निजी विद्यालयमा पढाउँछन् । घरमा मिठामिठा खानेकुरा खान्छन् । कर्मचारीहरु व्यक्तिगत स्वार्थमा लागेपछि देश कसरी विकास हुन्छ ? जनताले कसरी सुख पाउँछन् ? अहिले भाटभटेनीका साहु मीनबहादुर गुरुङ र उद्योगपति अरुण चौधरीलाई जनता व्यापारी नभई ‘दलाली’ भन्छन् ।
राज्यको सम्पत्ति दोहन गरेर यिनीहरु यहाँसम्म आइपुगेको जनताको आरोप छ । गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठले राज्यको सम्पत्ति दोहन गर्ने जोसुकैलाई पक्राउ गर्न निर्देशन दिनुपर्छ । राज्यको सम्पत्ति दोहन गर्नेलाई कानूनी दायरामा ल्याउन सरकार ‘एक्सन’ मा जानैपर्छ ।
नेपालमा दुई हजार तीन सय २३ वटा गुठी संस्था छन् । यी संस्था विभिन्न नाममा दर्ता भएका छन् । गुठी संस्थाको नाममा भएको सरकारी जग्गा पनि व्यक्तिको नाममा पास भइसकेको छ । अब सरकारले यो जग्गा पनि सरकारकै नाममा ल्याउनुपर्छ । भूमि मन्त्रालयले देशैभरको सरकारी, सार्वजनिक, गुठी, मठमन्टिर, पार्टी, पौवा, ताल, पोखरीका जग्गा खोजतलास गर्नुपर्छ ।
सरकारले सुकुम्बासीलाई जग्गा दिने निर्णय ग¥यो । सुकुम्बासीको नाममा हुकुमबासीहरुले जग्गा पाएका छन् । त्यसकारण अब सरकारले सुकुम्बासीको नाममा जग्गा दिने काममा रोक लगाउनुपर्छ । सुकुम्बासीलाई जग्गा होइन, व्यवस्थापन गर्नुपर्छ । वडाध्यक्ष, प्रमुखहरुले अब आफ्नो वडा तथा नगरक्षेत्रभित्र कति सरकारी, सार्वजनिक सम्पत्ति थिए ? भनेर खोजतलास गर्नुपर्छ । तर, अहिलेका वडाध्यक्ष, प्रमुखहरु कि त कार्यक्रममा अतिथि बन्न पुग्छन् कि कार्यालय नै आउँदैनन् ।
बाँसबारी जग्गा प्रकरणमा उद्योगपति अरुण चौधरीलाई नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाको दबाबमा छुटाइयाइएको सर्वसाधारण भन्छन् । यदि यो सत्य रहेछ भने यसबाट कांग्रेसलाई ठूलो क्षति हुनेछ । हालको सरकारले पुराना फाइलहरु खोलेमा अहिले विपक्ष दलका नेताहरुले समेत प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल र गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठले राम्रो काम गरेको बताउँछन् । देउवा भने आफ्ना पार्टीका नेताहरुको संरक्षणतिर लागिपर्दा कांग्रेस जनताबाटै नाङ्गिने अवस्थामा पुगेको छ ।
अब बालेनले आफ्नो नगरक्षेत्रभित्र राज्यको सम्पत्तिमाथि कब्जा जमाउने तथा दोहन गर्नेलाई कानूनी दायरामा ल्याउनुपर्छ । केशव स्थापित र लोत्सेबीच भएको सम्झौता खारेज गर्नुपर्छ ।
