अर्थ र राजश्व सचिव यथावत, अरु सचिवको सरुवा

काठमाडौं/ मन्त्रिपरिषद्को गत पुस २६ गते बसेको बैठकले सरकारको स्प्रिट अनुसार काम गर्न नसकेकोभन्दै करिब एक दर्जन सचिवहरुको सरुवा गरेको छ । सरुवाको सर्वाधिक चर्चामा रहेका अर्थसचिव डा. रामप्रसाद घिमिरे र राजश्व सचिव दिनेश घिमिरेलाई चलाइएको छैन ।
सचिवद्वय घिमिरेलाई अर्थतन्त्र चलाएमान बनाउन नसकेको र राजश्व उठाउन नसकेको लगायतका आरोपहरु लगाइएको थियो । प्रधानमन्त्री र अर्थमन्त्री पनि अर्थसचिव र राजश्व सचिवको कार्य क्षमताप्रति असन्तुष्ट रहेका थिए । यतिसम्म कि अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेल र सचिवद्वय घिमिरेसँग बोलचाल नै बन्द भएको चर्चा समेत चलेको थियो । यी दुबै सचिवहरु यस पटकको सरुवामा परेनन् ।
सरुवाको चर्चामा रहेका र मन्त्रीसँग स्वार्थ बाझिएका केही सचिवहरुको सरुवा भएको छ । यसमा संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका सचिव भरतमणि सुवेदी, खेलकुद सचिव सुमन अर्याल र पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन सचिव डा. गणेशप्रसाद पाण्डेको सरुवा भएको छ । यसबाहेक सरुवाको चर्चामै नरहेका श्रम तथा रोजगार मन्त्रालयका सचिव मुकुन्द निरौला पनि सरुवामा परेका छन् ।
उनीहरुमध्ये सुवेदीलाई निर्वाचन आयोग, निरौलाललाई सार्वजनिक खरिद अनुगमन र पाण्डेलाई महालेखा नियन्त्रक कार्यालयमा पठाइएको समाचार श्रोतले बताएको छ । यसबाहेक पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन महालेखाका विनोद प्रकाश सिंह, लक्ष्मीकुमारी बस्नेत, महिला बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक र प्रधानमन्त्री कार्यालयका कृष्णहरि पुष्पकर श्रम तथा रोजगार तथा केही महिनापछि अनिवार्य अवकाशमा जान लागेका दिनेश भट्टराईलाई उपराष्ट्रपति कार्यालयमा सरुवा गरिएको जानकारी प्राप्त भएको छ ।
यस्तै, बागमती प्रदेशका प्रमुख सचिव डा. हरिप्रसाद लम्सालको पनि सरुवा भएको छ । लम्साल शिक्षा क्षेत्रका विज्ञ मानिन्छन् । काँग्रेस–एमाले गठबन्धनको सरकारले विज्ञता भएकालाई भन्दा आज्ञाकारीलाई महत्व दिँदै आइरहेको छ । यसैगरी चुडामणि पौडेल पनि प्रदेशबाट प्रधानमन्त्री कार्यालयमा सरुवा भएको बताइएको छ । सचिवहरुको सरुवा गरेर प्रगति सम्वृद्धि र सुशासन खोज्ने सरकारले जनताको पक्षमा काम गर्न नसकेको चर्चा चलेको छ ।