नेपालमा जति पनि सवारी साधन छन् तीमध्ये अधिकांश पेट्रोल–डिजेलबाट चल्छन् । विद्युत र ग्यासबाट चल्नेको संख्या निकै न्यून छ । मुलुकभर झण्डै ४२ लाखको संख्यामा इन्धनबाट चल्ने सवारी साधन दर्ता छन् । यी सवारी साधन चल्न इन्धन त चाहिनै हाल्छ, इन्धन हाल्नको लगि मुलुकभर पेट्रोल पम्पहरु सञ्चालनमा छन् । प्रत्येक केही किलो मिटरमा पेट्रोल पम्पहरु भेटिन्छन् । यी पेट्रोल पम्प सञ्चालकले विभिन्न विधि अपनाई ठगिरहेका छन् । दुई लिटर इन्धन भरेको भनिएको हुन्छ, पैसा पनि सरकारले तोकेजति तिर्नुपरेको छ तर पम्प सञ्चालकहरुले दुई लिटर भनेर जम्मा डेढ लिटर इन्धन भरेका हुन्छन् भन्ने जनगुनासो छ । मेसिन बिगारेर उनीहरुले गाडीधनीलाई ठगिरहेका छन् ।
हावा भरेको पनि पम्प सञ्चालकहरुले पैसा असुलिरहेका छन् । यता, इन्धन भर्ने गाडीधनीले मेसिनमा हेर्छन्, त्यहाँ आएको अंक जति पैसा तिर्छन् तर उनीलाई आपूm ठगिएकोबारे थाहा हँुदैन । कतिलाई शंका लागे पनि उनीहरुले केही गर्न सक्दैनन् । सवारी साधनको ट्याङ्कीमा हालेको तेल निकालेर नाप्छु भनेर असम्भव झैं छ । एक लिटर पेट्रोलले २० कि.मि. गुड्नुपर्ने ठाउँमा १३ कि.मि. मा इन्धन सिद्धियो भने सवारी साधनधनीले के सोच्लान् ? एकातिर उसले पेट्रोल पम्पले मलाई थोरै इन्धन दिएछ भन्ने आशंका गर्छ । अर्कोतिर इञ्जिन बिग्रिएर गाडीले धेरै इन्धन खाएको होला भन्ने उसको मनमा पर्छ ।
कतिपयले इञ्जिन जाँच गर्नसमेत लग्छन् । वर्कशपले इञ्जिन ठीक छ, बिग्रिएको छैन भनिसकेपछि उसको पेट्रोल पम्पतिर ध्यान मोडिन्छ । आपूmलाई के कारण हो थाहा हँुदाहँुदै पनि उसले केही गर्न सक्दैन किनकि ऊसंँग प्रमाण केही पनि हँुदैन । सवारी साधनको ट्यांकमा भरेको तेल चुहिदाँ पनि चुहिँदैन । त्यहाँभित्र हावा छिर्न पनि सक्दैन । अनि इन्धन गयो कहाँ ? यो त सिधैं पेट्रोल पम्पको ठगी होइन् र ? पम्पका कर्मचारीहरुले इन्धन भर्ने बेलामा नरोकी इन्धन हाले भने पूरा तेल जान्छ तर उनीहरुले त्यस्तो गर्दैनन् । बीचमा उनीहरुले पाइपलाई रोकी रहन्छन् र इन्धनको सट्टा हावा र ग्यास जान्छ ।
पम्पका कर्मचारीलाई कसरी इन्धन कम दिने यसको राम्ररी ज्ञान हुन्छ । पछिल्लो समय निजी प्लेटका सवारीधनीहरु इन्धन हाल्न जान्छन् तर गाडीबाट ओर्लिदैनन् । उसले विश्वास गरेर यति लिटर इन्धन हालिदिनुस् भन्छ । यता, यसको फाइदा उठाउँदै पम्पका कर्मचारीले दुईतीन लिटर इन्धन नै हिनामिना गर्छन् । तर, गाडीसाहुले त पूरै पैसा तिर्नुपरेको छ । पेट्रोल पम्पको मेसिन बिग्रिएको छ कि मिटर बिगारेर हामीलाई ठगेका छन् कि यसबारे जनतालाई ज्ञान छैन । त्यस्तै, गुणस्तर तथा नापतौल विभागले लगाएको सिल तोडेको छ कि बिगारिएको छ जनतालाई यो पनि थाहा छैन ।
जनता नठगिउन् र पम्पले ठग्न नपाओस् भनेर नापतौल विभागले सिल त मा¥यो तर फितलो अनुगमनमा कारण जनता त ठगिइरहेका छन् । नापतौल विभागले अनुगमन नगर्नुपछिको कारण आर्थिक प्रलोभन पनि हो । पम्पहरुले जति ठगे पनि विभाग चाल नपाए झैं बसेको छ । कोही कोहीले सिल र मिटर नबिगारिकन पेट्रोल बेचिरहेका होलान् । कतिपयले सिल र मिटर बिगारेर जनता ठगिरहेका होलान् । अनुगमन गर्नेबित्तिकै यो त छर्लङ्ग हुन्छ । काठमाडौं उपत्यकाभित्र सञ्चालन भएकालाई त विभागले अनुगमन गरेको छैन भने बाहिरको कल्पना नै नगरे हुन्छ ।
मुलुकभर सात सय बढी पेट्रोल पम्प सञ्चालनमा रहेको तथ्याङ्क छ । तीमध्ये कतिले नियम मानेका छन्, यसको तथ्याङ्क भने सरकारसंँग छैन । त्यसैगरी, कतिवटा पेट्रोल पम्पले नियम मिचेका छन् यसको लेखाजोखा पनि राखिएको छैन । लेखाजोखा नराख्नुको कारण कमिशन भएको बुझिन्छ । पम्पहरुमा छापा मार्नेबित्तिकै दूधको दूधको पानीको पानी भइहाल्छ । विभागको महानिर्देशक दीनानाथ मिश्रले पम्पहरुको पक्षमा रहेर अनुगमन नगर्दा जनता ठगिने क्रम रोकिएको छैन । आयल निगमले महिना दिन पनि बित्न नपाउँदै इन्धनको मूल्य बढाउँछ । पछिल्लो समय इन्धनको मूल्य निरन्तर उकालो लागिरहेको छ ।
मुल्य जति बढाए पनि जनता तिर्न बाध्य छन् । सरकारले तोके जति रकम तिरेपछि तेल पनि तोके जति नै पाउनुप¥यो । तर, पैसा तिरेर पनि जनताले कम इन्धन पाइरहेका छन् । अनि कहाँ छ सरकार ? सरकारको नियम नमान्ने र कम इन्धन दिने पेट्रोल पम्प विरुद्ध कहाँ गएर उजुरी गर्ने ? जनता अन्यौलमा परेका छन् । गाडीमा हालेको इन्धन निकालेर नाप्न पनि नमिल्ने, कम इन्धन भयो भनेर भन्न पनि नमिल्ने । पम्प सञ्चालकले जति दियो त्यतिमै सन्तुष्ट हुनुपर्ने बाध्यता छ ।
अनुगमनमा नियमनकारी निकायले उदासिनता देखाउँदा र उजुरी गर्ने ठाउँको अभाव हुँदा पम्प व्यवसायीको जनता ठग्ने मनोबल झनै बढ्दै गएको छ । उद्योग मन्त्रालयले यस विषयमा मौनधारण गरेर बसेको छ । नापतौल विभाग पम्प व्यवसायीकै पक्षमा छ । बीचमा पिल्सिने त जनता मात्रै भए । सिल नचुडाइकन, दाग नलगाइ उनीहरुले मिटर मिलाएका हुन्छन् जसको अत्तोपत्तो कसैलाई हँुदैन । नापतौलका कर्मचारीबाहेक अरु कसैले पनि सिल ठीक छ कि छैन यसको जवाफ दिन सक्दैनन् । तर, नापतौल विभागका कर्मचारी कहिले अनुमनमा निस्किदैनन् । विभागले अनुगमन नगर्नु र कानूनको दायरामा नल्याउनुको पछाडि केही स्वार्थ अवश्य नै हुनुपर्छ ।
विगत दुई वर्षदेखि पेट्रोल पम्पहरुमा अनुगमन गरिएको छैन । यता, पम्प व्यवसायीहरुले राजश्व पनि छली गरिरहेका छन् । आयल निगमले पेट्रोल बिक्री गरेबापत उनीहरुलाई कमिशन दिएको हुन्छ । जति इन्धन बिक्री ग¥यो उनीहरुलाई त्यति नै फाइदा हुने हो । तर, पम्प व्यवसायीहरुले दैनिक नाफाको राज्यलाई राजश्व तिरेका छैनन् । अहिले सञ्चालनमा भएको पेट्रोल पम्पमा करौडौं रुपियाँ लगानी गरिएको छ । कतिपयले भाडामा त कतिले आफ्नै जग्गामा पम्प सञ्चालन गरेका छन् ।
यो लगानीको पनि राज्यले राजश्व पाएको छैन । सरकारले राजश्व उठाउनका लागि पेट्रोल पम्पहरुलाई पनि घरेलु र कम्पनीमा लगेर पञ्जीकरण गर्ने व्यवस्था मिलाउनुपर्छ । पम्पहरुमा पञ्जीकरण लागू गर्ने हो भने राज्यको ढुकुटीमा अरबौ रुपियाँ राजश्व संकलन हुन्छ । त्यसैगरी, सरकारले कतिले मिटर बिगारेका छन्, कतिले छैनन् यसको लेखाजोखा जनतालाई जानकारी दिनुपर्छ । नापतौल विभागका कर्मचारीहरुले जनताले तिरेको करबाट तलबभत्ता खाइरहेका छन् । सरकारी गाडी पनि चढिरहेका छन् ।
उनीहरु जनताकै लागि काम गर्न चाहँदैनन् । विभागका कर्मचारीहरुले दिन कटाउने र माना पचाउने काम मात्र गरिरहेका छन् । अहिले सञ्चालन भएका पेट्रोल पम्पहरु सबै सडक छेउमा छन् । धेरै नै घनाबस्ती भएको ठाउँमा पम्प सञ्चालन गर्न दिइएको छ । थोरै जग्गामा सञ्चालन भएका पेट्रोल पम्पले सवारी (ट्राफिक) जाम बढाइरहेको छ । त्यस्तै, केही कारणबस पम्पमा आगजनी भयो भने बस्ती नै सखाप हुन्छ । सरकारले बनाएको मापदण्ड विपरीत पम्पहरु सञ्चालन भइरहेका छन् ।
त्यस्ता पम्पहरुलाई कारबाही गर्न सम्बन्धित निकायले बेवास्ता गरिरहेको छ । पेट्रोल पम्पहरुलाई सडक छेउबाट हटाउन सडक विभागले पहल गरेको छैन । ट्राफिक जाम बढ्यो पेट्रोल पम्पलाई सडक छेउबाट हटाउनुपर्छ भनेर ट्राफिक प्रहरी महाशाखाले पनि ध्यान दिँदैन । सर्वसाधारण आफैंले पनि यस्ता जोखिमपूर्ण व्यवसायहरु घर वरपर सञ्चालन गर्न दिनुहुँदैन भनेर आवाज उठाएका छैनन् । दुई दशकअघि घरहरु कम थिए, बस्ती बसिसकेका थिएनन् । जनसंख्या न्यून थियो भने सडक र गाडी पनि अहिलेको जति थिएनन् ।
यसका कारण सरकारले थोरै जग्गामा पम्प सञ्चालन गर्न दियो । तर, अहिले त्यही पम्प हाम्रा लागि जोखिमपूर्ण बनेका छन् । बस्तीको बीचमा भएका पेट्रोल पम्पबाट जुन सुकै बेला पनि दुर्घटना हुनसक्छ । दुर्घटना हुन नदिन सरकारले ऐनकानून नै परिवर्तन गर्नुपर्छ । सरकार पनि यसमा जिम्मेवार हुनुप-यो ।
