कौशल कुमार भट्टराई
भक्तपुर । प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा आज शुक्रबार भारत भ्रमणमा जाँदै छन् । पाँचौँ पटक प्रधानमन्त्री भएपछि देउवाको यो पहिलो पटक भारतको भ्रमण हो । आइतबार स्वदेश फर्किने कार्यक्रममा रहेका प्रधानमन्त्री देउवामा यो भ्रमणका कारण उत्साहसँगै चुनौतीहरु रहेका छन् । प्रधानमन्त्री बन्नासाथ भारतको भ्रमण पहिलो हुने गरेको प्रचलन विपरित देउवा यसअघि बेलायतको भ्रमणमा निस्किएका थिए । नेपालमा चुनावी माहौल बनिरहेको हालको अवस्थामा देउवा भारतको भ्रमणमा निस्कने भएका हुन् । चीनका विदेशमन्त्रीले हालै नेपालको भ्रमण गरेको अवस्थामा देउवाको भारत भ्रमणलाई राजनीतिक रुपमा बढी चासोका साथ हेरिएको छ ।
यो भ्रमणका क्रममा प्रधानमन्त्री देउवाले भारतका उपराष्ट्रपति बेंकैया नायडू र भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीसँग औपचारिक रूपमा द्विपक्षीय भेटवार्ता गर्ने कार्यक्रम रहेको समाचार स्रोतले जानकारी दिएको छ । त्यसरी भ्रमणमा रहेका देउवालाई भारतका राष्ट्रिय सुरक्षा सल्लाहकार अजित डोभाल र विदेशमन्त्री एस. जयशंकरले पनि भेट्ने कार्यक्रम तय भएको छ ।
राजनीतिक महत्वको यो भ्रमणका दौरान प्रधानमन्त्री देउवा उत्तर प्रदेशको धार्मिक शहर बनारसको पनि भ्रमणमा रहने भएका छन् । उनको भ्रमणलाई फलदायी बनाउनका लागि देउवाको सचिवालय र परराष्ट्र मन्त्रालयले तयारीलाई अन्तिम रुप दिएको बताइएको छ ।
यो भ्रमणमा मुख्य रुपमा नेपाल र भारतका बीचमा कायम सीमा विवादको कुरा मुख्य अजेण्डाको रुपमा रहने बताइएको छ । खासगरी कालापानी, लिपुलेक, लिम्पियाधुरा लगायत सीमा विवाद प्रधानमन्त्री देउवाको भ्रमणमा क्रममा मुख्य छलफलको विषय बन्ने समाचार स्रोतले दाबी गरेको छ । नेपालको संसदबाट ती क्षेत्रलाई समेटी चुच्चे नक्शा सार्वजनिक गर्ने कार्य देउवा अघिका प्रधानमन्त्री खड्गप्रसाद शर्मा ओलीले गरे पनि उनले त्यसलाई मूर्त रुप दिन भने सकेनन् । ओली गफमै सीमित भएकाले देउवाको काँधमा यो विषयलाई टुंगोमा पु¥याउनु पर्ने दायित्व रहेको छ । यसैगरी सीमावर्ती क्षेत्रको विकास र व्यवस्थापन लगायतका कुराहरूबारे उच्चस्तरीय छलफल हुने जानकारी समाचार स्रोतले दिएको अवस्थामा यो कुरा पनि देउवाको भ्रमणको अजेन्डाको रुपमा रहन गएको छ ।
यसैगरी देउवाको यो भारत भ्रमणको अर्को अजेण्डामा प्रबुद्ध व्यक्ति समूह (ईपीजी) को प्रतिवेदनको विषय पनि रहने भएको छ । द्विपक्षीय सम्बन्ध थप सुदृढ बनाउन तथा सन्धि सम्झौता लगायतका विषयमा सिफारिस गर्न गठन गरिएको ईपीजीले दुई वर्ष लगाएर प्रतिवेदन तयार गरेको हो । नेपालमा अन्तिम बैठक गरेर सहमति भएको घोषणा गर्दा ईपीजीमा संलग्न दुवै पक्षबाट प्रतिवेदन पहिले भारतका र त्यसपछि नेपालका प्रधानमन्त्रीलाई बुझाउने बताइएको थियो ।
भारतीय प्रधानमन्त्रीले उक्त प्रतिवेदन बुझ्न समय नदिएको कारण उक्त प्रतिवेदनका विषयमा समेत देउवाले चासो व्यक्त गर्ने बताइएको छ । देउवाले यो विषयलाई आफ्नो भ्रमणको अजेण्डा बनाएको जानकारी पाएका भारतीय प्रधानमन्त्री मोदीले समेत यसलाई टुंगोमा पु¥याउने अपेक्षा नेपाल पक्षले गरेको छ ।
अढाई दशकअघिको पञ्चेश्वर बहुउद्देश्यीय परियोजना पनि यस पटक देउवाको भ्रमणको अजेण्डामा पेको बताइएको छ । यो परियोजना सन् १९९६ देखि चर्चामा रहे पनि हालसम्म त्यसले पूर्णता पाउन नसकेका कारण देउवाले यो विषयलाई पनि उठाउने बताइएको छ । नेपाल सरकार तथा भारत सरकारका बीच महाकाली नदीको शारदा ब्यारेज, टनकपुर ब्यारेज र पञ्चेश्वर योजना सम्बन्धमा वि.सं. २०५२ माघ २९ गते सन्धि भएपछि उक्त आयोजना द्वि—राष्ट्रिय लगानीमा संयुक्त रूपमा सञ्चालन गर्ने निर्णय भएको थियो । कुल छ हजार चार सय मेगावाट क्षमताको पञ्चेश्वर आयोजना निर्माणका लागि छ महिनाभित्र डीपीआर तयार गर्न पटक पटक म्याद थप्दा पनि काम हुन नसकेको अवस्थालाई ख्याल गरी प्रधानमन्त्री देउवाले यो विषयलाई पनि उठाउने बताइएको छ ।
उता, रेलको गफ हाँकेर नथाक्ने ओलीले यस विषयमा पनि आफ्नो कार्यकालमा खासै केही गर्न नसकेको पाइयो । त्यसैले प्रधानमन्त्री देउवाको भारत भ्रमणका क्रममा जनकपुर—जयनगर रेलमार्गको उद्घाटन समेत अजेण्डा बनेको छ । देउवा र भारतीय समकक्षी मोदीले संयुक्तरूपमा रेलमार्गको उद्घाटन समेत यस भ्रमणका दौरान गर्ने कार्यक्रम रहेको छ । नयाँ दिल्लीबाट संयुक्तरूपमा श्रव्यदृश्यका माध्यमबाट रेल सेवाको उद्घाटन गर्ने तयारी भएको समाचार स्रोतले जानकारी दिएको छ ।
यसैगरी माथिल्लो कर्णाली परियोजनाको विषय पनि यस पटक उठाउने पक्षमा प्रधामनन्त्री देउवा रहेका छन् । माथिल्लो कर्णाली बनाउन ग्लोबल टेण्डरमार्फत सन् २००८ मा भारतीय कम्पनी जीएमआरलाई छनोट गरिए पनि त्यो टुंगोमा पुग्न सकेको छैन । जीएमआरले सर्भे, अध्ययनकै काममा अधिकांश समय बितायो । नेपाल सरकारले पिडिए गरेर आयोजना निर्माणको वातावरण बनाए पनि जीएमआरले आफ्नो तर्फबाट गर्नपर्ने कामहरु अझैं पूरा नगर्दा आयोजना निश्चित बन्न सकेको छैन । त्यसैले यो विषय पनि देउवाले भ्रमणका दौरानमा उठान गर्ने बताइएको छ ।
यसैगरी राष्ट्रिय गौरवको आयोजना हुलाकी राजमार्गको निर्माणको कुरा पनि यस पटक देउवाले उठाउने अवस्था छ । आर्थिक वर्ष २०७९÷८०) सम्ममा यो आयोजना सम्पन्न नहुने भएका कारण पनि देउवाले यसलाई पनि आफ्नो अजेण्डाको रुपमा राखेको बताइएको छ । अझै कतिपय खण्डमा रेखाङ्कन नै टुङ्गो लाग्न नसकेको तथा करिब ७० वटा पुलको डिजाइन समेत हुन सकेको छैन । त्यसैले यो विषयलाई पनि देउवाले उठाउन चाहेको बताइएको छ ।
आ.व. २०७४÷७५ मा सम्पन्न गर्ने प्रक्षेपण गरिए पनि त्यसलाई संशोधन गरेर आ.व. २०७९÷८० पु¥याइएको छ । यसरी समय बढाइएको अवस्थामा पनि हालसम्मको प्रगतिलाई हेर्दा त्यसले तोकिएको समयमा लक्ष्यप्राप्ती गर्ने संभावना कम रहेका कारण पनि देउवाले यो विषयलाई उठाउन चाहेको बताइएको छ ।
तात्कालीन प्रधानमन्त्री खड्गप्रसाद शर्मा ओलीको अपरिपक्क कार्यशैलीका कारण नेपाल—भारत सम्बन्धमा दरार उत्पन्न भएको छ । यस्तो अवस्थामा भारत भ्रमणमा निस्कने नेपालका प्रधानमन्त्री देउवाका सामु आफ्ना कुराहरु राख्नु जति आवश्यक छ त्यसमा भारतलाई सहमत गराउन सक्नु चुनौतीको रुपमा रहेको देखिन्छ ।
सत्तारुढ दलहरुको समेत प्रतिनिधित्व गरेर जाने देउवाले आफ्नो दल नेपाली कांग्रेसको मात्र कुरालाई प्राथमिकतामा राख्न नसक्ने स्थिति छ । त्यसैले सत्तारुढ गठबन्धनमा आवद्ध अन्य दलहरुलाई समेत मान्य हुने गरी देउवाले भारतलाई आफ्ना कुरामा सहमतिमा पु¥याउनुपर्ने अवस्था छ । विग्रिएको सम्बन्धलाई सुधार गरी उच्चस्तरीय राजनीतिक तथा कूटनीतिक संवादको माध्यमद्वारा सबै विवादित विषयहरू समाधान गर्न भारतलाई सहमत गराउनु सकेका खण्डमा त्यसले देशलाई ठूलो उपलब्धी हुने कुरा प्रधानमन्त्री देउवाले समेत बुझेका छन् ।
