कौशल कुमार भट्टराई
भर्खरै नेपालमा २७ घन्टे आन्दोलनले राज्यसत्तालाई उल्ट्याई दिने कार्य गरेको छ । विश्व इतिहासमा विरलै हुने यस्तो घटना नेपालमा भएको छ । गत भदौ २३ गते युवापुस्ता–नयाँपुस्ता (जेन–जी) ले गरेको प्रदर्शनी भोलिपल्ट अर्थात २४ गते सत्ता परिवर्तन गराउन सक्ने अवस्थामा पुगेको थियो । युवाविद्यार्थीहरुले भ्रष्टाचारको विरोध तथा सामाजिक सञ्जालमाथि सरकारले लगाएको प्रतिबन्द्धको विरोध गर्दै प्रदर्शनी गर्ने कार्य २३ गते गरेका थिए । सरकारले उनीहरुको प्रदर्शनीलाई केटाकेटीको प्रदर्शनीको रुपमा हल्का रुपमा लिन पुग्यो । अझ उनीहरुले सधैँ पुरानोपुस्ता मात्र राजनीतिमा हावी भएको, नयाँपुस्ताले अवसर नपाएको जस्ता कुरालाई पनि राज्यले सम्वोधन नगरेको भनी विरोध प्रदर्शनी गरेका थिए । यसैगरी उनीहरुले नेताहरु, प्रशासकहरु तथा कर्मचारीहरुले देशमा भ्रष्टाचार गरेका अकुत सम्पत्ति कुम्ल्याउने तथा उनीहरुका सन्तानले स्वदेश तथा विदेशमा मोजमस्ती गर्ने गरेको भनी त्यसप्रति पनि आपत्ति जनाएका थिए ।
यसरी २३ गते भएको जेन–जीको प्रदर्शनीमा सरकार पक्षले चलाएको गोली लागी युवाविद्यार्थीहरुले शहादत प्राप्त गर्नुप¥यो । यसैगरी ठूलो मात्रामा घाइते बनी अझै पनि उपचाररत रहनु परेको अवस्था छ । उक्त २७ घन्टामा भएको उथलपुथलले प्रतिनिधिसभा भंग गर्ने तथा नयाँ प्रधानमन्त्री नियुक्ति गर्ने कार्य समेत भएको छ । युवाविद्यार्थीहरुको मागलाई सम्वोधन नगर्ने तात्कालिन प्रधानमन्त्री खड्गप्रसाद ओलीले राजीनामा गर्नुप¥यो । त्यो बेला सत्तामा रहेका ओलीलगायतका राजनीतिक दलका गलत कार्यहरुले गर्दा अहिले निर्वाचित प्रतिनिधिसभा भंग गर्नुपर्ने अवस्थामा पुग्यो । त्यतिमात्र नभई पूर्वप्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्की प्रधानमन्त्री बन्नुपर्ने अवस्था सिर्जना भयो ।
अहिले उक्त आन्दोलनको विषयलाई लिएर मतैक्यता देखिँदैन । आन्दोलन वा प्रदर्शनी गर्ने भनी सरकारी निकायबाट अनुमति लिने युवाहरु अहिले अग्रपंक्तिमा देखिएका छैनन् । पहिले देखा नपरेका व्यक्तिहरुले आफूहरु जेन–जीको आधिकारिक प्रतिनिधि रहेको भनी दाबी गरिरहे । अहिले पनि जेन–जी को प्रतिनिधि, आधिकारिकतालाई लिएर विवाद नै देखिएको छ ।
यसरी जेन–जीको विषयमा विवाद देखिए पनि उक्त दिनको प्रदर्शनीका दौरान सामाजिक सञ्जाल बन्दको विरोधबाहेक अन्य के कस्ता मुुद्दाहरुको उठान गरिएको थियो त भन्ने कुरा अझै पनि अस्पष्ट नै रहेको भन्ने छ । त्यसैले यहाँ युवापुस्ता–नयाँपुस्ता (जेन–जी) को मागहरु वा उनीहरुले उठाएका कुराहरुलाई सकेसम्म समेट्ने प्रयास गरिएको छ ।
विभिन्न सञ्चारमाध्यम तथा प्रदर्शनीका क्रममा उठाइएका नाराहरुलाई समेट्दा निम्नानुसारका विषयहरु उठाइएका देखिन्छन् । उनीहरुका तर्फबाट बुँदागत रुपमा ती कुराहरु नआए पनि सबै ठाउँमा उठेका कुराहरुलाई लिपिबद्ध गर्दा यसरी मागहरु राखेको देखिन्छ:
१. प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रधानमन्त्री : हालको व्यवस्थामा प्रतिनिधिसभामा निर्वाचित सांसदहरुले आफूमध्येबाट प्रधानमन्त्री छान्ने कानूनी व्यवस्था छ । यो व्यवस्थाका कारण जनताले प्रधानमन्त्रीलाई प्रत्यक्ष रुपमा निर्वाचित गर्न नपाउँदा दलको आडमा जनताको चाहनालाई समेट्ने कार्य नभएको भन्ने बुझाइ जेन–जीमा रहेको पाइयो । त्यसैले उनीहरुले प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रधानमन्त्रीको कुरालाई उठाएका छन् ।
२. संघीयता खारेज : उनीहरुले धेरै ठाउँमा बोलेका कुराहरुलाई आधार मान्ने हो भने संघीयतालाई खारेज गर्नुपर्ने माग उनीहरुबाट उठेको देखिन्छ । एकातिर संघीय व्यवस्था मुलुकले धान्न नसक्ने तथा संघीय व्यवस्था भनिए पनि व्यहारमा भने कुनै परिवर्तन नभएको बुझाइमा उनीहरु पुगेको देखिन्छ । त्यसैले संघीयता खारेजको कुरालाई उनीहरुले उठाएको देखिन्छ ।
३. धर्मनिरपेक्षता खारेज : यसैगरी धर्मनिरपेक्षताको खारेजीको कुरा ठूलामात्रामा नआए पनि उनीहरुले नेपाल हिजोका दिनमा धर्मनिरपेक्षता नहुँदा नै बढी सुरक्षित रहेको पाइएको भन्ने कुरालाई उठाउने गरेका छन् ।
४. राष्ट्रियसभा खारेज : यसैगरी राष्ट्रियसभाको मर्म विपरित नेपालमा राष्ट्रियसभाको व्यवस्था गरिएको बुझाइ जेन–जीहरुको रह्यो । विश्वमा राष्ट्रियसभालाई वौद्धिक विज्ञहरुको सभाको रुपमा राखिने परम्पराविपरित नेपालमा भने राष्ट्रियसभामा समेत दलका नेताहरुले आफ्ना हितैसीहरुलाई भर्तीकेन्द्र बनाउने गरेका कारण राष्ट्रियसभाको महत्व घटेको बुझाइमा उनीहरु पुगेका हुन् । त्यसैले राष्ट्रियसभाको व्यवस्था नै खारेज गरिनुपर्ने माग उनीहरु उठाएको देखिन्छ ।
५. प्रदेशसभा खारेज : संघीयताको खारेजीसँग प्रदेशसभाको खारेजी पनि जोडिएर आएको पाइयो । स्थानीय सरकार र केन्द्रीय सरकार हुँदा नै पुग्ने अवस्थामा प्रदेशसभा कुनै पनि हिसाबले औचित्यपूर्ण नदेखिएको बुझाइमा उनीहरु पुगेका हुन् । त्यसैले नेपालजस्तो सानो र थोरै जनसंख्या भएको देशमा प्रदेशसभाको खारेजीलाई पनि उनीहरुले उठाएको पाइन्छ ।
६. सांसद मन्त्री बन्न नपाउने : अहिलेको मन्त्री बन्ने व्यवस्थामा सांसदहरु नै मन्त्री बन्ने गरेकोमा पनि उनीहरुले आपत्ति जनाएका छन् । सांसदहरुले कानून बनाउने हो, मन्त्रीहरुले सरकार चलाउने हो भन्ने बुझाइमा उनीहरु पुगेका हुन् । सांसदहरुलाई कानून निर्माणमा मात्र राखिने हो र विज्ञ मानिसहरुलाई मन्त्री बनाइने हो भने मात्र कार्यपालिका र व्यवस्थापिका शक्तिपृथकीकरणको सिद्धान्त अनुसार अघि बढ्न सक्छन् भन्ने बुझाइ उनीहरुमा रहेको पाइन्छ ।
७. दोस्रोपल्ट राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, मन्त्री बन्न नपाउने : एउटै व्यक्ति पटक पटक राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, मन्त्री बन्ने हालको व्यवस्थाका कारण नयाँपुस्ताले कहिले पनि मौका नपाउने अवस्था उनीहरुले देखे । त्यसैले एकपल्ट भन्दा बढी ती पदमा बस्न नपाइने व्यवस्था गरिनु पर्दछ भन्ने उनीहरुको माग रहेको देखिन्छ ।
८. एक जिल्ला एक सांसदको व्यवस्था : जेन–जीहरुको मागलाई हेर्ने हो भने उनीहरुले ७७ जिल्लाबाट एक एकजना मात्र सांसद बन्ने व्यवस्था गरिनुपर्ने माग गरेका देखिन्छ । सांसदहरु कानून निर्माणका खटिने भएकाले एक जिल्लाबाट एकजना प्रतिनिधिको रुपमा सांसद बनी आउँदा ठीक हुन्छ भन्ने उनीहरुको माग देखिन्छ ।
९. भ्रष्टाचार भएको प्रमाणित भएमा अवस्था हेरी मृत्युदण्डसम्मको व्यवस्था : यो व्यवस्था भने अलि अपच देखिए पनि आन्दोलनका दौरान जेन–जी पक्षधरहरुले उठाएको विषय हो । भ्रष्टाचार भएको प्रमाणित भएमा अवस्था हेरी मृत्युदण्डसम्मको व्यवस्था गरिनुपर्ने माग उनीहरुले उठाए पनि पछिल्ला कानून अनुसार नेपालमा मृत्युदण्डको व्यवस्था हटाइएको छ । कुनै पनि जघन्य अपराध गर्नेहरुका लागि आजीवन काराबास तथा सर्वस्वहरण हुन सक्ने कुरा नै अहिले प्रचलनमा छ । यस्तो अवस्थामा मृत्युदण्डसम्मको व्यवस्था गर्न माग भने उनीहरुले गरेको देखिन्छ ।
१०. एक स्थानीय तह एक ठूलो उद्योग : यो माग स्थानीय निकायलाई सबल गराउने उद्देश्यका साथ राखिएको हो । हरेक स्थानीय तहमा कम्तीमा एउटा ठूलो उद्योग स्थापना गरी संचालन गरिएमा उक्त स्थानीय तहका मानिसहरुले रोजगारी पाउने कुरा मागका रुपमा राखिएको पाइन्छ । यसैगरी आफ्नै स्थानीय तहमा स्थापना हुने उद्योग भएमा त्यसले स्थानीय उत्पादनको प्रयोग गर्नेदेखि स्थानीयको मागलाई पूर्ति गर्न सहज हुनेसम्मको उद्देश्य यो मागमा बोकिएको छ ।
११. एक वडा एक सानो उद्योग : हरेक वडामा कम्तीमा सानो नै किन नहोस् उद्योग संचालन गरिनुपर्छ भन्ने मान्यता उनीहरुले लिएको देखिन्छ । हरेक वडामा सानै भए पनि उद्योग भएमा स्थानीयले काम पाउनुका अतिरिक्त आफ्ना उत्पादनहरु त्यस्ता उद्योगमा पु¥याउन सकिने राम्रो माग पनि गरिएको छ ।
१२. जिल्ला समन्वय समिति खारेज : यसैगरी अर्को मागको रुपमा जिल्ला समन्वय समितिको खारेजी रहेको छ । अहिले जिल्लामा रहेका स्थानीय निकायहरुका काम कारबाहीलाई समन्वय गर्नका लागि भनी हरेक जिल्लामा जिल्ला समन्वय समिति रहेका छन् । राजनीतिक रुपमा संचालनमा आउने यो निकायले पनि मुलुकमा अनावश्यक आर्थिक भार थोपरेको बुझाई जेन–जी पक्षधरहरुको रहेको देखिन्छ ।
१३. राज्यकोषबाट विदेश भ्रमणमा रोक : पछिल्लो समय राजनीतिक दलका नेताहरुदेखि लिएर जनप्रतिनिधिहरुले राज्यकोषबाट रकम खर्च गरेर विदेश भ्रमण गर्ने प्रचलन बढेको छ । विभिन्न बहानामा विभिन्न मुलुकमा हुने कार्यक्रमहरुमा उनीहरु जाने गरेका छन् । त्यसैले राज्यकोषबाट विदेश भ्रमणमा जानका लागि रोक लगाइनुपर्ने कुरा पनि आन्दोलनरत पक्षहरुले उठाएका थिए ।
यस बाहेक मुलुकमा विभिन्न नाममा भएका वा हुनसक्ने प्रदर्शनीहरुलाई हेर्दा अन्य केही मुद्दा वा विषयबस्तु पनि अबका लागि मागका रुपमा आउन सक्ने देखिएको छ । जेन–जीले उठाएका मागहरुलाई सम्वोधन गर्दा अन्य समूहले उठाएका मागहरुलाई पनि एउटै भाँडोमा राखेर हेरियो भने निकास निकाल्न सहज हुने अवस्था रहन्छ ।
अन्य विषयहरुमा संवैधानिक राजतन्त्र स्थापनाको कुरा पनि छ । नेपालमा राजतन्त्र पक्षधरहरु पनि प्रसस्तै रहेका छन् । लामो विरासतबाट राजतन्तविहीन अवस्थामा पुगेर पनि राजाको सपरिवार अहिले पनि नेपालमै बसोबास गर्दै आएको अवस्था छ । त्यसैले यो विषयलाई पनि अबका दिनमा समेटिनु पर्ने भन्ने कुरा राजतन्त्र पक्षधरहरु उठाउने गरेका छन् । उनीहरु सक्रिय राजतन्त्रको पक्षमा नभई संवैधानिक वा सांस्कृतिक राजतन्त्र भए पनि हुने भन्ने पक्षमा देखिएका छन् ।
यसैगरी समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीलाई पनि हटाइनुपर्ने माग उठेको छ । समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीको दुरुपयोग भएको, दलका नेताहरुले आफन्तलाई भर्ना गर्ने थलोको रुपमा रहेको भनी यो निर्वाचन प्रणाली खारेज गरिनुपर्ने कुरा पनि उठिरहेको छ । यसैगरी कर्मचारीहरुमा दलगत संघसंस्था, पत्रकार, कानून व्यवसायी, वैदेशिक रोजगार व्यवसायी लगायतका पेशागत क्षेत्रमा दलगत रुपमा हुने संघसंगठन खोल्न बन्देज लगाइनुपर्ने कुरा पनि उठेको छ । पेशागत रुपमा एउटा मात्र संघसंस्था हुनुलाई उचितै मानिए पनि सबैजसो दलले पेशागत संस्थामा आवद्धहरुलाई पनि भातृसंस्थाका रुपमा रुपान्तरण गर्ने कार्य गर्दै आएकाले त्यसलाई रोक्न पनि यो व्यवस्थालाई खारेजै गर्नुपर्ने माग उठिरहेको छ ।
यस्तै, आइएनजीओ, एनजीओका गतिविधिमा रोक लगाइनुपर्ने कुरा पनि उठिरहेको छ । यस्ता आइएजीओ, एनजीओहरुका कारण समाज झन अव्यवस्थित बनेको बुझाइ एकथरीको छ । उनीहरुले गर्ने कतिपय गतिविधिले नेपाली समाजलाई झनै भ्रष्ट बनाएको तथा बेमेलको स्थिति सिर्जना गरिदिएको भन्नेहरु पनि छन् । अझ विदेशी संघसंस्थामार्फत आउने रकम तथा सहयोगले नेपालमा धर्म परिवर्तन गराउने तथा विदेशी जासुसहरुको गतिविधि बढ्नेसम्मको कार्य भएको भन्ने गरिन्छ ।
यस्तै विभिन्न समिति बनाउने तर प्रतिवेदन कार्यान्वयन नगर्नेमा रोक लगाइनुपर्ने कुरा पनि उठ्ने गरेको छ । यस्तै, आरक्षण प्रणालीमा सुधार गरिनुपर्ने माग पनि उठिरहेको छ । आरक्षणका नाममा सक्षमहरुलाई पाखा लगाउने कार्य हुनु उचित होइन भन्ने कुरा पनि आउने गरेको छ । स्वदेशी उत्पादन तथा स्वदेशमै प्रयोग गर्ने व्यवस्था मिलाउनुपर्ने माग पनि उठ्ने गरेको छ । यस्तै विदेशी सामानको आयातमा कमी गर्नुपर्ने, स्वास्थ्य र शिक्षा क्षेत्रमा निःशुल्कको व्यवस्था गरिनुपर्ने, विदेशमा अध्ययन गर्न जाने क्रममा कमी ल्याउन स्वदेशमै गुणस्तरिय शिक्षाको व्यवस्था गरिनुपर्ने कुरा विभिन्न क्षेत्रबाट उठ्ने गरेका मागहरु हुन् ।
यसैगरी समाजलाई भ्रष्ट हुनबाट जोगाउन नैतिक शिक्षाको विस्तार गरिनुपर्ने कुरा पनि उठ्ने गरेका छन् । संस्कृत भाषाको ज्ञानको अभावमा भाषा, संस्कृति नै गुम्दै जान थालेकोप्रति पनि चासो व्यक्त गरिने गरेको छ । हाम्रो भाषा, संस्कृतिलाई जोगाउन तथा नेपालभूमि ऋषिमुनीहरुको तपोभूमि हो भन्ने कुरालाई विश्वव्यापी बनाउन पनि माग गर्ने गरिएको छ । यस्तै, भगवान् गौतम वुद्धको सन्देश तथा उहाँको जन्मभूमि नेपाल हो भन्ने कुरा विश्वव्यापी रुपमा विस्तार गरिनुपर्ने माग पनि विभिन्न पक्षबाट राख्ने गरिएको छ ।
अन्त्यमा नेपाललाई विकसित राष्ट्रको सूचीमा राख्नका लागि पर्यटन, जलविद्युत क्षेत्रमा लगानी गरी आम्दानी बढाइनुपर्ने कुरा पनि आउने गरेका छन् । नेपालको प्राकृतिक सौन्दर्यलाई विश्वव्यापी रुपमा प्रचार गर्न सके पर्यटकहरुको आगमन बढ्ने थियो । त्यस्तो हुनासाथ देशको आर्थिक क्षेत्रले फड्को मार्ने थियो । यसैगरी जलस्रोतको धनी देश हो नेपाल । यसको समुचित प्रयोग गर्न सकिएमा पानी, सिंचाइका अतिरिक्त जलविद्युत पनि नेपालीको आम्दानीको राम्रो पक्ष हुन सक्ने भएकाले यसतर्फ कार्य गर्नका लागि पनि विभिन्न पक्षले माग गर्ने गरेका छन् ।
अतः अब मुलुकको मुहार फेर्ने हो भने विभिन्न मागहरुलाई एकै ठाउँमा राखी समाधान निकाल्नु जरुरी छ । अझ अरु देशको नक्कल गर्ने भन्दा पनि नेपाली माटो सुहाउँदो, सबैलाई समेट्ेन खालको राजनीतिक व्यवस्था स्थापना गरी राज्य संचालन गरिनु उचित हुने देखिन्छ ।
