कौशल कुमार भट्टराई
विभिन्न देशहरुका लागि नियुक्त राजदूतहरूलाई नेपाल फर्काउने नेपाल सरकारको निर्णय र त्यस विषयमा सर्वोच्च अदालतले दिएको आदेशले पछिल्लो हप्ता चर्चा पायो । सुशीला कार्की नेतृत्वको वर्तमान सरकारले ११ देशका राजदूतहरुलाई यही कार्तिक २० गते भित्र नेपाल फिर्ता हुनु भनी पदमुक्त गर्ने निर्णय गरेको थियो । सरकारको उक्त निर्णयको विरुद्धमा सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन प¥यो । त्यसमाथि अदालतले एउटा आदेश दिँदै अन्तिम फैसला नभएसम्मका लागि उनीहरुलाई यथास्थितिमा रहन दिनु भन्यो ।
अदालतको आदेशमा मुख्य रुपमा तीनवटा अवस्था देखाइएका थिए । पहिलोमा हाल प्रतिनिधिसभा विघटित अवस्थामा रहेको हुँदा नयाँ नियुक्त हुने राजदूतहरुको संसदीय सुनुवाइ हुन नसक्ने अवस्था उठाइएको थियो । यस्तो अवस्थामा हुँदा राजदूतविहीनको अवस्था उपयुक्त नदेखिएको भन्ने रहेको थियो । यसैगरी दोस्रोमा अघिल्लो सरकारले १७ वटा देशमा राजदूत नियुक्त गरेको अवस्थामा नेपाल सरकारले तीमध्ये ११ जना राजदूतहरुलाई मात्र के कति कारणले फिर्ता बोलाएको हो भन्ने कुरा उठाएको थियो । उनीहरु सबैलाई नबोलाइँदा प्रश्न उठ्ने अवस्था रहेको भन्ने रह्यो । यसैगरी तेस्रो अवस्थामा उनीहरुको पदावधि कायमै रहेको हालको अवस्थामा फिर्ता गरिनुको औचित्य स्थापित हुन नसक्नुलाई लिइएको थियो ।
यसरी समग्रमा हेर्ने हो भने ‘संसदीय सुनुवाई हुन सक्ने देखिएन, भएकालाई फिर्ता गरेर के गर्नु ? फिर्र्ता गरिनुको औचित्य खुलेन, पदावधि भएकाहरुलाई फिर्ता बोलाइयो, नयाँको प्रकृया थालेको देखिएन र अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धमा असर पर्न सक्छ’ भन्ने कुरालाई आधार मान्दै अदालतले उनीहरुलाई अन्तिम फैसला नहुँदासम्म चलाउन नमिल्ने भनी आदेश दियो । अदालतको यो आदेशलाई लिएर नेपाल फर्किने तयारीमा रहेका राजदूतहरु अन्यौलमा पर्नु स्वाभाविक बन्यो । हवाईजहाजको टिकट लिएर आउने तर्खरमा रहनु भएका उहाँहरु हाल नआए पनि हुने भन्ने जस्तो आदेश आएको थियो ।
अदालतको यो आदेशले नेपाल सरकार दबाबमा प¥यो । आफ्नो निर्णयमाथि अदालतले रोक लगाएको अवस्थामा पूर्वप्रधानन्यायाधीश समेत रहिसक्नु भएकी प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीको सरकारले अर्को निर्णय ग¥यो । विदेशमा रहेका फिर्ता बोलाइएका सबै राजदूतहरुलाई तीन दिन भित्र नेपालस्थित परराष्ट्र मन्त्रालयमा हाजिर हुन भनी अर्को निर्देशन दिने कार्य सरकारले ग¥यो । लिई सकेकै टिकटलाई कायम राखी नेपाल फर्कन सरकारी पक्षबाट उर्दी जारी भयो ।
अदालत र सरकारको आदेशले राजदूतहरु झनै अन्योलमा परे । सरकारले अदालतको आदेशलाई पनि मान्दै बीचको मार्ग पहिल्याएको देखिन्छ । उनीहरुलाई पदमुक्त भने हाललाई नगरे पनि अन्तिम फैसला नहुँदासम्म मन्लायलमै हाजिर गराउने नीति लियो । यसरी मन्त्रालयमा हाजिर गराउँदा तलब भत्ता उनीहरुले पाए पनि काम गर्न भने नपाउने अवस्था रहन्छ । उताबाट फर्किने राजदूतहरुले अरुलाई अख्यियारी दिएर आउनुपर्ने भएकाले उनीहरुले नेपालमा हाजिर गरी जागिर पकाउनुको बाहेकको विकल्प नहुने अवस्था रहन्छ ।
यसरी कूटनीतिक क्षेत्रमा वर्तमान सरकारले अनावश्यक रुपमा हात हालेको भन्ने आरोप पनि लागेको छ । उता, सरकार पक्षले ती राजदूतहरुसँग यसअघि संवाद गर्दा उनीहरु पुराना राजनीतिक दलका कार्यकर्ताको रुपमा प्रस्तुत भएका भन्नेसम्मको आरोप लगाउन पुग्यो ।
उनीहरुले वर्तमान सरकार लामो समय नटिक्ने जस्ता टिप्पणी गरी सरकारमाथि खिसिटिउरी गरेको बुझाइमा सरकार पुग्यो । यस्तो अवस्थामा सरकारले पनि उनीहरुलाई पदमुक्त गर्ने निर्णय गरेको थियो । यसरी फिर्ता बोलाइएका राजदूतहरुमा कृष्णप्रसाद ओली (चीन), शैल रुपाखेती (जर्मनी), धनप्रसाद पण्डित (इजरायल), नेत्रप्रसाद तिमिल्सिना (मलेशिया), रमेशचन्द्र पौडेल (कतार) रहनु भएको छ । यसैगरी जंगबहादुर चौहान (रुस), नरेश विक्रम ढकाल (साउदी अरब), सनिल नेपाल (स्पेन), चन्द्रकुमार घिमिरे (बेलायत), लोकदर्शन रेग्मी (अमेरिका) र दुर्गाबहादुर सुवेदी (जपान) रहनु भएको छ ।
यसरी राजदूतहरुको विषयमा चर्चा चलेको सन्दर्भमा ती राजदूतहरु कसरी चयन हुन्छन् ? उनीहरुको काम, कर्तव्य र अधिकार के कस्ता हुन्छन् ? राजदूतहरुको विश्वव्यापी मान्यता के हो जस्ता कुरालाई यो लेखमा केहीमात्रामा जानकारी गराउने प्रयास गरेको छु ।
राजदूतहरुको नियुक्ति नेपालमा नेपाल सरकारले गर्दछ । तिनीहरूमध्ये धेरैजसो परराष्ट्र मन्त्रालयका कर्मचारीहरु हुने गर्दछन् । सामान्यतया सहसचिव वा उपसचिव पदका हुन्छन् । यसबाहेक राजनीतिक नियुक्तिबाट पनि राजदूतहरु नियुक्ति गर्ने गरिन्छ । सामान्यतया भारत, चीन, अमेरिका, बेलायत, जापान, केही खाडी देशहरू र अन्य विशेष महत्व राख्ने देशहरूमा राजदूतको रूपमा राजनीतिक नियुक्तिहरू गरिने गरिएको देखिन्छ ।
नेपाल सरकारले राजदूतहरूको नाम सिफारिस गरेपछि, यी नामहरू संसदमा पठाइन्छ । विशेष संसदीय समितिले उनीहरूको मनोनयनलाई अनुमोदन गर्नुपर्छ । त्यसपछि उनीहरूको नाम जुन देशका लागि सिफारिस गरिएको हो, त्यो देशमा नाम अनुमोदनका लागि पठाइन्छ । यसरी नाम पठाउने कार्यलाई ‘एग्रिमो’ भनिन्छ । सम्बन्धित राष्ट्रले पनि त्यो नामलाई अनुमोदन अर्थात् स्वीकृति दिएको अवस्थामा मात्र राजदूतका लागि योग्य ठानिन्छ । त्यसपछि त्यो नाम राष्ट्रपतिकहाँ पठाइन्छ, जसले उनीहरूलाई शपथ ग्रहण गराउँछन् ।
नेपालको सन्दर्भमा हेर्ने हो भने राजनीतिक नियुक्तिमा भने विभिन्न खालका व्यक्तिहरु पर्ने गरेका छन् । धेरैजसो राजनीतिक दलका नेता, कार्यकर्ताहरु नै पर्ने गरेका हुन्छन् । त्यसबाहेक पूर्वप्रशासकहरुलाई पनि समेट्ने गरेको पाइन्छ । कहिलेकाहीँ भने विज्ञताको हिसाबले अन्यत्रका व्यक्तिहरुले पनि राजदूत बन्ने अवसर पाउने गर्दछन् ।
विश्वका अन्य देशका प्रचलनहरुलाई पनि हेर्ने हो भने ती देशमा पनि यस्तै खालका दुई मार्गबाट राजदूतहरु चयन गर्ने गरिन्छ । पेशेवरहरू र अर्को प्रशासनका राजनीतिक समर्थकहरू यसका लागि योग्य मान्ने गरिन्छ ।
विभिन्न विकसित राष्ट्रहरुले व्यक्तिको सेवा वा वरिष्ठ पदमा पुगेपछि, आवश्यक सीप र अनुभव भएकाहरूलाई मनोनयनको लागि विचार गर्न गर्ने गर्दछन् । प्रस्तावित नियुक्ति देशबाट सहमति प्राप्त गर्ने जस्ता अन्य प्रक्रियाहरू छन् (सबै राजदूतहरूको लागि पनि), अभिमुखीकरण र ब्रीफिंग र पहिलो पटक राजदूतहरूको लागि राजदूतीय सेमिनार, जुन सबैले पार गर्नुपर्छ ।
राजदूत भनेको आफ्नो देशको प्रतिनिधि हो । उसले जुन देशमा गएर काम गर्ने हो, त्यो देशको कानून तथा त्यहाँको कूटनीतिको बारेमा राम्रो ज्ञान हासिल गर्नु जरुरी ठानिन्छ । एक सफल राजदूतलाई बलियो सञ्चार र पारस्परिक सीपहरू, जस्तै आत्मविश्वासका साथै उनीहरूले के प्रतिनिधित्व गर्छन् भन्ने ज्ञान चाहिन्छ ।
तिनीहरू अनुकूलनीय, लचिलो र व्यावसायिक हुनुपर्छ । इमानदारी, विश्वसनीयता र आफ्नो भूमिकाको लागि जोश देखाउन सक्ने जस्ता गुणहरू प्रदर्शन गर्ने खालको पनि हुनुपर्छ । उनीहरुमा गहन ज्ञान, व्यावसायिकता, इमानदारीता, अनुशासन, जवाफदेहिता र मेहनती मनोवृत्तिसहित विभिन्न विशेषताहरू हुनुपर्ने हुन्छ ।
यसैगरी निष्ठा, अनुकूलनशीलता, जोश, लचिलोपन, विश्वसनीयता लगायतका गुणहरु पनि सफल राजदूतहरुमा हुनुपर्ने मानिन्छ । राजदूतहरुले आफू बसेको देशमा हुने सम्मेलन, बैठक, भोज आदिमा भाग लिने भएकाले त्यहाँको चलन, प्रचलन, भाषा शैलीको पनि ज्ञान हासिल गरेको हुनु राम्रो मानिन्छ ।
यसैगरी राजदूतले आफ्नो देशको हितको रक्षा गर्ने प्रमुख दायित्व वा कर्तव्यमा पर्ने विषय मानिन्छ । यसैगरी राजनीति र व्यापार जस्ता संवेदनशील क्षेत्रहरूमा सम्बन्धलाई सहज बनाउने र सकारात्मक परिणाम निकाल्न सक्ने राजदूतलाई सम्बन्धित देशले सफल राजदूतको श्रेणीमा राख्ने गर्दछन् ।
खासगरी राजदूतहरुका सम्बन्धमा केही कुरा बुझ्नु आवश्यक देखिन्छ । ‘उनीहरूले आफ्ना देशका आधिकारिक प्रतिनिधिको रूपमा काम गर्छन्, सहयोग, समझदारी र कूटनीतिलाई बढावा दिन काम गर्छन् ।’ भन्ने विश्वव्यापी मान्यता राखिन्छ । राजदूतहरुले आफ्नो गृह देशको प्रतिनिधित्व गर्ने गर्दछन् । उनीहरु आफ्नो राष्ट्रको हितको लागि प्रवक्ताको रूपमा काम गर्नु उनीहरुको प्रमुख कार्य हो ।
उनीहरुले कूटनीतिक सम्बन्ध निर्माण गर्ने, आफ्नो देशको हितलाई ध्यानमा राखी व्यापार र लगानी प्रवद्र्धन गर्ने कार्यका लागि कार्य गर्नु पनि उनीहरुको दायित्व हो । यसैगरी उक्त देशमा रहेका आफ्नो देशका नागरिकको सुरक्षा गर्ने गर्ने कार्य पनि राजदूतहरूले गर्नुपर्ने हुन्छ । उनीहरुले सांस्कृतिक आदानप्रदान गर्ने, सम्झौता तथा वार्ताहरु गर्ने जिम्मेदारी पाएका हुन्छन् । त्यसैले राजदूतहरुले पनि आफ्नो देश तथा सरकारप्रति बफादार बन्नु आवश्यक हुन्छ ।
राजदूतले आफ्नो देशको प्रतिनिधित्व गर्ने भएकाले उनीहरु क्षमतावान् हुनु आवश्यक देखिन्छ । कूटनीतिक क्षेत्रको ज्ञान, भाषाको ज्ञान, नयाँ प्रविधिको ज्ञान जस्ता कुराहरु उनीहरुका लागि अत्यावश्यक कुरा हो । विभिन्न देशबाट नेपालमा राजदूत भएर आएका राजदूतहरुले नेपाली भाषामा कतिपय कुरा गर्ने गरेको देखिन्छ । यसैगरी नेपालमा रहेका अमेरिकाका राजदूत, बेलायती राजदूतहरुले नेपालका महत्वपूर्ण चाडपर्वहरुमा आफूलाई समेत सामेल गर्ने गरेको देखिन्छ ।
यसलाई राम्रो मानिन्छ राजदूतको हिसाबले हेर्ने हो भने । त्यसैले यसको सिको गर्नु नेपाली राजदूतहरुका लागि पनि उपयुक्त देखिन्छ । जुन देशमा गइएको वा भइएको हो त्यहाँको भाषा, चाडपर्व तथा रहनसहनका विषयमा समेत दखल राखेर गए त्यहाँ भिज्न सहज हुने गर्दछ । यसैगरी कूटनीतिक सम्बन्ध विस्तार गर्ने, शैक्षिक, पर्यटकीय सन्देश आदिका विषयमा समेत नेपाली राजदूतहरुले आफूलाई खार्दै गएमा त्यसले नेपाली राजदूतहरुको क्षमतालाई लिएर प्रश्न उठ्ने अवस्था आउँदैनथ्यो ।
नेपालको सन्दर्भमा भन्ने हो भने राजदूत नियुक्तिको प्रक्रियादेखि नै धेरै नै सुधार्नुपर्ने आवश्यकता देखिएको छ । राजनीतिक क्षेत्रबाट भन्दा पनि कूटनीतिक क्षेत्रबाटै राजदूतहरु चयन गरिनु उचित देखिन्छ । यसरी चयन भएका राजदूतहरुलाई जुन देशमा पठाउने हो, त्यो देशको बारेमा राम्रो जानकारी गराएर मात्र पठाउने गर्नु उचित हुन्छ ।
यसैगरी तालिम, गोष्ठी, कार्यशाला, भाषाको ज्ञान आदिका विषयमा समेत सरकारले उनीहरुलाई खार्दै लानुपर्ने हुन्छ । यसैगरी अहिलेको अवस्थामा प्रविधिमैत्री तथा शैक्षिक योग्यताको कुरालाई पनि विशेष रुपमा ध्यान दिइनु जरुरी छ । यसैगरी राजनीतिक नेता कार्यकर्ता भन्दा पनि विज्ञतालाई प्राथमिकतामा राखी चयन गरिनु उचित हुन्छ ।
