पोखरेल समूहको अवधारणामा के छ ?

नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले) का वरिष्ठ उपाध्यक्ष ईश्वर पोखरेलले एमालेको आगामी महाधिवेशनमा अध्यक्षमा उम्मेदवारी दिने तयारी गर्नुभएको छ । उहाँले आगामी महाधिवेशनमा हालका अध्यक्ष खड्गप्रसाद शर्मा ओलीले नेतृत्वको दाबी नगर्दा ठीक हुने धारणा राख्दै आउनुभएको छ । उता, ओलीले पनि तेस्रो कार्यकालका लागि आपूmलाई तेह¥याउने तयारी गरिरहनुभएको छ । यस्तो अवस्थामा पोखरेल आफ्नो छुट्टै समूह नै बनाएर ओलीसमूहसँग प्रतिस्पर्धा गर्ने पक्षमा देखिएको छ । पोखरेललाई पूर्वराष्ट्रपति विद्या भण्डारीको समेत समर्थन रहेको अवस्था छ । यस्तो अवस्थामा पोखरेलले आफ्नो समूहको तर्फबाट भन्दै एमालेको केन्द्रीय कार्यालयमा अवधारणापत्र बुझाउनुभएको छ । यसरी बुझाइएको अवधारणापत्रमा मुख्य रुपमा हालको नेतृत्वको सातवटा कमजोरीलाई उठाउँदै समाधानका लागि भनी सुझाव समेत प्रस्तुत गर्नुभएको छ । हालको सन्दर्भमा यो विषय सान्दर्भिक हुने देखी उक्त अवधारणापत्रमा उल्लेख गरिएका विषयहरुलाई समेटेर यहाँ प्रस्तुत गरिएको छ ।
१. कमजोर आन्तरिक लोकतन्त्र
पार्टीभित्र नियमित बहस कमजोर हुँदै गएको छ र फरक मतलाई दबाउने प्रवृत्ति हावी भएको छ । निर्णय प्रक्रिया ‘थोरै मान्छे’ मा सीमित भएको र केन्द्रीय कमिटी, स्थायी कमिटी, पोलिटब्यूरोका बैठकहरू समयमा नबोलाउने वा भए पनि औपचारिकतामा सीमित गर्ने गैरलोकतान्त्रिक अभ्यास बस्यो । यो प्रवृत्तिले भयरहित वातावरणमा आफ्ना कुरा राख्ने अवस्थाको अन्त्य गरेको छ । एमालेभित्र नियमित राजनीतिक बहस हराउनु, फरक मत राख्ने संस्कृतिमाथि असहिष्णुता बढ्नु र निर्णय थोरै व्यक्तिको घेरÞामा सीमित हुँदै जानु गम्भीर समस्या बनेको छ ।
आठौँ र नवौँ महाधिवेशनले स्थापित गरेको बहुदलीय जनवादको लोकतान्त्रिक मान्यता व्यवहारमा कार्यान्वयन हुन नसकेको अवस्था आएको छ ।
२. शक्ति केन्द्रीकृत नेतृत्व प्रणाली
केन्द्रीय कमिटी, स्थायी कमिटी, पोलिटब्यूरोका बैठकहरू समयमा नबोलाउने, बैठक भए पनि पर्याप्त छलफल नहुने, हरेक निर्णय सचिवालयबाट गर्ने र तुरुन्तै कार्यान्वयन गरिहाल्ने, विषयको सान्दर्भिकता सकिइसकेपछि केन्द्रीय कमिटीबाट अनुमोदन गराउने परम्परा नै बस्यो । ओली नेतृत्वमा रहँदा शक्ति पृथकीकरण र सन्तुलनको सिद्धान्त कमजोर बन्यो जबकि (जनताको बहुदलीय जनवाद (जबज) को मान्यता अनुरूप नियन्त्रण र सन्तुलनको सिद्धान्तले जनवादलाई बलियो बनाउने नीति र विधिमा जोड दिएको थियो । सचिवालयबाट निर्णय गर्ने र पछि मात्र कमिटीबाट अनुमोदन गराउने परम्पराले व्यक्तिकेन्द्रित नेतृत्व प्रणालीलाई मजबुत बनायो ।
कुनै पनि निर्णय लिनु अगाडि खुला बहस र छलफल गर्ने, मत राख्ने, असहमति दर्ज गर्ने, मतदान प्रक्रिया अवलम्बन गरेर अल्पमत बहुमतबाट निर्णयमा पुग्ने तर निर्णय गरिसकेपछि सबैले पालन गर्नुपर्ने पद्धति नै जनवादी पद्धति हो । काम कारबाहीमा एकरुपता विचारमा विविधता नै माक्र्सवादी पार्टी निर्माणको बाटो हो । भयरहित वातावरणमा आफूलाई लागेका कुरा प्रष्टसँग राख्ने अवस्था बन्न सकेन । कमिटीहरूमा राजनीतिक वैचारिक बहसको वातावरण कमजोर भएको छ ।
३. अवरुद्ध नेतृत्व हस्तान्तरण
कम्युनिष्ट पार्टीहरूमा नेतृत्वको हस्तान्तरणको विषय समस्याको रूपमा रहेको छ । पार्टीमा स्वेच्छिक अवकाशको व्यवस्था नहुनु, उमेर या कार्यकारी पदको कार्यकालको हद निर्धारण नहुनु र नेतृत्व हस्तान्तरणको बाध्यात्मक प्रबन्ध नहुनु आदि कारणले नेतृत्वमा रहेको व्यक्ति लामो समयसम्म (कतिपय सन्दर्भमा आजीवन पनि) नेतृत्वमा टिकिरहन चाहने र पदमा टिकिरहन अनेकौँ वाञ्छित÷अवाञ्छित प्रयत्नहरू गर्ने तथा पद प्राप्त गर्न चाहनेले पनि वैध÷अवैध उपायहरू अवलम्वन गर्ने स्थिति देखापरेको छ ।
यसले नेतृत्वको सहज हस्तान्तरणमा बाधा पु¥याएको मात्र छैन, नेतृत्व परिवर्तनका लागि अस्वस्थ होडबाजी, गुटबन्दी र षड्यन्त्रमूलक क्रियाकलापलाई पनि जन्माउने काम गरेको छ । यसले युवापुस्तालाई नेतृत्वमा पुग्न अवरोध सिर्जना गरिरहेको छ ।
४. बिथोलियो सम्बन्ध
पार्टी सञ्चालन र सरकार सञ्चालन (संघ, प्रदेश र स्थानीय) का सम्बन्धमा सामूहिक छलफल गरी एकीकृत धारणा बन्न नसक्दा पार्टीको सार्वजनिक प्रतिष्ठामा धक्का लागेको छ । मधेश प्रदेश सरकार गठनका सन्दर्भमा भएका पछिल्ला गतिविधिले पार्टीको नैतिक मूल्यमाथि नै गम्भीर प्रश्न खडा गरिदिएको छ ।
५. चुनावी पार्टीमा बदलियो संगठन
छलफल, बहस, आलोचना, आत्मालोचनाको अभ्यासले प्राथमिकता पाउन छोड्यो । भिन्न मत सके प्रकट हुन नदिने, भइहाले भने असहिष्णुताको व्यवहार गर्ने, कतिपय अवस्थामा प्रतिशोध साँध्नेसम्मका व्यवहार पार्टी जीवनमा देखिए । सीमित नेताहरू बसेर निर्णय गर्ने र त्यही निर्णयलाई औपचारिकता दिनका लागि कमिटीका बैठकबाट पारित गराउने गैरलोकतान्त्रिक अभ्यासले निर्णयको प्रभावकारी कार्यान्वयन र जिम्मेवारी बहन नहुने समस्या पार्टीमा देखियो । पार्टी विचारभन्दा पनि चुनाव कसरी जित्ने भन्ने कुरामा मात्र केन्द्रित हुन पुग्यो ।
६. विचार र व्यवहारमा विरोधाभास
हामी र आम मानिसका बीच सम्बन्ध टुट्नुको यो कारणको सम्बोधन नगरी जनतामा विकास भएको आक्रोश र निराशा चिर्न सम्भव थिएन । यसपालि त्यसको पनि विष्फोट भयो । हाम्रो शासकीय वैधानिकता, पार्टीको राजनीतिक वैधानिकता र हाम्रो विचार, सिद्धान्त र सांगठनिक व्यवहार, कार्यशैलीहरूमा थुप्रै प्रश्नहरु उठेका छन् । त्यसै भएर भावी दिशा तय गर्नु अगाडि हामीले आफ्ना कमजोरीहरूको समग्रमा समीक्षा गर्नैपर्छ ।
७. आत्म–समीक्षा संस्कृतिको अभाव
आजको अवस्थासँग हाम्रा सीमा, कमजोरी र असफलताको कुनै सम्बन्ध नदेख्नु अर्को अतिवाद हो । वर्तमान अवस्था र इतिहासको बस्तुनिष्ठ समीक्षा नगरी भविष्यको मार्गचित्र निर्माण सम्भव छैन । कमरेड लेनिनले भने जस्तो ‘सब ठीक छ’ भन्ने अतिवाद स्थिरता होइन, पतनको शुरुवात हो । यो विचार हाम्रो सुन्दर भविष्यको बाधक र अवरोधक हो ।
समाधान के त ?
पार्टीमा दर्शन, सिद्धान्त, कार्यक्रम र विधानले गरेका व्यवस्थामा खासै ठूलो समस्या नभए पनि आफैँले स्थापित गरेका सिद्धान्त, नीति, विधि र विधानको पालना र कार्यान्वयन पक्षमा समस्या देखिएको छ ।
नवौं महाधिवेशनपछि गुटगत गतिविधि तीव्र हुनु, स्वस्थ प्रतिस्पर्धाको सट्टा अस्वस्थ क्रियाकलाप हुनु र योग्य तथा सक्षम कार्यकर्ताहरूमाथि अन्याय हुने स्थिति आउनुले पार्टी जीवनको लोकतान्त्रीकरणको अभ्यास कमजोर भएको छ । समस्या समाधानकालागि पार्टीभित्र आन्तरिक लोकतन्त्र पुनःस्थापना गर्दै फरक मतलाई संस्थागत सम्मान दिनु उपयुक्त हुने देखिन्छ । यसैगरी पदाधिकारीमा ‘दुई कार्यकाल’ सीमालाई विधानमा पुनस्थापना गर्नुपर्ने, योग्यता–जिम्मेवारी मूल्यांकनको स्पष्ट प्रणाली बनाउनुपर्ने, उम्मेदवार चयनमा सदस्य र नागरिकको अभिमतलाई आधार मान्नुपर्ने, जनसंगठनलाई गुटबन्दीबाट मुक्त गर्दै लोकतान्त्रिक प्रतिस्पर्धा लागू गर्नु उचित हुन्छ ।
यस्तै, केन्द्रीय निकाय (अनुशासन, निर्वाचन, लेखा) लाई महाधिवेशनमार्फत स्वायत्त बनाउनुपर्ने, पारदर्शी लेखापरीक्षण र आर्थिक अनुशासन कायम गर्नुपर्ने, थिङ्क–ट्याङ्क र सल्लाहकार संयन्त्रलाई सक्रिय बनाउनुपर्ने, प्रवासी मञ्चलाई सीप–पूँजी–प्रविधि हस्तान्तरणमा उपयोगी बनाउनु पनि उचित देखिन्छ । नेता–कार्यकर्ता सम्बन्धलाई ‘त्रास होइन, विश्वास’ मा रुपान्तरण गर्नुपर्ने, प्रशिक्षण पाठ्यक्रममा ठोस माक्र्सवादी व्याख्या र आधुनिक विषय समायोजन गर्नु सही हुने देखिन्छ ।