सन्जिब दुलाल
हेटौँडा/ बागमती प्रदेशमा प्रदेश राष्ट्रिय वन ऐन, २०७६ लगायतका अन्य कानून तर्जुमा हुँदै गएको सन्दर्भमा पेसागत संगठनहरुले त्यसप्रति आपत्ति प्रकट गरेका छन् । वन तथा वातावरण मन्त्रालय र अन्तर्गतका निकायहरूको सङ्गठन तथा व्यवस्थापन (इ७ः) संरचना पुनर्लेखन प्रक्रिया अघि बढिरहेकोप्रति पेसागत सङ्गठनहरूले आपत्ति जनाएका हुन् ।
यसै सन्दर्भमा गत २०८२ कार्तिक १८ गते प्रदेश सचिवमार्फत राय तथा सुझाव पेस गरिसकिएको व्यहोरा उनीहरुले स्मरण गराएका छन् । मौजुदा सङ्गठन तथा व्यवस्थापन संरचनाको पुनर्लेखन गर्दा वागमती प्रदेशको जैविक विविधता र पर्यावरणीय संवेदनशीलतालाई विशेष ध्यान दिन सरोकारवालाहरूले आग्रह पनि गरेका छन् ।
उनीहरुले प्रदेशको वन तथा वातावरण संरक्षणमा प्राविधिक जनशक्ति मेरुदण्डको रूपमा रहेको उल्लेख गरेका छन् । यसैगरी छोटो समयावधिमा प्राविधिक कार्यालयहरूमा कार्यरत जनशक्तिको दरबन्दी कटौती गरिँदा सेवा प्रवाहमा प्रत्यक्ष नकारात्मक असर पर्ने नेपाल वन प्राविधिक सङ्घ (ल्ँब्) वागमतीका अध्यक्ष उत्तम चापागाईँले जानकारी दिनुभयो ।
नेपाल वन प्राविधिक सङ्घ (ल्भ्ँत्ब्), नेपाल फरेस्टर्स एसोसिएसन (ल्ँब्) र जुनियर फरेस्टर्स एसोसिएसन नेपाल (व्ँब्ल्) बागमती प्रदेश कार्य समितिले वन तथा वातावरण मन्त्रालयलाई ध्यानाकर्षणपत्र बुझाएका हुन् । त्यसमा प्रदेशको जैविक विविधता र पर्यावरणीय संवेदनशीलतालाई ध्यानमा राखी सङ्गठन संरचना पुनर्लेखन गर्न आग्रह गरिएको छ ।
पत्रमा वन, वन्यजन्तु तथा जलाधार संरक्षणमा प्राविधिक जनशक्ति मेरुदण्डको रूपमा रहेको उल्लेख गरिएको छ । छोटो अवधिमा प्राविधिक कार्यालयहरूमा कार्यरत जनशक्तिको दरबन्दी कटौती गरिँदा सेवा प्रवाहमा गम्भीर असर पर्न सक्ने चेतावनी पनि दिइएको छ ।
सङ्घसंस्थाले वातावरणीय दीगोपन, जनशक्तिको उचित व्यवस्थापन र सेवाको गुणस्तर सुधारलाई प्राथमिकतामा राखी जनशक्तिको वास्तविक आवश्यकतामाथि गहिरो अध्ययन गरेर मात्र निर्णय लिन मन्त्रालयसँग आग्रह गरिएको छ । मौजुदा दरबन्दी कटौती नगरी प्राविधिक जनशक्तिको सीप अभिवृद्धि, क्षमता विकास तथा प्रोत्साहनका उपायहरू अवलम्वन गर्न समेत सुझाव दिइएको छ ।
सङ्गठन तथा व्यवस्थापन संरचना पुनर्लेखनको प्रक्रियामा कर्मचारी सङ्घसंस्था, विज्ञ तथा सरोकारवालाहरूको रायलाई प्राथमिकताका साथ समेट्न समेत उहाँहरूले आग्रह गर्नुभएको छ । संयुक्त ध्यानाकर्षणपत्रमा नेपाल वन प्राविधिक सङ्घ वागमतीका अध्यक्ष उत्तम चापागाईँ, नेपाल वन प्राविधिक सङ्घ वागमतीका अध्यक्ष वसन्तराज गौतम र ज्वाइन्ट फरेस्टर्स एसोसिएसन नेपाल वागमतीका अध्यक्ष राजेशकुमार साहले हस्ताक्षर गर्नु भएको छ ।
वागमती प्रदेशमा प्रदेश राष्ट्रिय वन ऐन, २०७६ लगायत अन्य कानूनहरू तर्जुमा भइरहेको तथा वन तथा वातावरण मन्त्रालय र अन्तर्गतका निकायहरूको सङ्गठन तथा व्यवस्थापन (इ७ः) संरचना पुनर्लेखनको प्रक्रिया अघि बढिरहेको सन्दर्भमा वन क्षेत्रका तीन प्रमुख पेसागत सङ्घसंस्थाले संयुक्त रूपमा ध्यानाकर्षण गराएका जनाइएको छ ।
