गम्भीर बहादुर हाडा
अधिवक्ता तथा सहप्राध्यापक, अर्थशास्त्र
भक्तपुर बहुमुखी क्याम्पस (अवकासप्राप्त)
साइबर अपराधसम्बन्धी विश्व इतिहास हेर्दा फ्रान्समा कपडा बनाउने कारखानाका मालिक जोसेफ मेरी जेक्वार्डले कपडा बुन्नको लागि स्वचालित कम्प्युटरहरू जडान गरेपछि त्यसबाट आफ्ना रोजगारी गुम्ने डरले उक्त उद्योगका कम्प्युटरहरू अवैध तरिकाले ध्वस्त गरिदिएपछि साइबर क्राइमले सन् १८२० मा अपराधको रूप धारण गरेको हो । त्यसपछि विभिन्न औद्योगिक मुलुकहरूमा यस सम्बन्धी कानूनहरू ल्याउन थालिएको थियो । जर्मनीमा सन् १८७० मा प्रोडक्सन कानून लागु गरेको थियो । अमेरिका लगायतका देशमा विभिन्न कानूनहरू ल्याइएका थिए । साइबर क्राइमका कारण हाल विश्वमा अरबौं अरब डलरको आर्थिक क्षति र नोक्सानी हुँदै आएका छन् ।
सन् २०१४ मा अमेरिकी सङ्घीय अनुसन्धान ब्यूरोमा २ लाख ६९ हजार ४२२ यस सम्बन्धी उजुरी दर्ता भएका थिए । सन् २०१८ मा प्रकाशित म्याफियो नामक संस्थाको प्रतिवेदन अनुसार साइबर क्राइमका कारण विश्वमा सो अवधिमा मात्र ६०० मिलियन अमेरिकी डलर बराबरको आर्थिक नोक्सानी भएको थियो । ‘साइबर टेरोरिज्म’ को नामले समेत लिइने यस अपराधलाई नियन्त्रण गर्न अमेरिकामा एफ.बि.आइ., सि.आइ.ए. जस्ता सरकारी निकायले करोडौं डलर खर्च गर्ने गरेका छन् । भारतमा भारतीय केन्द्रीय जाँच ब्यूरो तथा ‘र’ जस्ता संस्थाहरूले ठूलो धनराशी खर्च गर्दै आएका छन् । नेपालमा पनि नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो लगायतका विभिन्न महाशाखा र शाखाहरूले अपराधको अनुसन्धान कार्य गर्दै आएका छन् ।
संगठित अपराध भन्नाले योजना, तयारी, सङ्गठन संजाल, पर्याप्त स्रोत साधनसहित धेरै व्यक्तिहरु सङ्घठित भई मिलेर गरिने एक वा एकभन्दा बढी गम्भीर किसिमको अपराध गर्ने कार्यलाई सङ्गठित अपराध भनिन्छ । यस्तो सङ्गठित अपराध सीमाविहीन, सङ्गठित र योजनावद्ध रुपमा हुने गर्दछ । सङ्गठित अपराध नियोजित एवं योजनावद्ध अपराध हो, जुन सम्पूर्णतः वा साधारण अपराधभन्दा गम्भीर हुन्छ । एक व्यक्तिले गरेको कसुरभन्दा फरक हुन्छ । व्यक्ति वा समूहले नै गरेको कसूर भए पनि निश्चित चरित्र वा ढाँचा नभएसम्म त्यो सङ्गठित अपराध मानिँदैन । सैद्धान्तिक रुपले प्रभावित नभएको आपराधिक गतिविधि, पदसोपानसहित (श्रेणीवद्ध रुपमा) संगठित, दक्ष जनशक्ति (पेसागत दक्षता) र क्षेत्र (कार्य) विभाजनसहित संगठित, निश्चित नियमअनुरूप संचालित आपराधिक गतिविधि, स्वेच्छाचारी वा एकछत्र रुपमा गरिने अपराध, पेसेबर अपराधीलाई सदस्य बनाउने प्रवृत्ति वा प्रक्रिया नै सङ्गठित अपराध हो ।
संगठित अपराध अन्तर्गत विद्युतीय अपराध, बेचविखन, मिलेमतो र एकाधिकार, आतङ्कवाद, भ्रष्टाचार र अवैध मुद्रा निर्मलीकरण आदि जस्ता शब्दहरु यस अन्तर्गत पर्दछन् ।
संगठित अपराध अन्तर्गत साइबर अपराध कानूनहरुमा नेपालको विद्युतीय कारोबार ऐन २०६३ अनुसार नेपालमा साइबर अपराध अन्तर्गत निम्न कुराहरु पर्दछन् । अर्काको बारेमा अपमानजनक टिप्पणी गर्ने, अर्काको गोप्य कुरा प्रसार गर्ने । मानिसमा घृणा उत्पन्न गर्ने, भड्काउने, जातिय, धार्मिक, विभाजन ल्याउने जस्ता सामग्री राख्ने, मोबाइलबाट धम्की दिने, यौन उत्तेजना पैदा गर्ने तस्वीर राख्ने, अरुको नाममा खाता खोलेर दुःख दिने, इन्टरनेटबाट अरुलाई ठगी गर्ने तथा धोका दिने, अर्काको कम्प्युटर तथा विद्युतीय उपकरणमा क्षति पु¥याउने, अर्कालाई जिस्काउने र चरित्र हत्या गर्ने आदि । साइबर अपराध, कानून र सजाय सम्बन्धी जानकारी लिने÷दिने कार्यहरु पनि यस ऐन अन्तर्गत पर्दछन् ।
विद्युतीय कारोबार ऐन, २०६३ को दफा ४४ देखि ५९ ले साइबर अपराध र सजायको स्पष्ट परिभाषा र व्याख्या गरेको छ । जस्तै ः कम्प्युटर स्रोत सङ्केतको चोरी, नष्ट वा परिवर्तन गर्ने, कुनै व्यक्तिले कुनै कम्प्युटर, कम्प्युटर कार्यक्रम, कम्प्युटर प्रणाली वा कम्प्युटर नेटवर्कका लागि प्रयोग हुने कम्प्युटर स्रोतको सङ्केत (सोर्स कोड) लाई चोरी गरेमा, नष्ट गरेमा, परिवर्तन गरेमा वा त्यस्तो काम गर्न लगाएमा निजलाई तीन वर्षसम्म कैद वा दुई लाख रूपियाँसम्म जरिवाना वा दुवै सजाय हुनेछ ।
कम्प्युटर सामग्रीमा अनधिकृत पहुँचमा कम्प्युटरको धनी वा जिम्मेवार व्यक्तिबाट कुनै अख्तियारी नलिई सो कम्प्युटरको प्रयोग गरेमा वा अख्तियारी लिएको अवस्थामा पनि अख्तियारी दिइएको भन्दा भिन्न कुनै कार्यक्रम, सूचना वा तथ्याङ्कमा पहुँच प्राप्त गर्ने उद्देश्यले कुनै कार्य गरेमा निजलाई कसूरको गम्भीरता हेरी दुई लाख रूपियाँसम्म जरिवाना वा तीन वर्षसम्म कैद वा दुवै सजाय हुनेछ भनी व्याख्या गरेको पाइन्छ ।
नेपालमा ८१ प्रतिशतभन्दा बढी अनलाइन घटना (साइबर हिंसा÷अपराध) सामाजिक सञ्जाल फेसबुकबाट भइरहेका छन् । आर्थिक वर्ष २०८०÷८१ मा ६३५ जना बालबालिका (बालक २५३ र बालिका ३८२) र महिला आठ हजार ७४५ जना प्रभावित भएको तथ्याङ्क छ । सुरक्षित इन्टरनेट दिवस २०२५ को सन्दर्भमा भ्वाइस अफ चिल्ड्रेन र इन्टरनेसनल एसोसिएसन अफ वुमन इन रेडियो एन्ड टेलिभिजन (आइवर्ट) द्वारा राजधानीमा आयोजित कार्यक्रममा अनलाइन हिंसाबाट प्रभावित महिला र बालबालिकाको तथ्याङ्क सार्वजनिक गरिएको हो । राष्ट्रिय महिला आयोगकी अध्यक्षले आयोगमा पनि महिला र किशोरीमाथि हुने विभिन्न हिंसालगायत अनलाइन हिंसाको पनि उजुरी आउने गरेको र आयोगले साइबर व्युरोसँग समन्वय गरी दोषीलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउने गरिएको बताउनुभयो । प्रविधिको सहयोगमा धेरै राम्रा, उत्पादनमूलक र सूचनामूलक जानकारी पनि हासिल गर्न सकिन्छ र दुरुपयोग हुँदा पनि धेरै दुःख, बदनामी खप्नुपर्ने अवस्था भएकाले सुरक्षित इन्टरनेट प्रयोगसम्बन्धी संचेतनामूलक कार्यक्रम विद्यालय र समुदायस्तरमा समेत निरन्तर सञ्चालन गर्नुपर्ने आवश्यकता छ ।
राष्ट्रिय साइबर सुरक्षा केन्द्रले सरकारी कार्यालयको सूचना प्रविधि प्रणालीलाई सुरक्षित राख्न एड्भाइजरी जारी गरेको छ । सरकारी वेबसाइट, डाटा र नेटवर्कको सुरक्षाका लागि केन्द्रले १०२ बुँदे ‘एड्भाइजरी’ जारी गरेको हो । सरकारी कार्यालयको वेवसाइट, एप्लिकेसेज, सर्भर, नेटवर्क, ईस्कटप, ल्यापटप, मोबाइल उपकरण र सामाजिक सञ्जालको प्रयोगसँग सम्बन्धित विभिन्न सुरक्षात्मक उपायहरू समावेश गर्दै केन्द्रले सूचना प्रविधि प्रणालीलाई सुरक्षित राख्न तथा सम्भावित साइवर खतराबाट जोगाउन साइबर सुरक्षा एड्भाइजरी जारी गरेको हो । कार्यालयमा रहेका डेस्कटप÷ल्यापटप र प्रिन्टर सुरक्षासम्बन्धी, ‘पासवर्ड’ व्यवस्थापन तथा सुरक्षासम्बन्धी, ‘इन्टरनेट ब्रोसिङ’ सुरक्षासम्बन्धी, ‘इमेल’ तथा ‘फिसिङ एट्याक’ सुरक्षासम्बन्धी, रिमोभएबल मिडिया’ सुरक्षासम्बन्धी, सामाजिक सञ्जाल, सुरक्षासम्बन्धी र मोबाइल सुरक्षासम्बन्धी विषयमा ‘एडभाइजरी’ जारी गरिएको बताइएको छ ।
आर्थिक वर्ष २०८१÷८२ शुरु भएपछि ६ महिनामा मात्रै देशभर करिब ११ हजार साइबर क्राइमका उजुरी दर्ता भए । योमध्ये ६ हजार १ सय १ वटा साइबर अपराध फेसबुकबाट भएको भन्दै उजुरी दर्ता भएका थिए । यस्तै इन्स्टाग्रामको माध्यमबाट साइबर अपराध गरेको भन्दै १ हजार ८ सय ८४ वटा उजुरी दर्ता भएका छन् । ह्वाट्सएप र टिकटकबाट साइबर क्राइम भएको भन्दै क्रमशः १ हजार २ सय ५६ र ९ सय ६१ वटा उजुरी दर्ता भएका छन् ।
नेपाल प्रहरीको साइबर ब्युरोको जानकारी अनुसार सामाजिक सञ्जालको माध्यमबाट हुने अपराध निकै बढ्दो छ । मुख्यतः सामाजिक सञ्जालबाट आर्थिक अपराध र सम्बन्धमा हुँदा खिचेका फोटो, भिडियो सार्वजनिक गरेर यौनहिंसा गर्ने प्रवृत्ति बढेको छ । ६ महिनामा करिब ११ हजार साइबर क्राइमको उजुरी आएको तथ्यले समाजमा इन्टरनेटबाट हुने अपराध मौलाइरहेको पुष्टि हुन्छ । यस्तो अपराधको निशानामा बालबालिका, युवादेखि जानेका, बुझेका व्यक्ति र बृद्धबृद्धाहरुमा पनि परिरहेका छन् । गृह मन्त्रालयले जानकारी गराएअनुसार साइबर क्राइम पछिल्लो समय निकै बढेको तथ्यांक प्रस्तुत गरिएको पाइन्छ । गृह मन्त्रालयको प्राथमिकतामा परेका सुरक्षा चुनौतीहरुको विषयमा यो क्षेत्र पनि परेका छन् ।
राष्ट्रिय साइबर सुरक्षा नीति, २०८० का विशेषताहरुमा राज्य व्यवस्थाको सञ्चालन, विकासको व्यवस्थापन, सार्वजनिक सेवा प्रवाह तथा नागरिकका आवश्यक क्रियाकलाप डिजिटल प्रविधिमा निर्भर हुँदै गइरहेको अवस्थामा साइबर सुरक्षा चुनौतीपूर्ण हुँदै गएको छ । दिनानुदिन बढ्दै गइरहेको व्यक्तिगत, संस्थागत डाटा चोरी÷दुरुपयोग, सूचना प्रविधि प्रणालीहरू माथिको अनधिकृत पहुँच, राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय सूचना प्रविधि प्रणालीमाथि भइरहेका साइबर आक्रमणको प्रतिरक्षा गर्ने विषयलाई सुनिश्चित गर्न साइबर आक्रमणबाट हुन सक्ने क्षति रोक्न, न्यूनीकरण गर्न र भविष्यमा हुन सक्ने यस्ता आक्रमणबाट सुरक्षित रहनु अत्यावश्यक भएको छ । एकातर्फ सुरक्षित सूचना प्रविधिको प्रयोगबाट पारदर्शी एवम् प्रभावकारी सार्वजनिक सेवा व्यवस्थापनको अपेक्षा पूरा गर्नुपर्ने अवस्था छ । अर्कोतर्फ नागरिक अधिकारका विश्वव्यापी मान्यता, नेपालको संविधानले प्रदत्त गरेको मौलिक हक कार्यान्वयन गर्नुपर्ने अवस्थासमेत छ ।
नेपालमा पहिलो पटक २०२८ सालमा राष्ट्रिय जनगणनाको तथ्याङ्ग प्रशोधनका क्रममा कम्प्युटर प्रविधिको प्रयोग भएको हो । २०३१ सालमा कम्प्युटरसंँग सम्बन्धित पहिलो संस्था सेन्टर फर इलेक्ट्रोनिक डाटा प्रोसेसिङ स्थापना भयो जसको नाम पछि राष्ट्रिय कम्प्युटर केन्द्र भएको हो ।
साइबर आक्रमण रोक्नका लागि नेपाल प्रहरी साइबर ब्युरोले समेत महत्वपूर्ण कार्य गरिरहेको छ । नेपाल प्रहरी साइबर ब्युरोको तथ्याङ्क अनुसार यस आर्थिक वर्षमा नौ हजार १३ वटा साइबर घटना दर्ता भएका छन् । यसले पनि नेपालमा साइबर घटना बढिरहेको देखिन्छ । ‘फिड्सएक्स्प्लोइट’ नामक ह्याकर समूहले नेपालका वेबसाइटहरू ह्याक गरेको दाबी गरेको छ । ‘फिड्सएक्स्प्लोइट’ नामक समूहले ‘एनोन ब्ल्याक फ्ल्याग÷इन्डोनेसिया’ नामक टेलिग्राम च्यानलमार्फत नेपालका सरकारी तथा निजी वेबसाइटहरू ह्याक गरेको दाबी गरेको नेपाली सञ्चार माध्यमले जनाएको छ । उक्त समूहले नेपाली नागरिकको संवेदनशील कागजातसहित एक हजार ७५० वटा फाइल आफूसँग रहेको समेत दाबी गरेको छ । सरकारले साइबर आक्रमणलाई रोक्नका लागि सूचना प्रविधि क्षेत्रमा लगानी बढाउनुपर्छ । साइबर सुरक्षा अनुगमन गर्ने उद्देश्यले सञ्चालनमा ल्याएको राष्ट्रिय साइबर सुरक्षा केन्द्रले पटक पटक साइबर आक्रमण हुँदा पनि कुनै ठोस काम गर्न सकेको देखिँदैन । केन्द्रमा दक्ष जनशक्तिको अभाव पनि छ । यसले कामकाज हुन सकेको छैन । सरकारले साइबर आक्रमण रोकथामका लागि मिडियाको सहयोगमा ‘साइबर जागरूकता अभियान’ सञ्चालन गर्न अग्रसर हुनुपर्छ ।
साइबर अपराध सम्बन्धी नेपालको कानूनी व्यवस्था अन्तर्गत नेपालमा लामो समयदेखि यस सम्बन्धी अपराध हुने गरेको भए पनि सन् १९९० पछिका दिनमा सूचना तथा सञ्चारको क्षेत्रमा आएको व्यापक विकास र विस्तार कारण यससँग सम्बन्धित विभिन्न अपराध बढ्दै आएका देखिन्छन् । विगतमा मुलुकी ऐन तथा अन्य ऐनका विभिन्न दफा लगाए कानूनी कारबाही हुँदै आएकोमा २०६३ सालबाट भने विद्युतीय कारोबार नियन्त्र सम्बन्धी विशेष ऐन नै ल्याई हाल लामु भइरहेको छ । ऐनको दफा ४४ देखि दफा ५८ सम्म विभिन्न प्रकारका कसूरहरूको उल्लेख गरी सो प्रमाणित भएमा कानून अनुसार ५० हजार देखि ५ लाख सम्प जरिबाना तथा ६ महिनादेखि ५ वर्षसम्मका जेल सजायहरू कसूर अपराधको मात्रा हेरी अदालतले तोक्न सक्ने कानूनी प्रावधान राखिएका छन् । यस सम्बन्धी अपराधमा हाल काठमाडौं जिल्ला अदालतमा मुद्धा गर्न सकिने प्रबन्ध रहेकोमा हाल ७७ वटै जिल्लामा उजुरी गर्न पाइने व्यवस्था गरिएको छ ।
मुलुकी अपराध संहिता २०७४ तथा मुलुकी देवानी संहिता २०७४ का विभिन्न दफाहरूमा समेत अरूलाई हानी नोक्सानी गरेको पाइएमा विभिन्न प्रकारका सजाय हुने व्यवस्था राखिएका छन् । सामान्य अवस्थामा अनुमति नलिई कसैको तस्वीर खिच्नु, सामाजिक सञ्जालमा फोटो राख्नु, गाली वा बेइज्जती हुने गरी अर्काको प्रतिष्ठामा आँच हुनेगरी गरिने कुनै पनि कार्यलाई कानूनले अपराध मानेको अवस्था छ ।
विश्वमा साइबर क्राइममा महिला तथा बालबालिकाको प्रयोग व्यापक ढङ्गले भइरहेको÷बढिरहेको छ । जानी–जानी, अज्ञानतावस, भूलवस, प्रलोभनमा परी, डर–धम्की वा अन्य कारणबाट यस सम्बन्धी अपराधमा विभिन्न तरिका र प्रयोजन वा माध्यमबाट महिला तथा बालबालिकाहरूको प्रयोग हुने गरेको पाइन्छ । ‘कानूनको अज्ञानता क्षम्य नहुने’ कानूनको विश्वव्यापी मान्यता भएकोले जसरी अपराध हुन गए पनि कानून अनुसार सजाय भोग्नुपर्ने हुन्छ । विश्वमा बालबालिकाको परिभाषा पनि फरक–फरक रहेका छन् । नेपालको हालको कानूनले १८ वर्षभन्दा कम उमेरकालाई नाबालक मानेको छ । १० वर्षभन्दा माथिकालाई अवस्था र कानूनी व्यवस्था अनुसार विभिन्न खालको सजायको व्यवस्था गरेको पाइन्छ । १० वर्षभन्दा मुनिकाले भने जस्तोसुकै अपराध गरेकोमा पनि कुनै सजाय हुँदैन ।
सूचना प्रविधिको विकास र विस्तारले मानव विकासमा जसरी सहज सरलीकरण गर्दै आइरहेको छ त्यसैगरी यसको विकासले विभिन्न चुनौती पनि सिर्जना गर्ने गरेको छ । सूचना प्रविधिको विकास र विस्तारले सिर्जना गरेको विभिन्न चुनौतीहरूमध्ये पछिल्लो समयमा बढ्दै गइरहेको साइबर अपराध र त्यस अन्तर्गतको साइबर ठगी पनि एक हो । फेसबुक, ह्वाट्स् एप, भाइबर, इन्स्टाग्राम जस्ता सामाजिक सञ्जालको प्रयोग गरि विभिन्न प्रलोभनमा पारी सय रूपियाँदेखि लाखौं रकम एकै पटक वा पटक पटक गरेर ठगी हुने गरेका कयौं घटना अहिले हाम्रो समाजमा प्रशस्त छन् । यस्ता घटनासँग सम्बन्धित सयौं उजुरी प्रहरी कार्यालयमा दिनहुँ आउने गरेका छन् । प्रहरीले पनि यस्ता घटनाको सन्दर्भमा गम्भिरताका साथ अनुसन्धान र संलग्नलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउन अग्रसर भइरहेको छ । साइबर ठगीका बारेमा चर्चा गर्नुपूर्व केही प्रतिनिधिमूलक घटनाको बारेमा चर्चा गर्नु सान्दर्भिक हुन आउँछ ।
आजको डिजिटल युगमा सूचना र सञ्चार प्रविधिको प्रयोगले नागरिक, व्यवसाय र सरकारका लागि अनगिन्ती अवसर सिर्जना गरेको छ । इन्टरनेट र डिजिटल प्रविधिहरूको तीव्र विकाससँगै, दैनिकी जीवनका विभिन्न क्षेत्रमा नयाँ सम्भावना जन्मेका छन् । यो डिजिटल रूपान्तरणले मात्र व्यवस्थापन प्रक्रियाहरूलाई सजिलो र प्रभावकारी बनाएको छैन, बरु यसले राष्ट्रहरूको सामाजिक र आर्थिक प्रवृत्तिहरूलाई पनि नयाँ रूप दिन मद्दत गरेको छ । प्रगतिसँगै साइबर अपराध र सुरक्षा धम्कीहरू पनि तीव्र रूपमा बढेका छन् । साइबर अपराधको बढ्दो चुनौती र यसका जोखिमहरूको परिणामस्वरूप, साइबर सुरक्षा एक अत्यन्त महत्वपूर्ण र अपरिहार्य आवश्यकता बन्न पुगेको छ ।
जसरी शारीरिक सुरक्षा र र शान्ति सुनिश्चित गर्न कानूनी व्यवस्था र सुरक्षा संरचनाहरू आवश्यक छन्, त्यसैगरी, डिजिटल संसारमा पनि सुरक्षा र संरचनात्मक व्यवस्था अपरिहार्य छन् । यी संरचनाहरूको अभावले व्यक्ति, संगठन र राष्ट्रहरूलाई ठूलो आर्थिक र सामाजिक क्षति पु¥याउन सक्छ ।
साइबर अपराध र यसको जोखिम ः साइबर अपराध भन्नाले कुनै पनि अनलाइन वा डिजिटल अपराधलाई जनाउँछ, जसले कम्प्युटर, इन्टरनेट र अन्य डिजिटल प्रविधिहरूको माध्यमबाट मानवीय अधिकारको उल्लंघन, आर्थिक धोखाधडी, व्यक्तिगत गोपनीयताको उल्लंघन र शारीरिक तथा मानसिक पीडाका कारण उत्पन्न हुन सक्छ । यसमा अनधिकृत पहुँच, डेटा चोरी, फसाद, हेकिङ, साइबर बुलिङ, बाल अश्लीलता, डाटा लिक, स्क्याम र भ्रामक जानकारीको प्रसार समावेश छन् । यसकारण लाखौं व्यक्ति र संस्थाहरूको डेटा र गोपनीयता संकटमा पर्न सक्छ । परिणामस्वरूप ठूलो आर्थिक हानी र समाजमा असुरक्षा फैलिन्छ । साइबर अपराधको प्रकृति निकै जटिल छ र यसका कारण भइरहेका अपराधहरू प्रायः सीमा नाघेर अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा फैलिन्छ ।
अनलाइन क्रिमिनल्सले आफ्नो अपराधलाई कुनै पनि देशमा कानूनी प्रणालीहरूको कार्यक्षमता र कार्यक्षेत्रलाई चुनौती पु¥याउँछन् । यसकारण अन्तर्राष्ट्रिय सहकार्य र समन्वय अनिवार्य बनाइन्छ । साइबर अपराधको समग्र प्रभाव र यसका खतराहरूको विश्लेषण गर्दा, यसले सामाजिक असुरक्षा, मानसिक तनाव र आपराधिक गतिविधिहरूको वृद्धि गर्दछ । व्यक्तिगत, वित्तीय र व्यावसायिक गोपनीयताको हनन्, साथै ह्याकिंग र डेटा चोरीजस्ता अपराध, नागरिक र व्यवसायका बीचमा विश्वासको संकट उत्पन्न गर्न सक्छन् । यसका साथै, साइबर आक्रमणले राष्ट्रिय सुरक्षा र अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धहरूलाई पनि असर पु¥याउन सक्छ, जसले दीर्घकालीन आर्थिक र सामाजिक प्रभाव पार्न सक्छ ।
नेपालमा लामो समयदेखि यस सम्बन्धी अपराध हुने गरेको भए पनि सन् १९९० पछिका दिनमा सूचना तथा सञ्चारको क्षेत्रमा आएको व्यापक विकास र विस्तार कारण यससँग सम्बन्धित विभिन्न अपराध बढ्दै आएका देखिन्छन् । विगतमा मुलुकी ऐन तथा अन्य ऐनका विभिन्न दफा लगाए कानूनी कारबाही हुँदै आएकोमा २०६३ सालबाट भने विद्युतीय कारोबार नियन्त्र सम्बन्धी विशेष ऐन नै ल्याई हाल लागू भइरहेको छ । ऐनको दफा ४४ देखि दफा ५८ सम्म विभिन्न प्रकारका कसूरहरूको उल्लेख गरी सो प्रमाणित भएमा कानून अनुसार ५० हजार देखि ५ लाख रुपियाँसम्म जरिवाना तथा ६ महिनादेखि ५ वर्षसम्मका कारागार सजायहरू कसूरको मात्रा हेरी अदालतले तोक्न सक्ने कानूनी प्रावधान राखिएका छन् । यस सम्बन्धी अपराधमा हाल काठमाडौं जिल्ला अदालतमा मुद्दा गर्न सकिने प्रबन्ध रहेकोमा हाल ७७ वटै जिल्लामा उजुरी गर्न पाइने व्यवस्था गरिएको छ । मुलुकी अपराध संहिता २०७४ तथा मुलुकी देवानी संहिता २०७४ का विभिन्न दफाहरूमा समेत अरूलाई हानी नोक्सानी गरेको पाइएमा विभिन्न प्रकारका सजाय हुने व्यवस्था राखिएका छन् । सामान्य अवस्थामा अनुमति नलिई कसैको तस्वीर खिच्नु, सामाजिक सञ्जालमा फोटो राख्नु, गाली वा बेइज्जती हुने गरी अर्काको प्रतिष्ठामा आँच हुनेगरी गरिने कुनै पनि कार्यलाई कानूनले अपराध मानेको अवस्था छ ।
