भक्तपुर l आसन्न स्थानीय तहको निर्वाचनमा सत्तारुढ दलहरुको गठबन्धन र प्रमुख प्रतिपक्ष नेकपा एमाले तथा उसको गठबन्धनबीच प्रतिस्पर्धा हुँदा विगतको विरासत जोगाउन तथा नयाँ इतिहास कोर्न दलहरु उद्यत देखिएका छन् । यसका लागि सत्तारुढ दलहरुले एमालेप्रति आक्रामक रुपमा चुनावी अभियान थालेका छन् । यसैगरी एमालेले पनि आफ्नो चुनावी कार्यक्रमलाई तीव्रता दिएको छ ।
पछिल्लो अवस्थामा आइपुग्दा गठबन्धनको सबैभन्दा बढी विरोध गर्ने एमाले नै सबैभन्दा बढी गठबन्धन गर्ने दलको रुपमा रुपान्तरित हुन पुगेको छ । सत्तारुढ दलहरुले केन्द्रीय स्तरबाट गठबन्धन घोषणा गरे अनुसार अधिकांश स्थानहरुमा गठबन्धन गरेका छन् । बरु यो गठबन्धन कतिपय जिल्लाका पालिकाहरुमा मित्रवत्र प्रतिस्पर्धाका रुपान्तरण भएको छ । उता, गठबन्धनको चर्को विरोध गर्दै आएको तथा आफू एक्लै भिड्न तयार रहेको हुंकार गर्ने एमाले अहिले सबैभन्दा तल्लोस्तरको गठबन्धन गर्ने दलको रुपमा देखा परेको छ । एमालेले पछिल्लो समय दलहरुसँगमात्र नभई व्यक्ति तथा जस्तोसुकै समूह समेतसँग गठबन्धन तथा तालमेल गरी आफ्नो हैसियत खस्केको देखाउँदै आएको छ ।
अहिलेको अवस्थामा एमाले विभाजनको मारमा परेको छ । एमालेबाट विभाजित भएको नेकपा (एकीकृत समाजवादी) सत्तारुढ गठबन्धनमा रहेका कारण विगतमा जितेका स्थानीय तह जोगाउन एमालेका लागि फलामको चिउरा जस्तै भएको छ । एमालेलाई आफूले विगतमा जितेका स्थानहरु सुरक्षित गर्न समस्या उत्पन्न भएको छ । यसैगरी गठबन्धनमा रहेका दलहरुले विगतमा आफूले जितेका स्थानहरु जोगाउँँदै एमालेले जितेका स्थानहरु खोस्ने तयारी गरेका छन् । एमालेले दुई महानगरसहित करिब ४४ प्रतिशत स्थानीय तह हात पारेकोको कारण त्यो विरासत जोगाउन एमालेलाई आफ्नो गफ मात्रैले नपुग्ने अवस्था आएको छ ।
एमालेले आफ्नो आन्तरिक ‘सर्कुलर’ मा सत्ता गठबन्धन भए पनि तीन महानगरपालिकामा आफ्नो दलले जीत निकाल्ने निष्कर्ष निकालेको छ । यसका लागि सबै महानगरपालिकामा कडा प्रतिस्पर्धा हुने निष्कर्षमा एमाले पुगेको समाचार स्रोतले जानकारी दिएको छ । तर, सत्तारुढ दलहरु भने महानगर तथा उपमहानगरमा केन्द्रको निर्देशन सबै दलले मानेर उम्मेदवारी दिइएकाले निर्वाचनको मितिसम्म पुग्दा विवादहरु मत्थर भएर सबै महानगर र उपमहानगर गठबन्धनको हातमा पुग्ने विश्लेषण गर्दै आएका छन् ।
यसैगरी ११ वटा उपमहानगरपालिकाको चुनावी सरगर्मी पनि बढेको छ । सबै उपमहानगरमा सत्तारुढ गठबन्धन र एमालेका उम्मेदवारबीच नै मुख्य प्रतिस्पर्धा हुने अवस्था विगतको निर्वाचन परिणाम तथा हालको माहौलले देखाएको बताइन्छ ।
गत स्थानीय निर्वाचन अर्थात २०७४ सालको स्थानीय निर्वाचनमा एमालेले इटहरी, जितपुरसिमरा, हेटौँडा, बुटवल, घोराही र तुलसीपुर गरी छवटा उपमहानगरमा प्रमुख जितेको थियो । उता, नेपाली कांग्रेसले धरान, कलैया र धनगढी गरी तीन वटा उपमहानगरपालिकामा जीत निकालेको थियो । यसैगरी राष्ट्रिय जनता पार्टीले जनकपुर र राप्रपा नेपालले नेपालगञ्जमा विजयको माला पहिरिएको थियो ।
माओवादीले कुनै पनि उपमहानगरपालिकामा प्रमुखमा जित ननिकाले पनि अहिले सत्तारुढ दलको गठबन्धनका कारण जित निकाल्ने प्रयासमा लागेको छ । माओवादी केन्द्रले जितपुर सिमरा र घोराही उपमहानगरपालिका प्रमुखको उम्मेदवारी दिएका कारण एमालेलाई यहाँ पनि समस्या पर्ने बताइन्छ ।
बुटवल उपमहानगरपालिकामा सत्ता–गठबन्धनबाट नेपाली कांग्रेसका खेलराज पाण्डेले प्रमुखमा र उपप्रमुखमा नेकपा (एकीकृत समाजवादी) का चिनबहादुर गुरुङले उम्मेदवारी दिएका छन् । एमालेबाट बाबुराम भट्टराईले प्रमुखमा र सावित्रादेवी अर्यालले उपप्रमुखमा उम्मेदवारी दिएको अवस्थामा सत्तारुढ दलहरु विगतको आँकडा हेरी जितको आशामा रहेका छन् । एमालेका शिवराज सुवेदी २३ हजार दुई सय ४९ मत ल्याएर विजयी हुँदा कांग्रेसका रामकृष्ण खाँणले २० हजार आठ सय ५१ मत ल्याएका थिए । अहिले सत्तारुढ दलहरुका बीचमा गठबन्धन भएकाले बुटवलमा एमालेलाई सकस अवस्था रहेको विश्लेषण गरिएको छ ।
दाङको घोराही उपमहानगरपालिकामा प्रमुखमा माओवादी केन्द्रका हेमराज शर्मा र कांग्रेसका भुपबहादुर डाँगीले उपप्रमुखमा उम्मेदवारी दिएका कारण उनीहरु जितको नजिकमा आफूहरु पुगिसकेको दाबी गर्दै हिंडेका छन् । एमालेबाट प्रमुखमा नरुलाल चौधरी र उपप्रमुखमा मनकुमारी डिसीले उम्मेदवारी दिएका छन् । गत निर्वाचनमा एमालेका उम्मेदवार नरुलाल चौधरीले २२ हजार ३० मत ल्याएर विजयी भएका थिए । उनका निकटतम प्रतिद्वन्द्वी कांग्रेसका डाँडीले १७ हजार चार सय ८४ मत ल्याएका थिए । यसैगरी माओवादी केन्द्रका जीवन गौतमले १२ हजार ८२ मत ल्याएका थिए । यसपटक माओवादी र कांग्रेस मिलेकाले त्यहाँ गठबन्धनलाई जीत्न सहज हुने भनी चर्चा चलेको छ ।
यसैगरी दाङकै तुलसीपुरमा पनि एमाले रक्षात्मक अवस्थामा पुगेको छ । यहाँ सत्तारुढ गठबन्धनबाट प्रमुखमा कांग्रेसका गेहेन्द्र गिरी र उपप्रमुखमा एकीकृत समाजवादीका जोगबहादुर राना उम्मेदवार बनेका छन् । यसैगरी एमालेबाट प्रमुखमा टीकाराम खड्का र उपप्रमुखमा स्यानी चौधरी उम्मेदवार बनेका छन् । एमालेका उम्मेदवार घनश्याम पाण्डे त्यो बेला २२ हजार आठ सय ५७ मत ल्याई विजयी भएका थिए । कांग्रेसका गेहेन्द्र गिरीले १८ हजार नौ सय तीन मत र माओवादी केन्द्रका शेशुराम भण्डारीले आठ हजार छ सय ९३ मत ल्याएका कारण यस पटक निर्वाचन परिणाम फरक हुने चर्चा समाचार स्रोतले गरेको छ ।
यस पटक बाँकेको नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिकाको निर्वाचन पनि रोचक हुने चर्चा छ । त्यहाँ सत्तारुढ गठबन्धनबाट प्रमुखमा कांग्रेसका प्रशान्त विष्ट र उपप्रमुखमा जसपा नेपालका कमरुद्दिन राईले उम्मेदवारी दिएका छन् । यसैगरी एमालेबाट पशुपतिदयाल मिश्रले प्रमुखमा र शान्तिदेवी ढकालले उपप्रमुखमा उम्मेदवारी दिएका छन् । नेपालगञ्जमा २०७४ को स्थानीय निर्वाचनमा राप्रपाका उम्मेदवार धवलशमशेर राणाले १२ हजार पाँच सय १५ मत ल्याएर प्रमुखमा विजयको माला पहिरिएका थिए । उनी आफ्नो व्यक्तिगत मतको आधारमा निर्वाचित भएको चर्चा त्यो बेला पनि चलेको थियो । यस पटक उनी उम्मेदवार बनेका छैनन् । त्यो बेला कांग्रेसका डा. सुरेश कनोडियाले आठ हजार सात सय ३० मत ल्याए । यस्तै, माओवादी केन्द्रका दामोदर आचार्यले सात हजार एक सय ९८, एमालेका समसुद्दिन सिद्दिकीले छ हजार नौ ६५ मत ल्याए । पछिल्लो समयमा सत्ता गठबन्धनबाट संयुक्त रुपमा उम्मेदवारी परेका कारण सत्तारुढ गठबन्धनको मत धेरै नै बढी हुने भनी कांग्रेस माओवादी केन्द्रका नेताहरु मख्ख परेको अवस्था छ ।
महानगरपालिकाहरुको निर्वाचनमा पनि सत्तारुढ दलहरु अधिकांश स्थानमा मिलेर गएका कारण एमाले झनै सकसमा परेको बताइन्छ । एमालेले पछिल्लो समयमा जोसँग पनि मिल्ने तथा नयाँ प्रवेशीहरुलाई उम्मेदवार बनाएर निर्वाचन परिणाम आफ्नो पक्षमा पार्न सकिन्छ कि भनी प्रयास गरेको छ ।