चन्द्र प्रसाद लुइँटेल
नेपालमा सुशासन, पारदर्शिता र भ्रष्टाचार नियन्त्रणको बहस नयाँ होइन । पछिल्लो समय सरकारले सम्पत्ति छानविनलाई प्राथमिकतामा राख्ने घोषणा गरेसँगै यो विषय पुनः केन्द्रमा आएको छ । विशेषगरी हालका प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह नेतृत्वको सरकार र गृहमन्त्रीद्वारा शुरु गरिएका पहलहरूले यो विषयलाई व्यवहारमा उतार्ने संकेत देखाएका छन् । यस सन्दर्भमा विगतका अभ्यास, आयोगहरूको भूमिका, वर्तमान संरचना र आगामी सुधारका उपायहरूलाई समेटेर हेर्नु आवश्यक छ ।
छानविनको सन्दर्भ र आवश्यकता
सम्पत्ति छानविनको मूल उद्देश्य सार्वजनिक पदमा रहेका व्यक्तिहरूले आर्जन गरेको सम्पत्तिको वैधता परीक्षण गर्नु हो । राज्य स्रोतको दुरुपयोग, घुस, कर छलि र गैरकानूनी आर्थिक गतिविधि नियन्त्रण गर्न यो प्रभावकारी माध्यम मानिन्छ ।
नेपाल जस्तो विकासशील मुलुकमा जहाँ सार्वजनिक स्रोत सीमित छन्, त्यहाँ भ्रष्टाचारले विकासलाई प्रत्यक्ष असर पार्छ । त्यसैले सम्पत्ति छानविन केवल कानूनी प्रक्रिया मात्र नभई विकास र न्यायको आधार पनि हो ।
विगतका अनुभव
नेपालमा विभिन्न समयमा भ्रष्टाचार नियन्त्रण र छानविनका लागि आयोगहरू गठन गरिएका छन् । विशेषगरी राजतन्त्रकालमा गठन गरिएको शाही आयोग एक महत्वपूर्ण उदाहरण हो । राजा ज्ञानेन्द्र शाहको प्रत्यक्ष शासनकालमा गठित शाही आयोगले उच्च तहका व्यक्तिहरूको सम्पत्ति छानविन गर्ने प्रयास गरे पनि तिनको निष्पक्षता र पारदर्शितामाथि प्रश्न उठ्ने गरेका थिए । कतिपय अवस्थामा ती आयोग राजनीतिक उद्देश्य प्रेरित भएको आरोप लाग्यो ।
लोकतान्त्रिक व्यवस्थापछि पनि विभिन्न छानविन आयोगहरू गठन भए तर धेरैजसो आयोगहरूको रिपोर्ट कार्यान्वयनमा कमजोरी देखियो ।
मुख्य समस्या
आयोग गठन हुन्छ तर रिपोर्ट कार्यान्वयन हुँदैनन् भन्ने कुरा नै मुख्य समस्याको रुपमा रहेको देखिन्छ । राजनीतिक प्रभावले निष्पक्षता प्रभावित हुने, दीर्घकालीन संरचनाको अभाव हुने जस्ता कुरा पनि समस्याको रुपमा देखिएका छन् । यसले देखाउँछ कि अस्थायी आयोगभन्दा स्थायी, सक्षम र स्वतन्त्र संस्थागत संरचना आवश्यक छ ।
शुद्धीकरण विभागको भूमिका
नेपालमा अवैध सम्पत्ति र आर्थिक अपराध नियन्त्रणका लागि सम्पत्ति शुद्धीकरण विभाग स्थापना गरिएको छ । यस विभागका प्रमुख कामहरूमा अवैध रूपमा आर्जित सम्पत्तिको अनुसन्धान गर्नु हो । यसैगरी मनी लाउन्ड्रिङ (धन शुद्धीकरण) सम्बन्धी अपराधको छानविन, बैंक तथा वित्तीय संस्थासँग समन्वय र शंकास्पद आर्थिक कारोबारको निगरानी गर्नु पनि यसको काम हो । व्यवहारमा हेर्दा यो विभागले अपेक्षित प्रभावकारिता देखाउन अझै चुनौतीहरू सामना गरिरहेको छ । यसलाई प्रभावकारी रुपमा कार्य गर्ने अवस्थाको सिर्जना गरिनु जरुरी छ । यसका लागि स्रोत, प्रविधि, जनशक्ति र कानूनी प्रक्रियामा सुधार आवश्यक देखिन्छ ।
वर्तमान सरकारको पहल
हालका प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह (बालेन) नेतृत्वको सरकारले “१०० दिने कार्ययोजना” अन्तर्गत सुशासन र भ्रष्टाचार नियन्त्रणलाई प्राथमिकतामा राखेको छ । यस योजनामा सार्वजनिक पदाधिकारीहरूको सम्पत्ति छानविन, सेवा प्रवाहमा पारदर्शिता, डिजिटल प्रणालीको विस्तार, अनियमितता नियन्त्रण जस्ता विषयहरू समावेश गरिएका छन् ।
त्यसैगरी, हालका गृहमन्त्री सुधन गुरुङले अवैध गतिविधि नियन्त्रण, प्रशासनिक सुधार र छानविन प्रक्रियालाई सक्रिय बनाउने पहल थालेका छन् । प्रारम्भिक चरणमै केही अनुसन्धानहरू अघि बढाइनु, निगरानी कडाइ गरिनु र संयन्त्र सक्रिय बनाइनु सकारात्मक संकेत हुन् ।
अब गर्नुपर्ने सुधारहरू
(क) कानुनी स्पष्टता र कडाइ ः अवैध सम्पत्तिको स्पष्ट परिभाषा र कडा सजाय व्यवस्था आवश्यक छ । “आयभन्दा बढी सम्पत्ति” को सिद्धान्तलाई व्यवहारमा लागू गर्नुपर्छ ।
(ख) स्वतन्त्र छानविन निकाय ः राजनीतिक प्रभावबाट मुक्त, पूर्ण स्वतन्त्र र उत्तरदायी निकाय स्थापना गर्नुपर्छ ।
(ग) डिजिटल प्रविधिको प्रयोग ः सम्पत्ति विवरण अनलाइन प्रणालीमा राख्ने, बैंक, कर, भूमि अभिलेख एकीकृत गर्ने र डेटा एनालिटिक्स प्रयोग गर्ने कार्यलाई तीव्रता दिइनुपर्छ ।
(घ) सार्वजनिक निगरानी ः सम्पत्ति विवरण आंशिक रूपमा सार्वजनिक गर्दा नागरिक सहभागिता बढ्छ ।
(ङ) सूचना दिनेको संरक्षण ः सूचना दिने व्यक्तिको सुरक्षा सुनिश्चित गर्नु आवश्यक छ ।
(च) द्रुत न्याय प्रक्रिया ः विशेष अदालत वा छिटो सुनुवाइ प्रणाली आवश्यक हुन्छ । यसका लागि हाल भैरहेको विशेष अदालतलाई प्रभावकारी बनाउन पनि सकिन्छ । नयाँ प्रविधि, प्रविधि बुझ्न सक्ने न्यायाधीश आदिको व्यवस्थापन गरी छिटो छरितो ढंगबाट न्याय सम्पादन गरिनु उचित हुन्छ ।
व्यावहारिक उदाहरण ः कुनै मन्त्रीले २ वर्षमै आफ्नो सम्पत्ति दोब्बर बनाएको देखिएमा स्वतः छानविन शुरु हुने प्रणालीको विकास गरिनुपर्छ । यसमा कुनै कर्मचारीको बैंक खातामा असामान्य कारोबार देखिएमा तत्काल अनुसन्धान गर्ने कार्यलाई पनि प्राथमिकता दिइनुपर्छ । यस्तै नागरिकले दिएको गोप्य सूचनाका आधारमा अनुसन्धान अघि बढाउने कार्य गरियो भने धेरै कुराहरु गोप्य रुपमा भए पनि आउने गर्दछन् । यसरी आउने सूचना आदिलाई ध्यान दिएर, अनुसन्धान गरेर मात्र कार्यसम्पादन गरिनु उचित हुन्छ ।
चुनौतीहरू
यसरी कार्य गर्ने सन्दर्भमा राजनीतिक हस्तक्षेप हुने चुनौती देखिन्छ । यस्तै, संस्थागत कमजोरी, प्रविधिको अभाव, ढिलो न्याय प्रक्रिया जस्ता कुरा पनि चुनौतीको रुपमा रहने अवस्था आउँछ ।
समाधान
यसरी समस्याहरु आउने देखिए पनि तिनीहरुको समाधानका उपायहरु पनि छन् । यसका लागि राजनीतिक सहमति पहिलो प्राथमिकतामा पर्ने कुरा हो । यसैगरी संस्थागत सुधार, प्रविधिमा लगानी जस्ता कुरालाई समेत अघि सार्न सकिएको खण्डमा त्यसले निकास दिन सक्ने देखिन्छ । यस्तो कर्म गर्दा पारदर्शिता र जवाफदेहितालाई भने ख्याल गरिनुपर्ने हुन्छ ।
अहिलेको सरकारले सम्पत्ति छानविनलाई प्राथमिकता दिनु सकारात्मक शुरुवात हो । विगतका आयोगहरूको अनुभवले देखाएको छ कि केवल संरचना निर्माणले मात्र सफलता मिल्दैन यसका लागि निष्पक्षता, कार्यान्वयन र निरन्तरता आवश्यक हुन्छ ।
हालको सरकारले शुरु गरेको पहललाई पनि विभिन्न ढंगबाट हेर्न सकिन्छ । प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहको प्रतिबद्धता, गृहमन्त्री सुधन गुरुङको सक्रियता र संस्थागत सुधारको प्रयासलाई अहिले पहिलो कार्यको रुपमा हेरिन थालिएको छ । यदि यसैगरी दृढतापूर्वक वर्तमान सरकार अघि बढ्यो भने यसले नेपालमा सुशासनको नयाँ अध्याय शुरु गर्न सक्छ ।
अन्ततः, “कानून सबैका लागि समान” भन्ने सिद्धान्तलाई व्यवहारमा उतार्न सके मात्र सम्पत्ति छानविनले वास्तविक अर्थ पाउनेछ । पारदर्शिता, जवाफदेहिता र जनविश्वास स्थापित गर्न यही नै सही मार्ग हो । (लेखक लुइँटेल अधिवक्ता हुनुहुन्छ)
