इन्धनमा मूल्यवृद्धि, विद्युतीयमा भाडावृद्धि !

रुषा थापा

मध्यपूर्वमा जारी युद्धका कारण पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य आकासिँदो छ । पेट्रोल, डिजेल र इन्धनको भाउ बढेसँगै यसबाट सञ्चालित सवारीसाधनको भाडा पनि बढेको छ । सरकारले पेट्रोल–डिजेलबाट सञ्चालित सार्वजनिक सवारीसाधनको मूल्य बढाइसक्यो । जसअनुसार छोटो रुटमा पहिले एकदेखि पाँच किलोमिटरसम्म १९ रुपियाँ भाडा रहेकोमा अहिले २४ रुपियाँ पु¥याइएको छ । अझ वास्तवमा असुल्दा भने रु. २५ लिने गरिएको छ ।
लामो रुटमा १६ प्रतिशतसम्म भाडा बढाइएको छ । यसले पहिला १७ सय रुपियाँ तिर्नुपर्ने रुटमा अहिले दुई हजार ८० रुपियाँ पु¥याइएको छ । पेट्रोलियम पदार्थको भाउ बढेकोले गाडी भाडा बढाइएको हो, त्यो पनि पेट्रोल–डिजेलबाट सञ्चालित सवारीसाधनको । विद्युतीय सवारीसाधनको हकमा भाडा बढाइएको छैन । विद्युतीय सार्वजनिक सवारीसाधनहरुले भाडा बढेको भन्दै यात्रुसँग जथाभावी पैसा असुलिरहेका छन् ।
काठमाडौं उपत्यकाका विभिन्न रुटमा विद्युतीय बस, माइक्रो बस, सफा टेम्पो, ट्याक्सी चल्छन् । विद्युतीय भएपनि ट्याक्सी–सफा टेम्पो मिटर जडित हुन्छन् । यी बस, माइक्रो, ट्याक्सी उपत्यकामा मात्र नभई बाहिरी जिल्लामा पनि चल्छन् । अहिले उपत्यकामा विद्युतीय बसमा चढ्नेबित्तिकै २५ देखि ३५ रुपियाँसम्म भाडा लिइन्छ ।
सहचालक–चालक भन्छन्– सरकारले भाडा बढाइसक्यो । यात्रुले विद्युतीय गाडीको हकमा भाडा नबढेको बताएमा उनीहरु गालीगलौजमा उत्रिन्छन् । यसले बाध्य भई बढी भाडा तिर्छन्, सर्वसाधारण । पेट्रोलियम पदार्थको भाउ बढी हरेकको मूल्यवृद्धि भई जनताको ढाड सेकिरहँदा सहुलियत दिनुको साटो विद्युतीय सवारीसाधनहरु उल्टै जनता ठगिरहेका छन् ।
यही हो मौका भन्दै यात्रुसँग उनीहरु मनलाग्दी भाडा उठाइरहेका छन् । उता, पेट्रोल–डिजेलबाट सञ्चालित सवारीसाधनले पनि आफूखुशी भाडा असुलिरहेका छन् जबकि सरकारले भाडा बढाई तोकिसक्यो । अहिले सार्वजनिक बस चढ्नेबित्तिकै सहचालकहरु ३५ देखि ५५ रुपियाँसम्म असुल्छन् । सरकारले भने एकदेखि पाँच किलोमिटरसम्म २४ रुपियाँ भाडा तोकेको छ ।
यातायात व्यवसायीहरु भाडा बढिसक्यो भन्दै आपूmखुशी असुलिरहेका छन् । छोटो दूरीका सवारीसाधनले त यात्रु यसरी ठगिरहँदा लामो दूरीमा त झन् के होला ! पहिल्यै दुई सय भाडा तोकेको रुटमा व्यवसायीहरु पाँच सय असुल्थे । अहिले त पाँच सय तोकिएको रुटमा एक हजारदेखि पन्ध्र सय रुपियाँसम्म असुलिरहेको धेरैजसो यात्रुको गुनासो सुनिन्छ । ‘भाडा बढेको छ भन्दै पहिलाको तुलनामा पन्ध्र सयसम्म बढी भाडा असुलिएको छ । विद्युतीय गाडीले पनि त्यति नै भाडा लिन्छ,’ सर्वसाधारणको गुनासो छ ।
यसरी पेट्रोल–डिजेल र विद्युतीय दुवैबाट सञ्चालित सवारीसाधनले जनता ठगिरहँदा सरकार निदाएर बसेको छ । सरकार अनुगमन गर्छ न कारबाही । न त विद्युतीय गाडीको भाडा दिएको छ भनेर भनिदिन्छ । यसले जनता ठग्न सरकारले नै व्यवसायीहरुलाई छुट दिएको प्रष्ट हुन्छ । बाटोमा विद्युतीय गाडीहरु छ्यापछ्याप्ती भेटिन्छन् ।
विद्युतीय गाडीमा दिनमा एकचोटि चार्ज गरे पुग्छ । दुई–तीन सय रुपियाँको चार्जले दिनभर विद्युतीय गाडी चल्छन् जबकि पेट्रोलको मूल्य प्रतिलिटर २१९ रुपियाँ र डिजेलको मूल्य प्रतिलिटर दुई सय ३७ रुपियाँ छ । पेट्रोलियम सवारीसाधनलाई त दिनमै दश लिटर बढी तेल चाहिन्छ । यसले भाडा बढ्नु स्वाभाविक हो, तर मनलाग्दी असुल्न अपराध हो ।
उता, विद्युतीय गाडीमा इन्धन नै चाँहिदैन, चार्जमात्र गर्नुपर्छ । त्यो पनि एकदम न्यून शुल्क छ । तैपनि पेट्रोलियम सवारीसाधनको तुलनामा विद्युतीय गाडी बढी भाडा असुल्छन् । अहिले इभी ट्याक्सीले दिनकै सातदेखि पन्ध्र हजारसम्म कमाउँछ । उता, पेट्रोल–डिजेलबाट सञ्चालित ट्याक्सीले पाँच हजारमात्र कमाउँछ किनकि उसको इन्धनमा सबै पैसा सिद्धिन्छ ।
विद्युतीय बस, माइक्रो बस, सफा टेम्पोहरुले पनि दिनमै दशौं हजार बढी आम्दानी गर्छन् । यात्रुसँग मनलाग्दी भाडा लिइरहेका छन्, विद्युतीय गाडीहरु । सर्वसाधारण पनि पेट्रोलियम गाडीको भाडा बढेकोले विद्युतीय सवारीसाधनको पनि बढेको सोचेर सोहीअनुरुप गाडी दिन्छन् । उनीहरुलाई थाहै छैन कि विद्युतीय गाडीको भाडा बढेको छैन । सरकारले यो कुरा जनतालाई बुझाउन सकेको छैन अर्थात् सरकारी निर्णयबारे जनता जानकार छैनन् ।
सरकारले सूचनै प्रवाह गरेको छैन । यसको फाइदा विद्युतीय गाडीहरुले उठाइरहेका छन् । कानूनअनुसार पेट्रोलियम सवारीसाधनको सञ्चालन आयु २० वर्ष छ । विद्युतीय गाडी ३० वर्षसम्म चल्न पाउँछन् । पेट्रोलियम गाडीमा गरिएको लगानी पाँच वर्षमा उठ्छ भने विद्युतीय गाडीले डेढ वर्षमै सबै लगानी उठाइसक्छ । सरकारले विद्युतीय गाडीको भाडा नै समायोजन गरेको छैन जसका कारण जनता मर्कामा परेका छन् ।
जति पेट्रोलियम गाडीमा चढेबापत भाडा तिर्नुपर्छ, त्यति नै वा त्योभन्दा बढी भाडा विद्युतीय गाडीमा चढ्दा तिर्नुपर्छ । सरकार सीमित यातायात व्यवसायीको सामु झुक्दा जनता त ठगिरहेकै छन्, राज्यसमेत लुटिएको छ, राजस्वविहीन छ । यातायात क्षेत्रमा पाँच दशकदेखि सिण्डिकेट छ । सट्टाभर्नामा गाडी चल्ने क्रम दशकौंदेखि जारी छ । अहिले बाटोमा गुडिरहेका इभी ट्याक्सो पुरानो २० वर्षे ट्याक्सीको स्क्राइभ गरिएको नम्बरप्लेट लाखौंमा किनी दर्ता गराई चलाइएको हो ।
ट्याक्सीमा मात्र होइन, बस, माइक्रो बस, ढुवानी गाडी, टेम्पोमा पनि यस्तै छ । पुरानै नम्बरप्लेट दर्ता गरी चलाउने क्रम दशकौंदेखि हुँदै आएको छ । यसले एकातिर एकै व्यक्तिले मात्र वर्षौदेखि व्यवसाय गरिआएका छन् भने जनताले पनि चर्को भाडा तिर्नुपरिरहेको छ । सँगै नयाँ व्यवसायी भित्रिनबाट रोकिएका छन्, राज्यको ढुकुटीमा राजश्व गइरहेको छैन ।
त्यसैले, अब बालेन सरकारले यातायात क्षेत्रको सिण्डिकेट तोड्नुपर्छ । यदि सरकार यो काममा सफल भए मुलुकलाई एकदमै लाभ हुनेछ । लाखौं युवाले देशभित्रै रोजगारी पाउनेछन् भने गाडी भाडा पनि सस्तिने छ । सँगै राज्यको ढुकुटीमा राजश्वको ओइरो लाग्छ । यातायात व्यवसायीसामु जनता झुक्नुपर्छ न सरकार । यसैले, सरकारले यातायातको सिण्डिकेट तोड्न विलम्व गर्नुहुन्न ।
अर्कोकुरा, पेट्रोलियम सवारीसाधनको आयु २० वर्ष तोकिए पनि बाटोमा २५ वर्षसम्म पुराना गाडी चलिरहेका छन् । त्यो पनि धुँवाको मुस्लो फ्याँली गुन्द्रकझैं यात्रु कोचेर । यस्तरी गाडी गुडिरहँदा ट्राफिक प्रहरी भने देखे पनि नदेखेझैं गर्छन् । उनीहरुकै आँखाअगाडि यात्रु झुण्डाई गाडी हुइकाइन्छ तर कारबाही हुँदैन ।
माथिल्लो सरकारी निकायको पनि यसतर्फ ध्यान छैन । यातायात व्यवसायीहरुले आफूखुशी भाडा सूची बनाएका छन् । यात्रुलाई टिकट दिँदैनन् । टिकट दिए पनि न सिट नम्बर हुन्छ न गाडी नम्बर । अनि उजुरी गर्दा के को आधारमा गर्ने ? त्यसैले, अब सरकारले सार्वजनिक सवारीसाधनमा टिकट अनिवार्य गर्नुपर्छ अनि बढी भाडा लिनेलाई कडा कारबाही गर्नुपर्छ ।