गम्भीर बहादुर हाडा
अधिवक्ता तथा सह—प्राध्यापक, अर्थशास्त्र
भक्तपुर बहुमुखी क्याम्पस (अवकासप्राप्त)
मानिसले लगभग हालसम्म ७० हजारभन्दा बढी खालका रसायनलाई प्रयोगमा ल्याएको छ । विभिन्न रूपमा प्रयोगमा ल्याएर ७०% जति जमीनमा फ्याक्ने काम गरिन्छ । जमीनमा उर्वरा शक्ति बढाउन प्रयोग गरिएका मलहरूले समेत माटोेमा प्रदुषण ल्याउँछ । जमीनबाट १० किलोमिटर हावामा र जमीन भित्र जीवहरूले जीवनयापन गरिराखेका हुन्छन् । विश्वमा १९ वटा औद्योगिक राष्ट्रहरूले प्रतिवर्ष ५० करोड टन हानिकारक रसायन उत्पादन गर्दछन्, तिनीहरू अन्तमा माटो मै गएर मिसिन्छन् । एशिया र अफ्रिकामा क्रमशः ३८÷३८ प्रतिशत जनसंख्या शहरमा बस्दछ । एशिया र अफ्रिकामा शहरीकरणको प्रक्रिया एकदम तीब्र हुने अनुमान छ । सन् २०३० सम्ममा यो बृद्धिको परिणामस्वरूप ५० प्रतिशत जनसंख्या शहरमा हुने छन् । सन् २०३० सम्ममा यूरोप, उत्तर अमेरिका, ल्याटिन अमेरिका र क्यारेवियन क्षेत्रका शहरहरूमा ८३ प्रतिशत जनसंख्या बस्नेछ । सो प्रतिवेदन अनुसार विश्वका २८.५ प्रतिशत मानिस १० लाखभन्दा कमको जुन आवादी भएका स–साना शहरमा बस्दछन् । वैज्ञानिकहरूको अध्ययन अनुसार भूमण्डलीय तापमानमा वर्तमान वृद्धिदर कायमै रहेमा पृथ्वीमा मानव लगायत सम्पूर्ण जीवकै अस्तित्व पर्ने स्थिति देखा परेको छ । मौसम परिवर्तन तथा भूमण्डलीय तापमानवृद्धि जस्ता समस्या र यसबाट मौसम जलवायु तथा वातावरणमा परेका नकारात्मक व्यथाहरूको कारक तत्व हरित गृह ग्यास भएको प्रमाण वैज्ञानिकहरूले फेला पारेका छन् । अहिले विश्वमा हरित गृह ग्यासको मात्रा अध्ययन भइरहेको छ ।
जलवायु परिवर्तनको कारक तत्व वायुमण्डलमा बढी मात्रामा थुप्रिएको हरित ग्यास नै हो भन्ने कुरा मौसमविद्हरुले आफ्नो अनुसन्धानपछि जानकारी दिएका छन् । औद्योगिक क्रान्तिपूर्व प्रमुख हरित ग्यास कार्बनडाइअक्साइडको मात्रा वायुमण्डलमा २५० पीपीएम मात्र थियो । हाल यो ३७० पीपीएम पुगिसकेको छ । यसका कारण गत सय वर्षमा पृथ्वीको तापक्रम ०.६ डीग्री सेल्सियस बढेको थियो भने यस शताब्दीको अन्तसम्ममा २.५ देखि ५० सेल्सियस बढ्ने अनुमान वैज्ञानिक अध्ययनबाट प्राप्त भएको छ ९ऋष्mिबतभ ऋजबलनभ द्दण्ण्ण्० । वास्तवमा यही हरित ग्यासको तह नै हो जसले पृथ्वीबाट पठाएको रेडियसनलाई शोषण गरी पृथ्वीको तापक्रममा ३०० सेल्सीयससम्म वृद्धि गर्नाले नै प्राणी जगतको विकास यस भू–मण्डलमा सम्भव भएको हो । पृथ्वी र वायुमण्डलबीच विद्यमान सुरक्षा कवचमा रहेको प्रकृतिको अनुपम संरचना रुपी हरित ग्यासको मात्रालाई मानिस स्वयंले खल्बलाउँदा तराई, पहाड–पर्वत, भीर–पाखा र हिमाली फेदसम्म यसको चपेटामा पर्नु अस्वाभाविक होइन । विश्व बैंकको सन् १९९० को प्रतिवेदन अनुसार वायुमण्डलमा फसिल फियुल र वायोमास फियुलबाट कार्बनडाइअक्साइड उत्सर्जन हुने मात्रा ६० लाख मेट्रिक टन र मिथेन उत्सर्जनको मात्रा १० लाख टन अनुमानित गरिएको छ ।
शहरी क्षेत्रमा विद्यमान उर्जा संकटको न्यूनीकरणका लागि सिभिल बैक, एनएमबि बैक र नेपाल इन्भेसमेन्ट बैकबाट घरायसी सौर्यऊर्जा प्रणाली जडानमा सरल कर्जा उपलब्ध गराउने सम्वन्धी सम्झौचापत्रमा हस्ताक्षर भएको छ । १० वटा उद्योग र सौर्यऊर्जा कम्पनीबीच करिब १० मेगावाट विद्युत उत्पादन गर्न सम्झौतापत्रमा हस्ताक्षर भएको छ । धुवामुक्त उल्यालो घर कार्यक्रमअन्तर्गत भूकम्प प्रभावित जिल्लाका घरपरिवारहरुलाई १२ हजार ६ सय ५३ सुधारिएको चुलो वितरण गरिएको छ । वातावरणीय प्रदुषण नियन्त्र्रण एवम् न्यूनीकरण गर्ने उद्देश्यले धादिङ, तनहँु, कास्की, रुपन्देही, बाँके, मकवानपुर, नुवाकोट र काठमाडौंमा रहेका विभिन्न ५३ वटा उद्योग तथा कलकारखानाको अनुगमन गरिएको छ । मौसम र बढी पूर्वानूमानलाई प्रभावकारी बनाउन सुर्खेत, पाल्पा र उदयपुर गरी तीनवटा राडर जडान गर्ने कार्य भएको छ ।
जलवायु परिवर्तनले जलचक्रलाई तीव्र बनाउँदै खडेरी र बाढी दुवैको जोखिम बढाइरहेको छ । तापक्रम एक डिग्रीले बढ्दा वायुमण्डलले करिब सात प्रतिशत बढी आद्र्रता लिन्छ । परिणामस्वरुप धेरै क्षेत्रमा अत्यधिक वर्षाका घटनाहरूको आवृत्ति र तीव्रता बढेको छ । हाल विश्वको करिब चार अर्ब मानिसले वर्षमा कम्तीमा एक महिना गम्भीर पानी अभावको सामना गर्छन् । सन् २०५० सम्म करिब ५.७ अर्ब मानिस पानी अभाव भएका क्षेत्रमा बस्न बाध्य हुन सक्छन् । जलवायु परिवर्तनका कारण धेरै सुक्खा क्षेत्रहरूमा नवीकरणीय ऊर्जामा १९.३० प्रतिशतसम्म घट्ने अनुमान गरिएको छ । सन् २००० पछि बाढीसँग सम्बन्धित विपद् घटनाहरू अघिल्लो दुई दशकको तुलनामा धेरै बढेका छन् । झण्डै १.८ अर्ब मानिस उल्लेखनीय बाढी जोखिम भएका क्षेत्रमा बसोबास गर्छन् । समुद्री सतह बढ्दै जाँदा साना द्वीप र तटीय क्षेत्रका सुरक्षित पानीका स्रोतहरू जोखिममा परिरहेका छन् । तापक्रम वृद्धिका कारण विश्वभरका हिमनदीहरू तीव्र रूपमा पग्लिरहेका छन् । हिन्दूकुशजस्ता पर्वतीय क्षेत्रहरू (जसले १.६ अर्बभन्दा बढी मानिसलाई पानी उपलब्ध गराउँदै गराइरहेको छ) मा हिउँ र बरफको मात्रा घटिरहेको छ । यदि विश्वव्यापी तापक्रम दुई डिग्री सेन्टिग्रेडसम्म पुग्यो भने हिमालय क्षेत्रका करिब एकतिहाइ र हिमनदीहरू हराउन सक्छन् । पानीसँग सम्बन्धित विपद्का घटनाहरूले विश्वका ७० प्रतिशतभन्दा बढी प्राकृतिक विपद् ओगटेका छन् । खडेरीले कृषि क्षेत्रलाई प्रभावित गर्दै खाद्य सुरक्षामा खतरा बढाउँछ र कुपोषण वृद्धि गर्छ ।
जलवायु परिवर्तनले बढ्दो विश्वव्यापी तापक्रमका कारण हिन्दुकुश हिमालय (एचकेएच) क्षेत्रका हिमनदीहरू तीव्र गतिमा पग्लिरहेका छन् । पछिल्लो अध्ययनले यस क्षेत्रमा सन् २००० यता हिउँ पग्लने दर दोब्बर भएको देखाएको छ । अन्तर्राष्ट्रिय एकीकृत पर्वत विकास केन्द्र (इसिमोड) ले गरेको पछिल्लो अध्ययन प्रतिवेदनअनुसार सन् १९७५ यता हिमनदीको मोटाइ २७ मिटरसम्म घटेको छ । यसले ‘एशियाका वाटर टावर (पानीका स्रोत) बाट बग्ने पानीमा निर्भर तल्लो तटीय क्षेत्रका झण्डै दुई अर्ब मानिसका लागि खतराको संकेत देखाएको छ । प्रतिवेदनहरूले यस क्षेत्रमा भइरहेको हिमनदी परिवर्तनको हालसम्मकै सबैभन्दा विस्तृत प्रमाण प्रस्तुत गरेका छन् । ‘सन् १९९० देखि २०२० सम्म हिन्दुकुश हिमालय क्षेत्रका हिमनदीको परिवर्तनशील गतिशीलता’ र ‘हिन्दुकुश हिमालय (एचकेएच) हिमनदी परिदृश्य २०२६ः हिमाली हिमनदी अनुगमनको ५० वर्षका अन्तरदृष्टि’ नामक उक्त प्रतिवेदनहरू इसिमोडले विश्व हिमनदी दिवसको अवसरमा सार्वजनिक गरेको हो । हिन्दुकुश हिमालयमा ध्रुवीय क्षेत्र बाहिर सबैभन्दा बढी हिउँ रहेको छ, जहाँ ६३ हजार ७०० भन्दा बढी हिमनदीहरूले करिब ५५ हजार ७८२ वर्ग किलोमिटर क्षेत्र ओगटेका छन् । यी हिमनदीहरू एशियाका कम्तीमा १० प्रमुख नदी प्रणालीका स्रोत हुन्, जसले औँ मानिसको खाद्य, पानी, ऊर्जा र जीविकोपार्जनको सुरक्षामा सहयोग पु¥याउँछन् । विस्तृत विश्लेषणले सन् १९९० र २०२० को बीचमा हिन्दुकुश हिमालयका हिमनदीले आफ्नो कूल क्षेत्रफलको करिब १२ प्रतिशत र अनुमानित हिउँ भण्डारको नौ प्रतिशत हिस्सा गुमाएको देखाएको छ ।
जलवायु परिवर्तन नीति, २०६७ अन्र्तगत जलवायु परिवर्तन नियमित प्राकृतिक प्रक्रिया भएता पनि औद्योगिकीकरण तथा यातायात क्षेत्रमा खनिज इन्धनको व्यापक प्रयोग एवम् वन विनासको कारण हरितगृह ग्यासको अत्याधिक उत्सर्जनबाट जलवायु परिवर्तनमा तीव्रता आएको छ । वैज्ञानिक अध्ययन तथा जलवायु परिवर्तन सम्बन्धी अन्तरसरकारी मञ्च (क्ष्लतभच(नयखभचलmभलतब िएबलभ ियल ऋष्mिबतभ ऋजबलनभ, क्ष्एऋऋ ) को प्रतिवेदनबाट जलवायु परिवर्तनमा व्यापकता आएको पुष्टि भएपछि संयुक्त राष्ट्रसंघको साधारणसभाले जलवायु परिवर्तनको विश्वव्यापी समस्यालाई सम्वोधन गर्न अन्तर्राष्ट्रिय कानूनी संरचना निर्माण गर्न आह्वान ग¥यो । सो बमोजिम अन्तरसरकारी वार्ता समितिको पहलमा सन् १९९२ को मे महिनामा जलवायु परिवर्तन सम्बन्धी संयुक्त राष्ट्रसंघीय संरचना महासन्धि (ग्लष्तभम ल्बतष्यलक ँचबmभधयचप ऋयलखभलतष्यल यल ऋष्mिबतभ ऋजबलनभ ) तयार भयो । सन् १९९२ को जुन महिनामा ब्राजिलको रियो द जेनेरियोमा सम्पन्न वातावरण र विकास सम्बन्धी संयुक्त राष्ट्रसंघीय सम्मेलनको समयमा हस्ताक्षर गर्नको लागि यो महासन्धि खुला भयो । नेपालले १२ जुन १९९२ का दिन यस महासन्धिमा हस्ताक्षर गरीे सन् १९९४ देखि नेपाल पक्ष भएको छ ।
आर्थिक सर्वेक्षण २०८१÷८२ मा उल्लेख गरिएअनुसार जलवायु परिवर्तन कार्यक्रम अन्तर्गत विश्वव्यापी रूपमा तापक्रम बढ्दै गएको छ । विश्व मौसम विज्ञान संगठनको विश्लेषणअनुसारः पृथ्वीको औसत तापक्रम सन् १८५०–१९०० को तुलनामा हाल १.५ डिग्री सेल्सियसले बढेको छ । बढ्दो तापक्रमको असर वातावरण, आर्थिक तथा सामाजिक क्षेत्रमा पर्नुको साथै मानव समुदाय र पारिस्थितिकीय प्रणाली बीचको सन्तुलन कायम गर्ने चुनौती बढेको छ । मानव सिर्जित क्रियाकलापवाट जलवायु परिवर्तनजन्य विपद् बढ्दै गएका छन् । बेमौसमी वर्षा, न्यून÷अति वर्षा, बाढी, पहिरो लगायतका कारण अर्थतन्त्रको उत्पादन र उत्पादकत्वमा ह्रास आएको छ । फलस्वरूप, रोजगारी, आय घटेको छ भने आम मानिसको जीविकोपार्जनमा समेत नकारात्मक प्रभाव परेको छ । बाढी, पहिरो, हिमआँधी लगायत जलवायुजन्य प्रकोपका कारण नेपालको पर्यटन क्षेत्रमा वार्षिक करिव रू.२५ अर्बको क्षति हुने गरेको अनुमान छ । संकटासन्नता तथा जोखिम विश्लेषण प्रतिवेदन, २०२१ अनुसार करीब ९० प्रतिशत बालीनालीको नोक्सानी जलवायु परिवर्तनजन्य घट्नाका कारण हुने गरेको छ । यस्ता कारणले गर्दा कृषि उत्पादन, पशुपालन र मत्स्यपालनमा १०–३० प्रतिशतसम्म ह्रास आएको छ ।
विश्वको हरितगृह ग्यास उत्सर्जन सन् १९९० मा ३२ अर्ब ७३ करोड मेट्रिक टन रहेकोमा सन् २०२१ मा यस्तो उत्सर्जन ४९ अर्ब ५५ करोड मेट्रिक टन पुगेको छ । सन् १९९० देखि २०२१ सम्मको अवधिमा विश्वको हरितगृह ग्यास उत्सर्जन वार्षिक औसत १.३६ प्रतिशतले वृद्धि भएको छ । सन् २०२० को तुलनामा सन् २०२१ मा ४.४ प्रतिशतले विश्वको हरितगृह ग्यास बढी उत्सर्जन भएको छ । नेपालले उत्सर्जन गरेको हरितगृह ग्यास सन् २००० देखि सन् २००८ सम्म घटेको भए पनि त्यसपछिका वर्षमा बढेको छ । सन् ९० को दशकमा औसत २ करोड १८ लाख मेट्रिक टन हरितगृह ग्यास उत्सर्जन हुने गरेकोमा पछिल्लो दशक (सन् २०११–२०२०) मा यस्तो ग्यास उत्सर्जन ४ करोड २७ लाख मेट्रिक टन पुगेको छ । नेपालले गर्ने कुल हरितगृह ग्यास उत्सर्जनमा विभिन्न क्षेत्रबाट हुने उत्सर्जनमध्ये कृषि क्षेत्रबाट हुने उत्सर्जन सबैभन्दा बढी रहेको छ । सन् १९९० मा यस क्षेत्रबाट हुने हरित गृह ग्यास उत्सर्जन ७८.२५ प्रतिशत रहेकोमा त्यसपछिका वर्षमा क्रमशः कम हुँदै सन् २०२१ मा ३८.७८ प्रतिशतमा झरेको छ । यसैगरी, ऊर्जा, औद्योगिक, भू–उपयोग परिवर्तन तथा वन र यातायात क्षेत्रबाट हुने उत्सर्जन बढ्दै गएको छ ।
देशको आर्थिक वृद्धि, सार्वजनिक वित्तको अवस्था, नयाँ रोजगारीका अवसर, उत्पादन उन्मुख ऋण परिचालन र दिगोपनमा गहिरो असर पार्ने प्रमुख आर्थिक जोखिमका रूपमा देखा परेको अवस्था छ । हालै सम्पन्न कोप–२९ (बाकु) र कोप–३० (बेलेम) जस्ता अन्तर्राष्ट्रिय जलवायु सम्मेलनहरूले एउटा स्पष्ट सन्देश दिएका छन् । जलवायु परिवर्तनको प्रभाव तीव्र रूपमा बढिरहेका छन् तर तिनको सामना गर्न आवश्यक वित्तीय सहयोग भने अझै अपर्याप्त छ । दिगो विकास लक्ष्य हासिल गर्न नेपाललाई ठूलो पुँजीको खाँचो हुने देखिएको छ । नेपाल सरकार राष्ट्रिय योजना आयोगको योजना दस्तावेजअनुसार, सन् २०२६–२०३० अवधिमा दिगो विकास लक्ष्यमा निर्धारित योजनाहरू कार्यान्वयनका लागि वार्षिक औषत लगानी आवश्यकता करिब ३ ट्रिलियन (२०–२४ अर्ब डलर) रहेको छ । उपलब्ध आन्तरिक र बाह्य स्रोतलाई ध्यानमा राख्दा, वार्षिक वित्तीय अभाव करिब ०.७५–१.०२ ट्रिलियन (५–८ अर्ब डलर) हुने अनुमान गरिएको छ । यसरी वित्तीय अभाव संसारका कम र अविकसित देशहरूमा रहिरहनुका मुख्य कारणहरूमा आवश्यक लगानीको दरभन्दा वित्तीय स्रोतको वृद्धि ढिलो हुनु । धेरै विकासोन्मुख देशमा उच्च सार्वजनिक ऋण हुनु ।
नेपालको अर्थतन्त्र जलवायु जोखिमका कारण अत्यन्त संवेदनशील बनेको छ । कृषि, जलविद्युत्, पर्यटन, पूर्वाधार आदि सबै राष्ट्रिय आम्दानी र रोजगारीका आधार स्तम्भ हुन् । परम्परागत कृषि प्रणाली, आकाशे पानीको भरमा चलेको बालीपात्रोसँगै स्थिर मौसमी प्रणालीमा निर्भर छन् । त्यो स्थिरता अब कायम छैन । बढ्दो तातो तापक्रम, अनायासको अत्यधिक वर्षा, बाढीपहिरो, खडेरी र हिमनदी पग्लिनेजस्ता घटनाहरू नियमित हुन थालेकाले प्रतिरक्षा र अनुकूलन प्रबन्ध गर्न नसकेको नेपालमा यस किसिमका परिवर्तनले प्रत्यक्ष आर्थिक क्षति पु¥याइरहेका छन् । विभिन्न अध्ययनअनुसार अहिलेको स्थिति र विगत वर्षहरूमा जलवायुजन्य विपत्तिका कारण नेपालले कुल गार्हस्थ उत्पादन (जिडिपी) को १ देखि २ प्रतिशतसम्मको क्षति बेहोर्नुपरेको छ । यदि प्रभावकारी अनुकूलन प्रतिकार्य योजना निर्माण र कार्यान्वयन नगर्ने हो भने आगामी दशकहरूमा यो क्षति झन् बढ्दै शताब्दीको अन्त्य (वि.सं. २०२१ लाग्दा) तिर ६ प्रतिशतभन्दा बढी पुग्न सक्ने अनुमान गरिएको छ । कृषि क्षेत्रमा मात्रै ६० प्रतिशतभन्दा बढी जनसंख्या आश्रित छ । अनियमित वर्षा, अनिश्चित मनसुन, तापक्रम वृद्धिसँगै बदलिएको वायु प्रणाली र शत्रुकीराको प्रकोपले उत्पादन घट्दै गएकाले किसानको आम्दानी अस्थिर बनाइरहेको छ । नेपालका निर्माण सम्पन्न जलविद्युत् आयोजनाहरू अनपेक्षित बाढीले सेडिमेन्टेसन बढ्नुका साथै र सुक्खा मौसम लम्बिएकाले पानी बहाव घटेको तथा पानीको अभाव हुने जोखिममा रहेका छन् ।
तापमान बढ्दा उच्च पहाडी वन र चरराचर प्रजातिको बसोवास क्षेत्रमा परिवर्तन आउँछ । केही प्रजाति उच्च हिमाली क्षेत्रतिर सरेका छन् तर सीमित भूभाग र तराईमा अत्यधिक ताप, पानीको अभाव, कृषिमा ह्रास, बालीनालीको क्षति र खाद्य सङ्कट बढ्दै छ । चुरे क्षेत्रको दोहनले भूमिगत जलस्रोत घटाएको छ । बेमौसमी वर्षा, असिनापात, खडेरी र अनियमित वर्षाले कृषकको आय घटाएको छ । स्वास्थ्यमा पनि असर परेको छ । मलेरिया, डेङ्गु, जापानिज इन्सेफलाइटिस, मिर्गौला समस्या, कुपोषण र अन्धोपन तीव्र रूपमा फैलिएका छन् । विकासोन्मुख राष्ट्रहरूले कम मात्र ग्यास उत्सर्जन गरे पनि नेपाल जस्ता मुलुक बढी असर भोग्दै छन् । जलवायु सङ्कटको समाधान बहुआयामिक रणनीति आवश्यक छ । पेट्रोलियम पदार्थ आधारित इन्धनको प्रयोग घटाउँदै नवीकरणीय ऊर्जा जलविद्युत्, सौर्य, वायुमा जोड दिनुपर्छ । वन संरक्षण, वृक्षरोपण र सिमसार क्षेत्रको संरक्षण अनिवार्य छ । शहरी विकास योजनावद्ध हुनु पर्छ, सार्वजनिक यातायात प्रवद्र्धन र प्रदूषण नियन्त्रण गरिनु पर्छ । वर्षाको पानी सङ्कलन, जलस्रोत संरक्षण र अनुकूलन रणनीति अपनाएर विपत् जोखिम न्यूनीकरण र नागरिक चेतना अभिवृद्धि गर्नुपर्छ । जलवायु परिवर्तन आर्थिक, सामाजिक, स्वास्थ्य र अन्तर्राष्ट्रिय न्यायसँग जोडिएको गम्भीर सङ्कट हो । यसको असर अहिलेको पुस्ता मात्र होइन, आगामी पुस्तालाई पनि विनासको दैलोसम्म पु¥याउन सक्ने छ । अतः यसका समाधानका लागि व्यक्तिगत, राष्ट्रिय र वैश्विक तहमा सामूहिक प्रयास अपरिहार्य छ । विशेषतः नेपालले नवीकरणीय ऊर्जा, वातावरणमैत्री विकास र अन्तर्राष्ट्रिय सहयोगद्वारा जलवायु न्याय सुनिश्चित गर्नुपर्ने समय आएको छ ।
