मनोज कुमार पोखरेल
चुरे–भावर क्षेत्र नेपालको पारिस्थितिक सन्तुलनको मेरुदण्डका रूपमा चिनिन्छ । पूर्वदेखि पश्चिमसम्म फैलिएको चुरे पर्वतमाला (शिवालिक) र त्यसको दक्षिणतर्फको भावर क्षेत्रले तराई–मधेसको जल, माटो र जैविक विविधताको संरक्षणमा महत्वपूर्ण भूमिका खेल्दै आएको छ । चुरे क्षेत्र मुख्यतः कमजोर संरचनाको ढुंगा, बालुवा र माटोले बनेको भएकाले अत्यन्तै संवेदनशील मानिन्छ । यही कारणले यहाँको सानो हस्तक्षेपले पनि ठूलो प्राकृतिक क्षति निम्त्याउन सक्छ ।
चुरे क्षेत्रलाई “नेपालको जलाधार” पनि भनिन्छ । यहाँबाट बग्ने साना–ठूला खोलानालाले तराईका नदी प्रणालीलाई जीवन्त बनाउँछन् । भावर क्षेत्रमा पानी जमिनभित्र सोसिएर भूमिगत जलको रूपमा सञ्चित हुन्छ र तराईका कुवा, इनार तथा सिँचाई प्रणालीलाई पानी उपलब्ध गराउँछ । यसरी चुरे–भावर क्षेत्रले कृषि उत्पादन, खानेपानी आपूर्ति र समग्र जीवनयापनमा प्रत्यक्ष प्रभाव पारिरहेको हुन्छ । यो क्षेत्र जैविक विविधताको दृष्टिले पनि धनी छ—वन्यजन्तु, वनस्पति र विभिन्न प्रजातिका जीवजन्तुका लागि महत्वपूर्ण बासस्थान हो ।
पछिल्ला वर्षहरूमा चुरे–भावर क्षेत्र गम्भीर संकटमा परेको छ । अवैध रुपमा ढुंगा, गिट्टी, बालुवा उत्खनन्, वन विनास, अनियन्त्रित चरन, सडक निर्माण तथा बस्ती विस्तारका कारण चुरे क्षेत्रको प्राकृतिक संरचना कमजोर हुँदै गएको छ । यसको परिणामस्वरूप पहिरो, बाढी, डुबान र भू–क्षयका घटनाहरू बढिरहेका छन् । चुरे क्षेत्रको विनाशले तराईमा पानीको सतह घट्नु, खेतबारीमा बालुवा जम्नु र कृषि उत्पादनमा गिरावट आउनुजस्ता समस्या पनि देखिन थालेका छन् ।
यस्तो संवेदनशील अवस्थालाई मध्यनजर गर्दै नेपाल सरकारले “राष्ट्रपति चुरे–तराई मधेस संरक्षण कार्यक्रम” सञ्चालनमा ल्याएको छ । यो कार्यक्रम चुरे क्षेत्रको संरक्षण, पुनःस्थापना र दिगो उपयोगका लागि महत्वपूर्ण पहल हो । कार्यक्रम अन्तर्गत वृक्षरोपण, नदी किनार संरक्षण, भू–क्षय नियन्त्रण, जनचेतना अभिवृद्धि लगायतका कामहरू भइरहेका छन् । यी प्रयासहरू अझै पर्याप्त र प्रभावकारी बन्न सकेका छैनन् भन्ने आलोचना पनि हुने गरेको छ ।
चुरे–भावर क्षेत्रको दीगो संरक्षणका लागि स्पष्ट, कडाइका साथ कार्यान्वयन हुने र स्थानीय समुदायलाई समेट्ने नीति आवश्यक छ । पहिलो, प्राकृतिक स्रोतको दोहनमा कडाइका साथ नियन्त्रण गरिनुपर्छ । विशेषगरी ढुंगा, गिट्टी र बालुवाको उत्खनन्लाई वैज्ञानिक आधारमा मात्र सीमित गरिनुपर्छ र अवैध गतिविधिमा कडा कारबाही हुनुपर्छ । दोस्रो, सामुदायिक वन व्यवस्थापनलाई अझ सशक्त बनाउँदै स्थानीय जनताको सहभागिता सुनिश्चित गर्नुपर्छ । स्थानीय समुदायलाई संरक्षणमा प्रत्यक्ष लाभ हुने व्यवस्था गरिएमा उनीहरूको संलग्नता बढ्छ ।
तेस्रो, चुरे क्षेत्रलाई संवेदनशील क्षेत्रका रूपमा घोषणा गरी विकास निर्माणका गतिविधिहरूलाई वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन (भ्क्ष्ब्) बिना सञ्चालन गर्न नदिने नीति कडाइका साथ लागू गरिनुपर्छ । चौथो, वैकल्पिक निर्माण सामग्रीको प्रयोगलाई प्रोत्साहन गर्नुपर्छ ताकि चुरे क्षेत्रबाट हुने ढुंगा–बालुवा निर्भरता घटाउन सकियोस् । पाँचौं, जलाधार व्यवस्थापनमा एकीकृत दृष्टिकोण अपनाउँदै चुरे, भावर र तराईलाई एउटै प्रणालीका रूपमा हेर्ने नीति आवश्यक छ ।
राष्ट्रपति चुरे–तराई मधेस संरक्षण कार्यक्रमलाई अझ प्रभावकारी बनाउन संस्थागत सुदृढीकरण, पर्याप्त बजेट व्यवस्था, पारदर्शिता र नियमित अनुगमन आवश्यक छ । कार्यक्रमलाई केवल सरकारी पहलमा सीमित नगरी निजी क्षेत्र, नागरिक समाज र स्थानीय तहसँग सहकार्यमा अघि बढाउनुपर्छ । प्रविधिको प्रयोग गर्दै भू–क्षय, वन विनास र जलस्रोतको अवस्थाको नियमित निगरानी गर्ने प्रणाली पनि विकास गर्न सकिन्छ ।
चुरे–भावर क्षेत्रको संरक्षण केवल वातावरणीय मुद्दा मात्र नभई नेपालको आर्थिक, सामाजिक र भविष्यसँग जोडिएको प्रश्न हो । यदि समयमै उचित नीति, प्रभावकारी कार्यान्वयन र जनसहभागिता सुनिश्चित गर्न सकिएन भने यसको असर दीर्घकालीन र गम्भीर हुनेछ । त्यसैले, दिगो विकासको आधारका रूपमा चुरे क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा राखी समग्र राष्ट्रले जिम्मेवारीपूर्वक संरक्षणमा जुट्नु आजको आवश्यकता हो ।
