संसदले खोजेका प्रधानमन्त्री सिंहदरबारमा : रास्वपा समस्यामा, विपक्षीहरू विरोधमा

भक्तपुर/ प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त भएको डेढ महिनाभन्दा बढी समय बितिसक्दा पनि प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह (बालेन) ले संघीय संसदमा औपचारिक रूपमा आफ्नो धारणा प्रस्तुत नगरेपछि राजनीतिक वृत्तमा बहस तीव्र बनेको छ । २०८२ चैत १३ गते प्रधानमन्त्रीको शपथ लिएर कार्यभार सम्हालेका शाहले हालसम्म संसदमा नीति, प्राथमिकता वा सरकारको दृष्टिकोणबारे प्रत्यक्ष सम्बोधन गरेका छैनन् । सरकारको नीति तथा कार्यक्रम राष्ट्रपतिमार्फत संसदमा प्रस्तुत भए पनि प्रधानमन्त्री स्वयं संसदमा सक्रिय रूपमा उपस्थित नदेखिएपछि सत्तापक्षभित्रै असहजता बढ्न थालेको छ । विपक्षी दलहरूले यसलाई “संसदीय प्रणालीप्रतिको अपमान” का रूपमा व्याख्या गर्न थालेका छन् ।
विवादको केन्द्रमा प्रधानमन्त्री शाहको बैशाख २८ गतेको व्यवहार रह्यो । राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले संघीय संसदको संयुक्त बैठकमा सरकारको नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गरिरहेका बेला प्रधानमन्त्री शाह बीचैमा संसदबाट बाहिरिएका थिए । प्रधानमन्त्री करिब ४५ मिनेटसम्म संसदमा अनुपस्थित रहेको चर्चा सार्वजनिक भएसँगै घटनाले राजनीतिक वृत्तमा तरंग पैदा ग¥यो । विपक्षी दलहरूले उक्त घटनालाई सामान्य स्वास्थ्य समस्या वा प्रशासनिक व्यस्तताको विषय नभई “संसदीय संस्कृतिमाथिको हेपाहा व्यवहार” का रूपमा चित्रण गरे ।
त्यसको दुई दिनपछि, अर्थात् २०८३ बैशाख ३० गते बसेको प्रतिनिधिसभा बैठकमा पनि प्रधानमन्त्री अनुपस्थित रहे । बैठकमा सरकारको नीति तथा कार्यक्रममाथि सांसदहरूले उठाएका प्रश्नहरूको जवाफ प्रधानमन्त्रीले दिनुपर्ने अपेक्षा थियो । सभामुख डोलप्रसाद (डि.पि.) अर्यालले अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेलाई सरकारको तर्फबाट जवाफ दिने अनुमति दिएपछि संसदभित्र थप विवाद चर्कियो ।
नेपाली काँग्रेस, नेकपा, नेकपा (एमाले), राप्रपा, श्रमशक्ति पार्टी सहितका विपक्षी दलहरूले प्रधानमन्त्री संसदमा नआउने, प्रत्यक्ष उत्तर नदिने र जिम्मेवारी मन्त्रीमार्फत टार्ने शैली अस्वीकार्य भएको भन्दै विरोध जनाए । केही समय बैठक अवरुद्धसमेत भयो भने विपक्षी सांसदहरूले बहिष्कारको चेतावनी दिए ।
प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता भीष्मराज आङदेम्बेले संसद बैठकमै भने, “प्रधानमन्त्री संसदभन्दा माथि होइनन् । संसदलाई उत्तर दिने दायित्व प्रधानमन्त्रीकै हो । जनताले चुनेका प्रतिनिधिहरूसँग संवाद नगर्ने प्रवृत्ति लोकतान्त्रिक प्रणालीका लागि राम्रो संकेत होइन ।”
नेकपाका संयोजक पुष्पकमल दाहालले पनि प्रधानमन्त्रीको कार्यशैलीप्रति संकेत गर्दै संसदको गरिमा र संस्थागत मूल्यलाई कमजोर नबनाउन चेतावनी दिए । “बहुमत वा लोकप्रियताको उन्मादमा संस्थालाई हल्का रूपमा लिने गल्ती विगतमा पनि महँगो परेको इतिहास छ,” उनले संसद बैठकमा भने ।
प्रधानमन्त्री शाहको कार्यशैलीलाई लिएर संविधानविद् र संसदीय अभ्यासका जानकारहरूले समेत प्रश्न उठाउन थालेका छन् । संविधानविद् डा. भीमार्जुन आचार्यले सार्वजनिक रुपमा आफ्नो धारणा राख्दै संसदीय प्रणालीमा प्रधानमन्त्री संसदप्रति उत्तरदायी हुन्छ भनेका छन् । उनले प्रधानमन्त्रीको मौनता केवल राजनीतिक शैलीको विषय होइन, यो संवैधानिक उत्तरदायित्वसँग जोडिएको प्रश्न हो भनेका छन् ।
प्रधानमन्त्री निकट स्रोतहरू भने शाहलाई “परम्परागत भाषणमुखी राजनीति” भन्दा “कार्यकेन्द्रित नेतृत्व” को रूपमा प्रस्तुत गर्ने प्रयासमा छन् । प्रधानमन्त्रीका राजनीतिक सल्लाहकार असिम शाहले सामाजिक सञ्जालमार्फत प्रधानमन्त्री स्वास्थ्यका कारण केही समय संसदबाट बाहिरिएको दाबी गरेका थिए । उक्त स्पष्टीकरण केही मिनेटमै हटाइएपछि झन् धेरै प्रश्न उठे ।
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) भित्र समेत प्रधानमन्त्रीको शैलीलाई लिएर भित्री असन्तुष्टि बढ्न थालेको चर्चा छ । पार्टीका केही सांसदहरूले अनौपचारिक छलफलमा “सरकार संसदबाट टाढिँदै गएको” चिन्ता व्यक्त गरेको स्रोतहरू बताउँछन् । सार्वजनिक रूपमा भने पार्टी नेतृत्व प्रधानमन्त्रीको बचाउमै देखिएको छ ।
रास्वपाका एक सांसदले नाम उल्लेख नगर्ने सर्तमा भने, “जनताले हामीलाई नयाँ राजनीतिक संस्कृतिका लागि मत दिएका हुन् । यदि संसदसँग दूरी बढाउने हो भने त्यो अपेक्षाविपरीत जान्छ ।”
प्रधानमन्त्री शाह भने पछिल्ला दिनहरूमा सिंहदरबार केन्द्रित प्रशासनिक गतिविधिमा बढी सक्रिय देखिएका छन् । मन्त्रालयहरूको समीक्षा, परियोजना अनुगमन, भ्रष्टाचार नियन्त्रण र प्रशासनिक सुधारमा केन्द्रित देखिएका शाह सार्वजनिक कार्यक्रममा पनि सीमित रूपमा मात्र देखापर्ने गरेका छन् । उनका समर्थकहरू यही शैलीलाई “काम गर्ने प्रधानमन्त्री” को छवि निर्माणको प्रयास बताउँछन् ।
उता, आलोचकहरू भन्छन्, ‘संसदीय लोकतन्त्रमा प्रशासनिक सक्रियता मात्र पर्याप्त हुँदैन, संसदप्रतिको राजनीतिक उत्तरदायित्व पनि उत्तिकै आवश्यक हुन्छ ।’ राजनीतिक विश्लेषक चन्द्रकिशोर भन्छन्, “बालेन शाह जनमतबाट उदाएका नयाँ शैलीका नेता हुन् । प्रधानमन्त्री भएपछि उनी अब केवल अभियन्ता वा मेयर शैलीमा चल्न सक्दैनन् । संसदसँग संवाद नगरी कार्यपालिका बलियो हुँदैन ।”
सरकारले हालै प्रस्तुत गरेको नीति तथा कार्यक्रममा पूर्वाधार, सुशासन, डिजिटल प्रशासन, भ्रष्टाचार नियन्त्रण र आर्थिक पुनर्संरचनालाई प्राथमिकतामा राखेको छ । ती कार्यक्रमबारे प्रधानमन्त्री स्वयंले संसदमा विस्तृत धारणा नराख्दा सरकारको राजनीतिक सन्देश कमजोर बनेको विश्लेषण हुन थालेको छ ।
विपक्षी दलहरूले अहिले प्रधानमन्त्रीको अनुपस्थितिलाई प्रमुख राजनीतिक मुद्दाका रूपमा उठाउन थालेका छन् । काँग्रेस र एमालेका केही नेताहरूले संयुक्त रूपमा संसदमा प्रधानमन्त्रीको अनिवार्य उपस्थितिको माग गर्ने तयारी गरिरहेको चर्चा छ । नेकपाले पनि “संसदीय मर्यादा जोगाउन प्रधानमन्त्री प्रत्यक्ष जवाफदेही हुनुपर्ने” अडान सार्वजनिक गरिसकेको छ ।
यसबीच सामाजिक सञ्जालमा पनि प्रधानमन्त्री शाहको शैलीलाई लिएर विभाजित प्रतिक्रिया देखिएको छ । समर्थकहरूले “काम गर्नेलाई भाषण आवश्यक नपर्ने” तर्क गरिरहेका छन् भने आलोचकहरूले “जनताप्रति उत्तरदायी बन्न संसदमा उपस्थित हुनैपर्ने” धारणा राखिरहेका छन् ।
राजनीतिक विश्लेषकहरूका अनुसार, प्रधानमन्त्री शाह अहिले संक्रमणकालीन राजनीतिक मोडमा छन् । स्थानीय तहको लोकप्रिय र आक्रामक शैलीलाई संघीय संसदीय प्रणालीसँग कसरी समायोजन गर्ने भन्ने चुनौती उनको अगाडि छ । यदि संसदसँगको दूरी अझ बढ्दै गयो भने विपक्षीलाई सरकारमाथि राजनीतिक दबाब बढाउने अवसर मिल्नेछ । अर्कोतर्फ, यदि शाहले प्रत्यक्ष रूपमा संसदमा उपस्थित भई आफ्ना नीति, दृष्टिकोण र कार्यशैलीबारे स्पष्ट धारणा राखे भने अहिलेको विवादलाई आफ्नो पक्षमा मोड्न पनि सक्नेछन् ।
अहिलेसम्मको घटनाक्रमले भने एउटा प्रश्नलाई निरन्तर बलियो बनाइरहेको छ कि देशको कार्यकारी नेतृत्व गरिरहेका प्रधानमन्त्री आखिर संसदबाट किन टाढा छन् ? सिंहदरबारमा सक्रिय देखिने प्रधानमन्त्रीलाई संसदले खोजिरहेकै छ ।