समृद्धिको इन्जिन बन्न सक्छन् बैंक–वित्तीय संस्था ?

– रिसव गौतम

कुनै पनि राष्ट्रको आर्थिक विकास केवल सरकारी बजेट वा वैदेशिक सहयोगको भरमा सम्भव हुँदैन । विकासका लागि आवश्यक पुँजी, लगानीको वातावरण, निजी क्षेत्रको आत्मविश्वास र वित्तीय प्रणालीको सक्रियता एक–अर्कासँग गहिरो रूपमा जोडिएका हुन्छन् । राज्यले नीति निर्माण गर्छ, निजी क्षेत्रले उद्यम गर्छ र यी दुवैलाई गतिशील बनाउने काम बैंक तथा वित्तीय संस्थाले गर्छन् । त्यसैले विश्वका विकसित अर्थतन्त्रमा बैंकिङ प्रणालीलाई केवल निक्षेप संकलन र कर्जा प्रवाह गर्ने माध्यमका रूपमा होइन, आर्थिक रूपान्तरणको प्रमुख आधारका रूपमा हेरिन्छ ।
नेपालको वर्तमान आर्थिक अवस्थाले पनि यस्तै एउटा गम्भीर प्रश्न उठाएको छ । एकातिर सरकारले विकास निर्माणका लागि पर्याप्त स्रोत जुटाउन संघर्ष गरिरहेको छ भने अर्कोतर्फ बैंकिङ प्रणालीमा ठूलो परिमाणमा लगानीयोग्य पुँजी निष्क्रिय अवस्थामा रहेको छ । विकासका आयोजना स्रोतको अभावमा सुस्त भइरहेका छन्, उद्योग–व्यवसायले लगानी विस्तार गर्न सकिरहेका छैनन्, रोजगारी सिर्जना अपेक्षित रूपमा हुन सकेको छैन, तर बैंकहरूमा रहेको तरलता भने पूर्ण रूपमा उत्पादनशील क्षेत्रमा परिचालन हुन सकेको छैन । यही विरोधाभासले बैंकिङ क्षेत्रको भूमिकामाथि नयाँ बहस जन्माएको छ ।
नेपालमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले पछिल्ला तीन दशकमा उल्लेखनीय विकास गरेका छन् । बहुदलीय व्यवस्थापछि अपनाइएको खुला आर्थिक नीतिले निजी बैंकिङ क्षेत्रलाई विस्तार गर्ने अवसर दियो । त्यसयता बैंकिङ प्रणालीले जनविश्वास आर्जन ग¥यो, वित्तीय पहुँच विस्तार ग¥यो र आर्थिक गतिविधिलाई चलायमान बनाउन महत्वपूर्ण योगदान पनि पु¥यायो । आज देशका अधिकांश नागरिक कुनै न कुनै रूपमा बैंकिङ सेवासँग जोडिएका छन् । बचत, कर्जा, डिजिटल भुक्तानी र वित्तीय पहुँचका हिसाबले बैंकिङ क्षेत्र नेपालको सबैभन्दा व्यवस्थित संस्थागत संरचनामध्ये एक बनेको छ ।
संस्थागत विस्तार मात्र पर्याप्त हुँदैन । अर्थतन्त्र कठिन अवस्थामा पुगेका बेला बैंकिङ क्षेत्रको वास्तविक परीक्षा सुरु हुन्छ । अहिलेको चुनौती पनि त्यही हो । निक्षेप बढिरहेको छ, तर कर्जाको माग त्यही अनुपातमा विस्तार हुन सकेको छैन । उद्योगी–व्यवसायी नयाँ लगानी गर्न हिच्किचाइरहेका छन् । आर्थिक गतिविधि सुस्त हुँदा बैंकहरू पनि जोखिम बढ्ने डरले कर्जा विस्तारमा सतर्क देखिन्छन् । फलस्वरूप ठूलो परिमाणमा लगानीयोग्य रकम बैंकिङ प्रणालीमै थन्किएको अवस्था देखिएको छ ।
यो अवस्था केवल बैंकहरूको समस्या होइन, समग्र अर्थतन्त्रको चुनौती हो । किनभने बैंकमा निष्क्रिय बसेको पुँजीले न उद्योग खोल्छ, न रोजगारी सिर्जना गर्छ, न उत्पादन बढाउँछ । पुँजीको वास्तविक मूल्य त्यसको परिचालनमा हुन्छ । त्यसैले बैंकिङ प्रणालीमा रहेको तरलतालाई उत्पादन, रोजगारी र पूर्वाधारसँग जोड्न सकियो भने त्यसले अर्थतन्त्रमा नयाँ ऊर्जा दिन सक्छ ।
सरकारले प्रत्येक वर्ष महत्वाकांक्षी बजेट ल्याउने गर्छ । विकास निर्माण, रोजगारी सिर्जना, औद्योगिकीकरण र कृषि आधुनिकीकरणका घोषणा पनि दोहोरिन्छन् । बजेटको आकार ठूलो हुँदै जानु र विकासको गति त्यही अनुपातमा बढ्नु फरक कुरा हुन् । नेपालमा वर्षौंदेखि देखिएको एउटा प्रमुख समस्या पुँजीगत बजेटको न्यून कार्यान्वयन हो । बजेट विनियोजन हुन्छ, तर खर्च हुन सक्दैन । परिणामतः विकासका आयोजना समयमै सम्पन्न हुँदैनन्, निजी क्षेत्रले अपेक्षित संकेत पाउँदैन र अर्थतन्त्र सुस्त बन्छ ।
यस्तो अवस्थामा राज्यले मात्र समृद्धिको नेतृत्व गर्न सक्छ भन्ने सोच पर्याप्त हुँदैन । सरकारसँग सीमित स्रोत हुन्छ, तर बैंकिङ क्षेत्रसँग ठूलो वित्तीय क्षमता हुन्छ । यदि सरकारी नीति स्पष्ट, लगानीमैत्री र पूर्वानुमानयोग्य बन्न सक्यो भने बैंकहरू निजी क्षेत्रसँग मिलेर उत्पादनमूलक क्षेत्रमा ठूलो परिवर्तन ल्याउन सक्षम हुन्छन् ।
विश्वका धेरै मुलुकले यही बाटो अपनाएका छन् । दक्षिण कोरिया, भियतनाम, मलेसिया र सिंगापुरजस्ता देशहरूले औद्योगिकीकरणको प्रारम्भिक चरणमा बैंकिङ प्रणालीलाई उत्पादन, निर्यात र पूर्वाधारसँग जोडेर अर्थतन्त्रलाई तीव्र गतिमा अघि बढाएका थिए । त्यहाँ बैंकहरूले केवल नाफा कमाउने उद्देश्य राखेनन्Ù राष्ट्रिय उत्पादन क्षमता विस्तार गर्ने रणनीतिमा पनि भूमिका खेले । परिणामस्वरूप उद्योग बढे, रोजगारी सिर्जना भयो र निर्यातमुखी अर्थतन्त्र निर्माण भयो ।
नेपालमा पनि केही क्षेत्रमा बैंकहरूको योगदान उल्लेखनीय छ । जलविद्युत्, पर्यटन, सूचना प्रविधि र सेवा क्षेत्रमा बैंकहरूले उल्लेख्य लगानी गरेका छन् । जलविद्युत्मा निजी लगानी विस्तार हुनुमा बैंकिङ क्षेत्रको भूमिका महत्वपूर्ण मानिन्छ । यसले ऊर्जा उत्पादन बढाउन र निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहन गर्न सहयोग पु¥याएको छ । तर यति मात्र पर्याप्त छैन । कृषि, साना तथा मझौला उद्योग, नवीन उद्यम, कृषि प्रशोधन, भण्डारण, सूचना–प्रविधिमा आधारित व्यवसाय र निर्यातमुखी उत्पादनमा अझै पनि अपेक्षाअनुसार लगानी विस्तार हुन सकेको छैन ।
यसको एउटा कारण बैंकहरूको जोखिम व्यवस्थापनको दृष्टिकोण पनि हो । अधिकांश बैंक ठूलो परियोजना र स्थापित व्यवसायमा लगानी गर्न सहज ठान्छन् । तर नेपालको आर्थिक संरचना भने साना उद्यम, कृषि र स्थानीय उत्पादनमा आधारित छ । यदि बैंकिङ प्रणालीले यिनै क्षेत्रलाई आधुनिक वित्तीय सेवासँग जोड्न सक्यो भने त्यसको प्रभाव प्रत्यक्ष रूपमा रोजगारी, उत्पादन र ग्रामीण अर्थतन्त्रमा देखिन सक्छ ।
नेपालको आर्थिक संरचना हेर्दा सबैभन्दा बढी सम्भावना भएको क्षेत्र कृषि हो । अझै पनि ठूलो जनसंख्या प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रूपमा कृषिमै आश्रित छ । राष्ट्रिय उत्पादनमा पनि कृषि क्षेत्रको योगदान उल्लेखनीय छ । तर कृषि व्यवसायलाई आवश्यक पर्ने दीर्घकालीन र सहुलियतपूर्ण वित्तीय पहुँच अझै पर्याप्त हुन सकेको छैन । अधिकांश किसानले बैंकको कर्जाभन्दा सहकारी, स्थानीय साहु वा अनौपचारिक स्रोतमा निर्भर रहनुपरेको अवस्था छ । यस्तो अवस्थामा बैंकहरूले कृषि उत्पादन, कृषि प्रशोधन, भण्डारण, शीतभण्डार तथा बजार व्यवस्थापनसँग जोडिएका परियोजनामा योजनाबद्ध लगानी बढाउन सके ग्रामीण अर्थतन्त्रमा सकारात्मक परिवर्तन आउन सक्छ ।
पर्यटन अर्को ठूलो सम्भावना बोकेको क्षेत्र हो । प्राकृतिक सम्पदा, सांस्कृतिक विविधता र धार्मिक महत्वका कारण नेपाल विश्व पर्यटन बजारमा विशिष्ट पहिचान बनाउन सक्षम छ । पर्यटन उद्योगलाई आवश्यक पर्ने पूर्वाधार, होटल, यातायात, मनोरञ्जन तथा स्थानीय सेवा विस्तारका लागि अझै पर्याप्त वित्तीय सहयोग आवश्यक छ । बैंकहरूले दीर्घकालीन सोचका साथ पर्यटन उद्योगलाई साथ दिन सके यसले विदेशी मुद्रा आर्जन, रोजगारी सिर्जना र स्थानीय अर्थतन्त्रलाई एकैपटक चलायमान बनाउन सक्छ ।
ऊर्जा क्षेत्र पनि त्यत्तिकै महत्वपूर्ण छ । पछिल्ला वर्षमा जलविद्युत् क्षेत्रमा निजी लगानी उल्लेखनीय रूपमा बढ्नुमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाको भूमिका निर्णायक रह्यो । यसले ऊर्जा उत्पादन बढाएको छ र विद्युत् निर्यातको सम्भावना पनि विस्तार गरेको छ । अब बैंकहरूले हरित ऊर्जा, सौर्य ऊर्जा, प्रसारण लाइन र ऊर्जा–आधारित उद्योगतर्फ पनि लगानी विस्तार गर्न सके त्यसले अर्थतन्त्रको दिगो आधार निर्माण गर्न मद्दत पुग्नेछ ।
सबै जिम्मेवारी बैंकहरूको मात्रै होइन । लगानी विस्तारका लागि स्थिर नीति, स्पष्ट कानुनी व्यवस्था र लगानीकर्तालाई विश्वास दिलाउने वातावरण पनि आवश्यक हुन्छ । नीति बारम्बार परिवर्तन हुने, प्रशासनिक प्रक्रिया जटिल रहने र परियोजना कार्यान्वयनमा अनिश्चितता रहने अवस्थाले बैंकहरूलाई पनि जोखिम बढेको अनुभूति गराउँछ । त्यसैले मौद्रिक नीति, वित्तीय नीति र औद्योगिक नीतिबीच स्पष्ट समन्वय हुनु अपरिहार्य छ ।
नेपाल राष्ट्र बैंकको भूमिका पनि यहाँ अत्यन्त महत्वपूर्ण हुन्छ । केन्द्रीय बैंकले वित्तीय स्थायित्व कायम राख्नुका साथै उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लगानी प्रोत्साहन गर्ने नीति अवलम्बन गर्नुपर्छ । नियमन आवश्यक भए पनि अत्यधिक नियन्त्रणले बैंकहरूको सिर्जनात्मक क्षमता सीमित हुन सक्छ । त्यसैले वित्तीय अनुशासन कायम राख्दै उत्पादन र उद्यमशीलतालाई प्रोत्साहन गर्ने सन्तुलित नीति आजको आवश्यकता हो ।
बैंकहरूले पनि आफ्नो परम्परागत सोचमा परिवर्तन ल्याउनुपर्ने समय आएको छ । सुरक्षित प्रतिफलका लागि सीमित ठूला व्यवसायमा मात्र केन्द्रित हुने अभ्यासले अर्थतन्त्रको व्यापक विकास सम्भव हुँदैन । साना तथा मझौला उद्यम, स्टार्टअप, नवीन प्रविधिमा आधारित व्यवसाय, महिला उद्यमशीलता, युवाको नवप्रवर्तन र ग्रामीण उद्योगलाई वित्तीय पहुँच उपलब्ध गराउनु दीर्घकालीन रूपमा बैंकहरूकै हितमा हुन्छ । जोखिमको उचित मूल्याङ्कन गर्दै विविध क्षेत्रमा लगानी फैलाउन सके बैंकहरूको व्यवसाय पनि दिगो बन्छ र अर्थतन्त्रले पनि नयाँ गति पाउँछ ।
डिजिटल बैंकिङको विस्तारले पनि नयाँ सम्भावना सिर्जना गरेको छ । अहिले बैंकिङ सेवा शहरमा मात्र सीमित छैन । मोबाइल बैंकिङ, क्यूआर भुक्तानी, डिजिटल वालेट र अनलाइन वित्तीय सेवामार्फत गाउँसम्म बैंकिङ पहुँच विस्तार भइरहेको छ । अब यो पहुँचलाई केवल कारोबारमा सीमित नराखी उत्पादनशील लगानीसँग जोड्न सकियो भने वित्तीय समावेशीकरणले वास्तविक अर्थ पाउनेछ ।
नेपालमा आज सबैभन्दा ठूलो आवश्यकता भनेको उत्पादनमुखी अर्थतन्त्र निर्माण गर्नु हो । आयातमा आधारित उपभोगमुखी अर्थतन्त्रले दीर्घकालीन समृद्धि दिन सक्दैन । उत्पादन बढे मात्रै रोजगारी बढ्छ, निर्यात विस्तार हुन्छ, विदेशी मुद्रा आर्जन हुन्छ र अर्थतन्त्र आत्मनिर्भर बन्दै जान्छ । यस यात्रामा बैंक तथा वित्तीय संस्थाको भूमिका केन्द्रीय रहन्छ । किनभने उत्पादन गर्ने उद्योगलाई चाहिने पुँजी, किसानलाई आवश्यक कर्जा, उद्यमीलाई आवश्यक लगानी र नयाँ व्यवसायलाई आवश्यक विश्वास बैंकिङ प्रणालीमार्फत नै उपलब्ध हुन्छ ।
समृद्धि केवल ठूला भवन, चौडा सडक वा बढ्दो बैंक निक्षेपबाट मापन हुँदैन । नागरिकको आय बढ्नु, रोजगारीका अवसर विस्तार हुनु, उत्पादन क्षमता वृद्धि हुनु र आर्थिक अवसर सबै क्षेत्रमा समान रूपमा फैलिनु नै वास्तविक समृद्धिको आधार हो । त्यसैले बैंकहरूले आफ्नो सामाजिक उत्तरदायित्वलाई पनि व्यवसायिक रणनीतिसँग जोड्नुपर्ने आवश्यकता देखिएको छ ।
आगामी दशक नेपालको अर्थतन्त्रका लागि निर्णायक हुन सक्छ । जलविद्युत्, पर्यटन, कृषि, सूचना–प्रविधि, डिजिटल अर्थतन्त्र र साना उद्यममा केन्द्रित लगानीले मुलुकलाई नयाँ आर्थिक उचाइमा पु¥याउने सम्भावना छ । त्यसका लागि सरकार, निजी क्षेत्र र बैंकिङ प्रणालीबीच स्पष्ट सहकार्य आवश्यक छ । सरकार नीतिगत स्थिरता दिन सफल भयो, निजी क्षेत्रले उद्यमशीलता विस्तार ग¥यो र बैंकहरूले निष्क्रिय पुँजीलाई उत्पादनशील क्षेत्रमा रूपान्तरण गर्न सके नेपालको आर्थिक यात्राले नयाँ मोड लिन सक्छ ।
बैंक तथा वित्तीय संस्था केवल निक्षेप संकलन गर्ने र कर्जा प्रवाह गर्ने निकाय मात्र होइनन् । उनीहरू आर्थिक रूपान्तरणका संवाहक, निजी क्षेत्रका साझेदार र राष्ट्रिय विकासका प्रमुख आधार पनि हुन् । आज बैंकहरूको भण्डारमा रहेको पुँजीले अर्थतन्त्रलाई नयाँ दिशा दिन सक्छ । आवश्यक छ—दूरदृष्टि, जोखिम व्यवस्थापनको परिपक्वता, नवप्रवर्तनमा विश्वास र उत्पादनमुखी लगानीप्रतिको दृढ प्रतिबद्धता ।
यदि बैंकिङ क्षेत्रले यी प्राथमिकतालाई आत्मसात् गर्न सक्यो भने नेपालको समृद्धिको यात्रामा यसको भूमिका सहायक मात्र रहने छैन, यो वास्तवमै आर्थिक समृद्धिको इन्जिन बन्न सक्छ । -लेखक गौतम आर्थिक विश्लेषक हुनुहुन्छ)