गुरु प्रसाद पोख्रेल,
चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट
नेपालको अर्थतन्त्र आज एउटा गहिरो विरोधाभासबाट गुज्रिरहेको छ । एकातिर विप्रेषण आप्रवाहले कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको ३३’ हाराहारी ओगटेर ऐतिहासिक उच्च विन्दु छोएको छ र विदेशी मुद्रा सञ्चिति करिब २३.५५ अर्ब अमेरिकी डलर पुगेको छ । अर्काेतिर भने उत्पादनमूलक क्षेत्र शिथिल छ, पुँजीगत खर्च निराशाजनक छ र कुल गार्हस्थ उत्पादनमा २४’ योगदान गर्ने कृषि क्षेत्रको वृद्धिदर जम्मा १.५८ ‘ मा सीमित छ । यसले नेपालको आन्तरिक अर्थतन्त्र कति कमजोर र बाह्य आयमा कति निर्भर छ भन्ने प्रस्ट देखाउँछ ।
राजनीतिक दलका घोषणापत्र र सरकारी नीतिहरूमा आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रको नारा बारम्बार दोहोरिए पनि कार्यान्वयनको तहमा नीतिगत विचलन स्पष्ट देखिन्छ । अब नेपालले आफ्ना सम्भावनाहरू चिन्दै छिमेकी र विश्वका अर्थतन्त्रबाट पाठ सिक्नुपर्ने बेला आइसकेको छ ।
सम्भावनाका मुख्य क्षेत्रहरु :
१. जलविद्युत र पूर्वाधार निर्यात
नेपालको सबैभन्दा आशाजनक क्षेत्रका रूपमा देखिएको छ जलविद्युत । विद्युत तथा ग्यास क्षेत्रको वृद्धिदर २०.९३’ पुगेको छ, जडित क्षमता ३,००० मेगावाट नाघेको छ र भारततर्फको निर्यात क्षमता १,६५० मेगावाटसम्म बढाउने सहमति भइसकेको छ । भारतको ग्रिडहुँदै ४० मेगावाट बिजुली बङ्गलादेश निर्यात हुनु यसमा नयाँ कोशेढुङ्गा हो । प्रसारण लाइन निर्माणमा मुआब्जा विवाद, वन ऐनको झन्झट र भारतको एकल–क्रेता रणनीतिमाथिको अत्यधिक निर्भरता यसका प्रमुख चुनौती हुन् ।
२. पर्यटन र कृषि– पर्यटनको संयोजन
पर्यटक संख्या बढे पनि प्रतिपर्यटक खर्च र बसाइ अवधि बढाउन सकिएको छैन । पोखरा, इलाम वा मुस्ताङ जस्ता ठाउँमा अर्गानिक कृषि फार्म, चिया बगान र फार्म स्टेलाई पर्यटनसँग जोड्दा ग्रामीण अर्थतन्त्रले सोझै फाइदा पाउन सक्छ । काठमाडौँ – निजगढ द्रुतमार्ग लगायतका पूर्वाधार नीतिमा रहेको निरन्तरको राजनीतिक विवाद र अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलहरूको -गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल भैरहवा, पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल) सञ्चालनमा देखिएको सुस्तताले यो सम्भावना छायामा परेको छ ।
३. आन्तरिक उद्योग वृद्धि र आयात प्रतिस्थापन
सिमेन्ट, छड र छाला–जुत्तामा आत्मनिर्भरता नजिक पुगे पनि कच्चा पदार्थ र प्रविधिको आयातमा निर्भरता उस्तै छ । छिमेकी मुलुकहरूबाट आउने भारी अनुदानप्राप्त कृषि तथा औद्योगिक उत्पादनको अनियन्त्रित आयातले आन्तरिक उद्योगलाई प्रतिस्पर्धा गर्न गाह्रो बनाएको छ ।
४. वैदेशिक प्रत्यक्ष लगानी
लगानी सम्मेलनहरू बारम्बार आयोजना भए पनि वास्तविक प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी आप्रवाह कुल गार्हस्थ उत्पादन को ०.२ ‘ देखि ०.५ ‘ भन्दा माथि उठ्न सकेको छैन । नाफा फिर्ता लैजाने झन्झटिल प्रक्रिया, बारम्बार फेरिने कर नीति र प्रशासनिक ढिलासुस्तीले लगानीकर्तालाई निरुत्साहित गरिरहेको छ । कार्यालयमा “कुन काम कति समयमा हुने” भन्ने नागरिक बडापत्र राखिए पनि त्यसको अनुगमन र पालना हुन सकेको छैन ।
५. कृषिको आधुनिकीकरण र विप्रेषणको उत्पादक उपयोग
वर्षेनि ८ लाखभन्दा बढी युवा वैदेशिक रोजगारीमा जाँदा गाउँका खेतबारी बाँझो छाडिएका छन् । करिब १५ खर्ब रुपियाँभन्दा बढीको वार्षिक विप्रेषणलाई केवल उपभोगमा सीमित नराखी रेमिट हाइड्रो, कृषि ऋण वा विकास ऋणपत्र जस्ता उत्पादनमूलक क्षेत्रमा परिचालन गर्न सकिन्छ । कागजमा सीमित नीति र पहुँचवालालाई मात्र सुविधा हुँदा वास्तविक किसानले बीउ, मल र अनुदान नपाउनु नै कृषि विकासको मुख्य बाधक हो ।
६. युवा सीप र डिजिटल अर्थतन्त्र
नेपाली युवालाई विश्वव्यापी आईटी आउटसोर्सिङ, सफ्टवेयर विकास र डिजिटल फ्रिल्यान्सिङसँग जोडिरहेको छ र जोड्नु पर्ने छ तर नेपाल राष्ट्र बैंकको कडा विदेशी मुद्रा विनिमय नियम, भुक्तानी गेटवेको सीमितता र विश्वविद्यालयको पाठ्यक्रम बजारको मागसँग नमिल्नुले यस क्षेत्रको पूर्ण उपयोग हुन सकेको छैन ।
प्राथमिकताका पाँच अवसर
यी अवसरहरूलाई ठोस कार्यभारमा बदल्ने हो भने पाँचवटा क्षेत्र प्राथमिकतामा पर्नुपर्छ : चिया, इलाइची, अदुवा र जडीबुटी जस्ता बस्तुको ब्रान्डिङ गरी तेस्रो मुलुकमा निर्यात गर्ने व्यावसायिक कृर्षि कच्चा पदार्थको सट्टा मूल्य अभिवृद्धि गरी तयारी वस्तु बेच्ने कृषि–प्रशोधन उद्योग सस्तो विद्युत महसुल दिएर तराई–पहाडमा लिफ्ट तथा भूमिगत सिँचाइ विस्तार गर्ने सिँचाइ–विद्युतीकरणमा जोड । वैदेशिक रोजगारीमा गएकाहरूका लागि प्राथमिक शेयर निष्कासन आरक्षण जस्ता उत्पादक कोष बनाई विप्रेषणलाई लगानी पुँजीमा रूपान्तरण गर्ने कार्यक्रमस र स्थानीय उत्पादनलाई होटल – रिसोर्टको सप्लाई चेनमा अनिवार्य रूपमा जोड्ने पर्यटन–कृषि एकीकृत मोडेल ।
छिमेकी र विश्वका अर्थतन्त्रबाट के सिक्ने ?
भारतले धेरै क्षेत्रमा १००’ स्वतः स्वीकृत हुने प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी नीति र भारी कृषि अनुदान अपनाएको छ, जसबाट नेपालले क्षेत्रीय व्यापार र ग्रिड–जोडाइको पाठ सिक्न सक्छ । चीनले दीर्घकालीन पूर्वाधार रणनीति र भू–सुधारमार्फत विश्वकै ठूलो जल तथा सौर ऊर्जा उत्पादन गरेको छ । बङ्गलादेशले साना किसान र लघुवित्तमा आधारित तयारी पोशाक उद्योगमार्फत सस्तो श्रमलाई औद्योगिक उत्पादनमा बदलेको छ । अमेरिकाले खुला बजार, सबल कानूनी संरक्षण र जोखिम पुँजी, उद्यमशील पुँजी प्रवर्धनमार्फत नवप्रवर्तनलाई आर्थिक वृद्धिको मुख्य आधार बनाएको छ । यी सबैबाट नेपालले सिक्नुपर्ने साझा पाठ भनेको नीति मात्र बनाएर पुग्दैन, त्यसलाई निरन्तरता र इमानदार कार्यान्वयन चाहिन्छ भन्ने हो ।
समस्याको जरो : राजनीति हो, प्रविधि होइन
नेपालमा आर्थिक रूपान्तरण हुन नसक्नुको मुख्य कारण प्रविधिको अभाव नभई राजनीतिक र नीतिगत असफलता हो । औषतमा हरेक ९ देखि १२ महिनामा सरकार परिवर्तन हुने परिपाटीले दीर्घकालीन लगानीकर्तालाई हतोत्साहित बनाएको छ । अघिल्लो सरकारको बजेट वा नीतिको स्वामित्व पछिल्लो सरकारले नलिँदा नीतिगत जोखिम झन् बढ्छ ।
यसमाथि नेपालको राजस्व प्रणाली नै आयातमा लाग्ने भन्सार महसुलमा टिकेको छ कि वैदेशिक रोजगारीको पैसाले आयात बढाउँछ र त्यसैबाट सरकारले राजश्व उठाउँछ । यसैले सरकार आफैं पनि आयात घटाई स्वदेशी उद्योग प्रवर्धन गर्न भित्रैदेखि इच्छुक देखिँदैन, किनभने यसो गर्दा अल्पकालीन राजश्व घट्ने डर हुन्छ । यसमाथि निजी क्षेत्र प्रायः उत्पादनभन्दा व्यापारिक गतिविधिमा बढी केन्द्रित छ, जहाँ छिटो र जोखिमरहित नाफा कमाउन सकिन्छ र राजनीतिक दल तथा ठूला व्यापारीबीचको मिलोमतोले प्रतिस्पर्धी बजार बन्न दिएको छैन । जलविद्युत क्षेत्रमा समेत भारतको सीमापार विद्युत व्यापार निर्देशिकाले चिनियाँ लगानी वा ठेक्का भएका आयोजनाको बिजुली नकिन्ने नीति लिँदा भू–राजनीतिक दबाब स्पष्ट देखिन्छ ।
हालसालैका प्रधानमन्त्री र आर्थिक कामकाज
नेपालको अर्थराजनीतिलाई राम्ररी बुझ्न पछिल्लो एक वर्षमा भएको नेतृत्व परिवर्तनलाई पनि हेर्नुपर्छ ।
ओली सरकार -कांग्रेस–एमाले गठबन्धन) : ओली नेतृत्वको सरकारविरुद्ध भ्रष्टाचार र सुशासनको अभावप्रति व्यापक असन्तुष्टि जन्मियो । भदौ २०८२ मा जेन–जी आन्दोलन चर्किंदा प्रहरी कारबाहीमा दर्जनौं प्रदर्शनकारीको मृत्यु भयो र संसद भवनमै आगजनी भयो । दबाबमा परेर ओलीले भदौ २४ गते राजीनामा दिए, जससँगै उनको सरकारको आर्थिक अजेन्डा अधुरै रह्यो ।
सुशीला कार्कीको अन्तरिम सरकार : पूर्वप्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्की नेपालकै पहिलो महिला प्रधानमन्त्री बनेर भदौ २६ गते अन्तरिम सरकार प्रमुख नियुक्त भइन् । उनको मुख्य जिम्मेवारी आर्थिक नीति निर्माण भन्दा बढी शान्तिपूर्ण र समयवद्ध निर्वाचन -फागुन २१ गते) गराउनु थियो, जुन सफलतापूर्वक सम्पन्न भयो ।
बालेन्द्र शाहको सरकार : फागुन २१ को निर्वाचनमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी -रास्वपा) ले ठूलो बहुमत ल्यायो । काठमाडौं महानगरपालिकाका पूर्वप्रमुख बालेन्द्र शाह पहिलो पटक संसद प्रवेश गर्नेबित्तिकै नेपालको ४७ औं -सबैभन्दा कम उमेरका) प्रधानमन्त्री बने । उनले अर्थमन्त्रीमा अर्थशास्त्री स्वर्णिम वाग्लेलाई ल्याएर निजी क्षेत्रसँग प्रत्यक्ष संवाद, लगानीमैत्री सुधार, र लचिलो मौद्रिक नीतिको वकालत शुरु गरे । सरकार गठनको केही महिनामै परिणाममुखी अपेक्षा र वास्तविक कार्यान्वयनबीचको खाडलले अर्थमन्त्रीमाथि नैतिक दबाब बढेको र बालेन–स्वर्णिम समीकरणमा दरार आएको समाचार पनि सार्वजनिक भएका छन् ।
अहिलेको आर्थिक वातावरण
नेपाल राष्ट्र बैंकको हालसालैको म्याक्रो–इकोनोमिक प्रतिवेदन अनुसार अर्थतन्त्र बाहिरबाट स्वस्थ, भित्रभित्रै खोक्रो जस्तो देखिन्छ । विदेशी मुद्रा सञ्चितिले नयाँ उच्च विन्दु छोएको छ र विप्रेषण आप्रवाह नौ महिनामै ३०Ü भन्दा बढीले बढेको छ, तर यो वृद्धि मुख्यतः विप्रेषणमै निर्भर छ । आर्थिक वृद्धिदर हाल करिब ४’ हाराहारीमा सीमित छ, उपभोक्ता मूल्य मुद्रास्फीति ४ ‘ – ५.५ ‘ को दायरामा छ, र आगामी आर्थिक वर्षका लागि ७ ‘ वृद्धिको लक्ष्य राखिए पनि पुँजीगत खर्च र निजी क्षेत्रको ऋण प्रवाह अझै सुस्त नै छ । नेपाली रुपियाँ भारतीय रुपियाँसँग स्थिर भए पनि अन्य विदेशी मुद्रासँग अवमूल्यन दबाबमा रहेको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ । संक्षेपमा भन्ने हो भने, राजनीतिक अस्थिरता र नेतृत्व परिवर्तनका बाबजुद स्थल आर्थिक सूचक स्थिर देखिए पनि उत्पादन, लगानी र रोजगारी सिर्जना गर्ने आन्तरिक इन्जिन अझै चलायमान हुन सकेको छैन, जुन यस लेखको शुरुमै उल्लेख गरिएको विरोधाभासको निरन्तरता नै हो ।
अगाडिको बाटो
नेपालले सन् २०२६ पछि अति कम विकसित मुलुकबाट स्तरोन्नति हुँदा प्राप्त हुने सहुलियतहरू गुमाउँदै छ । यस्तो अवस्थामा दिगो आर्थिक वृद्धिका लागि चारवटा कदम अनिवार्य देखिन्छ । भारत र बङ्गलादेशसँग दीर्घकालीन विद्युत व्यापार सम्झौता कार्यान्वयन गर्दै प्रसारण लाइन निर्माणमा निजी क्षेत्रलाई पनि समावेश गर्ने : प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी र स्वदेशी लगानीकर्ताका लागि दर्ता, जग्गा, विद्युत र करसम्बन्धी सबै स्वीकृति एउटै ठाउँबाट दिने एकल विन्दु सेवा प्रणाली कडाइका साथ लागू गर्ने, तराईका जिल्लामा सिँचाइ, सस्तो बिजुली र कोल्ड स्टोरेजको ग्यारेन्टीसहित कृषि–प्रशोधन क्लस्टर स्थापना गर्ने र विदेशी मुद्रा आर्जन गर्ने युवाहरूका लागि पैसा नेपाल भित्र्याउन र वैधानिक रूपमा लगानी गर्न सजिलो डिजिटल भुक्तानी नीति बनाउने ।
नेपालको अर्थतन्त्रसँग स्रोत, सम्भावना र जनशक्ति तीनै छन् कमी भएको खाली राजनीतिक इच्छाशक्ति र नीतिगत निरन्तरताको हो । यही खाडल पुर्न सकेको दिन नेपाल विप्रेषणमा आधारित उपभोगी अर्थतन्त्रबाट उत्पादनमूलक र आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रतर्फ फड्को मार्न सक्नेछ ।
निष्कर्ष
राजनीतिक अस्थिरता र नेतृत्व परिवर्तनका बाबजुद बाह्य क्षेत्र -सञ्चिति, विप्रेषण, चालू खाता) र मूल्य स्थिरताका सूचक अझ बलियो देखिए पनि उत्पादन, लगानी र रोजगारी सिर्जना गर्ने आन्तरिक इन्जिन – निजी क्षेत्र ऋण प्रवाह, पुँजीगत खर्च र घट्दो गुणस्तरको कर्जा पोर्टफोलियो अझै चलायमान हुन सकेको छैन । बरु हालैका तथ्यांकले यो विरोधाभास अझ गहिरिँदै गएको संकेत गर्छन् कि बाह्य स्थिरता बलियो हुँदै जाँदा पनि आन्तरिक गतिशीलताको खाडल फराकिलो हुँदै गएको छ -जुन यस लेखको शुरुमै उल्लेख गरिएको) विरोधाभासको निरन्तरता नै हो । राजनीतिले …दिशाÚ दिन्छ, विज्ञले …खाकाÚ बनाउँछन् र प्रशासनले ‘कार्यान्वयन’ गर्छ । जबसम्म यी तीनै पक्ष एउटै लक्ष्यका साथ एउटै तालमा अघि बढ्दैनन्, तबसम्म सरकारको हुटहुटी कागज र भाषणमा मात्र सीमित रहन्छ । बिल लिने–दिने संस्कृतिको विकास, अनौपचारिक अर्थतन्त्रको नियन्त्रण र विकासप्रतिको सरकारी प्रतिबद्धता सुशासन र दीर्घकालीन आर्थिक समृद्धिका लागि सकारात्मक कदम हुन् । यी नीतिगत प्रयासहरूलाई नतिजामा बदल्न प्रणालीगत पारदर्शिता, कडाइका साथ नियमन र प्रभावकारी कार्यान्वयनको उत्तिकै आवश्यकता देखिन्छ ।
