नेपालमा भ्रष्टाचारको कारण तथा निराकरणका उपायहरु

Nayabimarsha (Weekly Newspaper from Nepal)
— गम्भीर बहादुर हाडा
सह–प्राध्यापक, अर्थशास्त्र
भक्तपुर बहुमुखी क्याम्पस

भ्रष्टाचार (Corruption) भन्नाले ‘भ्रष्ट’ भनेको दुषित खराब वा बिग्रेको र ‘आचार’ भनेको व्यवहार चाल चलन वा चरित्र भन्ने बुझिन्छ । यसरी भ्रष्ट±आचर– भ्रष्टाचार । अर्थात् कसैले वदनीयतपूर्ण तरिकाले अनुचित वा भ्रष्ट कार्य गरी आफू वा अरू कसैलाई फाइदा वा हानी पु¥याउँछ भने यस्तो कार्यलाई भ्रष्टाचार भनिन्छ ।
धर्म, नीति संस्कृति र सामाजिक नैतिकताले मनाही गरेको व्यवहार वास्तवमा भ्रष्ट आचरण भित्र पर्दछ । भ्रष्ट भन्नाले आचरण र अनुशासनबाट तल झरेको दुश्चरित्र भन्ने बुझिन्छ । घुसलाई पश्चिम अफ्रिकामा डास (Dash), ल्याटिन अमेरिकामा ला मोर्डिडा (La Mordida)   इटालीमा ला वुस्टरेल्ला (La Bustrella), फ्रान्समा पोडे भिन (Pot de Vin) अमेरिकामा ग्रिज (Greese) समेत भन्ने गरिन्छ । -स्रोतः–James W. Coleman (1985): The Criminal Elite,p 46)– Black’s Law Dictionary  का अनुसार कमन ल मा भ्रष्टाचार मूलतः न्यायबाट विमुख गर्ने कार्यसँग सम्बन्धित मानिन्थ्यो । अहिले आएर भ्रष्टाचारको सम्बन्ध न्यायिक अधिकारीसँग मात्र सीमित मानिंदैन । सो शब्दकोषअनुसार कुनै अधिकारीलाई वा कानूनी र सार्वजनिक कर्तव्यलाई प्रभावित गर्न मूल्य रहने कुनै बस्तु प्रस्ताव गर्नु, प्रदान गर्नु वा अनुनय गर्नु भ्रष्टाचार हो । -स्रोतः– Henry Campbell Black (1979): Black’s Law Dictionary, p173.) अरूको अधिकार र पदीय कर्तव्यसँग अमिल्दो लाभ दिने मनसायबाट गरिएको कार्यलाई भ्रष्टाचार भनिन्छ । राष्ट्र सेवकले कानून बमोजिम लिन खान हुने बाहेक रकम, कलम, दै दस्तुर, सलामी, इनाम वकस र नगदी वा जिन्सी जुनसुकै आर्थिक लाभ गर्ने, लिने वा खाने कामलाई भ्रष्टाचार भनिन्छ । -स्रोतः टोपबहादुर सिंह -२०३८)ः कानूनी शब्दकोष पृ. ४३४)
भ्रष्टाचार वास्तवमा मानसिकता पनि हो । भ्रष्टाचार यो यो क्षेत्रमा र यस किसिमले हुन्छ भनेर किटान गर्न त्यति सरल र सहज पक्कै छैन । हाम्रो सन्दर्भमा भने सामाजिक जीवनका सबै अंगहरू भ्रष्टाचारका जीवाणुहरूबाट आक्रान्त र संक्रान्त हुँदै गएका छन् भन्ने कुरा असत्य होइन । नीति निर्माणदेखि योजना कार्यान्वयन, व्यापार, व्यवसाय, उद्योगधन्दा, सेवा प्रदान आदि जुनसुकै क्षेत्रमा र जताततै आ–आफ्ना, स्वरूपका भ्रष्टाचारका कथाहरू नभएका होइनन् । मानव जातिको इतिहासमा जबदेखि शासक र शासितको विभाजन प्रारम्भ भयो, सत्ता र पैसाबीच अपवित्र गठबन्धन चल्दै आएको छ । सत्तामा बस्नेलाई सधैं बसिरहने इच्छा, सत्ता बाहिरकाहरूलाई जसरी पनि सत्तामा पुग्नैपर्ने इच्छा, पैसा नहुनेलाई पैसा कमाउने इच्छा पैसा भएकालाई अझै बढी थुपार्ने इच्छा, यस्तै यस्तै इच्छाको बीचमा भ्रष्टाचार मौलाइरहेको हुन्छ । प्रजातान्त्रिक मुलुकमा भ्रष्टाचारको एउटा कारण महंगो निर्वाचन पनि हो । सत्तामा पुग्न निर्वाचन जित्नै पर्ने, निर्वाचन जित्न खर्च गर्नैपर्ने, खर्च जम्मा गर्न सत्तालाई बढी भ्रष्टाचार बनाउनै पर्ने जस्ता आ–आफ्नो ठाडो बाध्यताको चक्र यथावत रहिरहने हो भने भ्रष्टाचार झन तोड्न नसकिने शत्रु भएर रहने छ । यो निश्चय पनि छ । मुखर्जीले भ्रष्टाचारको परिभाषा यसरी दिनु भएको छ – यदि कुनै कर्मचारीले भ्रष्ट वा गैरकानूनी तरिकाबाट आफ्ना पदीय अधिकारको दुरूपयोगद्वारा आफूलाई अथवा अन्य कुनै व्यक्तिलाई कुनै प्रकारको मूल्यवान बस्तुहरू वा आर्थिक फाइदा पु¥याउ“छ भने त्यस्तो कार्यलाई भ्रष्टाचार भनिन्छ ।  बालचन्द्र शर्माकाअनुसार नीति नियम आदिको विरुद्ध आचरण अनाचार दुराचार, सरकारी कर्मचारीले घुस खानु, प्रणपात गर्नु र यसले अनैतिक काम गर्नु भ्रष्टाचार हो ।
घुस लिन्या घुस दिन्या भनेका जनताका महासतुर हुन् यो दुईको त जीउ धन गरि लिया पनि पाप हुने छैनÆ भन्ने दिव्य उपदेश राष्ट्र« निर्माता स्व. श्री ५ पृथ्वीनारायण शाहले त्यसताकाको राज्य व्यवस्था र प्रशासनिक संयन्त्रको आधारमा दिएका भएता पनि आजसम्म यो भनाई ज्यादै शाश्वत देखिन्छ ।
मोटामोटी रूपमा भ्रष्टाचार विभिन्न रूपबाट गर्ने गरेको पाइन्छ जस्तै – वास्तविक आयले भ्याउनेभन्दा बढी सम्पत्ति जम्मा गरेर, सरकारी पद वा शक्तिको दुरूपयोग गरेर तल्लो स्तरको काम गर्न स्वीकृति दिएर, लापरबाही गरेर सरकारी सम्पत्तिको नोक्सानी वा हीनामिना गरेर, तल्लो स्तरको सामान वा कम सामान खरीद बिक्री गरेर, नियमको गलत व्याख्या गरेर भ्रष्टाचार गरेको देखिन आउँछ । नेपालमा विभिन्न कारणहरूले गर्दा व्यक्तिले आर्थिक रकमको दुरूपयोग गरेर भ्रष्टाचार गरेको देखिन्छ –-क) परिवारलाई पालन पोषण गर्न बढी खर्च गर्नुपर्ने तर आम्दानी थोरै हुने, -ख) आम्दानी थोरै हुने तर अर्काको देखासिकी गर्नुपर्ने हुँदा कुनै व्यक्तिलाई आर्थिक प्रलोभन हुने गर्छ । -ग) उच्च जीवनस्तर कायम गर्न र अनियमित रूपले पैसा कमाएर समाजमा सबभन्दा बढी प्रतिष्ठित व्यक्ति कहलाउनको लागि व्यक्तिले अनियमित कार्य गर्न हिचकिचाउँदैनन् । -घ) कर्मचारीहरूमा नैतिकताको ज्ञान नहुनु, आफ्नो कार्यप्रति उत्तरदायित्वको भावना सृजना नहुनु, राष्ट्रियताको भावना नजाग्दा आफ्नो व्यक्तिगत स्वार्थलाई बढी ध्यान राखेर भ्रष्टाचार गरेका छन् । -ङ) गरिबी, बेरोजगारी र महंगीको समस्या हटाउनको लागि पनि कुनै पनि व्यक्तिले आर्थिक उपार्जन गर्न चोरी, डकैती, हत्या र कुनै पनि अपराध कार्य गर्न तत्पर रहन्छन् । -च) कुनै व्यक्तिले घुसखोरी गरेमा त्यसलाई दण्ड सजायको रूपमा सरकारले नोकरीबाट मात्र बर्खास्त गर्न गरिएको छ, तर कुनै व्यक्तिलाई यसबाट आर्थिक भ्रष्टाचार गर्न प्रोत्साहन पाएको देखिन आउ“छ । -छ) प्रचलित ऐन, नियम आदेश र निर्देशनहरूको पालना नगर्ने ।
भ्रष्टाचारको विजारोपण उच्चपदस्थबाटै हुने अध्ययनहरूले देखाएका छन् । एशिया, अफ्रिका लगायतका नयाँ प्रजातन्त्रिक देशमा प्रजातन्त्रका नाममा जनतालाई मत -भोट) को बन्धक बनाएर नेतृत्व तह नै भ्रष्टाचारमा दुवैका कैयौँ उदाहरण छन् । कहीँ त राष्ट्रप्रमुख र सरकार प्रमुख पनि कारागारमा परेका छन् । नेपालमा पनि यो होला भन्न सकिन्न । एउटा नेतृत्वले देशमा भ्रष्टाचार रोक्न कति गर्न सक्छ भन्ने ज्वलन्त उदाहरण दक्षिण अफ्रिका हो । नेल्सन मण्डेलाको नेतृत्व कालमा त्यहाँ भ्रष्टाचारको कुरा सुनिएन । उनी पछिका राष्ट्रपति ज्याकोब जुमा भ्रष्टाचारमा मुछिएको समाचार सञ्चार माध्यमा आइसकेका छन् । त्यस्तै हालै फ्रान्सका पूर्वराष्ट्रपति निकोलास सार्कोजीलाई पनि त्यस्तै अभियोग लागेको छ । कुनै—कुनै नेताले आफ्नो पेशा नै राजनीति हो भनेको सुनियो र ‘हामी जोगी हुन्, राजनीति गरेका होइनौ’ भन्नेहरू पनि देखियो । यस्ता अभिव्यक्ति ठीक/बेठीक केही हुन्, आ–आफ्नो तर्क होलान् । राजनीति गरेर देश र जनताको सेवा गर्छु भन्ने नेतृत्वले आफैँमाथि आफैँले निगरानी राख्नैपर्छ । विशेषतः चुनावका बेला विभिन्न सहयोग कहाँ र कसरी आए ? आफू र आफ्ना नातेदारले प्रयोग गरेका सवारी साधन आफ्नै आर्जनका हुन् कि कसैबाट उपहार आएक हुन् ? विभिन्न उद्योग व्यवसाय भए/गरेका लगानी आफ्नै कमाइ र पैतृक सम्पत्तिबाट हुन् कि अन्यत्रबाट ? आफ्ना र नातेदारका छोराछोरी प्रतिस्पर्धाबाट छानिएर विदेश पढ्न गएका हुन् कि विभिन्न दातृसंस्थामा भनसुन गरेर पठाएका हुन् ? यी र यस्तै विषयमा नेताहरूले आपैंmलाई नियाल्नैपर्छ । संसारका विकासशील देशहरूमा अस्थिर राजनीति हुनुका विभिन्न कारणमध्ये चरम भ्रष्टाचार पनि एक हो ।
भ्रष्टाचारबाट पर्ने प्रभावहरुमा: विकासका नवीनतम मुद्दाहरुमा अपेक्षित नतिजा प्राप्त गर्न कठिनाई हुनु : जस्तो गरिबी निवारण, दिगो विकास, जलवायु परिवर्तनका असरहरुको न्यूनीकरण जस्ता प्रयासहरुमा अवरोध श्रृजना हुनु । विकासका आयोजना समयमा नै सम्पन्न हुन नसक्नु तथा लागत अस्वाभाविक रुपमा बढ्न जानु, विकासका पर्वाधार तथा सार्वजनिक सेवाको अपेक्षित गणस्तर कायम हन नसक्नु, राष्ट्रियतामा आघार पर्नु, अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले हेर्ने दृष्टिकोणमा फरक आउन, दोस्रो दर्जाको नागरिकको व्यवहार खेप्नुपर्ने अवस्थाको श्रृजना हुनु । मुलुकको शान्ति सुव्यवस्थामा खलल पुग्न जाने ।  असमानता  र विभेद बढ्न जाँदा हँदा खाने र हुनेखाने बीचमा ठूलो खाडलको श्रृजना हुन जानू, अविकासको पराकाष्टा र कुशासनको बोलावाला हुने विकासका प्रयत्न निरर्थक बन्ने, सरकार र शासन दुबैको वैधतामा प्रश्नचिन्ह खडा हुने ।
भ्रष्टाचार कहाँकहाँ हुन्छ ? राजश्व उठाउने ठाउँमा, खर्च गर्ने ठाँउमा, सेवा प्रवाह गर्ने ठाउँमा, सेवाग्राहीहरू बढीहुने ठाउँमा, नीति निर्माण गर्ने ठाँउमा ।
भ्रष्टाचार हुनाका कारणहरूमा : ऐन नियमको पालना सही ढंगबाट नगरी लेखा राख्नु, स्थलगत लेखापरीक्षण गर्दा लेखामा भिडाउनु पर्ने आर्थिक कारोबारको कागजात विवरण लेखापरीक्षकलाई उपलब्ध नगराउनु । ऐन नियमभन्दा माथि उठेर लिखित आदेशभन्दा मौखिक आदेशको आधारमा खर्च लेख्नु, कानूनले तोकेको प्रक्रिया र परिधीभन्दा बाहिर गएर निर्णय गर्नु, ठूला ठूला आयोजनामा आर्थिक कारोबार कानून मान्ने मान्छे भन्दा सरकारले आफ्नो मान्छे पठाउनु । आर्थिक कारोबार गर्दा  रिझाउने र रिझाउने मनसायले खर्च गर्नु, दण्ड र पुरस्कारको वित्तीय प्रशासनमा विद्यमान नहुनु, कार्यालय प्रमुखले आर्थिक प्रशासन सम्बन्धी सम्पूर्ण जिम्मेवारी लेखा कर्मचारीलाई पन्छाउनु आदि । बढ्दो सामाजिक स्वीकृति, खुकुला ऐनकानूनहरू, दृढतापूर्वक ऐन–कानूनहरूको कार्यान्वयन हुने वातावरणको कमी, दण्डसजाय व्यवस्थाको अभाव पनि भ्रष्टाचार बढ्ने कारण हुन् । यसको साथसाथै जीवनयापन गर्न पनि नपुग्ने खालको मासिक पारिश्रमिक, विकसित देशका नागरिकहरूले उपभोग गरेको अत्याधुनिक जीवनशैलीको अन्धानुकरण गर्न खोज्ने बढ्दो प्रवृत्ति र आयको वैधताबारे सरकारी प्रमाणीकरणको अनावश्यकताजस्ता पक्षहरू प्नि भ्रष्ठाचार बढ्ने कारण हुन् ।
भ्रष्टाचारलाई प्रभावकारी रूपमा नियन्त्रण गर्न नसक्नुमा मूल रूपमा निम्न कारणहरू रहेका देखिन्छन् ।

१. राष्ट्रप्रतिको प्रेमलाई बेवास्ता गर्नु,

२. भ्रष्टाचारसम्बन्धी कानून मै अपर्याप्तता हुनु र भएकाको पनि कार्यान्वयन पक्ष शिथिल हुनु, ।

३. भ्रष्टाचारी वा अपराधीहरू राजनीतिमा हावी हुनु, ।

४. राजनीति र चुनाव महंगो हुनु एवं आर्थिक लाभको पेशाको रूपमा राजनीतिलाई लिनु, ।

५. समाजमा नैतिक मूल्य एवं मान्यता ह्रास आउनु, ।

६. व्यक्तिगत स्वार्थ हावी हुनु, ।

७. समाजको अवस्था एवं अनावश्यकतालाई वास्ता नराख्नु, ।

८. देशको नीति निर्माणमा संलग्न हुनेहरूको आचरण शुद्ध नरहनु, ।

९. प्रशासनमा राजनीतिकरण हुनु, ।

१०.भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्ने कार्यमा नेतृत्व वर्गले आफू उदाहरण बनेर देखाउने साहस देखाउन नसक्नु ।

११. दलहरू भ्रष्ट प्रवृत्ति विरुद्ध सचेत र सतर्क नहुनु, ।

१२. चेतनास्तरको कमीले गर्दा पर्याप्त जनदवाव नहुनु, ।

१३. सार्वजनिक सेवाको विकल्प नहुनु वा कम हुनु, ।

१४. सरकारको भूमिकामा अनावश्यक विस्तार हुनु ।

१५. भ्रष्टाचारीलाई समाजले बहिष्कार नगर्नु, ।
नेपालमा भ्रष्टाचार हुनाका विभिन्न कारणहरू छन् जस्तैः भ्रष्टाचारलाई सामाजिक स्वीकृति गरिनु, पूर्ण शक्ति सम्पन्नता हुनु, भ्रष्टाचार विरोधी वातावरणको अभाव हुनु, आदि । जतिसुकै नाजायज ढंगबाट सम्पत्ति र यस -कीर्ति) आर्जन गर्दा पनि समाजले त्यसलाई बहिष्कार नगरी स्यावासी दिनुले भ्रष्टाचार फस्टाउने मौका पाएको छ । नेपालमा २०१७ सालपछि २०४७ साल अघिसम्म भ्रष्टाचार राज्यको शक्ति सञ्चालनमा शक्ति सन्तुलनको अभाव भएको कारणले जोस“ग बढी शक्ति भयो त्यसले आफ्नो लागि राष्ट्रिय र सार्वजनिक सम्पत्तिदेखि विदेशबाट प्राप्त ऋण सहायतासम्म उपभोग गरेको पाइन्छ । भ्रष्टाचार बढ्नाका कारणहरूमा नैतिकताको अभाव, कर्मचारी प्रशासनमा नैतिकताको अभाव, प्रदर्शनात्मक प्रभाव राजनैतिक नेतृत्वमा नैतिकता र अनुशासनको अभाव, राज्यको बढ्दो भूमिकाले कर्मचारीमा कार्यबोझ बढनु पनि मुख्य उत्तरदायित्व ठहराइएको छ । अर्को कुरा भ्रष्ट कर्मचारीलाई कारबाही गर्ने इच्छा शक्तिको अभाव, राजनीतिक व्यवस्था नै भ्रष्टाचारीन्मुख हुनु, भ्रष्टाचारीलाई राजनीतिक र उच्च प्रशासनिक संरक्षण प्राप्त हुनु, कानुनको अपर्याप्त हुनु, गरिबीको कारणले भ्रष्ट बन्ने तत्परता र क्षमताको विकास हुनु पनि भ्रष्टाचार बढाउनमा सहयोग पु¥याएको देखिन्छ ।
स्थानीय तहमा नीतिगत भ्रष्टाचार विभिन्न तरिकाले हुन्छ । पहिलो, नीति निर्माणकै चरणमा स्वार्थको प्रवेश हुन्छ । उदाहरणका लागि, कुनै ठेक्का, परियोजना वा बजेट विनियोजन गर्ने क्रममा नियमहरु त्यस्तो बनाइन्छ कि विशेष व्यक्ति वा कम्पनीलाई फाइदा पुग्छ । टेन्डरको मापदण्ड, योग्यता वा समयसीमा यति संकुचित वा अनुकूल बनाइन्छ कि प्रतिस्पर्धा नै सीमित हुन्छ । यसले खुला प्रतिस्पर्धाको सिद्धान्तलाई कमजोर बनाउँदै भ्रष्टाचारलाई वैधानिक जस्तो बनाउँछ । स्थानीय तहहरूमा बजेट विनियोजन र योजना छनोटमा पनि नीतिगत भ्रष्टाचार व्यापक देखिन्छ । स्थानीय तहहरूले आफ्नो वार्षिक बजेट बनाउँदा प्राथमिकता निर्धारण गर्ने अधिकार पाउँछन् । कतिपय अवस्थामा जनताको वास्तविक आवश्यकता भन्दा पनि राजनीतिक दबाब, व्यक्तिगत लाभ वा कमिसनको सम्भावनालाई आधार बनाएर योजना छनोट गरिन्छ । उदाहरणका लागि अत्यावश्यक स्वास्थ्य, शिक्षा वा खानेपानीका परियोजनाहरुलाई पन्छाएर कम गुणस्तरका तर बढी रकम खर्च हुने सडक वा भवन निर्माणलाई प्राथमिकता दिइन्छ ।
यसैगरी खरिद प्रक्रियामा नीतिगत भ्रष्टाचार देखिन्छ । सार्वजनिक खरिद ऐन र नियमावली भए पनि तिनको व्याख्या र प्रयोग यस्ती ढंगले गरिन्छ कि प्रक्रिया कानूनी देखिए पनि वास्तविक प्रतिस्पर्धा हुँदैन । कतिपय अवस्थामा मिलेमतोमा ठेक्का बाँडफाँड गरिन्छ, लागत अनुमान बढाइन्छ वा गुणस्तर कम गरिन्छ । यसले सार्वजनिक स्रोतको दुरुपयोग मात्र होइन, विकासको गुणस्तरमा पनि गिरावट ल्याउँछ । कर्मचारी सरूवा र नियुक्तिमा पनि नीतिगत भ्रष्टाचार हुन्छ । स्थानीय कर्मचारी व्यवस्थापन गर्ने क्रममा योग्यताभन्दा नातावाद, राजनीतिक पहुँच वा आर्थिक लेनदेनलाई आधार बनाइन्छ । यसले संस्थागत क्षमता कमजोर बनाउँछ र दीर्घकालीन रुपमा सेवा प्रवाहमा असर पार्छ । स्थानीय तहहरूमा अनुगमन र मूल्यांकन प्रणालीको कमजोरी पनि नीतिगत भ्रष्टाचारको मुख्य कारण हो । जब नीति र कार्यक्रमहरुको प्रभावकारी अनुगमन हुँदैन, तब निर्णयकर्ताहरुले सजिलै नियमहरुलाई आफ्नो अनुकूल व्याख्या गर्न सक्छन् । स्थानीय तहमा आन्तरिक नियन्त्रण प्रणाली कमजोर हुँदा गलत निर्णयहरु गलत नीतिम भ्रष्टाचारका असरहरु गम्भीर हुन्छन् । यसले जनताको विश्वास घटाउँछ, विकासको गुणस्तर खस्काउँछ, स्रोतहरुको असमान वितरण हुन्छ र दीर्घकालीन रुपमा लोकतान्त्रिक संस्थाहरू कमजोर बन्छन् । यसले इमान्दार कर्मचारी र प्रतिनिधिहरुलाई पनि निरूत्साहित बनाउँछ ।
यो समस्यालाई नियन्त्रण गर्न केही महत्वपूर्ण उपायहरु आवश्यक छन् । पहिलो, पारदर्शिता र जवाफदेहिता बढाउनुपर्छ । सबै निर्णय, बजेट र परियोजनाहरु सार्वजनिक रूपमा उपलब्ध गराउने, नागरिक सहभागिता सहभागिता सुनिश्चित गर्ने र सूचना अधिकारलाई प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्ने आवश्यक छ । दोस्रो, सार्वजनिक खरिद प्रणालीलाई थप कडाइका साथ लागू गर्नुपर्छ र डिजिटल प्रणालीको प्रयोग बढाउनुपर्छ । तेस्रो, अनुगमन निकायहरुलाई सशक्त बनाउँदै स्वतन्त्र र प्रभावकारी बनाउनुपर्छ । चौथो, जनप्रतिनिधि र कर्मचारीहरुको नैतिकता र क्षमता विकासमा जोड दिनुपर्छ ।
आर्थिक अपराध -भ्रष्टाचार) अन्तर्गत नेपालमा करछली, राजश्वको हिनामिना, शेयर कारोबारमा भएको अपचलन, भन्सार चुहावटजस्ता गम्भीर आर्थिक अपराधहरू सामान्य जस्तै हुने गरेका छन् । आर्थिक अपराधका घटनाहरू किन बढिरहेका छन् ? आर्थिक अपराधको जिम्मेवार को हो ? राज्यले त्यसको सही तरिकाबाट छानबिन गर्न सक्छ ? आर्थिक अपराधमा संलग्न जोसुकै पनि सरकारको कारबाहीको दायरामा आउनुपर्छ । आर्थिक अपराध, भ्रष्टाचार, राजस्व तथा करछलीमा राज्य र निजी क्षेत्रको मिलोमतोबिना/सम्भव हुन सक्दैन । राज्यको नियामक निकाय नेपाल राष्ट्र बैंक, धितोपत्र बोर्ड, वाणिज्य तथा आपूर्ति विभाग, सम्पत्ति शुद्धीकरणलगायतका निकायहरू पनि कति जिम्मेवार छन् भन्ने प्रश्न/पनि पेचिलो रहेको छ । राजनीतिक तहदेखि कर्मचारीतन्त्रमा मौलाएको सेटिङ तथा विचौलियातन्त्र पछिल्लो समय नेपालमा मौलाएको आर्थिक अपराधको स्रोत्र भएका छन् । त्यसैगरी विभिन्न कम्पनीको शेयर खरिद बिक्रीमा पनि ठूलो चलखेल हुने नगरेका होइनन् । त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको बाटो प्रयोग गरेर हुने सुन तस्करीको डरलाग्दो सञ्जाल तथा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थललाई संसारकै तस्करीहरूले सुन तथा लागू औषधको ट्रन्जिट प्वाइन्टका रूपमा प्रयोग गर्छन् भन्ने विषय पटक–पटक उठेकै हो । के यो आर्थिक अपराधको घटना नियन्त्रणभन्दा बाहिर छ ? सुन तस्करीमा व्यापारी, कर्मचारी, सुरक्षा निकाय जोडिने गर्छन् भन्ने कुरा पटक–पटक उठ्ने गर्छ । सुन काण्डमा कारबाहीमा सामान्य भरिया तथा मजदुरलाई देखाइन्छ । अरू बलिया र पहुँचवाला व्यक्तिहरू सरकारको नियन्त्रणभन्दा बाहिर हुन्छन् किन ? अहिले यति बेला सरकारले उद्यमी व्यवसायीलाई घरपकड तथा अनावश्यक दुःख दिएको भन्दै निजी क्षेत्रका उद्यमी व्यवसायीहरू आक्रोशित भएका छन् । उद्योगधन्दामा महत्त्वपूर्ण योगदान गरेका तथा रोजगारी सिर्जना गरेका उद्यमी व्यवसायीहरूलाई आर्थिक अपराध तथा सम्पत्ति शुद्धीकरणको मुद्दामा सरकारले पक्राउ गरेको घटनाबाट पछिल्लो पटक निजी क्षेत्र बढी त्रसित छ ।

 

Facebook Comments Box

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *