भक्तपुर÷ नेपाली कांग्रेसको केन्द्रीय समितिको बैठकले हालको गठबन्धनलाई कायम राख्ने निर्णय गरेपछि प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा (एमाले) मर्माहत बन्न पुगेको छ । कांग्रेसको केन्द्रीय समिति बैठकमा शुरुका दिनमा केही केन्द्र्रीय सदस्यहरुले आगामी निर्वाचनमा हालको गठबन्धनलाई कायम राख्नु नपर्ने खालको धारणा राखेका थिए । उनीहरुको धारणा आइरहेको अवस्थामा एमालेका नेता कार्यकताहरु खुशी देखिएका थिए । खासगरी एमालेका अध्यक्ष खड्गप्रसाद शर्मा ओली हालको गठबन्धनलाई टुटाउन सकिएका भनी निक्कै नै उत्साहित बनेको अवस्था थियो । त्यस्तो परिस्थिति बनेको अवस्थामा कांग्रेसको बैठकको माहोल परिवर्तन हुन पुगेको थियो । पछिल्लो समयमा कांग्रेसले प्रदेश र संघीय निर्वाचनमा अहिलेकै गठबन्धन कायम राख्ने गरी निर्णय गरेपछि एमालेजन तथा ओली मुर्छित अवस्थामा पुगेका छन् ।
गठबन्धनकै कारण स्थानीय निर्वाचनमा अपेक्षाकृत नतिजा ल्याउन नसकेको बुझाइमा रहेको एमालेलाई कांग्रेसको पछिल्लो निर्णयले झनै अप्ठ्यारोमा पारिदिएको विश्लेषण गरिएको छ । एमालेको पछिल्लो काम भनेको वर्तमान सरकारको विरोधमा जनमत बनाउने रहेको छ । त्यसका लागि एमालेले आफ्ना विभिन्न विभागमार्फत पत्रकार सम्मेलन गरी सरकारको विरोध गर्ने कार्यलाई निरन्तरता दिएको छ । सकेसम्म सत्ता गठबन्धनलाई भत्काउने तयारीमा रहेको एमालेले आगामी निर्वाचनमा परे एक्लै प्रतिस्पर्धा गर्ने गरी तयारी थाल्न आन्तरिक रुपमा निर्देशन दिएको पनि समाचार स्रोतले जानकारी दिएको छ ।
यसका लागि एमालेले आफ्ना जनवर्गीय संगठनहरुलाई सरकारविरुद्ध परिचालन गर्ने तयारी गरेको छ । यता, युवा संघले सरकारको विरुद्धमा आन्दोलन गरिरहेको अवस्था छ । पाँच दलीय गठबन्धन कायम रहने संकेत पाएपछि एमालेले आफ्नो तयारी थालेको हो । एमालेले भने हालको गठबन्धनलाई टुटाउन नसके लोकतन्त्र र राष्ट्रियतालाई बलियो बनाउने उद्देश्यमा सहमत हुनेहरुको भन्दै जुनसुकै शक्तिसँग तालमेलका लागि खुला रहने अवस्था रहेको एमालेका एक केन्द्रीय सदस्यले जानकारी दिएका छन् ।
राजनीतिक नैतिकता र स्वस्थ्य लोकतान्त्रिक प्रतिस्पर्धाका सीमारेखालाई बिर्सिदिएर सत्ताका लागि मात्रै गोटी चाल्ने हो भने गठबन्धन भत्काउन गाह्रो छैन भन्ने आशय ओलीले आफ्नो दलमा राख्ने गरेका छन् । एमाले वर्तमान सरकारप्रति आक्रामक हुने र जतिसक्दो बढी विरोध गरेर जनमत आफ्नो पक्षमा पार्ने उद्देश्य रहेको देखिन्छ । सरकारको भण्डाफोर गर्न एमालेले आफू मातहतका निकायहरुलाई परिचालन गरेको छ ।
नेकपा (माओवादी केन्द्र) र नेकपा (एकीकृत समाजवादी) सँग गठबन्धनका लागि नेतृत्व तहमा औपचारिक वार्ता नगर्ने तर ती दलहरूबाट नेता–कार्यकर्तालाई व्यक्तिगत रूपमा प्रवेश गराउने नीति एमालेले लिएको देखिन्छ । एकीकृत समाजवादीका सम्मानित नेता झलनाथ खनालसहित उनीनिकट नेता–कार्यकर्तालाई भने एमालेले दलमा फिर्ता गर्ने उद्देश्य लिएको पनि समाचार स्रोतले जानकारी दिएको छ । एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधवकुमार नेपाल आगामी निर्वाचनमा रौतहट जिल्लाबाट उठ्ने तथा हालै सम्पन्न स्थानीय तहको निर्वाचनमा नेपालको क्षेत्रमा एकीकृत समाजवादीको राम्रो नतिजा आएका कारण एमालेले सम्मानित नेता खनाललाई भड्काउन लागेको हो । खनालको निर्वाचन क्षेत्र अर्थात इलाममा एकीकृत समाजवादी एक्लैले जित्न नसक्ने अवस्था स्थानीय निर्वाचन परिणामले देखाएको बताइएको छ । त्यस्तो अवस्थामा सत्तारुढ गठबन्धनको तर्फबाट खनाललाई उम्मेदवार बनाइए तथा उनको पक्षमा सबै दलका मतदाताहरुले इमान्दारपूर्वक मतदान गरेको अवस्थामा मात्र खनाल विजयी हुन सक्ने अवस्था रहेको बताइन्छ । यस्तो अवस्थामा खनाल भने हतास मनस्थितिमा रहेका छन् । यसैगरी इलामबाटै निर्वाचन लड्ने तयारीमा रहेका सुभाषचन्द्र नेम्वाङ पनि आफ्नो जितलाई सुनिश्चित पार्नका लागि खनाललाई एमालेमा भित्र्याउने तयारीमा लागेको बताइएको छ ।
उता, सत्तारुढ पाँच दलीय गठबन्धनका बीचमा चुनावी सिटमा बाँडफाँडको विषयमा करिब सहमति भएको छ । प्रत्यक्षतर्फ एक सय ६५ सिट रहेको प्रतिनिधिसभामा औपचारिक रुपमा सिट बाँडफाँड गरी सत्तारुढ दलहरु चुनावको मिति घोषणा गर्ने तयारीमा रहेका बताइएको छ । जसपा विभाजन भए पनि सत्ता गठबन्धनलाई नै निरन्तरता दिने पक्षमा शीर्ष नेताहरु सकारात्मक रहेका कारण त्यो दलको स्थितिलाई हेरी भागबण्डालाई टुंग्याउने तयारीमा दलहरु रहेको पनि बताइएको छ ।
साउन महिनाभित्रै सिटहरुको भागबण्डा टुंग्याइसक्नुपर्नेमा शीर्ष नेताहरु पहिले नै सहमत भइसकेका बताइएको छ । एक सय ६५ निर्वाचन क्षेत्रमध्ये ९० सिट कांग्रेस, ५० सिट माओवादी केन्द्र र बाँकी रहेको २५ सिट अन्य दललाई दिने अनौपचारिक रुपमा सहमति जुटिसकेको बताइएको छ । यस्तो अवस्थामा एकीकृत समाजवादी र जनता समाजवादी पार्टीले असहमति जनाउने सम्भावना रहेकाले त्यसको व्यवस्थापन पनि दलका नेताहरुले पछि गर्ने बताइएको छ ।
यस्तो अवस्था आएमा कांग्रेसले ८० सिट लिने, माओवादी केन्द्रलाई पनि ४५ सिटमा झार्ने र बाँकी रहेको ४० सिटमा एकीकृत समाजवादीलाई १८ र जसपालाई १५ सिट दिने गरी सहमति हुन सक्ने अपेक्षा नेताहरुले गरेका बताइएको छ ।
बाबुराम भट्टराईले नयाँ दल दर्ता गर्दा उनीसहित गएका महेन्द्र राय यादव सहितका नेताहरुलाई तीनदेखि पाँच सिट र जनमोर्चालाई एकदेखि दुई सिटको भागवण्डा गरेर जान सक्ने स्रोतले बताएको छ । स्थानीय तहहरुमा कांग्रेसले ६५.८ प्रतिशत जितेको कारणलाई आधार मान्दा भने कांग्रेसको भागमा एक सय आड सिट पर्ने देखिन्छ । कांग्रेस लोकतन्त्रवादी दल भएका कारण कांग्रेसले आफूले कम लिएर पनि संविधान र लोकतन्त्रको पक्षमा आफूलाई उभ्याउने अपेक्षा गरिएको छ ।
अघिल्लो पटक एमालेले जितेका ठाउँमा उपविजेता भएको दललाई प्राथमिकतामा राखेर पनि बाँडफाँड गर्न सकिने मापदण्ड बनाउन सकिने अवस्था रहेको बताइएको छ । २०७४ को निर्वाचनमा ६४ वटा निर्वाचन क्षेत्रमम एमालेको उपविजेता कांग्रेस थियो । उपविजेताको हैसियतले कांग्रेसले ६४ सिटमा दाबी गर्न सक्छ । कांग्रेसले भागमा प्रत्यक्ष जितेका २३ सिट, तत्कालिन राष्ट्रिय जनता पार्टी (राजपा) र साना दलबाट ७ र एमालेले जितेकाबाट ६४ गरी जम्मा ९४ सिट कांग्रेसको भागमा पर्न सक्ने अवस्था पनि छ ।
जसपाले जितेको १० सिटमा बढाएर कम्तिमा १३ देखि १५ सिटमा दाबी गर्न सक्ने पनि स्रोतले बताएको छ । उता, माओवादी केन्द्रको हकमा भने रमाइलो हुने देखिएको छ । एमालेसँग तालमेल गरी वाम गठबन्धन गरेका कारण एमाले पहिलो र माओवादी दोस्रो रहेको कुनै पनि निर्वाचन क्षेत्र पनि नरहेको अवस्था छ । त्यस्तो अवस्थामा माओवादी केन्द्रले प्रत्यक्ष जितेको ३६ आफैंले दाबी गर्न सक्ने स्थितिमा ४५ सिट माओवादी केन्द्रका लागि उपयुक्त हुने देखिन्छ ।
एकीकृत समाजवादीमा रहेका २३ सांसदमध्ये १३ सिटमात्र प्रत्यक्ष जितेकाले उक्त दलका लागि १० देखि १३ सिट मात्र उपयुक्त हुने भनी राजनीतिक पण्डितहरुले विश्लेषण गरिरहेका बताइएको छ ।
यस्तो अवस्थामा एमाले भने तनावमा पर्ने स्थिति देखिन्छ । सत्तारुढ दलहरु मिलेको स्थितिमा एमालेको अवस्था एकदमै खुम्चने भन्दै एमालेका अध्यक्ष खड्गप्रसाद शर्मा ओली सोचमग्न अवस्थामा पुगेका बताइएको छ । एमाले जसरी पनि हालको गठबन्धन भत्काउने प्रयासमा लागि रहेको बताइएको छ । एमालेले राप्रपा नेपाल, राजपालाई आफ्नो पक्षमा पार्नका लागि प्रयासरत रहेको बताइएको छ ।
देउवा टिकाउँदै, ओली भड्काउँदै
Facebook Comments Box