तालिबान सत्ताको पुनरोदयः अफगान समस्या उस्तै

लोकनारायण सुवेदी
अफगानिस्तानमा तालिबानको साशनसत्तामा पुनरोदय भएको एक बर्ष पूरा भएको छ । राष्ट्रपति असरफ घानीको पलायनसँगै गत बर्ष अगष्टदेखि नै त्यहाँको सत्तामा उनीहरुको आरोहण भएका थियो । त्यतिबेला उनीहरु जुन कठिनाई र चूनौतिहरुसँग जुधिरहेका थिए अहिले पनि केही कम या केही बेसी तिनै कठिनाई र समस्यासँग जुधिरहेका छन् । अझ कतिपय बिषयमा त समस्या अझ चर्केर गएका छन् । सर्सरी हेर्दा यतिबेला तालिबान सरकारले चार महत्वपूर्ण चूनौतिको सामना गर्नु परिरहेको देखिन्छ ।
पहिलो समस्या समावेशी सरकार गठनकै विषय बनेको छ । उतिबेला अमेरिकासँग गरिएको दोहा सम्झौतामा तालिबान नेतृत्वले के आश्वस्त पारेको थियो भने उनीहरुले यस्तो सरकार बनाउने छन् जसमा सबै अफगानी समुदायहरु तथा बर्गहरुको सरकारमा प्रतिनिधित्व हुनेछ । तालिबानको सत्तारोहण यता सरकारमा मूलरुपमा पख्तुन र तालिबहरुकै दबदबा कायम छ । हजारा, ताजिक, उज्बेक जस्ता समुदाहरुलाई अहिलेसम्म पनि उचित प्रतिनिधित्व हासिल हुन सकेको छैन । त्यति मात्र होइन, त्यहाँ अल्पसंख्यकहरुको अवस्था निकै नै दयनीय रहेको विश्लेषहरु उल्लेख गरिरहेका छन् । त्यसमा पनि सिख र हिन्दू समुदायका मानिसहरु त्यहाँबाट पलायन गर्नु परिरहेको देखिएको छ । महिलाहरुलाई पनि समान सहभागिता मिल्न सकेको छैन । यसमा मानव अधिकारको पालना नभइरहेको एउटा ठूलो बिषय पनि छँदैछ । यी सबै परिप्रेक्षमा तालिबानीहरुलाई राजनीतिक स्थिरता हासिल गर्न ठूलो कठिनाई रहिरहेको देखिन्छ ।
त्यहाँको दोस्रो चूनौति आतंकवाद र कट्टरताको चूनौति रहेको छ । त्यसमाथिको नियन्त्रणका लागि तालिबानीहरु जुधिरहेका देखिन्छन् । अलकायदा प्रमुख अल जबाहिरीलाई अमेरिकाले जसरी मारिदियो त्यसबाट के संकेत मिल्दछ भने अफगानिस्तानमा अल कायदा तथा आईएस जस्ता आतंकवादी समूहरुका गतिविधिहरुमाथि अहिले पनि तालिबानहरुको नियन्त्रण रहेको देखिएको छैन । यसमा उसले आपूm सफल भएको सावित गर्न सकिरहेको छैन ।
तलिबानका लागि तेस्रो ठूलो चूनौति आर्थिक तथा बित्तीय कठाइहरुबाट पार पाउन नसक्नु रहेको छ । जतिबेला तालिबानले सत्ता हातमा लिएको थियो त्यतिबेला पनि अफगानिस्तान आर्थिक समस्यामा डुब्दै उत्रदै गरिरहेकै स्थिति थियो । त्यसयताको एक बर्षमा अफगानिस्तानको स्थिति अझ बिग्रदै गएको आर्थिक बिश्लेषक तथा विज्ञहरु बताउँदछन् । एकातिर सुखा खडेरी र अर्कोतिर बढ्दो बेरोजगारीको कठिनाई छँदै थियो त्यसमा थप बैंकहरुको खस्किदो स्थिति र बैंकिङ्ग व्यवस्था र घट्दो विदेशी मुद्रा सञ्चितीले पनि थप कठिनाई बढाएको छ । अफगानिस्तानमा यस बीचमा अन्तर्राष्ट्रिय समुदाय पनि उसलाई मद्दत गर्न त्यत्ति अघि सरेको देखिँदैन । यसको कारण हो भने तालिबानको शासन व्यवस्थाले विश्व समुदायको विश्वास जित्न सकेको देखिँदैन । अफगानिस्तान भित्र मात्र होइन, देश बाहिर पनि अफगानीहरुको पलायन तीब्ररुपमा भइरहेको छ ।
यस स्थितिमा चौथो चूनौति तालिबानलाई अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता प्राप्त गर्नु रहेको छ । हुन त विश्वका देशहरुले अफगानिस्तामा स्थिति सुध्रिएला र सम्हालिएला भनेर हेरिरहेका छन् र उनीहरुले आ–आफ्नो हित अनुकूल द्विपक्षीय सम्वन्ध बढाउन चाहेको पनि देखिन्छ । अहिलेसम्म तीन देश बाहेक अरुले अफगानिस्तानको तालिबान सरकारलाई मान्यता दिइसकेको छैन । संयुक्त राष्ट्र संघसम्मले पनि तालिबान सरकारका लागि सीट छुट्याएको छैन ।
हुन त गएको एक बर्षयता अफगानिस्तानको छिमेकी देशहरुसँगको सम्वन्ध केही न केही रुपमा अघि बढ्दै आएको पनि देखिन्छ । मध्य एशियामा आयोजित एउटा अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलनमा तालिबानको नेतृत्व पनि जसलाई अफगानिस्तानको विदेश मन्त्रीकोरुपमा उल्लेख गर्ने गरिन्छ, सहभागी भएका थिए । अरु केही भिन्न तरीकाले पनि सम्वन्ध सूत्रहरु अघि बढ्दै आएका छन् । पश्चिमा देशहरुले मात्रै होइन, छिमेकी मुलुकहरु त्यसमा भारतसम्मले पनि केही शर्तकासाथ मात्रै तालिबानसँग सम्वन्ध कायम गरेको देखिन्छ । तालिबानका कतिपय नेताहरु अझै पनि विश्व आतंककारीको सूचीमा सामेल रहेको बताइन्छ यद्यपि उनीहरुले मन्त्री पद सम्हालिरहेको पनि बताइन्छ ।
यी सबै घटना क्रमको परिप्रेक्षमा चीन अफगानिस्तानसँग आफ्नो पुरानो रेशम मार्गसँग जोडिएको र विकसित हुँदै आएको मित्रताको सम्वन्धलाई नयाँ उच्चाइकासाथ अघि बढाउन अग्रसर भएको देखिन्छ । यसबीच तालिबानी नेताहरुले चीनको भ्रमण पनि गरेका छन् । चीनले अफगानिस्तानमा आर्थिक सहयोग र लगानि गर्ने तथा बीआरआई परियोजनामा मार्फत पनि अफगानिस्तानको स्थिति सुधारमा सहयोग पु¥याउने कुरालाई प्राथमिकतामा राखेको देखिँदैछ । चीन शिञ्ज्याङ्ग प्रान्तको मुस्लिम बहुल क्षेत्रमा अफगानिस्तान क्षेत्रबाट कुनै किसिमको चीन विरोधी खासगरी विघटनकारी गतिविधि नहोस् भन्ने चाहन्छ र तालिबानीहरुले यस मामिलामा चीनलाई आश्वस्त पार्ने कोशिश गरिरहेको पनि देखिन्छ ।
अफगानिस्तान र भारतका बीच पनि बितेको बर्ष सम्वन्धमा केही न केही सुधार हुन थालेको देखिन्छ । भारतसँग अफगानिस्तानका पूर्व सरकारहरुले जस्तै तालिबानले पनि सम्वन्ध कायम राख्न चाहन्छ भन्ने कुरामा भारत आश्वस्त हुँदै गएको देखिँदैछ र दुबै देश सम्वन्धलाई अघि बढाउन इच्छुक रहेका छन् । भारतले तालिनबानको सरकार आउने बित्तिकै अफगानिस्तानमा रहेको आफ्नो राजदूतावास बन्द गरिदिएको थियो । अब बिस्तारै बिस्तारै भारतका आर्थिक समाजिक गतिविधिहरु प्नि अफगानिस्तानमा बढ्न थालेका छन् ।
निश्चय नै दक्षिण एशियाको राजनीतिलाई अफगानिस्तानमा तालिबानको पुनरोदयले प्रभाव परेको छ । विभिन्न देशहरुले त्यहाँको सरकारसँग सम्वन्ध बनाउन पनि खोजे भने सन्देहले पनि हेर्ने गरे । अमेरिकाले जसरी अफगानिस्तानमा कब्जा जमाएको थियो, जसरी शक्तिशाली अत्याधुनिक तालिमप्राप्त सैन्य संगठन निर्माण गरेको थियो र चुनावको समेत मञ्चन गरेर अफगानिस्तामा लोकतन्त्र फस्टाएको कुरा प्रचार गरेको थियो । तालिबानले सत्ता हातमा लिँदा नलिँदै त्यतिबेलाका सरकार र सेना विघटन भएर गए । त्यसको मूल कारण भ्रष्टाचार थियो भनिन्छ । त्यसका अतिरिक्त जुन सामुदायिक र वर्गगत समस्याहरु त्यहाँ थिए तिनको पनि कुनै समाधान भएको थिएन । अहिले पनि ती समस्या समाधानको सही सही बाटो पक्रिन सकेको प्रतीत हुँदैन । राजनीतिक स्थिरताको मूल जड अर्थ–सामाजिक तथा राजनैतिक असमानतालाई स्वीकार गरेर तिनको समाधानको सही बाटो नपहिल्याइएसम्म कुनै पनि समाज सही दिशामा स्थिरतापूर्ब अघि बढ्न सक्तैन भन्ने कुरा अफगानिस्तानको घटना क्रममले सिद्ध गरेको छ ।
कुनै पनि देशले आफ्नो आन्तरिक समस्या स्वयंले सही किमिसले हल गर्ने हो । बाह्य सहयोग सहायक कुरा मात्र हो । अफगानिस्तानको तालिबान सत्ताका लागि पनि यही कुरा मननीय छ र हुनु पर्दछ । एक बर्षअघि सत्तारुढ भएको तालिबानले विगतका अनुभव र वर्तमानको आवश्यकता समेतको आधारमा समस्या समाधान गर्न आन्तरिक समस्या हल गर्दै सबै समुदाय र क्षेत्रका जन समुदायको समावेशी साझा सरकार बनाउने र त्यसलाई टिकाउ अर्थ–सामाजिक आधार तयार गर्ने बाटो खोजेमा मात्र अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चहरुमा अफगान सरकारको हैसियत पनि उठ्छ, अन्यथा कमजोर भएर जान्छ । यही कुरा बिभिन्न कारणले अस्थिरताको भुँवरीमा परेका देशहरुका लागि पनि समय सापेक्षरुपमा एउटा टिकाउ समाधान हो । योभन्दा अरु कुनै भरपर्दो उपाय विश्वमा विकसित भएको छैन । तालिबानले अन्तर्राष्ट्रिय मान्यताको खोजी गरिरहँदा राष्ट्रिय दायित्व निर्वाह गर्न चाल्नु पर्ने कदमहरु र समाधान गरिनु पर्ने समस्याहरु यिनै हुनै हुन् । यस स्थितिमा अब अफगानिस्तान सम्हालिएला कि थप संकटमा फस्ला यक्ष प्रश्न खडा छ ।