मिटरब्याजीलाई कारबाही गर

सम्पादकीय
मिटरब्याजीको कारण मुलुकमा सर्वसाधारण समस्यामा परेका छन् । उनीहरुका कारण समस्यामा परेका तथा पीडितहरुले पछिल्लो समय खासगरी राजधानी लगायतका विभिन्न स्थानहरुमा मिटरब्याजीविरुद्ध आन्दोलन चलिरहेको छ । यस्तो स्थितिमा देशभरका स्थानीय प्रशासनमा एक हजार नौ सय ३७ वटा उजुरी परेको छ । गृह मन्त्रालयले मिटर ब्याजबारे छानविन र कारबाही गर्न गठन गरेको कार्यदलले भदौ ५ भित्र उजुरी दिन आग्रह गरेपछि उक्त संख्या सार्वजनिक भएको हो । साउन २८ मा कार्यदल गठन गरिएको थियो । कार्यदलमा प्रहरीका वरिष्ठ उपरीक्षक दिनेश आचार्य, उपसचिव श्रीकृष्ण पौडेल, काठमाडौं उपत्यका अपराध अनुसन्धान कार्यालयका एसपी कृष्ण कोइराला र राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागका उप–अनुसन्धान निर्देशक मुकुन्द मरहठ्ठा सदस्य छन् । तराई मधेशमा एक हजार तीन सय ३० वटा, बागमती प्रदेशमा दुई सय दुईवटा र लुम्बिनी प्रदेशमा दुई सय ११ वटा उजुरी परेको कार्यदलले जनाएको छ । यस्तै, प्रदेश–१ मा ९२ वटा, गण्डकी प्रदेशमा ३५, कर्णालीमा २२ र सुदुरपश्चिममा ४५ वटा उजुरी परेको छ ।
मिजरब्याजीको जालो फैलिएको हुनसक्ने भन्दै प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले सो निर्देशनपछि कार्यदल गठन गरिएको थियो । मिटरब्याजको अवस्था र न्यूनीकरणको उपायबारे अध्ययन गर्न कार्यदलका पदाधिकारीहरुले एक महिनाको समयावधि पाएका हुन् । नवलपरासी पश्चिमको प्रतापपुर र सुस्ता गाउँपालिकाबाट संगठित भएर आएका मिटरब्याज पीडितहरुले काठमाडौंको माइतीघरमा लगातार धर्ना दिएपछि सरकारले समस्या समाधान गर्नका लागि भनी कार्यदल गठन गरेको हो ।
यो आएको संख्याले मुलुकभरी नै मिटरब्याज र मिटरब्याजीको संजाल रहेको देखिएको छ । उनीहरुले पीडितहरुलाई झनै पीडा पुग्ने गरी एकातिर बढी ब्याज लिने, एर्कातिर अनपढहरुलाई लिएको भन्दा बढी साँवामा हस्ताक्षर गराउने तथा कतिपयले दिएको पैसाको ब्याज स्याजसमेत गरी धेरै नै देखाएर घर जग्गा नै हडप्ने गरेको पाइएको छ । त्यसैले सरकारले यो अवस्थालाई कार्यदलले दिएको सुझावको आधारमा कारबाही गर्नु उचित हुन्छ । पीडितहरुको पक्षमा सरकारले आफूलाई उभ्याउन सकेको खण्डमा मात्र यसले सही समाधान निकाल्न सक्छ । अहिलेको अवस्थामा नै यसमा रोकथाम गर्न सकिएको खण्डमा मात्र भोलिका दिनमा यो समस्याले बढोत्तरी नपाउने अवस्था हुन्छ । सरकारले पीडितको पक्षमा आफूलाई देखाउनुपर्ने अवस्था छ ।